१. दुर्इ तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार गठन भएको नौ महिना भएको छ। यति बेला जनता विकासको प्रतिफल खोज्दैछन् भने सरकारमा बस्नेहरू अझै विकासको मोडेल रोज्दैछन्। कसरी र कुन मोडलबाट विकास गर्ने भन्नेमा उनीहरु अन्यौलमा छन्। आफूले स्कुलिङबाट सिकेको कम्युनिष्ट अधिनायकवाद किन नदेखाउने भन्ने मानसिकता पनि उनीहरूमा छ भने लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता पनि छ।

२. एकजना मन्त्रीले आफूलाई नचाहिँदो प्रश्न सोधेको आरोपमा पत्रकारको जागीर खोसेका छन्। काम विशेषले विदेशमा जान लागेकालाई विमानस्थलबाट रोकेका उदाहरण पनि छन्। महिला हत्या, हिंसा पूँजीवादी चरित्रको शासन व्यवस्थाले गरेको पनि भनिएको छ भने जमिन सबै राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ भन्ने विचार पनि व्यक्त गरिएको छ।

३. कोही चीनको पद्धति राम्रो भन्दै व्यवहारमा अपनाउन खोज्दैछन् भने कोही सिंगापुरका लि क्वान यु र कोही मलेसियाका मोहम्मद महाथिरको मोडेल जान्न बुझन खोज्दैछन्। कोही फेरि वेलायतका चर्चिललाई सम्झदैछन्। उनीहरुको चिन्तन-मनन र प्रकट विचारले उनीहरु एउटै पार्टीका प्रशिक्षित र परिस्कृत नेता हुन भन्नेमा नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

४. राष्ट्रको नौ महिना त्यसै खेर गएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री आफै असन्तुष्ट छन्। अको शीर्ष नेता कहिले मन्त्री फेर्ने कुरा गर्दछन् भने कहिले मन्त्रीहरु फेरिदैन पनि भन्दछन्। दशैं तिहारपछि विकासको गेयर चेञ्ज हुने घोषणा पनि गरिएको छ। आजभोलिका नेताहरुमा शब्दावली धेरै छन्। त्यसैले उनीहरु पूर्वमा एउटा कुरा भन्छन् भने पश्चिम जाँदा अर्कै भन्छन्। बिहान एउटा कुरा भन्छन् भने बेलुकी अर्कै बोल्छन्।

५. प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले मन्त्री र सचिवहरुबाट जे-जसरी प्रगति विवरण सुन्दैछन्। त्यसैले पञ्चायत कालमा राजाबाट गरिने विकास क्षेत्रको भ्रमणको समीक्षा बैठकको झल्को दिएको छ। राजाले त्यसबेला विकासका चार्टहरु खूब हेर्ने गर्दथे र त्यो सकिएपछि एउटा आकर्षक नारा दिएर अरु सशक्त र प्रभावकारी किसिमले काम गर्न निर्देशन दिने गर्दथे।

६. सरकारको काम कुराबाट असन्तुष्ट भएर त्यही पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले आलोचना गर्न थालेका छन्। सिद्धान्तवादी नेताहरुले अनेक उपायहरु जोडेर सरकार समक्ष गम्भीर प्रश्न तेर्साएका छन्। सरकारका हितैषी भारतका कम्युनिष्ट नेता सीताराम सेञ्चुरीले नेपालकै एक कार्यक्रममा आएर सोभियत संघ जस्तो होला भनी सरकारलाई सजग र सतर्क पारेका छन्।

७. सरकार समक्ष गम्भीर प्रश्न छ। अब अल्मलिने बेला छैन। गेयर चेञ्ज गर्नुपर्ने भए त्यो चेञ्ज गर्नु पर्‍यो। अझै विकास नहुने हो र विकासको प्रतिफल नदेखिने हो  भने असन्तुष्ट अरु चुलिन सक्छ। आलोचना र विरोध व्यापक हुन सकछ। सरकारको लागि कठीन दिन आउन सक्छ। ती सबै कुरालाई ख्याल गरेरै सरकारले विकासको गति बढाउनु पर्दछ र सर्वसाधारणले विकासको प्रतिफल पाउनु पर्दछ।