१. सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको गुठी सम्बन्धी विधेयकको जति पछि भयो, उति त्यसको विरोध चर्को भएको छ। काठमाडौंबाट शुरु भएको विरोधको लहर पूर्व–पश्चिम जताततै फैलिँदै गएको छ। जनकपुरमा त्यहाँका साघुसन्त महन्तहरु समेत सडकमा उत्रेर विधेयकको विरोध गर्दैछन्।

२. त्यस्तै पोखरामा पोखराका तीनदर्जन भन्दा बढी धार्मिक संघ संस्थाहरुले विधेयक नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक विशेषता मेटाउने उद्देश्यले ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन्। तिनीहरुले आफ्ना असन्तोषले भरिएको विरोध पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीकोमा पठाएका छन्।

३. सरकारमा बस्नेहरुले भने विरोधको स्वर दबाउन अनेक प्रयत्न रच्दैछन्। तिनीहरुमध्ये केहीले विधेयक भरखरै दर्ता भएको भन्दै विरोध गर्ने बेला भएकै छैन भन्दैछन् भने केहीले देउवा सरकारकै पालामा तैयार भएको विधेयक भन्दै दोष अर्कोतिर देखाउन खोज्दैछन्। केहीले त संसदमा छलफल गर्न दिनु पर्ने भन्ने तर्कसमेत राख्दैछन्।

४. केहीले त विरोधमा काठमाडौंका नेवारहरु मात्र लागेका भन्ने अनर्गल हल्ला पनि फैलाएका थिए तर अहिले काठमाडौंको त्यो विरोधमा स्वरमा स्वर मिलाउन स्वयं सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरु पनि सम्मिलित भएका छन्। तर मन्त्रीले भने गुठीलाई सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष भनेका छन्।

५. स्वयं मन्त्री परिषद्का प्रवक्ताले गुठीलाई सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष भनेपछि काठमाडौंका गुठीयारहरु अरु आक्रोशित भएका छन्। सरकारले गुठीको जग्गालाई मात्र जग्गाको रुपमा हेरेका छन्। त्यसरी हेर्नु त्यसको दृष्टि दोष हो। कमजोरी हो गुठीको जग्गा जमीनसँग यहाँको धर्म, संस्कृति, परम्परा, जात्रा, पर्व, नाच गानलगायत सभ्यता र विशिष्टता पनि जोडिएका छन्। यी सबैलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन।

६. गुठीको जग्गा रहेन भने नेपालको विशेषताका रुपमा रहेका ती सम्पदाहरु एकपछि अर्को लोप भएर जानेछन्। अहिले पनि गुठीको जग्गा बेचविखन गरिए पछि र अतिक्रमण गरिएपछि गुठीको नाचगान पूजापाठ गर्न कठिन भएको छ। सरकारको ध्यान यस दिशातिर पनि आकर्षित हुनु आवश्यक छ।

७. सरकारले एकातिर मानव अधिकारलाई सीमित गर्न खोज्दैछ भने अर्कोतिर सञ्चार क्षेत्रको घाँटी अँठ्याउन खोज्दैछ। त्यसको विरोध पनि निरन्तर जारी छ। त्यसैबेला यो गुठीको प्रकरण आएको छ। अब त सरकारले कतातिर डोर्याउन खोज्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। यसै बीच नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मंगलवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रस्तुत गुठी विधेयक फिर्ता लिएकी छिन्।