लामो समय विवादमा अल्झिएको एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकारमा ४ जना मन्त्रीहरु लिएर सहभागिता जनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसी श्रेष्ठको नेतृत्वमा पार्टीले कृष्णप्रसाद पाठक, मित्रलाल बस्याल र प्रकाशबहादुर केसीलाई मन्त्रीका लागि पठाएको हो । उनीहरुले सोमबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट शपथ पनि लिइ सकेका छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा गठित सरकारमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुको मन्त्रालयको विभाजन पनि गरिएको छ । त्यसरी विभाजन गरिएको मन्त्रालयहरुमा पद्मा जिसीले कृषि भूमिसुधार तथा सहकारी, प्रकाशबहादुर केसी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, कृष्णप्रसाद पाठक स्वास्थ्य र मित्रलाल बस्याल उद्योग तथा पर्यटन तथा पाएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र एमाले दलका संसदीय नेता खगराज अधिकारीका बीच मन्त्रालय गठनमा कुरा नमिलेका कारण मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । नेता अधिकारी मन्त्रीहरुको संख्यामा ७ जनामा सीमित गर्न चाहन्थे भने मुख्यमन्त्री पाण्डे ९ पु¥याउन चाहन्थे । एकातिर मन्त्रीहरुको संख्यामा विवाद थियो भने अर्काेतिर कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्नेमा पनि उत्तिकै विवाद थियो । आजभोलि यस्तो अवस्था आएको छ कि मन्त्री भएरमात्र हँुदैन, उनलाई विभाग पनि धेरै बजेट भएको चाहिन्छ । यस्तो चलनले मन्त्रीको स्तर नै गिरेको जस्तो भएको चाहिन्छ । यो कुरा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले प्रस्ट देखाएका छन् । उनले आफ्नो वरियता घटाएको र कम महत्वको मन्त्रालय दिएको भनेर मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुम्पेका थिए । यसअघि उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हँुदा मन्त्रिण्डलमा तेस्रो वरियतामा थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिएको पनि धेरै समय बित्यो तर उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् । उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई मन्त्री बनाएर काम चलाउँदै आएका थिए । त्यसको अतिरिक्त उनले दीपक मनाङे र नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटालाई आफूलाई अफ्ठ्यारोमा सहयोग गरेको भने मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरेका थिए । तर, एमालेले भने त्यसरी राख्नु कांग्रेस–एमालेबीच केन्द्रमा भएको गठबन्धनको भावना र मर्म अनुसार नभएको भनी आलोचना समेत गरेको थियो । कसैले अराजनैतिक चरित्र आलोचना समेत गरेको थिए । कसैले रानैतिक चरित्र देखाएको भन्ने आरोप पनि लगाएका थिए । तर पछि मन्त्रालयको संख्या ९ पु¥याउन एमाले सहमत भयो र सरकारले एक किसिमले पूर्णता पाएको छ ।