कालीगण्डकीलाई प्रतिष्ठाको मुद्दा नबनाऊ

Avatar सम्पादक
श्रावण २८, २०७६

१. राजनीतिमा कहिलेकाँही नयाँनयाँ विषय आउँछन्। त्यसरी आएका विषयले राजनीतिक नेताहरूमा असमझदारी पैदा गर्दछन् र उनीहरू झगडा गर्न थाल्छन्। उनीहरूका बीच त्यस्तो विषय कहिले प्रतिष्ठाको विषय बन्दछ र विवाद अनावश्यक रूपमा बढ्दै जान्छ। जसले गर्दा विकास निर्माणका काम कुरामा शिथिलता आउँछ।

२. राजनीतिमा त त्यस्तो बराबर हुने गर्दछ। तर विकास निर्माणमा पनि त्यस्तो समस्या आउने गरेको छ। अहिले कालीगण्डकी नदीको विषयमा त्यस्तै भएको छ। कालीगण्डकी तिनाउ डाईभर्सनको कुरा आएको छ। त्यो कुराले प्रदेश नम्बर ५ र गण्डकी प्रदेश बीच तनाव बढाएको छ। कालीगण्डकी ती दुई प्रदेशको सीमा नदी हो।

३. प्रदेश नम्बर ५ ले कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाईभर्सनको महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशले त्यसको विरोध गरेको छ। प्रदेश नम्बर ५ ले ३० किलोमिटर सुरुङ खनेर कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याएर रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिँचाइ र पानीको स्रोत बनाउने योजना तैयार गरेको छ। त्यस योजना अनुसार २/३ हजार के.वी.विद्युत उत्पादन हुने पनि बताइएको छ।

४. तर गण्डकीप्रदेशले त्यो योजना कार्यान्वयन गरियो भने आफ्नो क्षेत्रको तल्लो तटीय श्याङजा, तनहूँ र नवलपुर सुक्खा हुने बताउँदै त्यो योजनाको विरोध गरिरहेको छ। त्यसको कार्यान्वयनले त्यस क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावित हुनेछ। सांस्कृतिक विचलन भई मानव सभ्यताकै क्षेत्रमा समेत प्रभावित पार्ने बताएका छन्।

५. प्रदेश नम्बर ५ को तर्फबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल लागीपरेका छन् भने गण्डकी प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै पनि हालतमा त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यो विवाद बढ्दै गएको छ र तिनीहरूका बीच प्रतिष्ठाको विषय बन्दैछ।

६. जति पछि भयो, उति यसले विकराल रूप लिने सम्भावना बढेको छ। कालीगण्डकी–तिनाउडाइभर्सनको योजना महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बनाइएको थियो भने अहिले उनी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागीपरेका छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि पटक–पटक त्यो आयोजनाको विरोध गर्ने गरेका छन्।

७. ती दुवै पदाधिकारीहरू एउटै पार्टीका हुन्। एउटै पार्टीका पदाधिकारीहरू त्यसरी विवाद गर्दा कतिपयले अर्थात् संघीयता विरोधीहरूले त्यसलाई संघीय संरचनाको परिणाम पनि भन्न थालेका छन्। नेताहरूले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन। यसलाई छिटै विज्ञ प्राविधिकहरू राखेर कसैलाई नराम्रो असर नपार्ने गरी फाइदै–फाइदाहुने गरी परियोजना सुधार र परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।

One response to “कालीगण्डकीलाई प्रतिष्ठाको मुद्दा नबनाऊ”

  1. Avatar Kulraj Chalise, PhD says:

    प्रदेश तहकाे खिचातानी अाफ्नाे ठाउमा हुन्छ । सम्विधानले स्थानीय पालिकालाई पनि प्राकृतिक श्राेतकाे उपयाेगमा स्वनिर्णय गर्ने अधिकार दिएकाे छ । प्रदेश पाँचका स्थानीय पालिकाहरू पनि डाईभर्सनकाे विरुद्ध छन् र स्थानीय सरकारकाे तर्फबाट रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमण बहादुर थापाले विराेधकाे अगुवाई गरि रहनु भएकाेले, याे मुद्दामा प्रदेश पाँचकाे ताैल हुँदैन । त्यसैले याे मुद्दामा गण्डकी प्रदेश सरकारकाे जिकिरलाई नै मान्यता दिनु पर्छ ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

संविधान दिवस र हामी

परराष्ट्रको विवाद

वी.पी.को सम्झना

आरतिको बढ्दो महत्व

प्रमुख समाचार

संविधान दिवसमा प्रदेश प्रमुखको शुभकामना

थप प्रमुख समाचार

भलिवलमा कर्मचारीको समूह विजयी

गण्डकी प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धन अभियान

डेंगु नियन्त्रण गर्न माग

मुख्यमन्त्री नै उत्रिए सरसफाइमा