१. राजनीतिमा कहिलेकाँही नयाँनयाँ विषय आउँछन्। त्यसरी आएका विषयले राजनीतिक नेताहरूमा असमझदारी पैदा गर्दछन् र उनीहरू झगडा गर्न थाल्छन्। उनीहरूका बीच त्यस्तो विषय कहिले प्रतिष्ठाको विषय बन्दछ र विवाद अनावश्यक रूपमा बढ्दै जान्छ। जसले गर्दा विकास निर्माणका काम कुरामा शिथिलता आउँछ।
२. राजनीतिमा त त्यस्तो बराबर हुने गर्दछ। तर विकास निर्माणमा पनि त्यस्तो समस्या आउने गरेको छ। अहिले कालीगण्डकी नदीको विषयमा त्यस्तै भएको छ। कालीगण्डकी तिनाउ डाईभर्सनको कुरा आएको छ। त्यो कुराले प्रदेश नम्बर ५ र गण्डकी प्रदेश बीच तनाव बढाएको छ। कालीगण्डकी ती दुई प्रदेशको सीमा नदी हो।
३. प्रदेश नम्बर ५ ले कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाईभर्सनको महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशले त्यसको विरोध गरेको छ। प्रदेश नम्बर ५ ले ३० किलोमिटर सुरुङ खनेर कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याएर रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिँचाइ र पानीको स्रोत बनाउने योजना तैयार गरेको छ। त्यस योजना अनुसार २/३ हजार के.वी.विद्युत उत्पादन हुने पनि बताइएको छ।
४. तर गण्डकीप्रदेशले त्यो योजना कार्यान्वयन गरियो भने आफ्नो क्षेत्रको तल्लो तटीय श्याङजा, तनहूँ र नवलपुर सुक्खा हुने बताउँदै त्यो योजनाको विरोध गरिरहेको छ। त्यसको कार्यान्वयनले त्यस क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावित हुनेछ। सांस्कृतिक विचलन भई मानव सभ्यताकै क्षेत्रमा समेत प्रभावित पार्ने बताएका छन्।
५. प्रदेश नम्बर ५ को तर्फबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल लागीपरेका छन् भने गण्डकी प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै पनि हालतमा त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यो विवाद बढ्दै गएको छ र तिनीहरूका बीच प्रतिष्ठाको विषय बन्दैछ।
६. जति पछि भयो, उति यसले विकराल रूप लिने सम्भावना बढेको छ। कालीगण्डकी–तिनाउडाइभर्सनको योजना महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बनाइएको थियो भने अहिले उनी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागीपरेका छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि पटक–पटक त्यो आयोजनाको विरोध गर्ने गरेका छन्।
७. ती दुवै पदाधिकारीहरू एउटै पार्टीका हुन्। एउटै पार्टीका पदाधिकारीहरू त्यसरी विवाद गर्दा कतिपयले अर्थात् संघीयता विरोधीहरूले त्यसलाई संघीय संरचनाको परिणाम पनि भन्न थालेका छन्। नेताहरूले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन। यसलाई छिटै विज्ञ प्राविधिकहरू राखेर कसैलाई नराम्रो असर नपार्ने गरी फाइदै–फाइदाहुने गरी परियोजना सुधार र परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
चैत्र १५, २०८०किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
चैत्र १५, २०८०सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
चैत्र १५, २०८०बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०