१. विनाशकारी भूकम्पले बिगारेका भौतिक संरचना के, कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषय निकै गम्भीर छ। भूकम्पले यति धेरै क्षतविक्षत पारेका संरचना सरकारले मात्र पुनर्निर्माण गर्न सक्ने कुरा पनि होइन। सरकारले त्यसका लागि के गर्ला कसो गर्ला भनेर प्रतीक्षा भइरहँदा दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएको छ।
२. सरकारले बोलाएको दाताहरूको सम्मेलन आज काठमाडौंमा प्रारम्भ हुँदैछ। यो सम्मेलनमा नेपालको पुनर्निर्माणका लागि क, कसले कति अनुदान दिने र कति दीर्घकालीन ऋण सहयोग गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर हुँदैछ। त्यसैले यो हाम्रो ठूलो र भरोसालाग्दो दिन हो। यो नेपालको आशाको दिन पनि हो।
३. योजना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार पुनर्निर्माणमा छ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले त्यही खर्चको प्रतिवेदन देखाएर पर्याप्त रकम प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। नेपालको सबैसँग उत्तिकै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको र कहिँ, कतै यस्तै विपत्ति परेको बेलामा नेपालले सहयोग पनि गर्दै आएको छ।
४. यस हिसाबले नेपालले पर्याप्त सहयोग हुने अपेक्षा गरेको छ। यतिन्जेल दातृ निकाय विश्व बैंकले ५० अर्ब सहुलितपूर्ण दीर्घकालीन ऋणको रुपमा ५० अर्ब रुपैयाँ र एसियाली विकास बैंकले २० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेको छ। भारत, चीन, जापान, अमेरिकालगायतका देशबाट अपेक्षा गरिए जति सहयोग प्राप्त हुने आशा गरिएको छ।
५. सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत, चीन, नर्वेबाट परराष्ट्रमन्त्री श्रीलंकाबाट विपद् व्यवस्थामन्त्री, जापानबाट परराष्ट्र राज्यमन्त्री आउने निश्चय भएको छ। त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकबाट त्यसका अध्यक्ष, विश्व बैंकबाट उपाध्यक्ष, जाइकाका अध्यक्ष, युरोपियन युनियनका विकास मामिल सम्बन्धी कमिसनर, राष्ट्र संघका सहायक महासचिवले सहभागिता जनाउने निश्चित भएको छ। सम्मेलनमा दुर्इ सय ५० प्रतिनिधिको सहभागिता रहने आयोजकले बताएका छन्।
६. प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उद्घाटन गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको ठूलो महत्व छ। त्यसका लागि हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, योजना आयोगलगायतका सम्बन्धित संस्थाहरूले धेरै पसिना बगाएका छन्। थोरै समयमा धेरै काम गर्नु पर्दा विभिन्न अप्ठ्यारा र बाधा, अवरोध आउनु स्वाभाविक छ। तर, सम्मेलन जे-जसरी तयारी गरिएको छ, त्यो ठूलो कुरा भएको छ।
७. योजना आयोगले पुनर्निर्माणको लाग्ने खर्च कुनै बचाइचर्ढाई नगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तयार गरेको छ। प्रतिवेदन विश्वसनीय रहेको पनि बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रा दाताहरूले हाम्रो आवश्यकता अनुसार सकेसम्म अनुदान, अनुदान नभए दीर्घकालीन ऋण दिएर सहयोग गर्ने छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सहयात्रीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं र उनीहरूको नेपाल वसाईँ सुखद् होस् भन्ने कामना गर्दछौं।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सरकारबाटै संविधानको अवहेलना
गण्डकी सरकारमा एमालेको सहभागिता
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
hero news full width
मुख्य समाचार
सडक यातायात पुरस्कारबाट सापकोटा सम्मानित
पोखरामा रवि लामिछानेविरुद्ध प्रदर्शन
भाद्र २६, २०८१पोखरामा हाप्किडो सेमिनार
भाद्र २५, २०८१रवि लामिछानेविरुद्ध पोखरामा सहकारीपीडितको नाराबाजी
भाद्र २५, २०८१संरक्षण क्षेत्रमा पालिकाको नजर : एमक्यापमा शुल्क लिने चुमनुब्रीको निर्णय
भाद्र २५, २०८१फेवाताल जलाधारको दिगो व्यवस्थापन कसरी ?
भाद्र २४, २०८१