आज उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै देशमा चुनावी श्रृङ्खला एक किसिमले समाप्त भएको छ । सबभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचन पश्चात प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरु गठन भए भने केन्द्रमा संघीय सरकार गठन भयो । ती सरकारहरु बनेपछि गत फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको चुनाव भयो । आज उपराष्ट्रपति पदको चुनाव सम्पन्न हुँदैछ । यसरी श्रृङ्खलाबद्ध चुनाव हेर्दा यो वर्ष नै हाम्रो लागि चुनावी वर्ष रह्यो । चुनावको काम सम्पन्न भएकोले अब तीनै तहको सरकारको ध्यान विकास निर्माण र त्यसमा पनि आर्थिक पक्षमा केन्द्रित गर्नु पर्दछ । आवश्यकता हिसाबले भन्ने हो भने यो देशमा आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ । आर्थिक क्रान्ति भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यत्तिकै गाह्रो छ । फेरि त्यसको लागि दूरदृष्टि राख्ने, सक्षम एवं योग्य व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ ।
देशको आर्थिक अवस्था देखेर सरकारमा बस्नेहरु पनि आत्तिन थालेका छन् । तिनीहरु यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ भनी आर्थिक सुधार गर्ने कदमहरु चाल्दैछन् । तर ती कदमको सकारात्मक परिणाम आएको छैन । हाम्रो आयात निर्यात व्यापारमा घाटा बढ्दै गएकोले राष्ट्र बैंकले विलासिताका केही सामान आयातमा रोक लगायो । तर त्यो रोकको परिणाम अहिले भन्सारमा राजस्व घटेको प्रष्ट देखियो । एउटा उद्देश्य राखेर बैंकहरुले ब्याजदर बढाए तर उद्योगी व्यापारीहरु र तिनीहरुको छाता संगठनले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गरे र सरकारले घटाउन बाध्य हुनु प¥यो । अर्थ मन्त्रालयलाई हाम्रो राजनीतिक नेताहरुले कहिल्यै त्यत्ति महत्वको सम्झेनन् । अर्थशास्त्रका सूत्र नजान्नेहरु अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरे । अर्थ मन्त्रालय झन्–झन् विवादित र समस्याग्रस्त बन्दै गयो ।
आर्थिक क्षेत्रमा आएको समस्या हटाउन सरकारले खुद्रे समाधान गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरुले सकेसम्म या १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य परे पनि स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्न परिपत्र गरेको छ । अहिले भर्खर सरकारमा बसेकाहरु अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न उर्दी जारी गरेको छ । यस्तै अन्य सानातिना काम गरेको देखिएको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । भन्नैपर्ने कुरा के छ भने हप्तौंदेखि अर्थ मन्त्रालय लगायत १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैसँग छ, त्यसमा कसैको आपत्ति छैन । राजनीति कारण भनेपछि यहाँ जे पनि छुट छ । तर अब राजनीति मात्र भनेर भएन । अर्थ र आर्थिक क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनु प¥यो । अर्थ मन्त्रालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर एउटा कुनामा फ्याक्ने काम गर्नु भएन । यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ । यसमा समयमै सोच्न हामी आग्रह गर्दछौं ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सरकारबाटै संविधानको अवहेलना
गण्डकी सरकारमा एमालेको सहभागिता
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
hero news full width
मुख्य समाचार
लामिछानेलाई १३ दिन म्याद थप
मानव तस्करी अभियोगमा कोशीका पूर्व मन्त्री अधिकारी पक्राउ
कार्तिक २५, २०८१कालीगण्डकी करिडोरः म्याग्दीको दाना खण्डमा धमाधम कालोपत्र हुँदै
कार्तिक २५, २०८१क्रस कन्ट्री दौड: समूहमा नेपाली, व्यक्तिगतमा चिनियाँ च्याम्पियन
कार्तिक २४, २०८१फेवाताल किनारमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय क्रसकन्ट्री दौड (फोटो फिचर)
कार्तिक २४, २०८१सहकारी पीडितको आरोप–रास्वपाले बद्नाम गर्यो
कार्तिक २४, २०८१