१. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले चालेका कदमहरु एकपछि अर्को विवादास्पद भएका छन्। मिडिया काउन्सिल विवाद के कसरी सुल्झाउने त्यतातिर सरकारले ध्यान दिएको छैन। गुठी विधेयक व्यापक जन दबावको कारण सरकारले फिर्ता लिएको छ। अहिले ईष्ट नेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) विवाद चर्केको छ।

२. सरकार भनेको जनताको प्रतिनिधि हो। सरकारलाई जनताले निर्वाचन गरी पठाउने गर्दछ। जनताले निर्वाचन गरी पठाएकोले सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्नु पर्दछ र काम गर्दछ भन्ने आमधारणा रहेको हुन्छ। तर हाम्रो सरकारले भने जनभावनालाई वास्ता नगरी निर्णय गर्ने गरेको छ। जसको कारण प्रत्येक कदम विवादास्पद भएको छ।

३. सरकारले “नेपाल भ्रमण वर्ष–सन् २०२०” लाई सफल पार्ने क्रममा विभिन्न कदम चालेको छ। ती कदममध्ये आइफा पनि एक हो। आइफामा भाग लिन भारतका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरु नेपाल आउने भएपछि त्यस आयोजनाले सिनेप्रेमीहरुको ध्यान आकर्षित गर्दछ, यसमा विवाद छैन। तर सरकारले यो प्रस्तावलाई जे जसरी ल्याएको छ, त्यसमा विवाद भएको छ।

४. सर्वसाधारणले विवाद गर्नु एक हो। तर यहाँ त प्रतिनिधिसभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति आफैँ त्यस आयोजनाको विरोधमा उत्रेको छ। त्यो समितिले आइफा अवार्ड समारोह राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ। त्यो निर्देशन दिनु अघि समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकारीलाईसमेत बोलाएर त्यो आयोजनाबारे बुझेको थियो।

५. समितिको त्यो निर्देशन पछि एउटा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ। सरकार त्यो आयोजना रोक्ने पक्षमा छैन। सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले त्यस आयोजनामा खर्च गर्दैन भनेका छन्। तर त्यसमा हुने खर्च करिब ४४ करोड काठमाडौं महानगरपालिका तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड बाटै व्यहोरिने बताइएको छ।

६. काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यो खर्च कहाँबाट ल्याउँछ। सरकारले खर्च गरेपनि महानगरपालिकाले खर्च गरे पनि त्यो जनताको पैसा हो। त्यो नचाहिने खर्च हो भने सरकारले पनि गर्नु भएन, महानगरपालिकाले पनि गर्नु भएन। सरकारले खर्च गर्ने होइन, महानगर र पर्यटन बोर्डले गर्ने हो भन्नु नै उचित भएन। मन्त्रीको त्यो तर्कमा दम छैन।

७. सरकार आइफा अवार्ड आयोजना गर्न एक किसिमले वचनबद्ध भइसकेको छ। सरकारका हस्तीहरुले आइफाका हस्तीहरुलाई वचन दिइसकेको बुझिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले त्यो निर्णय गरेकोले केही अप्ठेरो निश्चय नै भएको छ। तर सरकार कसैले रोकेर रोकिने छैन, शायद।