अब नेपालको नयाँ नक्सा

सम्पादक
जेठ ४, २०७७

१. सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त भूभागहरु नेपालकै भएको र कायम गर्न ठोस कुटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख गरिएको हो । यस अघि संसदीय समितिहरुले नक्सामा छुटेका भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म आएको थिएन । साथै सीमा व्यवस्थापन गर्न थप बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गर्ने समेत जनाइएको छ ।
२. छिमेकी मुलक भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेकोमा अहिले देशभर विरोध भइरहेको छ । तिव्वतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्ड स्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढ हुँदै नेपालको दार्चुलाको गञ्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिङ्क रोडको भारतले गत हप्ता उद्घाटन गरेको सूचना प्राप्त भएपछि नेपालमा यसको विरोध भएको हो । अहिले सडक र सदन यही कुराले तातीरहेको छ ।
३. अतिक्रमणको जानकारी यस्तो वेला आयो, जुनवेला देश कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनमा रहेको छ । तथापि अतिक्रमणका विरोधमा जुलुस निस्किरहेका छन् र प्रहरीले लकडाउनको उल्लंघन भएको भन्दै दवाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि जनमानस मौन रहेको अवस्था छैन । अतिक्रमित भूभागको संरक्षणका लागि जनताबीच सम्वाद पनि भईरहेका छन् ।
४. भारतले अतिक्रमण गर्ने लक्षण गतवर्ष नै देखाएको थियो । उसले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा राखेको भन्दै नेपालमा विरोध चर्किएको पनि हो । राष्ट्रिय सभामा त्यसवेला सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपालको सीमा कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव पनि पारित भएको थियो । त्यतिखेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिदै सीमा विवाद समाधान गर्न र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने पहल गर्ने बताएका थिए । त्यो पहल हुँदा नहुँदै अहिले भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको छ ।
५. अर्काे राष्ट्रले आफ्नो भूमिमा सडक बनाइरहँदा नेपाल सरकारलाई थाहा नहुनु र थाहा भएपनि मौन साधेर बस्नु हदै सम्मको पराकाष्ठा हो । के कति कारणले यस्तो अवस्था आयो सरकारले जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ । हाल सरकारले भारतीय कदमप्रति आपत्ति त जनाएको छ तर ठोस आवाज उठाउन सकेको छैन । भारतले वार्ता कोरोना संक्रमणपछि गर्ने भनि अल्मलाईरहेको छ ।
६. सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितका भूभाग नेपालका हुन् । त्यस क्षेत्रका वासिन्दाले नेपाल सरकारलाई नै वाली (कर) बुझाउँदै आएका प्रमाण पनि रहेको छ । ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र नक्साका आधारमा सीमा रेखा छुट्टाई देशको भूभागको रक्षा गर्न सरकारले यथाशिघ्र सबै प्रकारका कुटनीतिक पहल थाल्नुपर्दछ । भारतले अटेर गरे यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न डराउनु हुदैन ।