१. बहुप्रतीक्षित अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। २५० जना जति सहभागी भएको त्यस सम्मेलनमा भारतका परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज, चीनका विदेशमन्त्री वाङ् यी, जापानका विदेश राज्यमन्त्री मिनोरु कियुचीलगायतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। सम्मेलनमा विश्व बैड्ढ, एशियाली विकास बैड्ढबाट उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।

२. सुरुमा यो सम्मेलन छोटो अवधिमा बोलाइएकोले यसलाई सफल हुन्छ भन्ने थोरै मात्र थिए। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रमुख आतिथ्यका लागि निम्तो गरेका र प्रधानमन्त्री मोदीले उपस्थित हुन नसक्ने भनेपछि सम्मेलनको सफलतामा अनेक प्रश्न तेस्र्याइएका थिए।

३. कसैले यो सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाको व्यक्तित्वसँग दाँजेर हेरेका थिए भने कसैले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्नै पाउने छैनन् भनेका थिए। डा. महतले एक दिन भेट नपाउना साथ सम्मेलनको सफलतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको थियो।

४. सम्मेलनको दिन जति नजिकियो, उति दाताहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न थाले। जति प्रतिबद्धता जाहेर गरियो उति आयोजकहरूमा उत्साह बढ्दै गयो। भारत सर्वाधिक एक अर्ब डलरको घोषणा गर्‍यो भने चीनले ७६ करोड डलरको प्रतिबद्धता जनायो।

५. अमेरिका लगायतका केही देशले प्राविधिक कारणले सहयोग रकम घोषणा गर्न सकेका छैनन्। सरकारले तिनीहरूबाट पर्याप्त मात्रामा सहयोग आउने अपेक्षा गरेको छ। सरकारी सूत्रका अनुसार सरकारले अनुमान गरेको खर्चको ८५ प्रतिशत सहयोग उपलब्ध भएको दाबी गरिएको छ।

६. नेपालका सबै मित्र देश भएको र मानवताका दृष्टिले यस्तो दुर्र्दिनको बेला सहयोग गर्नु कर्तव्य सम्झेर पनि यो सहायता आएको हो। अब सरकारको कर्तव्य हो कि यसको पूरापूर खर्च गर्नु र खर्च गरेको सबै पारदर्शी ढङ्गले जनतासमक्ष राख्नु।

७. निकट भविष्यमा नयाँ संविधान बन्दैछ। संीवधान बनेपछि राष्ट्रिय सरकारको नाममा अको सरकार आउने छ। त्यही सरकारले नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको काम गर्नेछ। आउने सरकारको लागि यो सरकारले जम्मा गरेको रकम ठूलो उपहार हुनेछ। यो उपहारको पूरापूर सदुपयोग गर्नु सरकारको काम हुनेछ।