१. नेपाल र भारतको बीच आयात-निर्यातको व्यापार शदीयौँ पुरानो हो। तर यो आयात निर्यातको व्यापार नेपालको लागि सहज छैन। नेपालले पटक-पटक समस्या झेल्नु परेको छ। अहिले अदुवाको सिजन हो। तर नेपाली कृषकहरूले अदुवा निकासी गर्न नपाएर समस्या झेल्दै छन्। कृषकहरूको अदुवा त्यसै कुहिएर जाने अवस्था आएको छ।

२. अघिल्लो वर्ष नेपाली अदुवामा विषादी भेटिएको भनेर प्रचार गरियो र चार महिनाभन्दा बढी समय बन्द गरियो। पछि भारतकै प्रयोगशालामा नेपाली अदुवाको परीक्षण गर्दा त्यस्तो कुनै विषादी भेटिएन र पछि बाँकी अदुवा निकासी भयो। त्यस बेला नेपाली कृषकहरूलको २० करोड भन्दा बढीको अदुवा अलपत्र भयो।

३. त्यस्तो बराबर हुने गरेको छ। २०६९/७० मा सबभन्दा बढी एक अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बराबरको अदुवा निकासी भएको थियो। त्यसबाट नेपाली कृषकहरू अदुवा खेतीतर्फ धेरै आकषिर्त भए। दाङ सल्यानदेखि इलाम, पाँचथर सम्मका करिब २५ जिल्लामा अदुवा खेती भएको छ। तर ती किसानहरूले अदुवा निकासी गर्न नपाएर हैरान भएका छन्।

४. भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले जीएसटी प्रणाली लागु गरेपछि यो समस्या देखिएको हो। अदुवामा पाँच प्रतिशत जीएसटी तिरेर निकासी गर्दा नेपाली कृषकहरूले खास फाइदा उठाउन सक्दैनन्। तैपनि केही कृषकहरूले  कुहिएर नष्ट हुनुभन्दा निकासी गर्नु राम्रो भन्दै आत्तिएर भारततर्फ लगेका छन्। तर त्यसरी लगेर उनीहरूलाई खास फाइदा हुँदैन।

५. भारतीय भन्सारले अदुवा निर्यातमा दुर्इ किसिमको समूह -भन्सार कोड) को व्यवस्था गरेको छ। पहिलो फ्रेस जिन्जर हो। यसमा ताजा अदुवा पर्दछ। ताजा अदुवालाई क्वारेन्टाइन प्रयोगशालामा परीक्षण गरी निर्यात गर्न सकिन्छ भने अको समूहमा सुख्खा अदुवा पर्दछ जसलाई भारतको भन्सारले पाँच प्रतिशत भन्सार लिने गरेको छ।

६. सरकारको सम्बन्धित निकायले बताए अनुसार नेपालमा उत्पादित अदुवा मध्ये ९५ प्रतिशत भारत निकासी हुन्छ। भारत निकासीमा तलमाथि हुनासाथ कृषकहरूमा ठूलो समस्या आइ पर्दछ। यस्तो समस्यामा सरकारले पनि बेलैमा तत्परता देखाएर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्दछ। तर हाम्रो ढिलासुस्तीका कारण समस्या धेरै समय रहिरहन्छ।

७. अदुवा निकासीको सम्बन्धमा सरकारले गर्नुपर्ने अको काम पनि छ। नेपालबाट भारत पुर्‍याइएको अदुवा सफा गरी काँटछाँट र ग्रेडिङ गरेर भारतले लाने गर्दछ। भारतले हाम्रो अदुवा पठाउने ती देशहरूसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ र व्यापार सम्झौता पनि छ। हामीले सफा गरेर सोझै ती देशहरूमा पठाउने व्यवस्था गर्न सके एक त भारतमा पठाउँदा जुन झन्झट व्यहोर्नु परेको छ, त्यो व्यहोर्नु नपर्ने र अको हाम्रो अदुवाबाट भारतले जुन नाफा कमाइरहेका छ, त्यो नाफा हाम्रै कृषकको झोलामा पर्ने हुन्छ, के यतातिर सरकारको ध्यान आकषिर्त होला ?