झण्डै ४० वर्षअघि निर्मित जीर्ण कारागार, त्यसैमाथि क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी । केही वर्ष पहिलेको ३५ जना बन्दी राख्ने क्षमता बढाएर ५० जना पु¥याएको कारागारमा अहिले १४२ जना कैदीबन्दी छन् । खाली ठाउँ, बरन्डा र भेटघाट गर्ने स्थललाई घेरेर कोठा बनाइएका छन् ।
स्याङ्जा कारागार स्थापनापछि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । तत्कालीन सदरमुकाम नुवाकोटबाट २०३७ सालमा स्याङ्जा सदरमुकाममा झारिएको कारागार पछिल्ला केही वर्ष मर्मत र टालटुले व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । २०७२ सालको भूकम्पले समेत कारागारका भित्ताहरु चर्केका छन् । वर्षात्को समयमा पानी चुहिने छाना छन् ।
नागरिक स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलनमा होमिएका बखत तत्कालीन शासकले पक्राउ गरी यही कारागारमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्रीहरु चिरञ्जीवी वाग्ले र दीनबन्धु अर्याल लगायतका थुप्रेै शीर्ष नेताहरुलाई राखिएको थियोे । त्यही कारागारमा आश्रय लिएका उनीहरुको जीवन शैलीमा ठूल्ठूला परिवर्तन आए । देश विदेश सयर गरेर मानवअधिकारका ठूल्ठूला भाषणमा रमाए । देशकै नागरिक जो कैदी जीवन बिताइरहेका छन् उनीहरुको मानव अधिकार खै ? मौलिक हकको कार्यान्वयन खै ?
नेपालको संविधान भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन,’ भनी उल्लेख गरेको छ ।
सोही धाराको १, २ र ३ उपधारामा पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको सुनिश्चिता गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ जारी भई कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी गर्न वाञ्छनीय भएकाले संघीय संसदले ऐन बनाएको भनी ऐनको ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । तर, स्याङ्जाका कैदीबन्दी भने सामान्य मास्कबाट समेत बञ्चित छन् । यसो हुनु दुखद पक्ष हो ।
महामारीमा आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षाका सामान्य सामग्री मास्कबाटै बञ्चित हुनु चरम बेवास्ता र लापरबाही हो ।
उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले आम जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ । कोरोना महामारी बेला आम नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षाका सामान्य सामग्रीबाटै बञ्चित हुनु सामान्य होइन, यो चरम बेवास्ता र लापरबाही हो ।
विभिन्न अभियोगमा कैदीबन्दी जीवन बिताइरहेकाका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री राज्यले तत्काल उपलब्ध गराउनै पर्दछ । न उनीहरु बाहिर आएर खरिद गर्ने अनुमति छ, न त उनका परिवार नै अहिले कारागार पुगेर ती सामग्री दिनसक्ने वातावरण छ । यस्तो अवस्थामा ती कैदीबन्दीको जीवनरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले अब अलमल नगरोस् । तत्काल अहिले अत्यावश्यक मानिएका स्वास्थ्य सामग्री मास्क, सेनीटाइजरको व्यवस्था गरोस् ।
तनक्क हात खुट्टा तन्काएर सुत्न नपाउने कारागार शाखामा सामाजिक दूरीका कुरा त आकाशको फल नै हो । शाखामा खानेपानी, शौचालयको पनि राम्रो प्रबन्ध छैन । आधारभूत आवश्यकता र पुनर्निर्माणमा बजेट निकासाका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिए पनि बजेट आएको देखिँदैन । समस्याबारे पटक पटक विभागलाई जानकारी पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको कारागार प्रशासन बताउँछ ।
दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको त्रास फैलिएको महिना दिन कटिसकेको छ । जिल्लामा संक्रमितको संख्या १ हजार ३ सय नाघेको छ । दैनिक १ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइरहेको छ । वैशाख यता कोरोना संक्रमणकै कारण ५५ जनाको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक छ ।
नयाँ भेरियन्टका रुपमा देखिएको कोरोनाले सबैका मथिंगलमा हलचल मच्चाएको छ । सबैका मनभित्र १ किसिमको डर र त्रास भरिएको छ । मास्क, सेनिटाइजर र भौतिक दूरी दैनिकीका शब्द बनेका छन् । सायद यीभन्दा नजिकका शब्द अहिले केही अरु छैनन् । सबैलाई सुरक्षित बस्नुस् । घरमै बस्नुस् । सुरक्षाका मापदण्ड अवलम्बन गर्नुस् । सामाजिक दूरी कायम गर्नुस् भन्दै सुझाव दिन सबैलाई सजिलो छ । सुरक्षित बस्ने तरिका र माध्यम उपलब्ध गराउन किन कन्जुस्याइँ त?
कोरोना महामारीको यहाँका कैदीबन्दीलाई संक्रमणले छुन नसकोस् हाम्रो कामना छ । यसतर्फ कारागार प्रशासन सचेत देखिन्छ । सुरक्षित रहने मापदण्ड पालनामा प्रशासनले अवलम्बन गरेका प्रयास राम्रै छन ्। भित्र र बाहिर आवतजावतमा नियन्त्रण गरिएको छ । सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरी सीमित व्यक्तिले मात्र अनुमति पाउँछन् ।
यत्तिले मात्र कोरोना छेक्दो रहेनछ । धेरै जानेबुझेका र मृत्युवरण गरेका समाचार आउँदा पत्याउनै नसकिने व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको छ । चिकित्सकले समेत बिरामीको उपचारका क्रममा संक्रमित भई ज्यान गुमाएका छन् । यसैले समयमै सोचौं । समयमै सुरक्षाका मापददण्ड अवलम्बन गरौं । सुरक्षित बनौं । अरुलाई पनि सुरक्षित राखोैं ।
क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी रहेको कारागारमा १ जनामा कोरोना संक्रमण देखिए नियन्त्रणबाहिर पुग्ने निश्चित छ । यसतर्फ अहिल्यै सचेत रहन जरुरी छ । कोरोनाको पहिलो चरणमा कारागार सुरक्षार्थ खटिएका ३ जना सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएको थियो । समयमै उपचार पाएर उनीहरु निको भए । दोस्रो र तेस्रो भेरियन्टको संक्रमण दर तीव्र छ ।
कैदीबन्दीमध्ये कोही कसैमा संक्रमण देखिए के गर्ने भन्नेबारे कारागार प्रशासनको कुनै योजना देखिँदैन । सम्भावित संक्रमित कैदीबन्दीलाई आइसोलेसनमा राख्ने पनि योजना छैनन् । कुनै लक्षण देखिएमा पनि उनीहरुका लागि राख्ने क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्ष बनाउनेसमेत कोठा छैनन् यहाँ । समयमै सचेत बनौं, पछि पछुताउन नपरोस् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कास्की कांग्रेसको शिखर पुरूषको अवसान
जून ओर्लेको रात र त्यसको आलोक
नयाँ बिहानी: आदर्श समाजको २९ औं वर्ष
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ वर्ष र आगामी कार्यदिशा
राणा कालमै हलो जोत्ने क्रान्तिकारी पं. मुक्तिनाथ
hero news full width
मुख्य समाचार
कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
वैशाख १२, २०८१कतारका अमिरको भ्रमणसम्बन्धी खबर प्राथमिकतामा, विपिनको रिहाइ ‘मुख्य विषय’
वैशाख १२, २०८१रोजगार खोज्दै मेलामा
वैशाख १२, २०८१कतारी अमिरलाई ‘रुद्रकली’ र ‘खगेन्द्रप्रसाद’ !
वैशाख ११, २०८१