सरकार र कोरोना

दुर्गा अधिकारी दुर्गा अधिकारी
असाेज ४, २०७७

सन्दर्भ

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयलेअनुसन्धान गरिरहेको कोभिड भ्याक्सिन अष्ट्रेलियन नागरिकलाई उपलब्ध गराउनका लागि सम्झौता गर्दै सो भ्याक्सिनले ‘क्लिनिकल परीक्षण’ पार गरेको खण्डमा सबै अष्ट्रेलियनहरूलाई निःशुल्क रूपमा उक्त भ्याक्सिन उपलब्ध गराइने उद्घोष गर्नुले पनि सरकारको अग्रगामी जनप्रिय कार्यको एक झलक पेश गर्दछ । भ्याक्सिनको अनुसन्धान र विकास त अष्ट्रेलियामा पनि प्रारम्भिक चरणमा चलिरहेकै छ तापनि छिटोभन्दा छिटो आफ्ना जनतालाई भरपर्दो भ्याक्सिन लगाउन आतुर सरकारको यो निर्णयले सरकार साँच्चिकै कोरोनालाई जित्न चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि दिन्छ ।

केही दिन अघि मात्र स्वास्थ्य प्रतिकुलताको कारण देखाउँदै जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले राजिनामा दिनुभयो । कार्यकालको पूरा अवधि बिताउन नसकेकोमा जापानका जनतासँग माफी माग्दै उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण सरकारको काम कारवाहीमा प्रभाव पर्न नहुने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । यी केही उदाहरण मात्र हुन् राष्ट्रका अभिभावकको राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ भन्ने ।

विषयप्रवेश

पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यासँगै मृत्युदर बढ्दै गएको छ । कोरोनाका संक्रमणका कारण एक पछि अर्को गदै विशिष्ट व्यक्तिका नाम बाहिर आउन थालेका छन् । उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सांसददेखि खर्बपतिसम्मका नामहरु सङ्क्रमितका रुपमा सार्वजनिक हुँदै निको हुनेको सूचीमा परिसके । कोरोनाकै कारण सर्वसाधारणदेखि स्वास्थ्यकर्मीसम्मको मृत्यु भइसकेको छ ।

सरकारले भोलि देशमा संक्रमण फैलिन सक्छ भन्ने सम्भावनालाई तिरस्कार नै गर्‍यो । सरकारले पूर्वतयारी गर्नुको साटो देशलाई कोरोना मुक्त कसरी घोषणा गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ दन्त बजान गरेर बस्यो । असीमित प्रतिरोध क्षमता, अद्भूत खानपिन, हावापानी जस्ता अवैज्ञानिक तर्क अगाडि सारिए । समाजको एउटा तप्का त्यही मनोदशामा गुज्रिन पुग्यो ।

संक्रमण बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले लकडाउनको अर्को स्वरूप निषेधाज्ञा जारी गर्यो । संक्रमण फैलिने क्रम रोकिएन । कोरोना संक्रमणको ग्राफ असारको अन्तिम साता घटेको थियो, अहिले संक्रमणसँगै मृतकको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । जब हामीले लकडाउन हट्यो भन्यौं, देशभित्र एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा संक्रमण फैलियो भारतबाटसमेत कामदार भित्रिए । त्यही बेला टेस्टको दायरा साँघुरो बनायौं, अनि जनमानसमा कोरोना त केही होइन भन्ने स्थापित गर्न खोज्यौं । यसले संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पुग्ने अवस्था बन्यो र समुदायस्तरमा फैलिन थाल्यो । अन्य देशमा संक्रमणका कारण भटाभट मानिसहरू मरिरहँदा नेपालका ९८ प्रतिशत संक्रमितमा लक्षण थिएन । पछिल्लो चरणमा लक्षण भएका संक्रमितसँगै मृतकको संख्या पनि बढेको छ ।

परीक्षणको दायरा साँघुरो बनाएर विदेशबाट आएका बाहेक अन्यमा लक्षण छैन भने परीक्षण नगर्नु हाम्रो कमजोरी हो । यसले सम्भावित संक्रमित पहिचान हुन सकेन र समुदायमा संक्रमण फैलिने वातावरण बन्न पुग्यो । जब समुदायमा संक्रमण पुग्यो, ६० वर्ष उमेर पुगेका, दीर्घरोगी वा अन्य समस्याबाट ग्रसित व्यक्ति अर्थात् जोखिम समूहमा भएका संक्रमित हुन थाले । उनीहरूमध्ये केहीको मृत्यु भएको छ र यो अझ बढ्न सक्छ । किनकि संक्रमितको संख्या बढ्नासाथ मृतक संख्या बढ्दैन । औसतमा शरीरमा भाइरस प्रवेश गरेको ४÷५ दिनमा लक्षण देखिएर संक्रमितको पहिचान भए पनि मृत्यु औसतमा १०÷१२ दिनपछि मात्र हुन्छ । त्यसैले संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको केही समयपछि मात्र मृतक संख्या बढ्छ । यो खराब अवस्था हामी आफैँले सिर्जना गरेका हौं । हामीसँग पूर्व तयारीका लागि प्रयाप्त समय हुँदासमेत तयारी गरेनौ । तर अझ खराब अवस्था आउन नदिनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यो खेलाँची नभएर गम्भीर परिणाम निम्तिन सक्ने संक्रमण हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । यसविरुद्ध लड्न गम्भीर तयारी चाहिन्छ । विगतमा झंै सत्यबाट टाढा भाग्ने र सुनौला भ्रम पालेर बस्ने हो भने फेरि नराम्रोसँग चुक्छौं हामी ।

हामी कहाँ चुक्यौ

कोरोना संक्रमण सुरुआती चरणमै हुँदा देशमा लकडाउन भयो, जनताले सरकारलाई साथ दिए । एकहदसम्म संक्रमणको फैलावटमा कमी आयो । त्यसले नेपालमा अन्यत्र जस्तो गम्भीर समस्या भोग्नु नपर्ला कि भन्ने आँकलन थियो । तर अपसोच त्यो समय हावादारी कुराको समर्थन र बहसमा बिताइयो । लकडाउन गरेपछि के गर्ने भन्ने ठोस योजना बनेन । कोरोना भाइरसबारे सही जानकारी दिने, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने, आवश्यक औषधि उपकरणको जोहो गर्ने, मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिनहरू बनाउने, घनाबस्ती भएका शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थालाई युद्धस्तरमा स्तरोन्नत गरेर तयारी अवस्थामा राख्ने, सम्भावित संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नेजस्ता काम राम्रोसँग हुन सकेन । आरडीटी जस्तो अविश्वसनीय प्रविधिमा हामी भर प¥यौं । एक जनाको पीसीआर एउटै परीक्षण गर्न १५/२० हजार पर्छ, सबैको परीक्षण गर्न सकिँदैन भनेर झूटो बोलेर भ्रम छर्न खोज्यौं । ‘नेपालीको इम्मुनिटी शक्ति धेरै छ’, नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिँदैन, फैलिए पनि खासै असर गर्दैन’ भन्ने भ्रम पालेर बस्यौं । बेसार पानीको बखानसँगै हाच्छिऊ गरेर कोरोना भगाउने भन्दै कोरोनालाई जोक गरेर बस्यौ । खाली निषेधाज्ञा र बन्द गरेर केही हुनेवाला छैन । यत्रो महिनामा के गरियो, केही अध्ययन अनुसन्धान गरियो ? कुन पसल, व्यवसाय, र सेव बाट जोखिम बढी रहेको छ कसले अनुसन्धान गर्यो ? नागरिकका कुन–कुन गतिविधिले जोखिम थपेको रहेछ कसलाई के जानकारी, कुन–कुन सरकारी कार्यालय र सेवाहरू सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, सरकारी कर्मचारीलाई कसरी सुरक्षित काममा लगाउन सकिन्छ ? सबैभन्दा जोखिममा कुन वर्ग छन् अनि उनीहरुलाई कसरी बचाउने, हामीसँग अस्पतालको अवस्था कस्तो छ । कति आइसीयू र भेन्टिलेटरको क्षमता छ त्यसको लेखाजोखा छैन । कतिसम्म भने सरकारले भोलि देशमा संक्रमण फैलिन सक्छ भन्ने सम्भावनालाई तिरस्कार नै ग¥यो । सरकारले पूर्वतयारी गर्नुको साटो देशलाई कोरोना मुक्त कसरी घोषणा गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ दन्त बजान गरेर बस्यो । असीमित प्रतिरोध क्षमता, अद्भूत खानपिन, हावापानी जस्ता अवैज्ञानिक तर्क अगाडि सारिए । समाजको एउटा तप्का त्यही मनोदशामा गुज्रिन पुग्यो ।

अबको बाटो

कुनै पनि संक्रमणसँग जुध्न सर्वप्रथम जोखिम समूह पहिचान गर्नुपर्छ । जसरी पोलियोबाट जोगाउन खोप लगाउने भनेको जोखिम उमेर समूहका बालबालिकालाई हो । युवालाई लगाएर कुनै उपलब्धि हासिल हुँदैन । त्यसरी नै कोरोनाको सर्वाधिक जोखिममा वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी, अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका मानिस हुन्छन् । अब यो समूहलाई संक्रमणबाट जोगाउन पहल गर्न जरुरी छ । त्यसै पनि यो समूह ज्यादा बाहिर नजाने, प्रायः घरमै हुने समूह हो । अर्थात्, संक्रमणबाहिर मात्र होइन, घरभित्रै पनि भइराखेको छ । यसबाट बच्न हामीले सामाजिक आनीबानीमा अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो जोखिम समूहबारे सर्वसाधारणलाई शिक्षित गर्दै कसरी संक्रमणबाट टाढा राख्ने भनेर जनचेतना फैलाउन जरुरी छ । जोखिम समूहको सम्पर्कमा आउने स्वास्थ्यकर्मी, परिवारजन, सेवाप्रदायक आदिको परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छं । परिआएको खण्डमा जोखिम समूहका लागि सेवा पनि विशेष समयमा उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

अर्कातर्फ जहाँ संक्रमित भेटिन्छन्, त्यही स्थानीय क्षेत्र मात्र बन्द गर्नु जायज र किफायती हुन्छ । गाउँपालिकाको कुनै वडा वा महानगरपालिकाको वडामा संक्रमित भेटियो भने त्यो क्षेत्र सिल गरेर अन्य स्थान खुला गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा शाखा अहिले दिनको २/४ घण्टामात्र खोल्दा एक सयजना सेवाग्राही आए भने भिड हुनजान्छ । तर बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म खोल्यौं भने एक सयजना एकै पटक आउँदैनन् र भिड कम हुन्छ । कर्मचारीलाई ६ देखि १२ र १२ देखि ६ को दुई तालिकामा आधा संख्यामा काम गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा उही संख्याका कर्मचारीबाट लामो समयसम्म सेवा प्रदान गर्न पनि सकिने, सेवाग्राहीले सेवा पाउने समय पनि बढ्ने र अर्थतन्त्र केही हदसम्म चलायमान पनि हुन्छ । सार्वजनिक सवारी पनि त्यही हो । सवारी साधनको संख्या बढाउने, यात्रु चाहिँ घटाउनुपर्छ । यसरी व्यवस्थित गर्न सकियो भने बल्ल थोरैभन्दा थोरै क्षतिमा धेरैभन्दा धेरै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिलेका लागि सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भनेको संक्रमितहरूको पहिचान गरेर आइसोलेट गर्ने र अरूले संक्रमणबाट बच्न सावधानी अपनाउनु नै हो ।

अन्त्यमा हामीले कोरोनाको जोखिमलाई स्वीकार गर्नु जरुरी छ । यो महामारी अनियन्त्रित हुन गएमा ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ, दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक र मानसिक असर गर्नेछ । यतिबेला विश्व नै लकडाउनमा छ । ठूला–ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरुले छिट्टै नै आफूलाई समृद्ध बनाउलान् तर गरीब देशहरु धेरै नै पछाडि धकेलिएका छन् । विकसित देशका सरकार आफ्ना मातहतका निकायमार्फत् छुट्टाछुट्टै योजना लिएर कोरोना नियन्त्रण गर्न दिनरात खटिएको स्पष्ट देखिन्छ । दैनिक तथ्याङ्क सङ्कलन, कोरोना लागेका व्यक्तिको श्रोत खोजी, अस्पतालहरूको अवस्था सुधार, होटेल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, सुरक्षाकर्मीको परिचालन, कोरोना श्रोत खोज्न प्रविधिको प्रयोगलगायत महामारी नियन्त्रणकै विषयवस्तुहरू नै सरकारी प्राथमिकताको सूचीमा अघि छन् ।

कोरोना सक्रमित दिन दुई गुना, रात चार गुनाका दरले वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा संक्रमितसहित आम नागरिकको मनोविज्ञान बुझेर नीति निर्माण गर्ने र यसैअनुरुप कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाने हो भने भोलि आफू त मरन जोरीको हाँसो जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।

हाम्रो सुझाव