संविधान दिवस : सरकार र राजनीतिक दल

युवराज खनाल युवराज खनाल
असाेज ३, २०७७

दुईतिहाइको सरकार गठन भएको यत्तिका वर्ष बितिसक्दा पनि आम नागरिकले सरकार परिवर्तन र कुनै विकासको नयाँ अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् । संविधानमा भएका प्रावधानहरू पारित हुने क्रम जारी नै रहेका छन्, यो सकारात्मक विषय पनि हो । तर दुई तिहाइले सजिलै पारित गरेका कुरा पनि कति मुलुक र जनताका लागि उपयोगी भए भएनन् त्यो खासै सोचिँदैन । संविधान देशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको हुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट प्राप्त भएको हो । निर्वाचित संविधानसभाले ३० भाद्र २०७२ सालमा दुईतिहाइभन्दा बढी करिब ९१ प्रतिशत मतले पारित गर्दै ३ असोज २०७२ सालमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी गरिएको यो सातौँ र जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो संविधान हो । जसका कारण धेरैको आशाको केन्द्र हुनु पनि स्वभाविकै हो ।

सरकारले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिने, साँझमा बत्ती बाल्ने, शुभकामना बाँड्ने देखावटी कार्यक्रम मात्र गर्नुको सट्टा संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूको अधिनमा रही कार्य भए भएनन, त्यो फर्केर हेर्नु जरुर छ ।

नेपाल र नेपालीहरूको उन्नति र प्रगतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संविधान ०७२ मा ३५ भाग, ३ सय ८ धारा र ९ वटा अनुसूची रहेका छन् । ०४ सालको वैधानिक कानूनबाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा छैटौँ संविधानको रूपमा रहेको संविधान घोषणासँगै दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याई एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी सात प्रदेशको संरचनासहित संघीय शासन व्यवस्था स्थापित गरिदिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी राजसंस्थाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी गणतन्त्र स्थापित गरिएको ऐतिहासिक क्षणलाई सम्झनु आमनागरिकको कर्तव्य पनि हो । नेपालको इतिहासमा संविधान दिवसको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ ।

विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै गणतान्त्रिक नेपालमा संविधान दिवसलाई सार्थकता प्रदान गर्न देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ सफल भई ०६३ वैशाख ११ गते राती आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूको मार्गचित्रअनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ८ जेठ २०५९ सालमा विघटन भएको संसद् पुनस्र्थापना गरेका थिए । पुनस्र्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी र अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त हक अधिकारलाई लिपिबद्घ गर्दै आमनेपाली नागरिकहरूको सपना साकार पार्नका लागि गणतान्त्रिक मुलुकको नयाँ संविधान ०७२ घोषणा भई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा यो वर्षको संविधान दिवसको छुट्टै महत्व रहेको छ ।

नेपाली जनताहरूको ऐतिहासिक बलिदानीबाट प्राप्त अधिकारलाई नेपाली इतिहासको कालखण्डहरू ०१७, र ०५२ मा हनन् हुन पुगेको तथ्य हाम्रा सामु छँदै छन् । पहिलो जनआन्दोलनबाट ०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो र ०५२ सालमा त्यो अधिकार फेरि गुम्न पुग्यो । तत्पश्चात ०६२/६३ मा जनताकै भरमा तानाशाह राजसंस्थाकै अन्त्य हुनपुग्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारले २८ चैत्र २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो र संविधानसभाको १५ जेठ २०६५ सालमा बसेको संसद्को बैठकले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रसमेत घोषणा गरियो । वैशाख ११ गतेको जगमा देशमा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनले देशमा हिंसा र निरंकुशता अन्त्य गरेको थियो । १९ माघ २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घरमै नजरबन्द गराएर अनि शासन हातमा लिएका थिए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधानको निर्माण घोषणा गर्न अरु पार्टीहरुको पनि योगदान नभएको हैन तर यस कार्यमा नेपाली काङ्ग्रेसको अहम भूमिकाको सराहना नगरिरहन सकिँदैन । दोस्रो पटकको संविधानसभाको चुनावपश्चात् जनताबाट लेखिएको संविधान जारी भयो र संविधानको मेरुदण्डको रूपमा रहेको तीनवटै तहको निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले सु–सम्पन्न गरायो । संविधानसभाको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डका कारण दलहरू खुम्चिन बाध्य भए । तल्कालिन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिको अदूरदर्शिताका कारण तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबीच आश्चर्य चकित रूपमा संयुक्त उम्मेदवार खडा गरी साझा चुनावी प्रतिबद्घता जाहेर गर्दै चुनावमा होमिएको र आमनेपाली जनताहरूले दुईतिहाइ मत दिएर नेपालमा स्थायी सरकार बनाउनका लागि जनादेश दिएको र सोही अनुरूप लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै मुलुकलाई समृद्घि र विकासको बाटोतर्फ अगाडि बढाउनका लागि वाम सरकार गठन गरी जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्घताहरू पूरा गर्ने अठोट लिए तापनि संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिमका संघीय र स्थानीय सरकारसमेत विकास, समृद्घिका खासै उल्लेखनीय कार्य हुन नसकेको धेरैको ठहर छ । कता–कता बानीमा परिवर्तन गर्न नसकेको महसुस गरिएको देखिन्छन् । जसका कारण तहगत रुपमा काम गर्न कठिन भएको सम्बन्धित तहका जनप्रतिनिधिबाट सुन्ने गरिएकै कुरा हो ।

अहिलेको अवस्थामा समृद्घि, विकासका लागि नेपालमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू बीच आपसी एकता, वार्ता सहकार्य गरी अघि बढ्नु बुद्घिमानी ठहर्छ ।

सरकारले देशकै लागि आफ्नो ज्यानको कुनै प्रवाह नगरी आहुति दिने वीर सहिदहरूको उचित सम्मान गर्नुपर्दछ ।

देश पटक–पटक मित्र राष्ट्रहरुको चेपुवा र पेलाइमा परेको छ । भोक, रोग, प्राकृतिक विपद् आदिले ग्रसित छ । सरकार दुइतिहाइको दमले मात्तिएको र आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहले अलमलिएको छ । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रीय मुद्दाहरुमा जुन सहयोग गरेर देखाएको छ त्यो सर्हानीय छ भने अन्य विषयहरुमा संसदमा प्रतिपक्षी छ या छैन जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा देश विकासमा सम्पूर्ण दलहरू लाग्नुपर्दछ र संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सरकारले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिने, साँझमा बत्ती बाल्ने, शुभकामना बाँड्ने देखावटी कार्यक्रम मात्र गर्नुको सट्टा संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूको अधिनमा रही कार्य भए भएनन् त्यो फर्केर हेर्नु जरुर छ ।

संविधानको पालना भएको छ कि दुईतिहाईको दममा जबर्जस्ती संविधानलाई नमनी अगाडि बढिएको छ त्यो पनि फर्केर हेर्नु जरुर छ । संविधानमा केही कमि कमजोरी भए सहमतिका आधारमा परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ किनकि यो संविधान ल्याउँदा हजारौं आमाहरूको काख रित्तो भएको छ । कैयौं चेलीहरुको सिन्दूर पुछिएको छ । कैयौं बालबच्चा टुहुरा भएका छन् । सरकार, सम्पूर्ण पार्टीहरुले यी यस्ता कुराहरूलाई मनन गर्नु नै हुने छ । संविधान दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना ।

हाम्रो सुझाव