युवा नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार

ओमकार अधिकारी
जेठ ७, २०७८

नेपाली राजनीतिमा २०४६ सालपछि बारम्बार कुर्चीको वरिपरि घुमिरहने अहिलेका केही ठूला दलका केही दर्जन नेताहरुले न त देशलाई पार लगाए न त अरुलाई नै केही गर्ने मौका दिए । बहुदलीय व्यवस्थाको प्राप्तिपछिका सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको झगडा र प्रधानमन्त्रीको दम्भका कारण असफल भए । गणतन्त्र प्राप्ति पछाडिको करिब दुई तिहाइको सरकार बहुमतको दम्भका कारण असफल भयो र अहिलेको सरकार पनि आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष र प्रधानमन्त्रीको सत्तामोह र दम्भका कारण नै असफल छ । यी सबै असफल सरकारका मतियारहरु अरु कोही नभएर सत्ताको वरिपरि घुमिरहने हरेक पार्टीका केही हनुमानहरु हुन्, जो दक्षतामा भन्दा चाकरीमा बढी विश्वास गर्दछन् र आफ्नो राजनीतिक योग्यताभन्दा जालसाझीमा विश्वास गर्दछन् । त्यसैले त हरेक पटक सरकार परिवर्तन हँंदा यिनै हनुमानहरुको हालीमुहाली हुने गर्छ । दुई दुई पटकमात्र हैन चार पटक सम्म र अझै नभएर आठ नौ पटकसम्म मन्त्री पड्काऊने महाशयहरु आज पनि सत्ताकै दाउपेच र जोडघटाउमा सक्रिय देख्न सकिन्छ ।

नेपालका केही मुठ्ठीभर नेताहरुले देशलाई प्रयोगशाला बनाए र जनताले पनि लहैलहैमा यिनीहरुलाई नै पत्याए । जनताले पालैपालो सबै दललाई मौका दिए । न कांग्रेसले पार लगायो, न एमालेले , न माओवादीले पार लगायो न त नेकपाले भरोसायोग्य काम गर्‍यो, आखिर सत्ता समीकरण र अंकगणितमा मुख्य भूमिका खेल्नेहरु केवल यिनै तीन दलका तीन दर्जन नेताहरु रहे बाँकी त केवल नेताहरुको लाहछापमात्रै बनिरहे, संविधान सभाले संविधान बनाउने बेला होस् या बारम्बार सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा होस् यिनै तीन दर्जन नेताहरुकै मुख्य भूमिका देखिँदै आएको छ । नेपाली राजनीतिको बिडम्बना भनौं या हाम्रो नियति नै यस्तो हो जति पनि भरोसायोग्य नेताहरु उदाए उनीहरुले मौका नै पाएनन् केही त रहस्यमय तरिकाले मारिए भने केहीलाई माथि उठ्नै दिइएन र उठ्नै नसक्ने गरी दबिएरै विलीन हुन पुगे ।

नेपालको संविधान २०७२ बनाउने क्रममा नेताहरुको अदूरदर्शीताको कारण विभिन्न कमजोरीहरु रहेको अहिले प्रमाणित भइसकेको छ । राजनैतिक स्थायित्वको नाममा दुई वर्षसम्म अविस्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था त गरे तर सरकार निरंकुश बन्न सक्ने विभिन्न छिद्रहरुबारे सोच्नै सकेनन् । कानुनी राज्य र समानताको कुरा त गरे तर एउटा देशको सरकार प्रमुखले असंवैधानिक काम गरेमा के सजायँ दिने भनेर लेख्न सकेनन् । त्यसैले आज एउटा सामान्य नागरिक फेसबुकमा सरकारविरुद्ध स्टाटस लेखेको कसुरमा कारबाहीको भागीदार भएको देख्न सक्छौं तर देशको प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गरेको कुरा स्वयं देशको सर्वोच्च न्यायालयले प्रमाणित गर्दासमेत ऊ कुनै कारबाहीको भागीदार हुनुनपर्ने ? अदालतले असंवैधानिक भनेर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ऊल्ट्याइदिएको अवस्थामा पनि न त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने न त कुनै कारबाही भोग्नुपर्ने यो कस्तो कानुनी राज्यको परिकल्पना गरे नेताहरुले ?

जेब्रा क्रसिङबाट सडक नकाटी अन्यत्रबाट बाटो काटेको कसुरमा हतारमा औषधी किन्न हिँडेको एउटा नागरिकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दा सास्ती भोगेको हामीले देखेका छौं, लकडाऊनमा बिहान बेलुकाको गासको जोहो गर्न एऊटा मजदुर बाटोमा हिंड्दा पुलिस ले लठ्ठी हान्दै ऊठबस गराएको पनी हामीले भोगेका छौं । तर आफैं लकडाउन घोषणा गरेर आफैं उल्लंघन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई किन कुनै कारबाहीको व्यवस्था छैन । बरु उल्टै अदालतले ब्यूत्याइदिएको संसद र बोलाइएको अधिवेशनमा देशका प्रधानमन्त्रीले एक दिन पनि पाइला नटेकी सभामुखलाई समेत थाहा नदिई अन्त्य गरिदिए । सभामुखसँग कुनै परामर्श नै नगरी सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरिदिनु स्वाभाविक, संवैधानिक कदम मान्न सकिन्नँ । यसैगरी विधेयक अधिवेशनमा सरकारले आवश्यक विधेयक प्रस्तुत नगरी संसद छलेर अध्यादेशमार्फत बारम्बार संविधान संशोधनसम्मका कदम चाल्नुलाई पनि सामान्य रुपमा लिन सकिन्नँ ।

युवाको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६–५ बमोजिमको सरकार बनाई नेपाल अर्को राजनीतिक संकटमा फस्नबाट जोगाउनु पर्छ

देशको राजनीतिक अवस्था र सरकारको अकर्मण्यताबारे त बयान गरी साध्य छैन । नेपालमात्र विश्वमा त्यस्तो देश होला जहाँका जनताको लापरबाहीका कारण कोरोना फैलिएको भनेर हालसम्म आफ्नै सरकार प्रमुखले सायदै भनेका होलान् ! कस्तो निर्मम, गैरजिम्मेवार र नालायक अभिव्यक्ति दिन्छन् हाम्रो प्रधानमन्त्री महोदयले ?

कोभिड को बेला संसदलाई महिनौं बन्द राख्दै अन्त्यमा अवैधानिक रूपमा विघटन गरेर सडकमा तैंलेभन्दा म धेरै भीड जोड्छु भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने के यिनै महाशय ओली नै होइनन् र ? के कोरोना बढ्नुमा उनको कुनै जिम्मेवारी छैन ?
पिसिआर चेक गर्ने लाइनमा कुर्दाकुर्दै मान्छे ढलेका छन्, एम्बुलेन्स नपाएर संक्रमितलाई ट्रयाक्टरमा बोक्नुपर्ने अवस्था छ, अक्सिजन र बेड नपाएर दिनहुँ बचाउन सकिने ज्यान गुमिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री भन्छन्, अवस्था नियन्त्रणमै छ । के यो सामान्य अवस्था हो ?

कम्तीमा विनम्रतापूर्वक गल्ती र कमजोरी स्वीकार गरेर यसमा हामी सबैको दोष छ भनिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो होला ? देशको सरकार प्रमुखसँग यो हदसम्मको झुट र हठ कहाँबाट आउँछ होला ? नेपालको सरकारजस्तो यत्तिको पतन, स्खलित, गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील, अव्यावसायिक एवं अक्षम सायद विश्वका कुनै देशमा कुनै इतिहास छैन होला ।

विश्वमै जनसंख्याको अनुपातमा कोरोना संक्रमण भने अब भारतभन्दा नेपालमा बढी भएको छ । यस महामारीले एकातर्फ हामी सबैलाई आतकिंत बनाएको छ भने अर्कोतर्फ समयमा अस्पताल जाने साधन पाउन नसक्नु, साधन पाए पनि अस्पतालमा भर्ना हुन नपाउनु, अस्पतालमा भर्ना हुन पाए पनि समयमा अक्सिजन पाउन नसक्नु, जटिल अवस्थामा पुग्दा पनि भेन्टिलेटर पाउन नसक्नु, स्थिति भयावह छ । निजी अस्पतालहरुले तोकेको विभिन्न खाले शुल्क देख्दा यस्तो लाग्छ कि यी अस्पतालहरुमा मानवताको पाटो शून्य नै छ ।

सुगमभन्दा पनि दूर्गम ठाउँमा स्थिति झन् जटिल छ । यस्तो अति शीघ्र सर्ने रोगको कारणले सिर्जित महासंकटको बेलामा सरकारबाहेक बिरामीलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्ने क्षमता कसैसँग पनि हुन सक्दैन । तर, नेपालमा सरकार कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । मौका यही हो भन्दै एम्बुलेन्ससमेतले बार्गेनिङ गरेको सुन्दा मानवता हराएको अनुभूति भएको छ । हेलिकोप्टर कम्पनीहरुको पनि मनपरी छ । अक्सिजनमा पनि कालोबजारी चलेको छ । खासै काम गर्दैन भन्ने कुरा सुन्दासुन्दै विकल्प नभएको कारणले रेम्डिसिभिरको माग निकै बढेको छ । रेम्डिसिभिर माग बढेको थाहा पाएपछि व्यापारीहरुले मनपरी गर्न थालेका छन् ।

सत्ताधारी र बिचौलियाहरु स्वास्थ्य सामग्रीबाट कसरी अकूत कमाइ गर्न सकिन्छ भन्दै दिनरात खटिरहेछन् र अर्को ओम्नी काण्डको बीजारोपण सुरु भइसकेको छ । अमेरिका बेलायतजस्ता पुँजीवादी मुलुकमा समेत व्यपारीलाई भ्याक्सिन बेच्न दिइएको छैन तर नेपालमा भने सेटिङमा निजी कम्पनीलाई पनि चारगुना बढी मूल्य असुल गरेर व्यपार गर्न दिइने भएको छ भन्ने समाचारले बजार आतंकित छ ।

पिसिआर परीक्षण गरे दुई हजार शुल्क तिर्नुपर्ने, रोगले च्यापे एम्बुलेन्स पाउनै महाभारत हुने, पाइयो भने पनि त्यसबाट हस्पिटल चहार्दा चहार्दै दिन बित्ने, हस्पिटल पुगे बेड नहुने, अक्सिजन र भेन्टिलेटर सरकारी भाषामा पर्याप्त हुने तर बिरामीले नपाउने, बेड पाउनेहरूले पनि घरखेत नै बेच्नुपर्ने गरी बिल तिर्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा मृत्यु भए पनि शव व्यवस्थापन गर्न दर्जनौं ठाउँमा छुट्टाछुट्टै हारगुहार गर्नुपर्ने !

भारतले दिएको अनुदानको भ्याक्सिनबाट उत्तेजित भएर कुनै तथ्यांक र आधारबिनै तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई भ्याक्सिन लगाई सकिने प्रधानमन्त्रीको भाषण पनि तुहिएजस्तो छ । सुनिन्छ, सरकारी खरिदमा कमिसन निकाल्न अप्ठेरो हुने देखिएपछि सोझै व्यापारीहरूलाई दोब्बर नापÞmा लिएर भ्याक्सिन लगाउन दिने तयारी हुँदै छ ।

न परीक्षण, न उपचार, न बन्दाबन्दीले पीडामा परेका उद्योग र नागरिकलाई राहत ! हैन, सरकारले चाहिँ गर्ने के त ? विश्वका अन्य देशले गर्न नसकेको काम यो सरकारले गरेको छ भनेको के हो प्रधानमन्त्रीज्यू ? अरबौैंमा देखाइने कोभिड़ खर्च कहाँ जान्छ सरकार ? जनताहरु संसदमा गगन थापाले माग गरे बमोजिम एक एक हिसाब किताब खोजिरहेछन् । ओम्नी र औषधी प्रकरणपछि खोपमा कमिसनको खेल, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागलाई पाखा लगाउँदै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको हस्तक्षेप अनि यसअघि नै संसदीय छानबिन समितिमा गोकुल बाँस्कोटाको सिफारिस, यी सबै कुरा देख्दा आँखामा नेताको लगौंटी बाँध्नेहरूबाहेक अरूलाई यो दृश्य …लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भए जस्तै भएको छ !

अपराधीलाई पुरस्कृत गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने, अल्पमतको व्यक्तिलाई कोठामैं गएर बहुमतको मुख्यमन्त्री भन्दै सपथ खुवाउने, भ्रष्टाचारले मुलुक थला परेको बेला गोकुल बाँस्कोटालाई छानबिन गर्नुको साटो निर्लज्ज रूपमा छानबिन गर्ने समितिमा लैजाने, झन्डै दुई तिहाइ वामबहुमत त टुक्रा–टुक्रा त भयो नै, देशलाई एकढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने समयमा अन्य दल र नागरिक समाजमा समेत विग्रह र विभाजन ल्याउन षड्यन्त्र गर्ने, सिंगो विश्वले सामाजिक दूरी कायम गर्न जोड़ दिइरहेका बेला आफ्नै पार्टीविरुद्ध आमसभा र राज्यकोष खर्च गर्दै भीड़ बटुलेर संक्रमण फैलाउने, एमसिसीबाहेक अर्को विधेयक संसदमा नल्याउने र संसदलाई पंगु बनाई अध्यादेशबाटै सरकार चलाउने र यो विश्व महामारीका बेला सत्ता टिकाउन महन्थ ठाकुरदेखि देउवाको दैलोसम्म धाउने दृश्यहरू कत्ति पनि प्रिय छैनन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मुद्दामा यो सरकार पूर्ण असफल भइसकेको छ । कुलमान घिसिङले एक कार्यकाल थप पाऊन् भन्ने आमजनताको चाहना थियो, कम्तीमा प्रमाणसहित नै नांगिएका गोकुल बाँस्कोटामाथि छानबिन होस् भन्ने जनचाहना थियो तर केही भएन । कोरोनाको पहिलो लहर शान्त भएपछि सरकारले विश्वभर अवश्यम्भावी बनेको दोस्रो लहरका लागि तयारी गरोस् भन्ने जनचाहना थियो, तर केही भएन उल्टै सांसद किनबेच, अड्डााअदालत, तेरो–मेरो र जिन्दावाद–मुर्दावादमैं वर्ष बित्यो ।

सिंगो संघीय व्यवस्था र कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नै आमजनतामा वितृष्णा पैदा हुने अवस्थाको जिम्मा माधव नेपालको टाउकोमा चढाएर आफूलाई चोखो बताइरहँदा केही चाटुकारको आँखामा त ओली हिरो बनिरहेछन् तर त्यसले न देशको हित गर्छ न एमालेकै । ओलीले नेकपा बनाउनुअघि एमालेजस्तो थियो, त्यस्तै बनाऊँ भन्ने आफ्नै पार्टीका सहकर्मीको सामान्य माग पनि पूरा नगर्ने तर हिजो अदालत र आफैंले अपराधी मानेकाहरूलाई सत्ता जोगाउनैको लागि धमाधम फूलमालासहित रिहाई गर्नेु देशको लागि कदाचित उचित कदम हैन । देशका नागरिक दिनहुँ मृत्युको उकालो लाग्दो आँकडाले भयावह बनिरहेका बेला वर्षाैंदेखि देशैभर कुर्सीका लागि भइरहेको यो नांगो नाँचको हिसाब त समयले अवश्य राख्नेछ । प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा आफूलाई बसिरहन नदिने हो भने त्यो कुर्चीको खुट्टै भाँचिदिने धम्की दिंदै आएका ओलीले सजिलैसँग अरु कसैलाई सरकार बनाउन दिने सम्भावना त देखिंदैन तर यसो भन्दैमा एउटा जिम्मेवार सांसद जोसँग एउटा नयाँ सरकार बनाउन सक्ने सामथ्र्य छ, ऊ चुपचाप मुकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन ।

हामीले देखेका छौं कि हिलोमा पनि कमल फुल्न सक्छ , निराशै निराशाबीच पनि एउटा आशाको पालुवा पलाउन सक्छ । संविधान निर्माणको क्रममा नेताहरुले जतिसुकै त्रुटिहरु गरे पनि स्थायित्वको नाममा संविधानको धारा ७६–५ को व्यवस्था गरेका रहेछन् जुन अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक संकटलाई पार लगाउन सञ्जीवनी बुटी हुन सक्छ । यस धाराको सदुपयोग गर्न हामीलाई केवल एक त्यस्तो सांसदको खाँचो छ जसले संसदमा भएका बहुमतको विश्वास जित्न सक्छ । को हुन सक्छ त त्यस्तोे योग्य पात्र ? मेरो विचारमा ती योग्य पात्र हाम्रो पुस्ताका चर्चित तथा सबैका आशा लाग्दा नेता नेपाली कांग्रेसका गगनकुमार थापा हुन सक्छन् ।

दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीले संसदको अधिवेशन बोलाउनै पर्ने परिप्रेक्ष्यमा साँच्चिकै हिलोमा कमल फुलाउने हो भने गगन थापाले यो आउँदो बजेट अधिवेशनमा यो अवसरको चलाखीपूर्ण तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गगन थापा नै किन ?

नेपालको संसदमा गगन थापामात्रै त्यस्तो एकमात्र आशा गरिएका युवा नेता हुन् जसले पटक पटक देश र जनताको सरोकारको विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा होस् या लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने मामलामा होस् या डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गराउने मामलामा होस् गगन थापा पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा लड्ने नेता हुन् । कोरोना भाइरसको पहिलो लहर आउनासाथ पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेर उदाहरणीय काम गरिसकेका गगन थापो । सरकारलाई दिएको सल्लाहमात्रै सुनिदिएको भए र सो अनुरुप काम गरेको भए देश अहिलेजस्तो भयावह स्थितिमा पुग्ने थिएन । पार्टीभित्र र बाहिर पनि निष्कलंक छबि बनाउन सफल नेता गगन थापालाई आम जनताको त समर्थन रहन्छ नै रहन्छ । स्वतन्त्र नागरिक समाजलगायत हरेक दलका युवा नेताहरुको पनि समर्थन रहने कुरामा कुनै शंका रहँदैन । कांग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीको भनाइ सापटी लिने हो भने अबको नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गगन थापाजस्ता युवा नेताहरुले लिनुपर्दछ ।

के छ त संविधानको धारा ७६–५ मा ?

अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि एक दलको बहुमत देखिँंदैन, दुई वा बढी दलको सरकार बन्न पनि पार्टीभित्रकै गुटको कारण निकै मुस्किल देखिएको छ र प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि सके जसपासँग मिलेर बहुमत जुटाउने नत्र तेस्रो विकल्पबाटै आफू सत्ता टिकाइरहने वा संसद विघटनतर्फ जाने देखिन्छ । संसदमा ठूलो दलको नाताले प्रधानमन्त्रीले पुन एकपटक एमालेको एकल सरकार बनाएका छन् तर एक महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएमा पुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनियत प्रष्टै देखिन्छ । तर संविधानको धारा ७६ को उपदफा ५ बमोजिम पनि सरकार बनाउनेतर्फ यहाँ कसैको पनि ध्यान गएको देखिन्नँ । हुन त प्रधानमन्त्री यो धाराको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नै आउन नदिने कसरतमा छन् तर प्रतिपक्ष पनि यो व्यव्स्थाबारे कुनै गृहकार्य गरेको देखिँदैन । संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र सबै ठूला दलका ठूला नेताहरुको आआफ्नै स्वार्थका कारण देश फेरि मध्यावधि चुनावकै घोषणा गर्ने कदमतर्फ उत्प्रेरित भएको देखिन्छ । तसर्थ यसो हुन नदिन माननीय गगन थापाले यो देश फेरि फोहोरी राजनीतिमा फस्नुभन्दा अगाडि नै हिलोमा कमल फुलाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो कसरी सम्भव छ ?

हामीले देखेका छौं र भोगेका पनि छौं कि नेताहरु सत्ता र शक्तिमा पुग्न जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । कतिपय काम संवैधानिक हुन्छन् त कतिपय जालसाझी र गैर जिम्मेवार । हुन त कुनै पनि नेता जोगी बन्न राजनीति गर्दैनन् भन्ने कुरा हाम्रै नेताहरुको मुखारबिन्दुबाट हामीले बारम्बार नसुनेको हैन । सत्ताकै लागि बेला बेलामा पार्टीहरु फुटेको, सत्ताकै लागि फेरि जुटेको, दल बदल र अन्तरघातका उदाहरण पनि हामीले देखेकै छौं । तर अहिले भने परिस्थितिले संवैधानले व्यवस्था गरे बमोजिम नै बिना कुनै जालझेल नयाँ सरकार बनाउने सुवर्ण मौकाको प्रतीक्षामा नेपालको संबिधान २०७१ को धारा ७६–५ ले एक जना साहसी सांसदको खोजिरहेको छ । उक्त धारा बमोजिम संसदमा रहेका कुनै पनि दलको कुनै एक जना सांसदले आफस्लाई सरकार बनाउन बहुमत सांसदको समर्थन छ भन्ने आधार देखाएर एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिने प्रतिबद्धताका साथ राष्ट्रपति समक्ष सरकार बनाउने दाबी गर्न सक्छ । हुन त नेपालको राष्ट्रपति एउटा दल र त्यसमा पनि एउटा गुटको मतियार भएको आरोप लाग्दै आएको छ , यदि राष्ट्रपति निष्पक्ष हुने हो भने संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप कुनै पनि सांसदले सरकार बनाउने मौका पाउनु पर्छ ।

थापाले सरकार बनाउन के गर्ने ?

सबैभन्दा पहिला गगन थापाले आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । हुन त पार्टीका पहिलो र दोस्रो दर्जाका नेताहरुले यो कुरा सजिलै स्वीकार गर्न त्यति सजिलो छैन तर पनि कांग्रेसले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गरेर पनि असमर्थ भइसकेको अवस्थामा कि त संसद विघटन गरेर ओलीलाई नै चुनावी सरकारको जिम्मा दिनुप¥यो कि त नयाँ सरकार बनाउन गगनलाई साथ दिनुपर्छ । कांग्रेसको साथ लिइसकेपछि गगनले माओवादी र जसपालगायत अन्य सबै साना दललाई पनि साथ लिने प्रयास गर्नुपर्छ । जसको लागि एउटामात्र दरिलो उपाय भनेको समर्थन गर्ने जति सबैलाई कम्तीमा तीन महिना मन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । बढीमा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल हुन्छ , पाँच जनामात्रै सर्वोत्तम मन्त्री स्थायी राखे पनि वर्षमा ४ चोटि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा पनि २ वर्षमा १६० जनालाई मन्त्री बनाउन सकिने रहेछ । जिन्दगीमा कहिल्यै पनि मन्त्री बन्ने आश नभएका सांसदहरु जो माओवादी वा जसपा हुन् मन्त्री बन्न पाउने भएपछि अवश्य समर्थन जनाउनेछन् । यसरी अर्को पार्टीको सांसदलाई समर्थन गर्दा तत् तत् पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पनि अब रोक्नु हुँदैन किनकि यस धारा बमोजिम बन्ने सरकार बनाउन समर्थन गर्ने मामलामा हरेक पार्टीका सांसद स्वतन्त्र हुनेछन् अथवा पार्टी को ह्वीप लागु गर्नु संविधानको भावनाविरुद्ध हुनेछ । मलाई विश्वास छ, यसरी सरकार बनाउँदा गगन थापालाई सुविधाजनक बहुमत प्राप्त हुनेछ । अझ यसबाट एक कदम अगाडि बढेर सके एमालेका दुबै घटकलाई समावेश गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हो नत्र माधव नेपाल समूहलाई मात्र अटाउन सकियो भने पनि सुनमा सुगन्ध हुने थियो । भनिन्छ राजनीति सम्भाव नै सम्भावनाको दाउ पेचपूर्र्ण खेल हो जसमा कौटिल्यको जस्तो चातुर्यतता पनि चाहिन्छ र अहिले नेपाली जनताले त्यस्तै एक नेता खोजिरहेछ जसले सबैलाई साथमा लिएर हिँड्न सकोस् ।

कस्तो बन्नुपर्छ गगन थापाको सरकार ?

जनताको मनमा फेरि एकचोटि आशा र विश्वास दिलाउन यो मन्त्रिमण्डलमा छोटो समयका लागि किन नहोस् पहिलो मन्त्रिमण्डलमै ऊर्जामन्त्रिमा कुलमान घिसिङ, विज्ञान तथा प्रविधिमा महावीर पुन र स्वास्थ्यमा डा. गोविन्द केसीजस्ता कर्मवीरलाई ठाउँ दिएर उहाँहरुले चाहे अनुसारका पोलिसी बनाउन उपयुक्त मौका दिनु देश र जनताको हितमा हुनेछ । संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार छ महिनासम्म कुनै पनि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधानअनुसार अझै एक कदम अगाडि बढेर गृहमा रवि लामिछाने र सडक तथा भौतिक निर्माणमा धुर्मुसजस्ता युवाहरुलाई मौका दिने हो भने देशले छोटो समयमै काँचुली फेर्ने थियो । मन्त्रीहरुलाई उद्घाटन र शिलान्यासमा हैन हरेक दिन मन्त्रालयकै काममा खटिनुपर्ने, अनावश्यक गाडी र अन्य सुविधाभोगी बनाउनुभन्दा जनता संँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका काममा लगाउन सके आम जनताको थप सहयोग र साथ पनि मिल्न सक्छ । नयाँ मन्त्रिमण्डलमा मितव्ययी र पारदर्शिताको लागि सबैले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण सुरुमै सार्वजनिक गरी अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि तलब भत्ता नलिई देश र जनताको लागि काम गर्ने हो भने यो सरकार नेपालको इतिहाँसमै लोकप्रिय बन्नेछ र सबैको मन जित्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुन एक पटक संसद भंग गर्नु अगाडि नै गगन थापाजस्ता युवाको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६–५ बमोजिमको सरकार बनाई नेपाल अर्को राजनीतिक संकटमा फस्नबाट जोगाउनु र मध्यावधि चुनावको नाममा अनिश्चित ओलीतन्त्रको अन्त्य गर्नु यो देशको आजको आवश्यकता हो, समयको माग र परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई मनन गरी हामी सबैको आशा र भरोसाका केन्द्र युवा नेता तथा सांसद गगनकुमार थापालाई अनुरोध गर्दै यो लेखको बिट मार्न चाहन्छु ।
लेखक स्वतन्त्र नेपाली नागरिक समाजका संस्थापक हुन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width