सहकारीलाई र छायाँ बैकिंङ

कृष्णमणि भुर्त्याल
चैत्र २१, २०७७

‘बैंक’ भन्नाले रुपैयाँ पैसा जम्मा गर्ने, मागेको बेला भुक्तानी र सापटी दिने सरकारी वा गैह्र सरकारी संस्था बुझिन्छ । यही बैंकको क्रियाकलापद्वारा बैकिंङको माध्यमबाट बिप्रेषणभित्र्याउने, रकम ट्रान्सफर गर्ने, नगद तथा चेक एवं ड्राफ्टको माध्यमबाट आर्थिक कारोबार हुने गर्दछ । तसर्थ अब कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्ति (साहु) सँग कर्जा कारोबार नगरी बैंक, सहकारी एवं अन्य वित्तीय संस्थासँग वित्तिय कारोवार गर्नुपर्छ । यो २१ औं शताब्दीमा कुनै पनि व्यक्तिले कर्जा दिएर बढी दरको ब्याज असुल्नु भनेको आफैमा गैह्र कानुनी ठहर्छ । अत सबैले बैंक, सहकारी एवं अन्य वित्तीय संस्थामार्फत मात्र कर्जा कारोबार गरी ठगिनेबाट समेत जोगिइनु पर्दछ । अन्यथा यो ठग्ने र ठगिने समस्या पहाड, तराई र मधेश यत्र तत्र, सर्वत्र यथावत रहि रहन्छ ।

सहकारीले कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले गर्ने लगानी कार्यविधिको सिको गर्दै आएका छन् । कर्जा स्वीकृत गर्दाका अवस्थामा कम ब्याज दरमा स्वीकृत गर्ने र त्यस्को केही समयपछि ब्याजदर वृद्धि गर्दै लग्ने यथार्थता यथावत छ । संस्थाको आम्दानी भनेकै मुख्यतया ब्याज नै हो । अत ब्याज घटाउनुभन्दा बढाउनुमा नै संस्थाले औचित्य ठान्दछ । तर पनि मुद्रास्फीतिको अवस्थामा बजारमा मुद्राको क्रय शक्ति घट्ने हुँदा निक्षेपमा बजारको मुद्रास्फीति दर बराबरको ब्याजदर बढाइ ग्राहकवर्गलाई न्यायोचित व्यवहार सहकारीले गर्नुपर्छ, गर्दै आइरहेका पनि छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा र राष्ट्रिय गौरवका योजना एवं आयोजनामा ब्याज सिलिङदर भन्दा कम ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटी पनि बनिरहेको अवस्था छ । यसबाट राष्ट्रले अपेक्षा गरे अनुरुप प्रतिफल प्राप्तिमा सफलता मिल्न जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ पनि ब्याज दरमा तादात्म्यता मिलाउन विगत वर्षदेखि सहकारी विभागले ‘सन्दर्भ ब्याजदर’ लागु गरेको छ । जसअनुरुप निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिन नपाइने र कर्जातर्फ १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ र कर्जा एवं निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी फरक नहुने निर्देशन दिएको छ । यस अलावा थप ब्याज दर लिए, दिएमा प्रचलित कानुनले तोके बमोजिम दण्ड सजायको भागीदर बन्नुपर्ने व्यवस्था सहकारी विभागले गरेकामा हाल यो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा आएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष नियमनभन्दा बाहिर रहेका वित्तीय संस्थाको गतिविधिलाई ‘छायाँ बैंकिङ’ को रुपमा लिने गरिन्छ

आव २०७३/७४ मा अर्थ मन्त्रालयले गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सहकारी लगायतका अन्य अनौपचारिक वित्तीय कारोबार गर्ने संघ, संस्थालाई ‘छायाँ बैंकिङ’ को संज्ञा दिइएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनको दायराभित्र नपरेका सहकारीलाई अध्ययन र अनुसन्धान बिना नै ‘छायाँ बैंकिङ’ भन्न स्वीकारेको अवस्था छैन । यसरी सरकारको कुनै १ निकायबाट अनुमति पाएर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थालाई ‘छायाँ बैंकिङ’ मान्ने कि नमान्ने भन्ने सवालमा मतमतान्तर रहेको छ । नेपालमा करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कारोबार ‘छायाँ बैंकिङ’ मार्फत हुने गरेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । यसरी सहकारी लगायत अन्य अनौपचारिक वित्तीय कारोबार गर्ने संघ, संस्थामार्पmत ‘छाया बैंकिङ’ मौलाउँदै गएको छ । यो ‘छायाँ बैंकिङ’ मौलाउनु भनेको वित्तीय जोखिमको सम्भावना रहनु हो । सामान्यतया विकसित राष्ट्रमा केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष नियमनभन्दा बाहिर रहेका वित्तीय संस्थाको गतिविधिलाई ‘छायाँ बैंकिङ’ को रुपमा लिने गरिन्छ । यही परिभाषालाई सापटी लिई भन्नुपर्दा हाम्रो देशका सहकारीहरु पनि ‘छाया बैंकिङ’ को कित्तामा उभिएको पाइन्छ । ‘छायाँ बैंकिङ’ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हुन्डी कारोबार, ढिकुटी, मिटर ब्याज र ब्याज पु“जीकरण जस्ता कारोबार पर्दछन् भनी विगतमा अर्थ मन्त्रालयको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले प्रष्टाइ नै सकेको छ ।

संस्थाले प्रदान गरेको कर्जा रकमबाट लाग्ने ब्याज सेवाग्राहीले मासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यदि मासिक ब्याज प्राप्त नभएमा संस्थाले ब्याजलाई साँवा बनाई कर्जा लगानी गर्नबाट विमुख हुन्छ, जस्ले गर्दा संस्थाको आम्दानीमा धक्का लाग्न जान्छ । तसर्थ सहकारीले निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा त्रैमासिक रुपमा ब्याजको पनि ब्याज दिन्छन् भने कर्जातर्फ पनि यही अनुकरण गर्दै ब्याजको पनि ब्याज लिन पुँजीकरण गर्छन्, नियमले पुँजीकरण गर्न पाइँदैन र मिल्दैन पनि । तर नियामक निकायले न समयमा अनुगमन गर्ने न परिपत्र नै गरी दिने, अर्थात् सञ्चार माध्यमबाट संस्था टाढिन जाँदा यदाकदा अञ्जानमा यस्ता घटना भएको पाइन्छ । हाल नेपाल सरकारले गैर बैंकिङ कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न स्वदेशमा रहेका तर विदेशमा जाने नेपालीलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहनसहित अनिवार्य गरेको छ । कारण विदेशमा बसी कमाई गरेको रकम बिप्रेषणमार्पmत पठाउ“दा यही बैंक खातामा जम्मा हुने गरी वैध रुपले पठाउन भन्ने आशय सरकारको रहेको छ । तर विदेशमा जाने नेपालीहरुको भने यो बिप्रेषण पठाउने बारेमा बैंकहरुले धेरै कमिसन लिने हुँदा मर्का परिपरि किन बैंक खाता खोल्ने ? अन्य स्रोत अर्थात् सहकारीमा खोलेका आफ्ना खातामार्पmत् पठाउँछौ वा आफू आउँदा ल्याउँछौ“ भन्ने सेवाग्राहीको धारणा छ । प्रसंगवश भन्नु पर्दा बचत गर्ने सदस्यले १ सयको १ कित्तामात्र सेयर खरिद गर्ने सेयर सदस्यसमेतले बचत तथा ऋण सहकारीमा गर्ने आर्थिक कारोबार ‘छायाँ बैंकिङ’ भित्र पर्छ, पर्दैन ? सम्बन्धित निकाय आफू स्पष्ट हुन र अरुलाई प्रष्ट्याउन जरुरी छ । स्मरण रहोस् अबको सहकारी सेवासहित उत्पादनका लागि, रोजगारीका लागि, आयात प्रतिस्थापनका लागि, विकास र समृद्धिका लागि एवं बृहत्तर राष्ट्र विकासका लागि हुनुपर्छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width