सहकारीलाई र छायाँ बैकिंङ

कृष्णमणि भुर्त्याल कृष्णमणि भुर्त्याल
चैत्र २१, २०७७

‘बैंक’ भन्नाले रुपैयाँ पैसा जम्मा गर्ने, मागेको बेला भुक्तानी र सापटी दिने सरकारी वा गैह्र सरकारी संस्था बुझिन्छ । यही बैंकको क्रियाकलापद्वारा बैकिंङको माध्यमबाट बिप्रेषणभित्र्याउने, रकम ट्रान्सफर गर्ने, नगद तथा चेक एवं ड्राफ्टको माध्यमबाट आर्थिक कारोबार हुने गर्दछ । तसर्थ अब कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्ति (साहु) सँग कर्जा कारोबार नगरी बैंक, सहकारी एवं अन्य वित्तीय संस्थासँग वित्तिय कारोवार गर्नुपर्छ । यो २१ औं शताब्दीमा कुनै पनि व्यक्तिले कर्जा दिएर बढी दरको ब्याज असुल्नु भनेको आफैमा गैह्र कानुनी ठहर्छ । अत सबैले बैंक, सहकारी एवं अन्य वित्तीय संस्थामार्फत मात्र कर्जा कारोबार गरी ठगिनेबाट समेत जोगिइनु पर्दछ । अन्यथा यो ठग्ने र ठगिने समस्या पहाड, तराई र मधेश यत्र तत्र, सर्वत्र यथावत रहि रहन्छ ।

सहकारीले कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले गर्ने लगानी कार्यविधिको सिको गर्दै आएका छन् । कर्जा स्वीकृत गर्दाका अवस्थामा कम ब्याज दरमा स्वीकृत गर्ने र त्यस्को केही समयपछि ब्याजदर वृद्धि गर्दै लग्ने यथार्थता यथावत छ । संस्थाको आम्दानी भनेकै मुख्यतया ब्याज नै हो । अत ब्याज घटाउनुभन्दा बढाउनुमा नै संस्थाले औचित्य ठान्दछ । तर पनि मुद्रास्फीतिको अवस्थामा बजारमा मुद्राको क्रय शक्ति घट्ने हुँदा निक्षेपमा बजारको मुद्रास्फीति दर बराबरको ब्याजदर बढाइ ग्राहकवर्गलाई न्यायोचित व्यवहार सहकारीले गर्नुपर्छ, गर्दै आइरहेका पनि छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा र राष्ट्रिय गौरवका योजना एवं आयोजनामा ब्याज सिलिङदर भन्दा कम ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटी पनि बनिरहेको अवस्था छ । यसबाट राष्ट्रले अपेक्षा गरे अनुरुप प्रतिफल प्राप्तिमा सफलता मिल्न जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ पनि ब्याज दरमा तादात्म्यता मिलाउन विगत वर्षदेखि सहकारी विभागले ‘सन्दर्भ ब्याजदर’ लागु गरेको छ । जसअनुरुप निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिन नपाइने र कर्जातर्फ १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ र कर्जा एवं निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी फरक नहुने निर्देशन दिएको छ । यस अलावा थप ब्याज दर लिए, दिएमा प्रचलित कानुनले तोके बमोजिम दण्ड सजायको भागीदर बन्नुपर्ने व्यवस्था सहकारी विभागले गरेकामा हाल यो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा आएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष नियमनभन्दा बाहिर रहेका वित्तीय संस्थाको गतिविधिलाई ‘छायाँ बैंकिङ’ को रुपमा लिने गरिन्छ

आव २०७३/७४ मा अर्थ मन्त्रालयले गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सहकारी लगायतका अन्य अनौपचारिक वित्तीय कारोबार गर्ने संघ, संस्थालाई ‘छायाँ बैंकिङ’ को संज्ञा दिइएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनको दायराभित्र नपरेका सहकारीलाई अध्ययन र अनुसन्धान बिना नै ‘छायाँ बैंकिङ’ भन्न स्वीकारेको अवस्था छैन । यसरी सरकारको कुनै १ निकायबाट अनुमति पाएर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थालाई ‘छायाँ बैंकिङ’ मान्ने कि नमान्ने भन्ने सवालमा मतमतान्तर रहेको छ । नेपालमा करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कारोबार ‘छायाँ बैंकिङ’ मार्फत हुने गरेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । यसरी सहकारी लगायत अन्य अनौपचारिक वित्तीय कारोबार गर्ने संघ, संस्थामार्पmत ‘छाया बैंकिङ’ मौलाउँदै गएको छ । यो ‘छायाँ बैंकिङ’ मौलाउनु भनेको वित्तीय जोखिमको सम्भावना रहनु हो । सामान्यतया विकसित राष्ट्रमा केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष नियमनभन्दा बाहिर रहेका वित्तीय संस्थाको गतिविधिलाई ‘छायाँ बैंकिङ’ को रुपमा लिने गरिन्छ । यही परिभाषालाई सापटी लिई भन्नुपर्दा हाम्रो देशका सहकारीहरु पनि ‘छाया बैंकिङ’ को कित्तामा उभिएको पाइन्छ । ‘छायाँ बैंकिङ’ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हुन्डी कारोबार, ढिकुटी, मिटर ब्याज र ब्याज पु“जीकरण जस्ता कारोबार पर्दछन् भनी विगतमा अर्थ मन्त्रालयको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले प्रष्टाइ नै सकेको छ ।

संस्थाले प्रदान गरेको कर्जा रकमबाट लाग्ने ब्याज सेवाग्राहीले मासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यदि मासिक ब्याज प्राप्त नभएमा संस्थाले ब्याजलाई साँवा बनाई कर्जा लगानी गर्नबाट विमुख हुन्छ, जस्ले गर्दा संस्थाको आम्दानीमा धक्का लाग्न जान्छ । तसर्थ सहकारीले निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा त्रैमासिक रुपमा ब्याजको पनि ब्याज दिन्छन् भने कर्जातर्फ पनि यही अनुकरण गर्दै ब्याजको पनि ब्याज लिन पुँजीकरण गर्छन्, नियमले पुँजीकरण गर्न पाइँदैन र मिल्दैन पनि । तर नियामक निकायले न समयमा अनुगमन गर्ने न परिपत्र नै गरी दिने, अर्थात् सञ्चार माध्यमबाट संस्था टाढिन जाँदा यदाकदा अञ्जानमा यस्ता घटना भएको पाइन्छ । हाल नेपाल सरकारले गैर बैंकिङ कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न स्वदेशमा रहेका तर विदेशमा जाने नेपालीलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहनसहित अनिवार्य गरेको छ । कारण विदेशमा बसी कमाई गरेको रकम बिप्रेषणमार्पmत पठाउ“दा यही बैंक खातामा जम्मा हुने गरी वैध रुपले पठाउन भन्ने आशय सरकारको रहेको छ । तर विदेशमा जाने नेपालीहरुको भने यो बिप्रेषण पठाउने बारेमा बैंकहरुले धेरै कमिसन लिने हुँदा मर्का परिपरि किन बैंक खाता खोल्ने ? अन्य स्रोत अर्थात् सहकारीमा खोलेका आफ्ना खातामार्पmत् पठाउँछौ वा आफू आउँदा ल्याउँछौ“ भन्ने सेवाग्राहीको धारणा छ । प्रसंगवश भन्नु पर्दा बचत गर्ने सदस्यले १ सयको १ कित्तामात्र सेयर खरिद गर्ने सेयर सदस्यसमेतले बचत तथा ऋण सहकारीमा गर्ने आर्थिक कारोबार ‘छायाँ बैंकिङ’ भित्र पर्छ, पर्दैन ? सम्बन्धित निकाय आफू स्पष्ट हुन र अरुलाई प्रष्ट्याउन जरुरी छ । स्मरण रहोस् अबको सहकारी सेवासहित उत्पादनका लागि, रोजगारीका लागि, आयात प्रतिस्थापनका लागि, विकास र समृद्धिका लागि एवं बृहत्तर राष्ट्र विकासका लागि हुनुपर्छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • आमसञ्चार विधेयक र जनचासोको सवाल

      अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी चैत्र ३०, २०७७
      गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘गण्डकी प्रदेशमा आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक’ प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी…
    • अर्घौं–कालिका मन्दिर दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन

      Avatar सूर्यप्रसाद भण्डारी चैत्र २३, २०७७
      गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालीका वडा नं. २८ मा अवस्थित कालिका मन्दिर क्षेत्रले समेटेको ऐतिहासिक महत्वको पोखरीसमेतको संरक्षण गरी…
    • मैले देखेको फल्याङकोट

      क्या. हर्कबहादुर गोदार क्या. हर्कबहादुर गोदार चैत्र १४, २०७७
      फल्याङकोट कास्कीकोट राज्य अथवा २४ राज्यको १ किल्ला (फौजी पोस्ट) भएको इतिहास बताउँछ । यो सन् १७०० वा विसं १७५६…
    • पोखरामा नगर प्रहरीको नालीबेली

      वसन्तप्रसाद चालिसे वसन्तप्रसाद चालिसे चैत्र १३, २०७७
      वर्तमान अवस्थाका स्थानीय तह पूर्वीय दर्शनको युनानी राज्यको परिकल्पनाबाट विस्तार हुँदै आएको हो । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा…
    • न्याय मरेको समाज

      इन्दु सुवेदी पौडेल इन्दु सुवेदी पौडेल चैत्र १०, २०७७
      गाउँको बीचमा एउटा घर । घरबाट तल हेर्दा फेवाताल सुतिरहेको दृष्य । माथि फर्केर हेर्दा माछापुच्छ्रेले आशीर्वाद दिइरहे जस्तो लाग्ने…

    hero news full width