कांग्रेसको जिम्मेवारी र राजनीतिक निकास

ठाकुरप्रसाद खनाल
माघ ३०, २०७७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि मुलुकको संवैधानिक विकास, राजनीतिक प्रणाली र देशको भविष्य संकटतर्फ धकेलिएको छ । कोरोना कहर तथा लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले सुनसान बनेका सडक राजनीतिक दलका धर्ना जुलुस, विरोधसभाका कारणबाट एकाएक भरिन थालेका छन् । यसबाट कोभिड १९ को संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने राजनीतिक विश्लेषकहरु नेपालको राजनीतिक भविष्य संकटमा परेको र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

राजावादी दलहरुको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएको छ भने संघीय शासन प्रणालीको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको राजनीतिक मुद्दा तंग्रिन थालेको छ । विसं२०७४ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टीको वामगठबन्धनले सानदार विजय हासिल गरेपछि केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सुविधाजनक बहुमतको संघीय सरकार गठन भयो । संघीय प्रतिनिधिसभाले दोस्रो कार्यकालका लागि विद्यादेवी भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति चयन ग¥यो । प्रदेश नं २ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशमा वामगठबन्धको बहुमतीय प्रदेश सरकार गठन भए । मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्न भनी २०७५ जेठ ३ गते चुनाव चिन्ह सूर्य राखेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टीको एकीकरण गरी निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता गरियो । एक दशक भन्दा लामो अस्थिर राजनीतिक संक्रमणकालपछि केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित सुविधाजनक बहुमतको सरकारले जनतालाई राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, समाजिक सुरक्षा, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली जस्ता बाँडिएका सपना पूरा नगरी देश र जनताका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ, राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटको भारी बोकाएको छ । यसबाट जनताले वामपन्थी सरकारमाथि गरेको आशा र भरोसा खण्डित भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका निर्णय र गतिविधिमाथि जनताको ध्यान आकृष्ट हुन थालेको छ ।

यस विषम परिस्थितिमा जनविश्वास बटुल्दै राष्ट्रलाई उपयुक्त निकास दिनु नेपाली कांग्रेसको मुख्य कर्तव्य हो भने अवसर पनि हो । त्यसो त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा संवैधानिक वा असंवैधानिक कदमको टुंगो लगाउँदै राजनीतिक निकासको बाटो देखाउने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हो भने सोही बाटोमा अघि बढ्नु राजनीतिक दलहरुको कर्तव्य हो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरु र नागरिक अगुवा, बौद्धिक समाज संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा छन् । मुद्दा एउटै हुँदाहुँदै पनि दलहरु संयुक्त आन्दोलनमा जान सकिरहेका छैनन् । किन कांग्रेसले सडक आन्दोलनको नेतृत्व लिन सकिरहेको छैन त ? यसको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । भनिन्छ, सभापति शेरबहादुर देउवा सडक आन्दोलनमा नगइकन नेकपाको ओली समूहसँग सत्ता साझेदारी गर्न चाहन्छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर नेताहरु प्रचण्ड माधव समूहसँग सहकार्य गरी सडक आन्दोलन चर्काउन चाहन्छन् । तर मिडियामा जे आयो त्यो मात्र सत्य होइन, चुरो कुरा अर्र्कै छ ।

मुद्दा एउटै हुँदाहुँदै पनि दलहरु संयुक्त आन्दोलनमा जान सकिरहेका छैनन् । यसमा कांग्रेसले पनि प्रष्ट धारणा राखेको छैन

कांग्रेसका लागि पनि केही अप्ठ्यारा छन् । एक त सत्तारुढ दल नेकपाको औपचारिक विभाजन हुनु अगावै एउटा समूहसँग सहकार्य गर्नु उपयुक्त, हुँदैन र नेकपाको विभाजनमा कांग्रेस मुछिन चाहँदैन । दोस्रो, विवाद उत्पन्न भएपछि नेकपाका दुवै समूहले गरेका निर्णय पार्टीको विधानसम्मत नरहेको, अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड रहेको नेकपा नै अझैसम्म आधिकारिक पार्टी रहेको ब्यहोराको पत्र निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई पठाएको छ । त्यस्तै दुवै समूहलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको छ । त्यसको अन्तिम छिनोफानो नभएको वर्तमान अवस्थामा सहकार्य सम्बन्धी निर्णय लिनु अपरिपक्व राजनीति हुने ठहर कांग्रेसले गरेको छ । तेस्रो, संसद विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफरिस संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ । सर्वाेच्च अदातलमा विचाराधीन रहेको विषयलाई दलहरुले उठान गरेता पनि परिणाम बारे बोल्न मिल्दैन । त्यसैले अहिले कांग्रेस अदालतको फैसला पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।

कोरोना कहरको यस असहज परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको असामयिक कदम चालेपछि निर्वाचन आयोग नेकपाको २ समूहको गतिविधि र विधानको अध्ययन गर्दै आधिकारिता विवाद टुंग्याउन र प्रस्तावित चुनावको तयारीमा लागिपरेको छ । सर्वोच्च अदालत संसद विघटनको कदम संबैधानिक वा असंबैधानिक केहो भन्ने कुराको व्याख्या गर्दै न्याय निरुपणमा जुटेको छ । सत्तारुढ दलको ओली समूह निर्वाचनको पक्षमा वकालत गर्दै काम चलाउ सरकारको आडमा प्रदेश सरकारहरु जोगाउन लागि परेको छ भने सत्ता इतर दलहरु र समूह प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा छन् । दलहरुको यी कदमहरु राजनीतिक हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स अवश्य बदलिनेछ । सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको परीक्षाको घडी सुरु हुनेछ ।

संसदको पुनस्र्थापना भएमा

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने कदमको विपक्षमा फैसला गरेमा संसद पुनस्र्थापित हुनेछ र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउनेछन् । फलस्वरुप वैकल्पिक सरकार गठनको ढोका खुल्नेछ । नेकपा विभाजित हुँदा पनि गणितीय आधारमा नेपाली कांग्रेसभन्दा नेकपाका दुवै समूह ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ र नेकपालाई ५ वर्ष सरकार चलाउने जनादेश रहेकोले धारा ७६ को उपधारा २ वा ३ बमोजिम सरकार गठन गर्ने अवसर नेकपाको एउटा समूहले पाउनेछ । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनी आन्दोलनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले त्यसबखत ओली समूहलाई समर्थन दिन वा उसँग सत्ता सहकार्य गर्न नैतिकताको आधारमा मिल्दैन र गर्नु हुँदैन । तसर्थ प्रचण्ड माधव समूहको संसदीय दलको नेतालाई सरकार गठन गर्न फ्लोरबाट समर्थन दिन उपयुक्त हुनेछ । उक्त समूहले अल्पमतको सरकार गठन गर्न इच्छुक नभएमा संविधानको संरक्षण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अवस्थामा बाँकी २ वर्षे कार्यकालमा जनताको आशा जगाउने काम गर्नु देश, जनता र स्वयं उसका लागि आवश्यक हुनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारका लागि उसँग दुईवटा विकल्प रहनेछन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि बर्तमान प्रदेश सरकारहरुलाई समर्थन गर्ने वा प्रदेशमा आँफू अनुकुलका समिकरण बनाउने । संघमा नेकपाको कुनै समूहको सरकार गठन भएको अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वका लागि न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति गर्दै वर्तमान प्रदेश सरकारहरुलाई समर्थन गरी त्यागको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुनेछ । राजनीतिक कोणबाट हेर्दा प्रदेश सरकारको हकमा कांग्रेसका यी दुवै विकल्प शोभनीय नै देखिने छन् ।

संसद विघटनको कदम सदर भएमा

सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम सदर भएमा विस्तारै मध्यावधि निर्वाचनको माहौल बन्दै जानेछ । सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो फैसला सँससँगै पूरक आदेश आउने प्रवल सम्भावना रहेको छ । पूरक आदेशको प्रारुप कस्तो हुन सक्छ त ?

१. केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान काम चलाउ सरकारले अविलम्ब संघीय प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन गराउने आदेश ।
२. वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सर्वदलीय चुनावी सरकार पुर्नगठन गरी निष्पक्ष ढंगबाट अविलम्ब मध्यावधि चुनाव गराउने आदेश ।
३. विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुबाट सर्वदलीय चुनावी सरकार गठन गरी निष्पक्ष ढंगबाट अविलम्ब मध्यावधि चुनाव गराउने आदेश ।

सर्वोच्च अदालतबाट जे जस्तो फैसला र पुरक आदेश आएता पनि सबैभन्दा पुरानो, संसदीय व्यवस्थाको हिमायती र वर्तमान संविधानको निर्माणमा नेतृत्व गरेको दलको रुपमा नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरी अघि बढ्नु उसको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । सर्वोच्च अदालतबाट तेस्रो विकल्पको पूरुक आदेश जारी भएको अवस्थामा सर्वदलीय चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसले पाउने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । त्यस बखत निष्पक्ष ढंगबाट चुनाव सम्पन्न गर्नु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हुनेछ । देशको वर्तमान परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरी अघि बढ्न सकेमा यो असहज परिस्थिति कांग्रेसका लागि थोरै चुनौती र धेरै अवसर हुने कुरामा दुईमत छैन । आगामी निर्वाचनबाट कांग्रेसले पुनः एकपटक गुमेको जनमत बटुल्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • सम्झनामा आत्मीय मित्रहरु

      भूपनिधि पन्त असार ७, २०७८
      सामान्यतः मित्र भन्ने शब्द गोल बोलीमा प्रकट गरिन्छ । तर काल विभाजन अनुसार तुलना गर्दा बाल्यकालका मित्रहरु क्रमशः बिर्सदै गरिन्छ…
    • कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध रोटरी अभियान

      रविप्रसाद बराल असार ६, २०७८
      विश्वमा कोभिड–१९ नपुगेको अब कुनै देश रहेन । हाम्रो मुलुक पनि यतिबेला कोभिड–१९ बाट आक्रान्त बनेको छ । नेपालमा कोरोनाको…
    • कुँवर, राणा र राष्ट्रिय राजनीति

      प्रा.डा. यमबहादुर पौडेल जेठ २९, २०७८
      हालको पोखरा १४, मझेरीपाटनमा सूर्यवंशी वत्स गोत्रीय कुँवर खलकमा जन्मिएका व्यक्ति हुन्–क्षेत्रबहादुर कुँवर । यिनको वंशज–वृक्ष हेर्न खोज्ने हो भने…
    • राष्ट्रसेवकहरुको अतृप्त अभिप्रेरणा

      भोला शर्मा जेठ २५, २०७८
      विश्वको जुनसुकै देशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा त्यस देशका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बृहत्तर भूमिका रहेको हुन्छ । फरक फरक सोच, क्षमता, कार्यशैली,…
    • महामारीमा कुर्ची बचाउने राजनीतिक खेल

      जमुना ढकाल जेठ २४, २०७८
      २०७६ को अन्त्यतिर सुरु भएको कोभिड १९ अहिलेसम्म उग्र रुपमा फैलिरहेको छ । यसलाई भयानक महामारीको संज्ञा दिइएको छ ।…

    hero news full width