राज्यका तत्वहरू– जमीन, जनता, सार्वभौमिकता र सरकार यी चार तत्वहरू मध्य जनता सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य तत्व देखिन्छ । किनभने जमिन भएर पनि त्यहाँ जनजीवन (जनता) छैन भने त्यो जमिन (भूमी) को अर्थ रहँदैन । देशको सार्वभौमिकता र सरकार जनताबाटै निसृत तत्वहरु हुन् । त्यसैले आधुनिक जनचेतनायुक्त बौद्धिक युगमा (लोकतन्त्रमा) सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सरकारको परिभाषा यसरी दिइएको छ, “जनताबाट, जनताको (भलाइ) को लागि, जनता माथि शासन गर्ने अङ्ग सरकार हो । (अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन) यसरी जनता नै सरकारको शक्तिको स्रोतको रुपमा रहेको यथार्थमा देखिन्छ । यही गन्तव्य तिर विकसित जनमुखी देशहरुले ‘देमोक्रेसी’ अर्थात जनतान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक सरकारको सफलता हासिल गरिरहेका छन् । देमोक्रेसीको खास शब्द जनतन्त्र भए पनि नेपालमा ‘प्रजातन्त्र’ शब्द प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । राजतन्त्र नभएको ‘गणतन्त्र’ नेपालमा यो शब्द विल्कूल अनुपयुक्त छ । राजतन्त्र भएको देश बेलायतमा अँग्रेजी शब्द ‘सब्जेक्तोक्रेसी (प्रजातन्त्र) शब्द प्रयोग गरिँदैन । देमोक्रेसी नै प्रयोग गरिन्छ ।

शाश्वत र सार्वमौमिक कुरा के हो भने देमोक्रसी (जनतन्त्र वा लोकतन्त्र) मा दुईटा कुरा पर्न आउँछ –एक जनताको जनमत (भोट) र दोस्रो कानुनको राज अर्थात शासकभन्दा माथि संविधान । यी दुवै कुरामा विगतदेखि आजसम्म, नेपालको सन्दर्भमा कुठाराघाट हुँदै आइरहेछ । शासन गर्ने राजा होस् वा दलका नेता होस् यिनीहरुले जनताको कदर गर्ने र ऐन कानुनलाई, संविधानलाई अक्षरस पालन गर्ने, मान्ने बौद्धिक र व्यवहारिक जीवनशैली तथा भावना, सत्ताको र आडम्बर प्रतिष्ठाको भोगतृष्णाले गर्दा मौका पायो की जनमतलाई मूल्यमान्यता नदिई संविधानलाई आक्रमण गरी अधिनायकवादी र निरङ्कुश भएको इतिहास नेपालमा उहिले देखि अहिलेसम्म संस्कारको रुपमा झन झन विकास भई हावी भइरहेको देखिन्छ ।

सबभन्दा पहिले, आफैले बनाउन लगाएर आफैले घोषणा गरेको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ अनुसार जनमतको बुहमतले चुनिएर आएको सरकारलाई पाँच वर्षसम्म चल्न नदिएर करिब १९ महिनामै, राजा महेन्द्रले ०१७ सालमा सैनिक ‘कू’ गरी, बेलायतको जस्तो राजतन्त्रात्मक संसदीय सरकारलाई नहुर्काएर, (हेर्नुस् आदर्श समाजमा पुष १४ गते २०७७ को ‘राजावादी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नियतमा प्रश्न’ भन्ने मेरो लेख) संविधानलाई समेत निलम्बन गरेर आफ्नो एकलौटी अधिनायत्वमा निर्दलीय पञ्चायती तन्त्र देशमा लागु गरे । नवजात जनतन्त्रलाई हुर्काउनुको सट्टा जनताका राजनीतिक र सामाजिक बौद्धिक विकासमा ३० वर्षसम्म लगाम लगाएर जनमानसलाई फेरि धार्मिक जन्तु बनाए । तर जनतन्त्र वा लोकतन्त्रको युगको हावाले चेतना जागृत भएर ०४६ सालमा जनआन्दोलनले पञ्चायतलाई ढाल्यो र नेपालमा लोकतन्त्र फेरि स्थापित भयो । यस बेला पनि सात सालपछि सत्र साल अघिको छाडातन्त्र (मोबोक्रेसी) भयो । बन्धनबाट फुकेका गाई वस्तु उफ्रेर दौडे जस्तै गरी राजनीतिकर्मीहरुमा फेरि छाडातन्त्र आयो । “मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मोज गरुँ” (लेखनाथ) भन्ने राजाशाहीको नियत भएका पार्टी नेता र उनीहरुका कार्यकर्ताहरुमा सत्ता सम्पत्ति र पदपैसा र अराष्ट्रिय आडम्बरी प्रतिष्ठा फेरि दोहेरियो ।

यसरी सर्वसाधारण नागरिक (जनता) को मत र संविधानलाई घोडा चढ्ने काम २०४७ को नेपाल अधिराज्यको संविधानमाथि पनि भयो । २०४८ सालको चुनावमा २०५ सिटमा ११० सिटले मत प्राप्त गरेर नेपाली कांग्रेसले गिरिजा प्रसादको प्रममा एकलौटी सरकार बनायो । तर जनमत र संविधानलाई घोडा चढेर आफ्नै पार्टीका संसद शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा प्रमको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भएपछि, गिरिजाले पाँच वर्ष संसद चल्न (रहन) नदिएर संसद भङ्ग गर्न राजालाई सिफारिस गरेर पदबाट राजिनामा दिए । लोकतान्त्रिक नेपाल माथिको जनमतको सरकार चलाउने पाँच वर्षको म्यान्देतलाई घोडा चढेर अलोकतान्त्रिक संस्कार विकास गरेको यो दोस्रो प्रहार थियो । यसलाई ०१७ साल को सिको गरेको संस्कारगत प्रहार मानिन्छ ।

स्मरणीय छ, गिरिजाले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी मध्यावधी चुनाव गर्न राजालाई सिफारिस गरी २०५१ असार २६ गते राजिनामा दिएकै समयतिर बेलायतमा पनि प्र.म. जोन मेजरको विरुद्ध आफ्नै पार्टीका संसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको बेला थियो । जोन मेजरले आफ्ना पार्टीका संसदहरु सबैलाई बोलाई आफूप्रति असन्तुष्ट र सन्तुष्ट हुनेहरुले तत्काल मत व्यक्त गर्न र, विपक्षीहरुको मत धेरै भए आफूले तत्काल राजीनामा दिने र आफ्ना पक्षको मत धेरै भए ५ वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न दिनुपर्छ भनी मत सङ्कलन गरेकोमा उनको पक्षमा संसदहरुको बहुमत आएपछि, उनले पाँच वर्षको कार्यकाल पुरा गरेका थिए (साभारः डा. गेहेन्द्र मान उदास “पोखरेली” ‘नेपालको विवेचनात्मक राजनैतिक इतिहास’, वि.सं. २०७१ पृ. ३०५) । यस्तो सुझबुझ र नियत प्रम गिरिजाले लिन मानेन । जनमतको कदर गर्ने र संसदीय लोकतन्त्रको संस्कारलाई मूल्यमान्यता दिएर हुर्काउने जोन मेजरको उपरोक्त कदम नेपाली जनताका नेताहरु भनिएकाहरुको लागि सिक्नुपर्ने पाठ हो । तर राणाशाही र राजाशाही प्रवृत्ति भएका नेताहरुलाई अहिले सम्म यो कुरा पाच्य भएको छैन । यो तथ्य २÷३ मत प्राप्त गरेको नेकपाका प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले प्रतिनिधि सभाको विगठन गरेकोमा झनै उग्र संस्कार देखिएको छ ।

राजा महेन्द्र, त्यसपछि प्र.म. गिरिजा, त्यसपछि पनि जनताको मतको विपरित र कानूनको राज (संविधानसभालाई) मिच्ने, तोडमोड गर्ने संस्कारको परम्परा, प्रवाहलाई चर्चा गरौँ । प्र.म. गिरिजाको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भई २०५१ सालको मध्यावधी चुनावमा कुनै पार्टीले पनि बहुमत ल्याउन सकेन । सबभन्दा बढी मत ल्याउने एमालेको नेता मनमोहनको प्रधानमन्त्रीत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो । यो सरकारले पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रयास ग¥यो । तर अदालतको निर्णयले विफल पारी प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापित ग¥यो । त्यसपछि पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधिसभा रहेपनि दलीय चलखेलको कारणले बाँकी ३ वर्षको अवधिमा पाँच जना प्रधानमन्त्री भए । तर कुनै पनि सरकारले लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्नुको सट्टा अलोकतान्त्रिक संस्कारलाई नै अनुशरण गरेर संविधानलाई घोडा चढे । जसले गर्दा देश र जनताले सुशासन र सुव्यवस्था अनुभूत गर्न पाएन ।

यस्तो अलोकतान्त्रिक राजनैतिक संस्कार, ५६ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले फेरि स्पष्ट बहुमत ल्याएको कृष्ण प्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा पनि देखियो । अन्ततोगत्वा पार्टी भित्रको दवावले गर्दा भट्टराईले राजीनामा दिए र २०५६ चैत्र ७ गते गिरिजा प्रसाद फेरि प्रधानमन्त्री भए । दलहरुको बीचको खिचातानी र भाँडभैलोमा परेर २०५८ साल जेठ १९ गते राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । यो हत्याकाण्डको जाँचबुझ समिति, प्रधानमन्त्री पदको लोभ र नयाँ राजा र दरबारको डरत्रासमा परेर जनताको सार्वभौम सत्ताधारी जनप्रतिनिधी सरकारले जाँचबुझ समिति नबनाएर, तत्कालीन नयाँ राजाले बनाएको समितिलाई प्रतिनिधि सभाले मान्यता दियो । सरकारको यो कार्य जनमत, लोकतन्त्र र संविधानको ठूलो अपमान थियो ।

यस्तै असमन्जस परिस्थितिमा ०५८ साउन ४ गते गिरिजाले राजिनामा दिए र राजा ज्ञानेन्द्रले, दुई दिन पछि नेपाली काँग्रेसबाट चोइटिएका ‘नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिकका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । २०५९ साल जेठ ३ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरी माओवादीको कारण देखाइ सङ्कटकाल लम्ब्याउन राखिएको प्रस्ताव संसदले अस्विकार गरेपछि, देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रले अन्तोगत्व संसद भङ्ग गरे । यसरी ०५६ सालको जनादेशले बहुमत पाएको सरकारले पनि पाँच वर्ष पूरा गर्न पाएन । ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुश राजतन्त्रको शासन चलाए । यो कदम जनमत र संविधान माथि घोडा चढेको परम्परागत संस्कारको तेस्रो चरण थियो ।

यसपछि जनमत र अन्तरिम संविधान माथिको प्रहार प्र. सेनापतिको वर्खास्तीको सन्दर्भमा पुष्प कमल दाहालले प्र.म. बाट राजिनामा दिएपछि, संविधान सभामा दुई ठाउँबाट हारेका व्यक्ति एमालेका माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए । चुनावमा कांग्रेसपछि एमाले तेस्रो नम्बरमा थियो । दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस थियो । संविधान अनुसार ने.काँ.ले. सरकार बनाउनुपथ्र्यो । तर ने.का. ले एमालेलाई सरकार बनाउन छोड्यो । चुनावमा हारेको व्यक्ति प्र.म. हुनु र ने.का. ले त्यसलाई स्वीकार गर्नु दुवै जनमत र संविधानको अपहेलना थियो । यसमा हिन्दूस्तान सरकारको निर्देशन थियो भन्ने जनसमाजको भनाइ थियो । यो कदम माधव नेपाल र नेकाँ ले जनमत र संविधान माथि घोडा चढेको संस्कारित प्रवृत्तिको थप नजिर भयो ।

जनप्रतिनिधिले बनाएको २०७२ को नयाँ संविधान अनुसार २०७४ मा नयाँ प्रतिनिधि सभा (संसद) को चुनाव सम्पन्न भयो । त्यसमा एमाओवादी र एमाले मिलेको नेकपा (नेपाल कम्प्यूनिष्ट पार्टी) दुई तिहाई जनमत पाएको नेकपाका नेता के.पी. ओली प्रधानमन्त्री भए । अब त देशमा पाँच वर्ष सम्म सरकार स्थिर भएर जनमत र जनतन्त्रको संस्कार विकास भएर राजनीतिक स्थिरता अघि बढ्छ र जनताले सुशासन–सुव्यस्था र सामाजिक समानता –सम्पन्नता प्राप्त गर्ने छ; कानुनको राज हुनेछ, मजदूर किसान, दीनदुखीहरुको दिन उदाउने छ भनी ठूलो आशा–भरोसा राखिएको थियो । जनताको मन उज्यालो भएको थियो । तर सरकार बनेको दुई वर्ष चानचुनमा नै पदपैसा र अराष्ट्रिय प्रतिष्ठाको निजी स्वार्थले गर्दा सरकार ढाल्ने र र सरकारमा बसिरहनेहरुको झैझगडा–गुटबन्दीले गर्दा संविधान र जनादेश माथि घोडा चढेर, पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरुले जस्तै संसदलाई अप्रत्यासित रुपले गत पौष ५ गते प्र.म. ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै संसद भङ्ग गरेको घोषणा गर्‍यो र परम्परागत कुसंस्कार–कुप्रवृत्तिलाई ब्यूतायो, राजनैतिक कुसंस्कारलाई झनै विकास गर्‍यो ।

पाँच वर्ष आफू पनि प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको अभिष्ट र ओलीको पाँचवर्ष सम्म प्रधानमन्त्री भइरहने पूर्वाग्रहको टक्कर र त्यसमा माधव नेपालको प्रतिष्ठा कमाउने रणनीति नै झै–झगडाको परिस्थितिको प्रमुख कारण भएको बुझिन्छ । यो कुरा दुवै गुटका आरोप र प्रत्यारोपबाट प्रष्ट भएको छ । उनीहरुका मतियार (गुट) हरुले लोकतन्त्रको संस्कार सांस्कृति विकास गरी संस्थागत गर्न ओलीलाई पाँचवर्ष प्र.म. हुन दिए पनि हुन्थ्यो वा प्रचण्डलाई बाँकी समय प्र.म. हुन ओलीले स्वीकारे पनि हुन्थ्यो तथा पदप्रतिष्ठाको लागि मरिमेट्ने माधव नेपाललाई तेस्रो वा प्रचण्डको ठाउँमा अध्यक्ष बनाएर, वा अर्कै नयाँ जेनेरेसनका होनहार इमान्दार व्यक्तिलाई प्र.म बनाए पनि हुन्थ्यो । तर यिनीहरुले यतातिर नलागेर राजनीतिमा जनमत र संविधानलाई घोडा चढ्ने काम महेन्द्रबाट प्रारम्भ भएको संस्कारलाई नै विकास गरे । नेता र कार्यकर्ताहरुमा आफ्नो स्वार्थलाई मात्र सोच्ने संस्कारगत प्रवृत्ति, ड्रग एडिक्ट भएका वा जातभात– छुवाछुत मान्ने पूर्वग्रहीहरु एडिक्ट बनाई दिएको छ । यिनीहरुले लोकतन्त्रको संस्कारलाई खलल नपार्ने बेलायतका प्र.म. जोन मेजरको उदाहरणको सोच र त्यागबाट पाठ सिक्नुपर्ने हो । तर यिनीहरु एडिक्ट भएको हुनाले सिकेनन् । २/३ बहुमत पाएका पार्टी नेकपाले राजनीतिक कुसंस्कार शुद्धिकरण गरेर लोकतान्त्रिक सुसंस्कार विकास गर्नुको सट्टा झन धेरै कुसंस्कारलाई नै मलजल हाल्यो ।

मलाई लाग्छ २५ वर्ष माथिका युवाहरुलाई समेत यिनीहरुले एडिक्ट नेता र कार्यकर्ता बनाई सकेको छ । यिनीहरुबाट अब केही आशा भरोसा छैन । २५ वर्ष मुनिका नवयुवा, किशोर किशोरीहरुलाई प्रबुद्ध समाजले यिनीहरुको सोच र संस्कारबाट मुक्त पार्नुपर्छ । आजका किशोर किशोरीहरु, कममा १० वर्ष मै राज्यको विभिन्न ओहोदामा बसेर मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उद्योगपति, व्यापारी भएर देश र जनताको सेवा गर्नेहरू हुन् । यिनीहरुको समयमा यिनीहरूले निरन्तर शान्ति र सन्तुष्टमय सुखी जीवनको अनुभूति गरोस् । त्यसैले यिनीहरुलाई यसरी आह्वान गर्दछु ।

“यो देश डुब्न लाग्यो, आइ बचाई देऊ,
यो राष्ट्र बल्न थाल्यो आगो निभाइ देऊ,
युवा किशोर–किशोरीहरुको छ एक भरोसा
यो देशलाई बचाउने एउटै अनन्त आशा ।
यो राष्ट्रलाई बनाउने अन्तिम उज्यालो आशाा ।