लय समात्दै प्रदेश

अनन्तकुमार श्रेष्ठ अनन्तकुमार श्रेष्ठ
फागुन ७, २०७७

जनआन्दोलन २०६२/०६३ को महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतन्त्र र संघीयता हो । संघीय व्यवस्था अनुरुप प्रदेश नम्बर ४ हुँदै गण्डकी प्रदेश भई गण्डकी प्रदेश सरकार सञ्चालनको ३ वर्ष पूरा भएको छ । सरकारको ६० प्रतिशत समायावधि पूरा भएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यमूलक उपलब्धि, प्रदेशस्तरबाट विकासको स्पर्श जनस्तरमा हुन सकेमात्र संघीयताप्रति सकरात्मक संन्देश पुग्न सक्छ । गण्डकी प्रदेशले आफ्नो स्थापनाको वर्षदेखि तथ्यांकीय रुपमा आधार वर्ष तय तथा लक्ष्य निर्धारणको घोषणा हेर्दा विधिवत लय समात्न खोजेको देखिन्छ । स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्ने, पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य आधारपत्र प्रकाशन गर्ने तथा प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहलाई आवधिक योजना निर्माणका लागि सघन प्रोत्साहित गर्नु दीगो, पद्धतिमूलक विकासको अभ्यासका रुपमा लिन सकिन्छ । नीति निर्माणका सन्दर्भमा अगुवा प्रदेशका रुपमा देखिएको छ । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय हो ।

गण्डकी प्रदेशले मानव संसाधन, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, ऊर्जा र कृषिलाई समृद्धिका संवाहकका रुपमा मानेको छ । मानव संसाधन विकासका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले नेपालमा पहिलो पटक बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी गण्डकी विश्वविद्यालयको सुरुआत गरेको छ । प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापनाका नीतिगत प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढेको देखिन्छ । विसं २०७४ सम्म गण्डकी प्रदेशमा ९ सय ३७ किमी सडक कालोपत्रे भएको तथ्यांकले देखाउँछ भने ३ वर्षको अवधिमा थप १ सय ७० किमी सडक कालो पत्रे, १ सय ९२ किमी, ग्राभेल सञ्चालित आयोजना अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल २ सय ५७ किमी सडक कालो पत्रे हुने देखिन्छ । गुणस्तरीय विद्युत वितरण तर्फ २४ हजार काठका पोल स्टिलका पोलमा स्थानन्तरण, रुग्ण रहेका २० वटा लघुजलविद्युत आयोजनको पुनस्र्थापना तथा ५५ हजार पानीका धारा जडान गरिसकेको तथ्यांक प्रदेशले प्रस्तुत गरेको छ । पृथ्वी राजमार्गको पोखरा मुग्लिन खण्ड ६ लेनमा विस्तार गर्ने योजना सुरु हुनु ठूला आयोजनाको प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ । प्रदेशले आर्थिक रुपमा प्रदेशलाई कायपलट गर्नसक्ने गेम चेन्जिङ परियोजनाहरुको किटानी गर्नु सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यी तथ्यांक हेर्दा प्रदेश सरकारको काम सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । यद्यपि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश हँुदै भारतसँग जोड्ने, भैरहवा र पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जोड्ने महत्वपूर्ण आर्थिक कोरिडोरका रुपमा रहेको राजमार्ग सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरउन्नतीको कार्य अघि बढेको देखिँदैन । प्रदेशको समृद्धिको संवाहकका रुपमा रहेको पर्यटनतर्फ सरकारले सामुदायिक होमस्टे प्रबद्र्धन र प्रदेशका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचानका लागि कार्य गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कार्य भएको देखिँदैन ।

स्थानीय तहसम्म महामारीको व्यवस्थापनमा प्रदेशको खाचो महसुस भयो तर सो अनुसारको व्यवस्थापन स्रोतका हिसाबले सक्षमता देखिएन

करिब १ वर्ष वैश्विकरुपमा आएको नयाँ महामारी कोभिड १९ का कारण सबै क्षेत्रलाई व्यापक असर गरेको छ । महामारी व्यवस्थापनमा उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित प्रयोग, आवश्यक नीति नियम, स्थानीय तहसँग समन्वयमा ध्यान दिएको थियो । स्थानीय तहसम्म महामारीको व्यवस्थापनमा प्रदेशको खाचो महसुस भयो तर सो अनुसारको व्यवस्थापन स्रोतका हिसाबले सक्षमता देखिएन । महामारीको अवस्थामा पनि पछिल्लो अवधिमा प्रदेशमा वचत बृद्धि भएको देखिन्छ । लगानी ०७५/०७६ मा २ खर्ब ७ अर्ब थियो भने २०७६/०७७ मा २ खर्ब ४७ अर्ब देखिन्छ । यसरी हेर्दा यो विषम परिस्थितिमा पनि ४० अर्ब लगानी बढ्नु लगानीयोग्य वातावरण तयार हुँदै गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्यमी व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको अवधारणा ल्याइ लागु गर्नु यसमा पनि लघु व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष्यमा ८ वर्ष पछि १ हजार ९ सय ५०, १२ वर्षपछि ३ हजार ७ सय र २५ वर्षपछि १५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउने महत्वकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ । प्रदेशको मुख्य आर्थिक क्षेत्र कृषि हो । प्रदेशको कृषि उत्पादककत्व सम्बन्धी १ अध्ययनले किसानले १ रोपनी जग्गामा ३ हजार लगानी गर्छ र ४ हजार मात्र रुपैयाँ मात्र आम्दानी गर्छ । १ रोपनीमा १ हजार मात्र आम्दानीका लागि कसरी लगानी बढ्छ ? यो पेचिलो विषय हो । उत्पादकत्व बृद्धि, आवश्यक अनुसन्धान र सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको अपेक्षा कृषि क्षेत्रले गरेको छ । यस सम्बन्धमा कार्यमूलक, अनुसन्धानात्मक, संरचानात्मक ढंगबाट प्रदेश सरकार अगाडि बढेको देखिँदैन ।

प्रदेशका सबै योजनालाई समायानुकुल अगाडि बढाउन आवश्यक नीति नियम, सांगठनिक संरचना र यसको व्यवस्थित सञ्चालन प्रमुख रहन्छ । प्रदेश सरकारले योजना तथा नीति आयोग, प्राशसनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, स्काउट, ताल प्राधिकरणजस्ता प्रादेशिक संरचना तयार भएको छ । तर महत्वपूर्ण सागठनिक संरचनाहरु पर्यटन बोर्ड, युवा परिषद, सिटिइभिटी, खेलकुद विकास समिति लगायतका प्रदेशस्तरीय संरचनाहरु अझै पनि तयार भएको देखिँदैन । यसले केन्द्र सरकारबाटै ती निकायहरु प्रत्यक्ष सञ्चालन भएको देखिन्छ । संघीयताको आभाष दिन सकेको छैन । गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालन अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन यसले कार्यदक्षतामा प्रश्नहरु उब्जाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा करिब ४६ प्रतिशत जग्गा संरक्षण क्षेत्रमा पर्दछ । नवलपुरमा पर्ने चितवन राष्ट्रिय निकाञ्ज, अन्नपूर्ण, मनास्लु, ढोरपाटन शिकार आरक्ष तथा पञ्चासे संरक्षित वन क्षेत्र विविध जैविक विविधताको भूभाग रहेको छ । यसको समुचित लाभ लिन सक्ने योजना बनाइ लागु गर्नु पर्ने देखिन्छ । समृद्धिको आधार हुनसक्ने यो क्षेत्रको समुचित, समन्यायिक विकासको कार्यमूलक योजना अघि आउन सकेको देखिँदैन । प्रदेशको जनसाख्यिक विश्लेषण गर्दा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा काम गर्न सक्ने युवा रहेका छन् । तर २ वटा मात्र सन्तान जन्माउने तथ्य आएको छ । यसरी हेर्दा आगामी २० वर्षसम्म मात्र जनसांख्यिक लाभ लिन सकिने देखिन्छ । यो परिवेश धेरै समयमा एक पटक आउँछ । यसबाट लाभ लिन सक्ने गरी योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारको सफलता निर्वाचित प्रतिनिधिको सफलतासँग मात्र जोडिएको छैन । प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्नहरु बेला बेलामा आइरहेको सुनिन्छ । प्रदेश सरकारको आभाष स्थानीय तह, वस्तीस्तरसम्म पुग्ने गरी जानु पर्ने तथा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा उल्लेखनीय विकास कार्यको उपलब्धिबाट मात्र यसको जवाफ दिन सकिन्छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • उच्च आशा, कमजोर परिणाम

      ananda raj mulmi आनन्दराज मुल्मी फागुन १५, २०७७
      २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधान झण्डै ८ वर्ष समय २/२ वटा संविधान सभाको निर्वाचन अनि स्वभाविक…
    • ‘हिमालतिर’ विचरण गर्दा

      प्राडा नारायणप्रसाद खनाल प्राडा नारायणप्रसाद खनाल फागुन ८, २०७७
      फूलबारी छापाखाना, रानीपौवा, पोखरामा म २०४१ पछि र २०४५ अघि नै पुगेको हुनुपर्छ नत्र ‘पार्वती’ लेखनाथ विशेषांक पत्रिका दिने कृष्णप्रसाद…
    • संघीयताको कोलमा निचोरिएका कर्मचारी

      डार्बिन लम्साल डार्बिन लम्साल फागुन ८, २०७७
      पछिल्लो जनआन्दोलन र त्यसपछिका विभिन्न समयमा भएका सहमतिका आधारमा नेपाल संघीयतामा होमियो । जसको मुख्य उपलब्धिका रुपमा नेपालको संविधान २०७२…
    • फागुन सात साथमै रहोस्

      रेशम शर्मा बस्ताकोटी रेशम शर्मा बस्ताकोटी फागुन ७, २०७७
      हिजो हाम्रा पुखाको समय कुटो, कोदालो, घाँस, दाउरा, पशुपालन गर्न मै व्यस्त रहेर बित्दै आएको थियो । उनीहरुलाई यस्तै कर्म…
    • जनमत, संविधान र संसद विगठन

      gehendramanudas डा. गेहेन्द्रमान उदास “पोखरेली” फागुन ७, २०७७
      राज्यका तत्वहरू– जमीन, जनता, सार्वभौमिकता र सरकार यी चार तत्वहरू मध्य जनता सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य तत्व देखिन्छ । किनभने…

    hero news full width