नागरिकहरुको सर्वोत्तम हित, सर्वपक्षीय समुन्नति र सर्वांगीण विकासका लागि क्रियाशील सार्वजनिक प्रशासनमार्फत जनताले सार्वजनिक सेवा प्राप्ति र उपभोग गरेका हुन्छन् । त्यसबापत जनताले सरकारलाई राजनीतिक रुपमा भोट दिएर, आर्थिक रुपमा कर तिरेर र सामाजिक रुपमा शारीरिक/बौद्धिक श्रमदान गरेर योगदान पुर्‍याएका हुन्छन् । जनताको पूर्ण आशा, अद्भूत भरोसा र सघन विश्वास केन्द्रको रुपमा उभिएको सार्वजनिक प्रशासन नै मुलुकको स्थायी सरकार हो ।
राजनीतिक फेरबदल भइरहे पनि स्थायी सरकारले काम गरिरहन्छ । यस्तो स्थायी सरकार आफैंमा अन्योल, अस्पष्ट, अस्थिर र गन्तव्यहीन भइदियो भने त्यहाँ जनताले शासनको सुखद अनुभूति गर्न सक्दैनन् न त राज्य व्यवस्था सबल र सक्षम नै हुन्छ । त्यसैले जनतालाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउन प्रशासनमा असल शासनको आवश्यकता बोध भई उक्त अवधारणाले सन् १९९० को दशकमा मुलुकी प्रशासनमा प्रवेश पाएको हो । यसले शासन व्यवस्थालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी, जनमुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी, वैधानिक, सहभागितामूलक र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने जमर्को गर्दछ ।
सदियौं लामो इतिहास बोकेको प्रशासन प्रारम्भका दिनदेखि नै जनसरोकारका विषयमा क्रियाशील भए पनि मालिक प्रवृत्तिबाट अझै माथि उठ्न सकेको छैन । यसकोे प्रभावशाली, उत्पादनशील र ऊर्जाशील क्रियाकलापले नै नागरिक सामु जनविश्वास आर्जन भई सरकारको छबि माथि उठ्ने हो । तथापि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले सुशासन र समावेशी विकासको मान्यताबमोजिम पछिल्लो पंक्तिमा रहेका जनताको मुहारमा मुस्कान भर्न सकेको छैन । न त सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नै एउटा प्रणालीमा आबद्ध गर्न सकेको छ । चाहिने कुरामा नाइँ भन्न सक्दैन भने नचाहिने कुरामा अँ भन्न हतार गर्दछ । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति एलगोरले भनेका थिए, – मलाई नाइँ भन्न सक्ने प्रशासक चाहिएको छ । तसर्थ चाहे अमेरिकामा होस् वा नेपालमा एउटा प्रशासक ‘अँ मान्छे’ बाट मुक्त हुनुपर्छ । निर्भीक ढंगले ठीक कुरालाई ठीक र गलत कुरालाई गलत भनेर आफ्नो हैसियत कायम राख्न सक्नुपर्छ ।
कुनै पनि देशको सार्वजनिक प्रशासनको सफलता त्यस देशका सेवाग्राहीरुको सेवा सन्तुष्टिमा निर्भर गर्दछ । एक अध्ययनअनुसार नेपालका ४५ प्रतिशत सेवाग्राहीमात्रै सार्वजनिक सेवामा सन्तुष्ट रहेका छन्, बाँकी ५५ प्रतिशत सेवाग्राहीमा पनि सन्तुष्टिको बहार ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । नीति, पात्र र प्रवृत्ति ठीक छ भने अरु सब क्रमशः आफैं ठीक हुन्छ । नीतिले मार्गदर्शन गरेबमोजिम जनार्दन जनताले चाहेको, खोजेको अनि रोजेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै जनसरोकारका विषयमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नु प्रशासनको अहम् कर्तव्य हो । परिवर्तित वर्तमानमा सरकारको मुख्य काम शान्ति सुरक्षा र अमनचयनमात्र होइन जनजीविका व्यवस्थापन पनि हो । करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका र १८ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपाल बहु विविधतायुक्त सेवाग्राहीको संगमस्थल हो ।
धनीमानीहरुले सरकारलाई नै धनको धाक देखाएर यो वा त्यो बहानामा हात लिइरहेका छन् भने गरिबहरु गरिबीकै कारणले अकालमा ज्यान गुमाउन विवश छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विशेष व्यवस्था गरेर राहतका सुविधाहरु उपलब्ध गराउनु उचित देखिन्छ । बिडम्बना यहाँ अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमार्फत गरीबी निवारण कोषको अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेको छ । ‘हुने खाने र हुँदा खाने’ बीचको अन्तर कम गर्न समतामूलक व्यवहार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
आजका मात्र होइन भोलिका देशवासीका लागि सार्वजनिक प्रशासन उत्तिकै जिम्मेवार छ । यसले दिगो विकासका कार्यक्रममार्फत हामी र हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्यलाई सुन्दर, सम्पन्न र हराभरा बनाई सुन्दर विश्व हस्तान्तरण गर्ने पवित्र सोच राख्दछ । दिगो सेवा प्रवाहमा महत्तम योगदान पुर्‍याउन भोलिको आधारशीला वर्तमान भएकाले आज पृथ्वीको अन्धाधुन्द बलात्कार गर्ने संस्कृतिको तत्काल अन्त्य गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।
कोभिड संक्रमणले सरकार र प्रशासनलाई सरल र सहज रुपमा अघि बढ्न चुनौती सिर्जना गरेको छ । यो असहज परिस्थितिमा खासगरी सरकार र सार्वजनिक प्रशासनलाई मुख्यतः ३ चुनौती सामना गर्नु परेको देखिन्छ । पहिलो चुनौती कोरोना भाइरस फैलिन नदिई त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु, दोस्रो चुनौती सक्रिय कोरोना संक्रमितको सघन उपचार गरी उनीहरुलाई साबिक जीवनमा फर्काउनु र तेस्रो चुनौती मानिसको दैनिक जनजीविका सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नु रहेका छन् ।

प्रशासक ‘अँ मान्छे’ बाट मुक्त हुनुपर्छ । निर्भीक ढंगले ठीकलाई ठीक र गलतलाई गलत भन्ने हैसियत कायम राख्नुपर्छ

जनजीविका व्यवस्थापनमा सरकारकोे स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा यसले सहज असहज जुनसुकै परिस्थितिमा आफ्नो अक्षुण क्रियाशीलता राखी राख्नुपर्छ । यद्यपि सबै अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन सर्वज्ञानी, बहुगुणी नहुन पनि सक्छ तर यसले आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणका भ्रामक विवेकशीलता, निहीत स्वार्थ अनि अमूक समूहको प्रभावबाट प्रणालीको लिक छोडेर संक्रमणका नाममा कृत्रिम अभाव कदापि सिर्जना गर्नु हुँदैन । जनताहरुले आधारभूत सार्वजनिक सेवा, औषधी, खाद्यान्न, इन्धन, निर्माण सामग्री सहजै प्राप्त गर्नुपर्छ । कोभिड संक्रमणको यो विषम परिस्थितिमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, रड लगायत निर्माण सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर व्यवसायीले विकास निर्माण र खाइनखाई गास काटेर बास बनाउन लागेका जनताहरुलाई चरम महँगीमा पारेका छन् । कहिले सामान कम्पनीबाटै महँगोमा आएको भन्ने, कहिले ढुवानी भाडा बढेर आएको छ भन्ने त कहिले निषेधाज्ञा तोडेर बल्लतल्ल ल्याएको भन्ने गरेर सामग्रीहरुको मूल्य आकाशिएको छ । यससम्बन्धी अनुगमन गर्ने कसले ? कारबाही गर्ने कहिले ? सुशासनका नाराको व्यावहारिकता अनुभूत गर्ने कसरी ? तसर्थ सदाचारिता, इमानदारिता र नैतिकता गुमाएर धनार्जन गर्ने गद्दारलाई सरकार कर यसका सहयात्रीहरुले निसंकोच कारबाही गर्न आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण नयाँ सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । तथापि यहाँ परम्परादेखि नै ‘आफ्नाले गरे चमत्कार, अर्काले गरे भ्रष्टाचार’ भन्ने गलत मनसायले डेरा जमाएकोे छ । उक्त साँगुरो मनसायबाट माथि उठेर सरकार र यस अन्तर्गतको जागरुक प्रशासनले जनतालाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनु पर्छ । कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालित सार्वजनिक प्रशासन आफैंमा पवित्र छ । तथापि केही समकालीन प्रशासकको सोच, आनीबानी र पारिवारिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रशासनिक कार्य प्रणाली तलमाथि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपपयोग अनुसन्धान आयोग साथसाथै मिडियाहरुको क्रियाशीलता महशुस भई परिचालन गरिएको हो । यसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको अलि बढी आलोचना हुन्छ तथापि आलोचना भयो भन्दैमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन, गद्दार गर्नेलाई छोड्नु पनि हुँदैन । आलोचना त लोकतन्त्रको सुन्दर गहना हो, कतिपय कुराहरु यसैबाट रचनात्मक सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।
परम्परागत संस्कृति र सोचबाट माथि उठ्न नसकेको सार्वजनिक प्रशासन सबै खाले समस्याको जड भनिए पनि सँगसँगै निदान पनि हो । भनिन्छ, कुनै पनि देशको सरकार त्यस देशको प्रशासनभन्दा राम्रो हुन सक्दैन । त्यसैले मुलुकी प्रशासन निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय, बेरोजगारलाई रोजगार, आवाजविहीनलाई आवाज दिन सक्ने निर्भीक, निष्पक्ष, सबल, सक्षम र अभयकारी हुनुपर्छ, रंगमञ्चमा जादु देखाउने क्षणिक चटकदारजस्तो होइन । मुलुकमा अनेकन समस्याका पहाडहरु छन् साथसाथै अवसरको मैदान पनि नभएको होइन । अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, आतंक, महामारी, गुण्डागर्दी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, साम्प्रदायिकताजस्ता कृत्रिम समस्या छन् भने भूकम्प, बाढीपहिरो, रोगव्याधी, महामारीजस्ता विषमकारी प्राकृतिक विपत्तिहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सरकारी प्रशासन सामु रहेको छ । जिम्मेवारी फराकिलो भए पनि सार्वजनिक प्रशासनका केही उच्च प्रशासकहरुको मानसिकता भने अझै फराकिलो बन्न सकेको छैन । उच्चतम योग्यता प्रणालीबाट मातहत कर्मचारीहरु ओतप्रोत भए पनि बेलाबेलामा प्रणालीको लिक छोडेर काम गर्ने भएकोले सार्वजनिक सेवा प्रबाहमा उपलब्धिमूलक कार्यसम्पादन हुन नसकेको जनगुनासो विद्यमान रहेको छ । सुशासनका जति नै ओझपूर्ण नारा घन्काए पनि पछिल्लो पंक्तिमा रहेका जनताहरु सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा अझै खुसी छैनन् । उत्पादकत्व पनि निकै कम छ । सुशासनका आदर्श मान्यताहरु वर्तमान प्रशासनमा अन्तरघुलन हुन सकेका छैनन् । जनसहभागिता छ तर भोटको रानीतिमा मात्र सीमित छ । सरकारी काममा पारदर्शिता जति छ्याङ्ग हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैगरी सार्वजनिक कामकारबाहीको उत्तरदायित्व जनताप्रति नभएर उच्च राजनीतिज्ञ र प्रशासकप्रति रहेको गुनासो छ ।
ऐन कानुन र नीति नियमहरु ज्यादै आदर्श छन् तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धमा ठूलाठालूहरुका कमिसनका खेलहरु बेलाबेलामा बाहिर आउने गरेका छन् । यसरी नीति हराएको नैतिकता, विधि हराएको वैधानिकता र बुद्धि हराएको विवेकशीलतामा हुर्केको साथसाथै प्रिज्म्याटिक शाला मोडेलयुक्त नेपाली समाजको मुलुकी प्रशासनमा सुशासनको सहज अवतरण निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
अन्त्यमा कानुन बनाउने पुनस्र्थापित संसद, नीति बनाउने गठबन्धन सरकार, कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन, अनुगमन गर्ने संसदीय समितिहरु, निगरानी राख्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मिडियाहरु र सेवा उपभोग गर्ने सरोकारवाला सेवाग्राहीहरु सवैले निस्वार्थ जिम्मेवारी बहनसहित यथोचित कर्तव्य पालन गरेमात्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनले सहज अवतरण गर्न सक्दछ । अन्यथा सार्वजनिक सेवामा सुशासनको मिठो आदर्श अरिंगालको गोलोबाट महको अपेक्षा गरेजस्तै हुनेछ ।