सरकारले जेठ २२ गते कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि १० अर्ब खर्च गरिसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । तर २ महिनाभन्दा बढी लकडाउन गरिसकेको सरकारले न त भारतबाट ठूलो संख्यामा आएका आफ्ना नागरिकलाई उचित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था ग¥यो, न त उनीहरु सबैको पिसिआर विधिबाट परीक्षण ग¥यो । कुल १२५००० पिसिआर परीक्षण मध्ये १००००० पिसिआर किट अनुदानमा पाएको र अहिलेसम्म जम्मा ५ वटा मात्र पिसिआर परीक्षण गर्ने मेसिन किनेको सरकारद्वारा एकैचोटी १० अर्ब रुपैयाँको खर्च सार्वजनिक गरिनुले सारा नेपाली जनतालाई आश्चर्यचकित मात्र नभई आक्रोशित समेत बनायो। सरकारले आन्दोलन पछि भने खर्च सार्बजनिक गर्दै कोरोना महामारी तथा नियन्त्रणको लागि ८ अर्ब ३९ करोड रुपिया खर्च भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयले प्रदर्शनकारीहरूलाई संक्रामक रोग ऐनमार्फत कारवाही गर्छु भनिरहँदा उसले संक्रामक रोग ऐनको दफा ५ पनि सम्झन जरुरी छ । दफा ५ मा प्रष्टरुपमा भनिएको छ, यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिले कुनै कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले कुनै काम गरेकोमा निजको विरुद्ध नालिस वा अरु कुनै कानूनी कारवाही गर्न सकिने छैन ।

निदाएको सरकारलाई ब्युँझाउन, विदेशबाट आएकाहरु र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका सबैलाई आरडिटी परीक्षण नभई शतप्रतिशत पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरिएको भनिएको १० अर्बको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनको गुणस्तर सुधार्नुपर्नेजस्ता माग लिएर युवाहरु स्वतःस्फूर्त प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि शान्तिपूर्णरुपमा सामाजिक दूरी कायम राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए । उक्त आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न प्रहरीले बल नै प्रयोग ग¥यो । प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोरा प्रहार ग¥यो। तर त्यसदिन प्रहरीले पानीको फोहोरा नभई पेट्रोलकै फोहोरा प्रहार गरेजस्तो भयो किनभने त्यसपछि त झन् काठमाडौंमा मात्र नभएर पोखरा, भरतपुर, बीरगंज, सिमरा, धनकुटा, बिराटनगर, भक्तपुर, बुटवल, दाङ, पाल्पा, भैरहवा, हेटौंडालगायतका ठाउँमा आन्दोलन चर्कियो र यसपटकको आन्दोलनले भने केही छुट्टै विशेषता बोकेको छ । अहिलेको आन्दोलनमा मुख्यतः २०–३० वर्ष उमेर समूहका शहरी युवाहरु स्वतः स्फूर्त सहभागी छन् । यसअघिका विभिन्न खालका प्रदर्शनहरुमा शहरी युवाहरूको उपस्थिति फितलो रहेपनि अहिले एकाएक उनीहरु सडकमा उत्रिएका छन् । यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यो सरकार युवाहरूको भावना बुझ्नबाट चुकेको छ । कतिपय ठाउँमा युवाहरुले शान्तिपूर्णरुपमा गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले धरपकड गर्दा भीड तितरबितर बनेको थियो । यो आन्दोलनको मुख्य माग राजनैतिक भन्दापनि उनीहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी माग र सरकारको फितलो कदमलाई सच्याउनुपर्ने रहेको छ । सरकार यो प्रदर्शनलाई दबाउने कोसिस गरिरहेको छ भने सरकारको यस्तो कदमले झन् आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको छ । अझ सत्तापक्षका केही नेता तथा कार्यकर्ताले त यो आन्दोलनलाई कसैले उचालेको भन्दै आरोपसमेत लगाएका छन् । तर नेपाली जनताको यी माग जायज छन् भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार सजग हुनैपर्छ।

सरकारले कोरोना महामारीकाबीच गरेको अनियमितता र लापरबाहीका कारण दन्किएको आन्दोलन प्रहरी दमनमार्फत नरोकिने देखेपछि गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्यो । उक्त विज्ञप्तिमा सरकारले युवाहरुले गरेको आन्दोलनलाई ‘अनावश्यक भिडभाड’ को संज्ञा दिएको छ । साथै विज्ञप्तिमा उक्त गतिविधि गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२०मार्फत ६०० रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ। सरकारको गलत कामहरूको विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्न थालेपछि उसले आन्दोलनलाई दबाउन अनेक उपाय खोजिरहेको छ । सरकार आफ्ना भातृसंस्थाहरुलाई प्रयोग गर्दै आन्दोलनकारीलाई धम्काउनेसम्मको काममा संलग्न रहेको पाइन्छ । सरकारको यस्तो हर्कत आश्चर्यजनक छ । उसले आन्दोलनलाई दवाउन भन्दापनि आफू सच्चिन किन नखोजेको होला ? सरकार जनताका यी जायज माग पुरा गर्न किन खोजिरहेको छैन ?

हामीले हाम्रो बोल्न पाउने अधिकारका निम्ति ०४६ सालमा जनआन्दोलन गर्दै पञ्चायती व्यवस्था हटायौँ । यही अधिकारका निम्ति ०६३ सालमा राजतन्त्र नै फालिदियौँ तर अहिले सरकार जनताको यिनै अधिकार खोस्ने प्रयासमा रहेको छ । सरकारविरुद्ध बोल्न र प्रदर्शन गर्न पाउने लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर विशेषता हो। तिनै जनताको भोटले सत्तामा पुगेकाहरू आज तिनै जनताको भावना बुझ्न सकेका छैनन् । अझ उनीहरुले सरकारलाई उसको गल्तीहरूका बारेमा झक्झकाइरहँदा सरकार आफूलाई सच्याउनुको ठाउँमा उल्टै उनीहरुलाई नै विभिन्न खालका माध्यमहरु मार्फत चेतावनी दिइरहेको छ । गृहमन्त्रालयले प्रदर्शनकारीहरूलाई संक्रामक रोग ऐनमार्फत कारवाही गर्छु भनिरहँदा उसले संक्रामक रोग ऐनको दफा ५ पनि सम्झन जरुरी छ। दफा ५मा प्रष्टरुपमा भनिएको छ, यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिले कुनै कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले कुनै काम गरेकोमा निजको विरुद्ध नालिस वा अरु कुनै कानूनी कारवाही गर्न सकिने छैन । आफ्नो देश संकटम रहेका बेला सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो । सम्पूर्ण नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगर्न र उनीहरुसँग उठाएको कर र राजस्वको सही सदुपयोग गर्नका लागि माग गर्ने युवाहरुको नियत कसरी नराम्रो हुन सक्छ ?

महामारीको मौका छोपेर विभिन्न किसिमका ऐनहरु मार्फत नेपाली जनताको आवाजलाइ निस्तेज पार्दै आफूहरु मनपरी गर्न सक्छु भन्ने भ्रम सरकारले बोकेको छ भने त्सलाई तुरुन्तै त्याग्नु पर्दछ । अन्यथा सरकारलाई सरकारसम्म पु¥याउने जनताले उसलाई त्यहाँबाट हटाउन पनि सक्दछन्, यसमा कुनै दुईमत छैन । त्यसकारण सरकार निषेधको राजनीति गर्न भन्दापनि तुरुन्तै जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुतर्फ लाग्नुपर्दछ। राष्ट्रप्रेमको भावनाले उत्प्रेरित देशभक्त युवाहरु अब पछि हट्नेवाला छैनन् ।