पोखरामा नगर प्रहरीको नालीबेली

वसन्तप्रसाद चालिसे वसन्तप्रसाद चालिसे
चैत्र १३, २०७७

वर्तमान अवस्थाका स्थानीय तह पूर्वीय दर्शनको युनानी राज्यको परिकल्पनाबाट विस्तार हुँदै आएको हो । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको घर दैलोको सरकार हो । सबै कुरा केन्द्रबाट मात्रै गर्न सम्भव नहुँदा आफ्ना नागरिकलाई सहज सुविधा दिन स्थानीय तहको गठन भएको हो । जुनकुरा नेपाल संविधान २०७२ मा समेत उल्लेख गरिएको छ । जनताले जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामध्ये स्थानीय तह पनि हो । यहाँ वडा तहदेखि नगर तहसम्म जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई स्थानीय सरकारको रुपमा जनतालाई सुविधा दिइरहेका हुन्छन् । विभिन्न संयन्त्रमध्ये स्थानीय तहमा आन्तरिक सुरक्षाका लागि व्यवस्थित सहर, सुशासनको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यबाट कानुनमा नै नगर प्रहरीको व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि स्थानीय तहमा रहेका नगर प्रहरी सो तहका कर्मचारी वर्गको एउटा मुख्य पुर्जा हो । जसको सक्रियताले कुनै पनि स्थानीय तहको घोषणापत्र, लक्ष्यमा पुग्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यो संयन्त्रलाई राम्ररी चलाउन नसक्दा भने कुनै पनि लक्ष्य पुग्न हम्मे पर्दछ, कारण स्थानीय तह भनेका प्रत्यक्ष जनतासँग सम्पर्कमा रहने कार्यालय हुन् साथै जनप्रतिनिधि पनि । बाहिरी वा भित्री व्यवस्थापनमा यिनको नगरप्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसकारण स्थानीय तहको बाह्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र प्रत्यक्ष देखिने विकासले नागरिक तहमा ठूलो प्रभाव परेको हुन्छ । मानिस स्वभावैले राम्रा कुराहरु हेर्न चाहन्छ । आफूले तिरेको राजस्व करबाट प्रत्यक्ष देखिने गरी केही विकासको कार्य भई आफैंले त्यसको प्रत्यक्ष उपभोग गर्न पाएको खण्डमा उसले आफूलाई भाग्यशाली सम्झन्छ । आफूले तिरेको करको सदुपयोग गरेको भन्ने ठान्दछ । पूर्वीय राजनीतिक चिन्तन विश्लेषण गर्दा उनले पनि राज्य व्यवस्था सुरक्षार्थ दण्डको व्यवस्था गरेका थिए । सोहीकार्य गर्न सुरक्षाकर्मी सेना नियुक्ति गरेको पाइन्छ ।

पोखरामा नगर प्रहरी नियुक्त भएपछि त्यसैको अनुसरण गरेर काठमाडौंमा पनि नगरप्रहरी राख्न थालिएको हो

यसै पनि नगर प्रहरीहरु स्थानीय तहमा रहेर काम गर्नुपर्ने र अन्य नेपाल प्रहरी, सैनिकझैं अन्यत्र सरुवा भई जानु नपर्ने हुँदा नियुक्तिदेखि अवकाशसम्म एकै ठाउँमा रही कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा उनीहरुको हरेक क्रियाकलापले स्थानीय स्तरमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव परेकै हुन्छ । पहिलो प्रभाव भनेकै उसको वाणी हो । उसको वाणीबाट नै उसको बारेमा धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । प्रभावशाली वाणीको मूलस्रोत नै विचार हो । अरुले विचार भनेकै नैतिकता हो । गलत विचारले मानिसको आन्तरिक शान्ति र समृद्धि नाश हुन्छ । प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले बुझ्न पर्ने यो मुल मन्त्र हो । मिठो वाणीद्वारा भगवान पनि खुसी हुन्छन् भनिन्छ ।

नगर प्रहरी को हुन् ?

पोखराको सन्र्दभमा नगर प्रहरी नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी निर्देशिका २०६० र नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम नियुक्ति पाएको सुरक्षाकर्मी नगर प्रहरी हुन् । प्रहरी शब्दले हेर्दैमा पनि ओजश्वी, सुसंगठित, मजबुद, शारीरिक अवस्था तन्दुरुस्ती उमेर वयस्क यस्ता जो कर्मचारी महानगर सुरक्षाको खातिर निर्दिष्ट कानुनबमोजिम स्थानीय तहको नियुक्ति पाई तोकिएको स्थानीय तहबाटै तलब भत्ता, पारिश्रमिक खाने गरी नियुक्ति पाएको सुरक्षाकार्मी कर्मचारीलाई सम्झनु पर्दछ ।

बजारमा वस्तुको मूल्य ठीकसँग निर्धारण हुन नसक्नु अखाद्य मिसावट (उपभोग्य समानमा) नाफाखोरी, सडेगलेका वस्तुको बिक्री वितरण इत्यादि कार्यहरु रोकेर व्यवस्थित बजार व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय तहको मूल कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ । जसको लागि नगर प्रहरी प्रयोग गरिन्छ । यस्ता कुराहरु रोक्नु नै नगर प्रहरीको दायित्व हो । कतिपय अवस्थामा नगर प्रहरीले नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि हुन आउँछ भने नेपाल प्रहरी पनि नगर प्रहरीसँग समन्वय गरी सहयोग लिएका प्रशस्त उदाहरणहरु भेटिन्छन् । पोखरा महानगरपालिकाको सन्र्दभलाई तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका प्रहरी नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी निर्देशिका २०६० निर्माण गरी जारी गरिएको अवस्था छ । जुन निर्देशिका तत्कालीन स्थानीय स्वायत्व शासन नियमावली २०५६ नियम २७६ उप नियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाको सन्दर्भमा

२०१६ सालमा पोखरा नगरपालिका स्थापना भएपछि राजनीतिक फेरबदलका कारण २०१७ सालमा फेरि पोखरा नगर पञ्चायतको विधिवत रुपमा स्थापना भएको हो । २०१६ सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने क्रममा पोखरा नगर पञ्चायतले नगर प्रहरीको आवश्यकता महसुस गरेको कुरा तत्कालीन प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । नगर प्रहरी नियुक्ति भर्ना गर्ने श्रेय नेपालभरमा पोखरा पहिलो भन्नेमा द्विविधा छैन । यसैलाई अनुसरण गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले पछि आएर नगर प्रहरी भर्ना नियुक्ति (२०५० सालमा) नगर प्रमुख पिएल सिंहले गर्नु भएको थियो तर नगर प्रहरी भर्ना गर्ने पहिलो श्रेय भने तत्कालीन पोखरा नगर पञ्चायतलाई नै छ ।

तत्कालीन नगर पञ्चायत आफ्ना काम कर्तव्य अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि केही शक्तिको आवश्यक परेको कारण राजस्व उठाउनका लागि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन, नगरबासीलाई दिने सेवा सुविधा दु्रतगत रुपमा प्रदान गर्न, विशेष गरी नगरको मुख्य आम्दानी चुंगीकर उढाउने राजस्व संकलन गर्ने, राजस्वको बाटो नयाँ स्रोतहरु पत्ता लगाउने कर उठाउन नगर निरीक्षण गर्नका लागि नगर प्रहरीको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । सोही कार्य गर्नसमेत जनसेवा र तल्लो तहसम्म सम्पर्कमा रहने कर्मचारीवर्ग पनि नगर पञ्चायतमा यिनै नगर प्रहरी थिए । यसैको लागि नगर प्रहरी नियुक्ति गरिएको थियो ।

स्थानीय सरकार र नगर प्रहरी

विकासको क्रमलाई सन् १९९० को दशकलाई ‘स्थानीय सरकार’ भन्ने नारा तय भएको थियो । कुनै पनि स्थानीय तहको आफूमा निक्षेपित कार्यहरु गर्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, पारदर्शी, व्यवहार जनउत्तरदायित्व र जनताको सहभागितामा आधारित कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तहको सरकार भनेको जनउत्तरदायी सरकार हो । यिनै कार्यहरुलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो दायित्व पूरा गर्न जनमुखी कार्य गर्न विभिन्न प्रकरण संयन्त्रको आवश्यक पर्दछ । स्थानीय तह सञ्चालनको प्रक्रियामा साम, दाम, दण्ड र भेद सारा कुराहरु अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यीमध्ये दण्डको पनि महत्व पूर्ण पाटो हो यसरी विभिन्न क्रियाकलाप कार्यान्वयनका लागि पहिलो दिनमा आएर अधिकांश नगरपालिकामा नगर प्रहरीको व्यवस्था गरिएको छ । नगर प्रहरी सञ्चालनका लागि विभिन्न स्थानीय तहले एउटा छुट्टै ऐन निर्देशिका तयार गरी सोही अनुरुप नियुक्ति र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

चुनौती

काम कुनै पनि ठूलो र सानो भन्ने हुँदैन यो ठूलो काम त्यो सानो काम भनेर सोच्नु भनेको मानवको एउटा संकीर्ण सोचाइमात्र हो । वास्तवमा काम सबै सम्मानित र ठूला हुन्छन् । जब मानिसमा संकीर्ण सोचाइको विकास हुन्छ तब दुषित र असन्तुलित काम विचार र आचरणले मानिसमा नकारात्मक सोचको विकास गर्छ । जसको कारण व्यक्तिमा अहंकार कुण्ठा, इष्र्या जन्मिन्छ । समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म सेवामा धेरै चुनौती देखा पर्दछन् । हाम्रो कर्मचारी व्यवस्थापनमा अझ भन्ने हो भने सुरक्षाकार्मीतर्फ नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण भिन्दै छ । यी वर्गलाई केवल कामको औजारमात्र सम्झिन्छन् । सरकारी स्तरबाट पनि नगर प्रहरीलाई दैनिक जीवनयापन गर्ने औषधोपचार गर्ने, बालबच्चालाई पठन पाठन गराउन र अति महत्वका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न वर्तमान तलबले धान्न नसक्ने यर्थातता छर्लंग छ । रुचि अनुसारको जिम्मेवारी दिने आवश्यक प्रशिक्षण दिने, कर्मचारीको दक्षता, क्षमता अनुसार पदोन्नति गर्न काम पनि पूरा हुन सकेको छैन । आवश्यकता अनुसारको समयानुकूल पोसाक हतियार सुरक्षा कवच उपलब्ध हुन नसकेको चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । कतिपय त जुन पदमा नियुक्ति लियो, सोही पदबाट अवकाश लिनुपर्ने अवस्था नभएको पनि होइन । यिनीहरुबाट आशा ठूलो लिने तर सुविधा दिने कुरामा शून्यसहनसिलता सिद्धान्त अपनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

निष्कर्ष

मनु कौटिल्य, चाणक्य शुक्राचार्यको पूर्वीय राजनीतिक चिन्तनदेखि आजसम्म विभिन्न कालखण्डमा सुरक्षासम्बन्धी कुराहरु जति गरे पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यसैमा स्थानीय तहका नगर प्रहरीहरुका बारेमा चिन्तन, मनन र खोजी भएकै छैन । उनीहरुका बारेमा चिन्तन गर्ने उनीहरुका सवाललाई बहसका उपमा उठान गर्ने काम त परै जाओस्, सेवाशर्तबारेमा कतिपय स्थानीय तह नगरपालिकामा कानुन ऐन निर्देशिकासमेत निर्माण भएको पाइँदैन । केही नगरपालिकाले ऐन निर्देशिका निर्माण गरेको पनि वर्तमानमा अपूर्ण बनाएका छन् । नगर प्रहरीका सेवा शर्त सम्बन्धमा सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरी कुनै ऐन बनेको देखिँदैन । बनेका कानुन निर्देशिका पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको स्थिति छैन । नगरको क्षेत्राधिकार काम बढ्दै जाँदा कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको छ । नगर प्रहरीबाट दिइने नागरिकप्रतिको सेवा प्रवाहमा थप चुनौती थपिएको छ । नगरप्रहरीसम्बन्धी बनेका नियम कानुन केवल बनाउनका लागि मात्र बनेको देखिन्छ । कुनै स्पष्टता छैन । यस्ता नीति नियमहरु निर्माण गर्दा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नगर र समग्र नगरबासीको साथै सेवारत कर्मचारीको पनि अधिकतम् हित हुने गरी असल नियतले दूरगामी दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ । तर कुनै निश्चित व्यक्ति समुदाय वा स्थानलाई मात्र लक्षित गरी अदूरदर्शी र पूर्वाग्रहपूर्वक नीति बनाइनु हुँदैन । गलत नियतले बनाएको अदूरदर्शी नीति नियमको परिणाम पनि गलत नै हुन्छ । यस्ता सेवामा प्रवेश लिँदा नगरप्रहरी र नगरका हितभन्दा पार्टीवाद र नातावादलाई बढ्ता महत्व दिने गरेका गुनासाले उचित जवाफ पाउन सकेको भने देखिँदैन । यसको खोजी कार्य जारी राख्नु आजको दिनमा टड्कारो आवश्यकता हो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • आमसञ्चार विधेयक र जनचासोको सवाल

      अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी चैत्र ३०, २०७७
      गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘गण्डकी प्रदेशमा आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक’ प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी…
    • अर्घौं–कालिका मन्दिर दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन

      Avatar सूर्यप्रसाद भण्डारी चैत्र २३, २०७७
      गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालीका वडा नं. २८ मा अवस्थित कालिका मन्दिर क्षेत्रले समेटेको ऐतिहासिक महत्वको पोखरीसमेतको संरक्षण गरी…
    • सहकारीलाई र छायाँ बैकिंङ

      कृष्णमणि भुर्त्याल कृष्णमणि भुर्त्याल चैत्र २१, २०७७
      ‘बैंक’ भन्नाले रुपैयाँ पैसा जम्मा गर्ने, मागेको बेला भुक्तानी र सापटी दिने सरकारी वा गैह्र सरकारी संस्था बुझिन्छ । यही…
    • मैले देखेको फल्याङकोट

      क्या. हर्कबहादुर गोदार क्या. हर्कबहादुर गोदार चैत्र १४, २०७७
      फल्याङकोट कास्कीकोट राज्य अथवा २४ राज्यको १ किल्ला (फौजी पोस्ट) भएको इतिहास बताउँछ । यो सन् १७०० वा विसं १७५६…
    • न्याय मरेको समाज

      इन्दु सुवेदी पौडेल इन्दु सुवेदी पौडेल चैत्र १०, २०७७
      गाउँको बीचमा एउटा घर । घरबाट तल हेर्दा फेवाताल सुतिरहेको दृष्य । माथि फर्केर हेर्दा माछापुच्छ्रेले आशीर्वाद दिइरहे जस्तो लाग्ने…

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads