हाम्रो नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले नेपाली जनमानसमा कुन कुराले प्रभाव पार्‍यो भन्ने सबैमा जिज्ञासा होला । संघीय गणतन्त्र नेपाल, कानुनी राज्य र समृद्धि, सुखी नेपाली समाजको राजनीतिक नारासहितको भाषणले मुलुुकलाई के दिशानिर्देश गर्‍यो भन्ने नागरिकले क्रमै बुझे होलान् । तर हालको कुर्ची आन्दोलनबाट देशको तमाम समस्याप्रति नुनचुक लगाएको छर्लंग भएको देखिन्छ । आमूल परिवर्तन पनि भन्ने गरिन्छ तर राजनैतिक पार्टीले यस शब्दलाई सत्ता भर्‍याङका रुपमा प्रयोग गरिन्छ, यिनमा कुनै सत्यता छैन । १० वर्षे द्वन्द्वमा आहत बनेका नागरिक सधंै ब्व्यालेट र ल्याप्चे हुनु परेको छ । आफ्नो अडान नहुने नेताहरुको चिप्ले भाषणको सिकार हुनुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो कि स्वम् शरणम् को पुजारी ?

नेपाली समाजमा हुकुमी शासन चल्छ । त्यो अझै कायम छ । जसले जे भनोस् नेपालमा लोकतन्त्र आएकै छैन । यदि आएको भए मुलुकी ऐन र संविधान विपरीत न्याय क्षेत्र र मानव अधिकार किन हिँडिरहेको छ त ? राजनीति गर्ने दलहरुलाई छुट हुने गरी संविधान संसोधन गरिन्छ । द्वन्द्वपीडितका सबालमा अदालतले गरेको फैसला र आदेश किन मानिदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ छ सरकारलाई ? विधिको शासनमा दण्डहीनता हुँदैन तर हाम्रो मुलुकमा दण्डहीनताले शासन गरी रहेको छ । राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको छ । सत्ता परिवर्तनमा देखिएको अनैतिक कार्यले देश र जनताका न्यायिक हक र शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारमा हुनुपर्ने प्रगति किन हुन सकेन ? लोकतन्त्र आएपछि त कायापलट हुन्छ भन्ने यिनै नेताहरु आज नातावाद परिवारवादबाट आफ्नो कायापलट गरेका उदाहरणहरु जगजाहेर छ । जनयुद्धको ढोंग रचेर नेपाल आमाका काख रित्याउनेहरु सत्ताको स्वाद चाखेर आफ्नै उन्नति गरी सके । आज अपांगता भएर युद्धका जीवित स्मृतिहरु न्यायको भिख मागी रहेका छन् । विभिन्न मौकामा चौका हान्ने एजजिओ, आइएनजिओका सिकार भएको हामीले भोगे देखेका पनि छौं । खै त परिवर्तन ? कसलाई आयो परिवर्तन ? सिर्फ नेता, कार्यकर्ता र झोलेहरुलाई मात्र परिवर्तन आएको छ । जनताका यावत समस्या यथावत छ । झन् स्थिति बिग्रँदो छ । जनतालाई स्थायित्व दिन दलहरु असमर्थ छन् । देशले एकजना नेता पनि इमान्दर र स्वाभिमान पाउन सकेन ।

अपराध गरेर राजनीतिमा प्रवेश गर्छ, उसका अपराध क्षमा हुन्छ अनि उसको हौसला अझ चरम उच्च हुन्छ

हिजो राजालाई गाली गर्नेले आज किन विकास गर्न नसकेको भने आम जनमानसमा भाव आउनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । पटक पटक जनतालाई धोका दिन पल्केका यो देशका कपूतहरु झन् आफ्नै घोषणापत्र अनुसार काम नगरेर चुकी सकेका छन् । न न्यायालयले सत्यका आधारमा न्याय दिने वातावरण छ । न प्रशासनमा पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचारमुक्त छ । सबै क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव र सेटिङमा काम हुने हुँदा सर्वसाधारण र न्यूनवर्गका नागरिकलाई कष्टकर बनाइरहेको देखिन्छ । अनि मुख्य कुरा त जब अपराध गरेर राजनीतिमा प्रवेश गर्छ, उसका अपराध क्षमा हुन्छ अनि उसको हौसला अझ चरम उच्च हुन्छ । कुनै पनि जघन्य अपराध उसले सजिलै गर्छ किनकि राजनीतिक रक्षा उसले पाइरहेको हुन्छ अनि राज्यका न्यायिक अंगहरु दूषित हुन्छन् । फेरि अदालतमा राजनीतिक नियुक्ति दण्डहीनताको मुख्य कारक हो, त्यहाँबाट हुने दबाबी न्याय सम्पादन दोषी के पृष्ठपोषणमा हुन्छ । कदाचित यस्ता कृपाबाट राज्य सञ्चालनमा दूषित वातावरण पैदा हुन्छ र सरकारका अंगहरु पूरै दूषित हुन्छन् भन्ने चाणक्य नीतिमा पनि उल्लेख पाइन्छ तर आज आफ्नै आँखा अघि देख्नु परेको छ । कानुन त सबैलाई बराबर लाग्ने होला नि ? किन पहुँचवाला र दलका नेतालाई लाग्दैन ? यही देशको नागरिक भाइ भाइ लडाएर अठ्ठार हजार मार्दा कानुन नलाग्ने ? किन कैयौं बेपत्ता छन् । लगभग १३÷१४ सय अपांग छन्, कैयौं बलात्कारको सिकार भएका छन् । राज्य किन निरीह छ । तिनका परिवारले न्याय नपाउने हो ? सरकारलाई हामी सोध्न चाहन्छौं । शान्ति सम्झौताको मर्म के हो ? कि अपराधका कुनै केस पनि नलाग्ने गोप्य सम्झौता पनि गरिएको हो कि ? सरकार जुनसुकै आओस् तर जनताको न्याय पाउने हकमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने हक खोस्नु कानुनी राज्यको उपहास हैन ? राष्ट्रिय मानव अधिकार क्षेत्र पनि पार्टीगत चल्छ । यो देशका नागरिकले तिरेको करबाट पार्टीको आदेश मान्ने कुन संविधानले दिएको हो ? ०६३ पछिका सरकारले द्वन्द्वपीडित सर्वसाधारण अपांगतालाई किन वास्ता गरेन र उनका समस्याप्रति किन मौन छ । सरकार द्वन्द्वपीडितका सवालमा ढिला सुस्ती गरेर पीडितका घाउमा नुन चुक छर्किने काम गरेको छ ।

यसकारण समयावधिलाई बिर्सेर सरकार चुकिसक्यो । अब द्वन्द्व पीडितले पनि फुटेर हैन जुटेर डटेर लडाइँ लड्नुपर्छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा नपुर्‍याएसम्म र दण्डहीनता रहेसम्म देश समृद्धिको बाटोमा लाग्दैन जहाँ कानुनको पालना हुन्छ । दण्डसजाय आम नागरिकमा बराबर लागु हुन्छ । भ्रष्टाचार हँुदैन त्यो देश स्वर्गसरी हुन्छ । राज्यको बागडोर सम्हालेका शीर्ष पंक्तिका नायकहरु नै कानुन मिचेर दण्डहीनताको संस्थागत विकासमा खटेको पाइन्छ । अनि कानुनी राज्यको ढ्वाङ फुकेर जनतालाई आँखामा धुलो हालेर हिँड्ने गर्छन् । यसले गर्दा नेपालीको समाजिक न्यायमा खलल पुगेको छ । जनतालाई सुखी र खुसी राख्न त सबैभन्दा पहिले अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन जरुरी छ । हाम्रो मुलुकमा अपराध ठहर भएर जेल जान्छन् अनि राजनीतिक दलबाट अदालतलाई सफाया दिन दबाब हुन्छ, अनि छुट्छन् । अनि ऊ बलियो हुन्छ र फेरि अपराधमा संलग्न हुन्छ । चुनावमा टिकट उसैले पाउँछ , जित्छ अनि मन्त्री हुन्छ । यो नै संस्थागत अपराध हो । अनि राजनीतिका नाममा हुने हत्या, हिंसा जस्तैः– जनयुद्धको नाममा भएका हत्या, बलात्कार, बेपत्ता, अंगभंग प्रति राज्यका न्यायिक अगंहरुलाई कब्जा गरेर राजनीतिक नियुक्ति गरी नागरिक हक नै कुन्ठित गरिएकोप्रति हामी द्वन्द्व पीडित मर्माहत भएका छौं । यसप्रति मानवअधिकार नागरिक समाज र सम्पूर्ण न्यायलयप्रति हाम्रो गुनासो र खबरदारी छ ।

आशा मरेको छैन सरकारको नियतमा खोट छ । यहाँ पार्टीका शीर्ष कमान्डरलाई भन्न चाहन्छु, के न्याय मरेको हो त ? तपाईंहरु गल्ती गर्ने, जनताले माफ दिनुपर्ने हो ? हामी सधैं पीडित बनिरहनुपर्ने हो ? के गणतन्त्र÷लोकतन्त्रमा अपराधीलाई सिंहासन, पीडितलाई मरणशान हुने हो ? अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितप्रति राज्यले गर्ने व्यवहारप्रति हाम्रो संस्था नेशनल नेटवर्क अफ डिसेबल कन्फ्लिक्ट भिक्टम दुख व्यक्त गर्दछ । २०६३/०८/०५ पछिका बेबारिसे बा, ल्यान्ड माइन्सहरुबाट घाइते, अपांगता वा मृत्युवरण गर्नुभएकालाई यथाशीघ्र द्वन्द्वपीडितमा सूचीकृत गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछ भन्दै सम्बन्धित निकासबाट पनि यस विषयमा पहल होस् भन्ने माग गर्दछ । आज नेपाली समाजमा जनयुद्धले पारेको दण्डहीनता र मानवताप्रतिको असरले साम्प्रदायिक भड्काउ र जातीयताको कित्ताकाट हुनाले भावी पिँडीलाई कति असर पर्ने हो भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप धर्ममा भड्काउने जस्ता कार्यले देशको हित त गर्दैन गर्दैन समाजमा हुने सद्धावमा कटुता आउनेछ , आइरहेका पनि छ । राज्यसत्ता सम्हालेका राजनीतिक दल विकाउ प्रवृत्तिका हुनाले आज देश नै नरहने हो कि भन्ने देशभक्त पंक्तिमा रहेको छ ।

अब नेता नसुध्रे अझ भयावह पनि हुन सक्छ । बेलैमा चेताउन जरुरी छ । नेताले कानुनी बर्खीलाप काम गरे नागरिकले किन कानुन नमानेको भन्न मिल्छ । अपराधी छुटाउने राजनीति देशका लागि घातक हो, माफी दिने कानुन महामूर्ख हो । जघन्य अपराधी राजनीतिक गोटी बनेको छ । यसले सामाजिक अपराधमा ठूलो समस्या उत्पन्न गरेको छ । अब त आँखा खोलौं, सचेतना फैलाऔं, देशलाई कानुनले चलाऔं, कसैको खेलौना बनेर हैन देशको सपुत बनेर देश चलाऔं, अनि समृद्धि आफैं आउँछ ।

लेखक अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितका राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकी प्रदेश संयोजक हुन् ।