अस्थिर सरकारः बढ्दो महँगी

naendra raj poudel  नगेन्द्रराज पौडेल
चैत्र ३, २०७७

मुलुकमा यतिबेला राजनीतिक अस्थिरता छ । सरकारले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा पुनस्र्थापित भएसँगै सरकार ढाल्ने र बनाउने रस्साकस्सीमा दलहरु लागेका छन् । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको भाऊ बढ्दो छ । दल परिवर्तन गर्न, खेमा बदल्न तथा आफ्नो पक्षमा पार्न सबै दलहरु न्वारानदेखिको बल प्रयोग गर्दैछन् । एक किसिमले मुलुकमा राजनीतिक तरलता विद्यमान छ ।

यो विषम तथा असहज परिस्थितिको फाइदा यतिबेला मुलुकका सम्भ्रान्त व्यापारीहरुले उठाइरहेका छन् । रातारात जनताका दैनिक उपभोग्य सामानमा अप्रत्याशित रुपमा मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् । खाने तेलदेखि चामल हुँदै अत्यावश्यक वस्तुजतिको मूल्यदर एकाएक आकाशिएको छ । सहरका ठूला व्यापारीले यी सामान या त लुकाउँछन् या त अधिकतम मूल्य लिएर आफैं बेच्छन् । साना तथा खुद्रे व्यापारीसम्म यी सामान पुुग्न पाएकै छैनन् । जसले गर्दा सर्वसाधारण वर्ग सामानको उपभोग गर्नबाट मात्र होइन बढी मूल्य तिरेर पनि सामान पाउनबाट बञ्चित देखिन्छन् । सरकारको ध्यान अन्यत्र गएको, कर्मचारी वर्गमा जागरुकता नदेखिएकोजस्ता कारणले बजार अनुगमन हुन नसक्दा यसप्रकारको मूल्यवृद्धि र असन्तुलित सामानको वितरण हुन गइरहेको देखिन्छ । व्यापारीहरूको मनपरी र नियमनकारी निकायको लाचारीको परिणाम यसको मूल कारण हो ।

मुलुकमा मूल्यवृद्धि हुुनलाई कुनै चाडपर्व कुर्न पर्दैन । राजनीतिक अस्थिरता देखिएमात्र पनि बजार भाउ ह्वात्तै बढिहाल्छ । त्यसको मारमा भने आम उपभोक्ताहरु पर्दछन् । अहिलेको बढ्दो अस्वाभाविक महँगी देशको राजनीतिक अवस्था तरल हुनुकै परिणाम हो ।

मूल्यमा एकरुपता नहुँदा उपभोक्ता ठगिनुपरेको छ भने गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ

यतिबेला हामीकहाँ खाने तेल, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीहरूसम्मको मूल्य आकाशिएको छ । व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य तोकेका छन् । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी निकायहरू र अन्य संस्थाको भूमिका पनि उपयुक्त देखिएको छैन । महंगी बढ्नुको कारण जनताले थाहा पाउनुपर्छ । तर जनतालाई गुमराहमा राखेर हरेक वस्तुमा मूल्यवृद्धिमात्र होइन सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ ।

कारण छैन

यतिबेला मूल्य अत्यधिक रूपमै बढ्नुको मनासिब कारण भने देखिँदैन । व्यापारीहरूले मिलेमतोमा भाउ तोकेका छन् । बजार स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक नहुनुको कारण पनि यसरी मनपरी भाऊ बढेको हुनसक्छ । व्यापारीले जति मूल्य तोक्यो, त्यति नै तिर्नुको विकल्प उपभोक्तासँग छैन । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग यतिबेला मौन छ । उपभोक्ता अधिकारवादीहरु पनि मूल्यवृद्धिविरुद्ध बोलेका छैनन् ।

मूल्यमा विविधता

अहिले सबै ठाउँको बजार अनियन्त्रित र असामान्य छ । प्रत्येक मालमा मोलमोलाइ हुन्छ । निश्चित दरभाऊ कुनै पनि सामानको छैन । एकाध डिपार्डमेन्टलहरु, भाटभटेनी, सेल्वेजहरु पनि सम्भ्रान्त लक्षित छन् । सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य छैनन् । कुनै पनि पसल यस्ता छैनन्, जहाँ निश्चित दरभाऊ होस् । यसले गर्दा उपभोक्ता दिनहुँ ठगिने र अनावश्यक महँगीको चेपुवामा पर्न बाध्य छन् । यो चामलको सिजन हो तर यतिबेला चामलको मूल्य सुरुमै आकाशिएको छ । पर्ल चामलको बोरा १६ सयदेखि १७ सय ५० सम्म किनबेच भइरहेको छ । थोक बिक्रेता हुँ भन्नेहरुबीच पनि मूल्यमा एकरुपता छैन । सेलो तेल कार्टुनको २२ सयदेखि २४ सय ५० सम्ममा किनबेच भइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकतम मूल्य (एमआरपी) मा थोक बिक्रेताहरुले नै बिक्री गर्छन् । यसले गर्दा खुद्रा व्यापारीले ती सामान ठूला व्यापारीको स्वयंसेवक भएर बेचिदिनुपर्ने भएको छ । सरकारले कुन चिजको थोक बिक्री मूल्य कति, उपभोक्ता खरिद मूल्य कति भन्ने यकीन नगरेको हुँदा थोक बिक्रेताकै हाबी छ । उनीहरु हजारौंको संख्यामा बोराका बोरा, कार्टुनका कार्टुन सामान बेचेर पनि किलो, प्याकेट र त्योभन्दा पनि सानो एकाइमा आफंै बिक्री गर्छन् । यसबाट बजार बिस्तार भएर आम उपभोक्ताबीच सुपथ मूल्यमा सामान पुुग्ने सम्भावना टाढिँदै गएको छ । नियामक निकाय यस मामिलामा बेखबर छ ।

गुणस्तर पनि कमसल

अहिलेको बजार एकातिर मूल्यमा एकरुपता नहुँदा उपभोक्ता ठगिनुपरेको छ भने अर्कोतिर गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि सामानको गुणस्तरीयता कति हुनुपर्ने हो ? हाल कति छ ? भन्नेबारेमा गुणस्तर मापन केन्द्रको तदारुकता देखिँदैन । यसैकारण अखाद्य वस्तु पनि हामीले खाद्यान्नका रुपमा उपभोग गरेकै छौं । विषादीयुक्त फलफूल, तरकारी तथा अरु वस्तुहरु दैनिक रुपमा उपभोगमा ल्याएकै छौं । यसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा दिनानुदिन प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । अनपेक्षित बिरामी बढ्दै छन् । नियन्त्रणको गुुञ्जायस देखिँदैन ।

ठगी धन्दा मौलाएकै छ । दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्नेलाई पाँच वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था कानुनमा भए पनि यसको कडाइका साथ पालना हुन नसक्दा नक्कली धन्दा गर्नेहरु फस्टाउँदै गएका छन् । बजारका धेरै खाद्य वस्तुमा तोकेको मापदण्ड पूरा गरिएको छैन । दूषित, न्यून गुणस्तर, लेबल नभएका उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री खुुलेआम हुने गरेको छ । भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तोरी, सोयाबिन तेलमा पेरोक्साइड, एसिड भ्यालु बढी रहेको पाइन्छ भने फलफूल अप्राकृतिक तरिकाले (कार्बाइड नामक रसायनको प्रयोग गरी ) पकाएर बेच्ने गरेको पाइन्छ । विभिन्न खालका तरकारीहरुमा उच्च मात्रामा कडा बिषादीको प्रयोग गर्नुका साथै इजेक्सन दिएर बढाउने तथा माछा, मासुमा समेत कैफियत गर्ने गरेको देखिन्छ । मिनरल वाटरमा कीरा भेटिन्छ । प्रयोग योग्य मिति पार गरेका ग्याँस सिलिन्डरहरु बेच्ने गरिन्छ । मिति नभएका सामान बेच्नु त सामान्य नै भइसकेको छ ।

अनुगमन भएन

सरकारी निकायको अनुगमन प्रभावकारी र दोषीलाई कडा कारबाही नहुँदा बजारमा मूल्यमा अनेकता र गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बिक्री भइरहेको छ । सरकारी निकायले कडाइ नगरेकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड भएको छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हाल अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको भएता पनि यी निकायले बजारमा सघन रुपमा अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।

राजमार्ग पनि उस्तै

कुनै पनि व्यवसाय मुलुकको विधि, विधान र निर्देशनअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, राज्य जिम्मेवार हुन नसक्दा हामीकहाँ ठगी मौलाएको छ । राजमार्गमा हुने होटलहरुको ठगी धन्दाको कुनै सीमा नै छैन । राजमार्गका होटलहरुलाई ‘राजमार्गका एम्बुसहरु’ भन्दा हुन्छ । बस यस्तो ठाउँमा लगेर रोक्ने गरिन्छ, जहाँ एउटाभन्दा अर्को होटल नै हुँदैनन्, यसो यता उता चिया पसल खोज्यो भने पाइन्छ तर त्यो पसल पनि भात होटलकै मालिकले चलाएको दोस्रो एम्बुसका रुपमा देखिन्छ । त्यहाँ गएपछि यात्रुलाई अन्यथा जाने ,गर्ने गुञ्जायस नै हुँदैन । अर्थात् ‘जहाँ जालास मछडी मेरै ढडिया’ । खाए खा नखाए घिचकै शैलीमा यात्रुलाई विवश पारिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण गलत तत्वहरूको सक्रियता र चलखेल बढेको हो । अन्यौलपूर्ण र तरल अवस्थामा मौकापरस्त र गलत तत्वहरूको सक्रियता बढ्छ । नयाँनयाँ तत्व सल्बलाउँछन्, राज्यले चासो नदेखाउँदा ठगी गर्नेको मनोबल बढ्छ । राज्य यस्ता मामलामा निर्दयी बन्नुपर्ने हो तर बन्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राजमार्गका होटलको अनुुगमन आफैंले गरेका थिए । त्यतिबेला मूल्यसूची टाँस गर्नैपर्ने, खानाको दरमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू थियो । तर उनको बहिर्गमनसँगै यस्ता कुरामा अरुको चासो पनि क्रमश हराउँदै गयो ।

नेपाल सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरेको छ । यस ऐन अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजार अनुगमनको प्रबन्ध गरिएको भए तापनि खासै अनुगमन हुन सकेको छैन । उक्त ऐनको दफा २५ अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था छ । दफा २७ अनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश बजार अनुगमन समिति र दफा २८ अनुसार स्थानीय गाउँपालिका वा नगर पालिकाले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ । हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार निरीक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । तर पनि बजारमा मनोपोली कायमै छ । अखाद्य तथा गुणस्तरहीन वस्तुहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन । उक्त प्रवृत्ति रोकी आम जनताका पक्षमा काम गर्न सरकारले महँगी नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनियमित र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने उपर कडा कारबाही गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • आमसञ्चार विधेयक र जनचासोको सवाल

      अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी चैत्र ३०, २०७७
      गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘गण्डकी प्रदेशमा आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक’ प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी…
    • अर्घौं–कालिका मन्दिर दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन

      Avatar सूर्यप्रसाद भण्डारी चैत्र २३, २०७७
      गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालीका वडा नं. २८ मा अवस्थित कालिका मन्दिर क्षेत्रले समेटेको ऐतिहासिक महत्वको पोखरीसमेतको संरक्षण गरी…
    • सहकारीलाई र छायाँ बैकिंङ

      कृष्णमणि भुर्त्याल कृष्णमणि भुर्त्याल चैत्र २१, २०७७
      ‘बैंक’ भन्नाले रुपैयाँ पैसा जम्मा गर्ने, मागेको बेला भुक्तानी र सापटी दिने सरकारी वा गैह्र सरकारी संस्था बुझिन्छ । यही…
    • मैले देखेको फल्याङकोट

      क्या. हर्कबहादुर गोदार क्या. हर्कबहादुर गोदार चैत्र १४, २०७७
      फल्याङकोट कास्कीकोट राज्य अथवा २४ राज्यको १ किल्ला (फौजी पोस्ट) भएको इतिहास बताउँछ । यो सन् १७०० वा विसं १७५६…
    • पोखरामा नगर प्रहरीको नालीबेली

      वसन्तप्रसाद चालिसे वसन्तप्रसाद चालिसे चैत्र १३, २०७७
      वर्तमान अवस्थाका स्थानीय तह पूर्वीय दर्शनको युनानी राज्यको परिकल्पनाबाट विस्तार हुँदै आएको हो । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा…

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads