पृष्ठभूमिः नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । तीनै तहलाई एकल र साझा अधिाकार प्रदान गरेको छ । जसमध्ये, संघलाई ३५, प्रदेशलाई २१ र स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । त्यस्तै गरी संघ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा १५ वटा साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको सन्दर्भमा कुरा गर्दा २२ वटा एकल अधिकारमध्ये ३ वटा एकल अधिकार सिँचाइ, कृषि तथा पशु विकाससँग सम्बन्धित छन् । जसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विस्तृत रुपमा व्याख्या गरेको छ र भनेको छ, ‘कृषि र पशु विकास गर्ने, अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण र नियमन गर्ने‘ सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थनीय तहको हो ।’ त्यसैले कृषि तथा पशु विकास गर्नको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा स्थानीय तहको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेको कृषि तथा पशु विकासको क्षेत्र नै हो । हाम्रो जस्तो परिवेशमा, कृषि विना स्थानीय तहको आर्थिक उन्नतिको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । हाल देशमा करिब ६६ प्रतिशत जनताहरु कृषि पेसामा आश्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रको बाहुल्यता भएको स्थानीय तहको हकमा यो प्रतिशतको संख्या झनै बढी हुन आउँछ ।
हालसम्म पनि हाम्रो विद्यमान खेती प्रणाली अधिकांश परम्परागत र निर्वाहमुखी प्रकारको छ । जसको कारण अधिकांश जनताहरु कृषिमा आधारित भए तापनि कृषिको कुनै पक्षमा जस्तै खाद्यान्न, तरकारी, मासु, अण्डा, दूध, फलफूल आदिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्था छैन । त्यसै कारण कृषि पेसा विकर्षित हुँदै गइरहेको छ । फलस्वरुप, अधिकांश युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् र खेती गर्ने जनशक्ति नहुँदा जग्गा बाँझो हुने क्रममा वृद्धि भइरहेछ । जबसम्म कृषि पेसा आकर्षित हुँदैन, तबसम्म युवाहरु कृषिमा संलग्न हुँदैनन्, फलस्वरुप युवा विदेश पलायन हुने दर पनि रोकिंदैन । के वृद्धवृद्धा र केटाकेटीहरु मात्र संलग्न भएर गरिने कृषि र पशु विकासले स्थानीय तहको विकास सम्भव छ ? त्यसैले स्थानीय तहको कृषि विकास गर्नको लागि राम्रो योजना बन्नु पर्दछ र तदनुरुप यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

कृषि योजना तर्जुमा किन ?
स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको बहालीपश्चात् कृषि विकाससम्बन्धी केही कार्यहरु भए तापनि आशातीत उपलब्धिहरु हुन नसकेको अवस्था छ । जसको प्रमुख कारण प्रभावकारी ढंगले कृषिसम्बन्धी योजना तर्जुमा नहुनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै हो । त्यसैले व्यवस्थित तथा प्रभावकारी ढंगले कृषि विकास गर्नको लागि पहिलो प्रवेश विन्दु हो, ‘स्थानीय तहको प्रभावकारी कृषिको योजना तर्जुमा’ गर्ने । यदि योजना यथार्थपरक ढंगले गर्न नसकिएमा यसबाट आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । योजना त राम्रो गरियो, तर राम्रो कार्यान्वयन हुन सकेन भने केही अर्थ हुँदैन । तसर्थ प्रभावकारी कार्यान्वयन अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि २ वटा संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, पहिलो हो, जननिर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वमा बनेको नीति निर्माण तहको संयन्त्र र दोस्रो हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरु रहेको टिम । पहिलो संयन्त्रको कुरा गर्दा हाल स्थानीय तहमा आर्थिक विकास समितिको व्यवस्था गरेको छ, जसले कृषि, पशु, पर्यटन, सहकारी र साना उद्योग गरी पाँचवटा क्षेत्र हेर्नु पर्दछ । उक्त समितिको कार्य गाउँ वा नगर सभाको समयमा सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने र कार्यक्रमको अनुगमन गर्र्नेमा सीमित रहेको छ । यो समितिमा सीमित जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व हुने र कृषि क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरु नहुने भएकाले उक्त समितिलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउन सो समितिको परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ, वा आर्थिक विकास समिति अन्तर्गत कृषि विकास समिति गठन गरी कृषि र पशु विकासको क्षेत्रमा अनुभव र दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरु समावेश भएको समावेशी प्रकारको समिति बनाउन सकिन्छ, प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले स्थानीय तहको भूगोल र जातजाति समेतलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुनु पर्दछ । समिति वा उपसमिति बनाउने कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को बुँदा नं. १४ मा ‘समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने’ प्रावधान राखेको छ ।
दोस्रो पाटोको कुरा गर्दा प्राविधिक कर्मचारीहरु सीमित मात्रामा उपलब्ध छन्, र उपलब्ध भएका प्राविधिकहरुमा पनि सीमित विषयमा मात्र दक्षता भएकाले किसानहरुले चाहेजस्तो सेवा पनि पाउन सकेका छैनन् र पाएका सेवाहरु पनि समयमै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यसको लागि पनि वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गर्नु जरुरी छ ।
त्यसैले यहाँ प्रभावकारी ढंगले कसरी कृषिको योजना गर्ने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कृषि योजना तर्जुमा प्रक्रियाः
‘राम्रो योजना भनेको आधा कार्यक्रम सफल हुनु हो’ यो भनाइले व्यवस्थित योजनाको महत्वको बारेमा बताउँछ । कतिपय स्थानीय सरकार प्रमुखहरुबाट भनेको सुनिन्छ, ‘बजेट त कृषिमा निकै खर्च गरियो वा बजेट छर्ने काम भयोे, किसानहरुबाट पनि कुनै गुनासो आएको छैन, तर केही उपलब्धि देखाउन सकिएन ।’ यी भनाइहरु केही प्रतिनिधिमूलक भनाइहरु हुन् र यसमा यथार्थता पनि छ । त्यसैले सही योजनाको अभावमा स्रोत र जनशक्तिको खपत त हुन्छ नै, तर आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न नसक्दा किसानहरुको जीवनस्तर सुधार्न खासै सहयोग गर्दैन, जसले गर्दा स्थानीय सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाउँदैनन् । तर ठोस योजना बन्न सकेमा र यसको कार्यन्वयन हुन सकेमा, यसले सारभूतरुपमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुन गई, यसको प्रत्यक्ष असर वा प्रभाव किसान वा जनस्तरमा पुग्न जान्छ, जुन स्थानीय तहको अभीष्ट पनि हो । त्यसैले सर्वप्रथम कृषि योजना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गरौं ।
कृषि योजना तर्जुमा गर्नको लागि कृषि सम्बन्धी मागहरुलाई बस्ती तहबाट संकलन गरी गाउँ वा नगरसभाबाट अनुमोदन तथा कार्यान्वयन गर्नको लागि ७ वटा चरणहरु पार गर्नु पर्दछ । तापनि स्थानीय तहले कस्तो कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा स्थानीय तहमा नीतिगतरुपमा उल्लेख भएको हुनुपर्दछ । त्यस्तै सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कस्तो रणनीति बनाउने भन्ने खाका कोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो गर्न सकेमा यसले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरिएको छ । स्थानीय तहले कृषिसम्बन्धी कार्य गर्ने थलो वडा नै भएकाले, कृषि योजना गर्दा सर्वप्रथम नीतिगतरुपबाट कुन वडामा कुन बालीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा निक्र्यौल गर्नुपर्दछ । यसको लागि सम्बन्धित प्राविधिकहरुको सल्लाह लिनुपर्दछ । कहिलेकाहीँ के द्विविधा हुन्छ भने, ‘हाम्रो वडामा सबै खालको बालीहरु उत्पादन हुन्छन्, किन एउटा बालीलाई मात्र जोड दिने ? यदि एउटा बाली प्रवद्र्धन गर्नको लागि मात्र सहयोग गरियो भने सहयोग नपाउनेहरु त रिसाइहाल्छन् नि ।’ स्थानीय तहको कृषि सम्बन्धी योजना गर्दा वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुबाट यस प्रकारको भनाइ आउने गर्दछ । एक हिसाबले हेर्दा त कुरा ठिकैजस्तो लाग्छ, तर सबै वडाका सबै किसानहरुले स्थानीय तहसँग सहयोगको लागि अनुरोध गर्‍योे भने स्थानीय तहको बजेटले भ्याउन सक्छ त ? प्राविधिकहरुले अनुगमन गर्न र प्राविधिक सल्लाह दिन सक्छन् त ? के त्यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ त ? यसको सिधा उत्तर हुन्छ, सकिँदैन । जुन माथिको स्थानीय तहका प्रमुखका भनाइहरुबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यसरी नसकिने कुराको किन प्रयत्न गर्ने ?

कृषिमा निकै खर्च गरियो किसानहरुबाट पनि कुनै गुनासो आएको छैन, तर केही उपलब्धि देखाउन सकिएन

अर्को एउटा प्रश्न पनि खडा हुन्छ, हालसम्म स्थानीय तहले कृषिमा गरेको लगानीबाट के उपलब्धि भयो त ? साँचो अर्थमा भन्ने हो भने उल्लेखनीय उपलब्धि हुन सकेको छैन । यसको कारण हो हामीले वास्तविक योजना गर्न सकेनौं र सबैलाई समेट्ने नाउँमा उपलब्धि केही हात लाग्न सकेन । यदि सुरुको अवस्थाबाटै प्राथमिकताको आधारमा मानौं, ‘एक वडा एक उत्पादन वा एक गाउँ एक उत्पादन’ को अवधारणाअनुसार सम्भावनाको आधारमा विकास गर्दै गएको भए अहिलेसम्म कम्तीमा पनि ८-१० वटा बाली वा वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर वा व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भई सकेको हुने थियो । जसको प्रत्यक्ष अनुभूति किसानहरुले पाइसक्ने थिए, तर त्यो हुन सकेन । त्यसैले एक वडा एक उत्पादनको अवधारणाअनुसार योजनालाई अगाडि बढाउने विषयलाई जोड दिन खोजिएको हो ।
वडास्तरबाट कुन बालीको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने विषयमा माथि भनिए जस्तै स्थानीय तहको नीतिगत प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ । प्राथमिकता ठीक छ वा छैन भनी विश्लेषण गर्नु पर्दछ, किनकि प्राथमिकता गलत भयो भने स्रोत, साधन र समयको बर्बादी हुन्छ । प्राथमिकताको विश्लेषण गर्दा विद्यमान र आगामी वर्षको लाभान्वित घरधुरी आगामी वर्षको अनुमानित घरधुरी, बालीको हालको क्षेत्रफल र आगामी वर्ष बढ्ने अनुमानित क्षेत्रफल, बालीबाट हाल भएको उत्पादन र आगामी वर्ष हुने अनुमानित उत्पादन, बालीबाट आम्दानी, बजार, सडक, सामग्रीको पहुँच, सिँचाइ सुविधा, प्रवद्र्धनको लागि सम्भावित क्षेत्रफल आदिको जानकारी हुनुपर्दछ । उक्त क्रियाकलापको लागि स्थानीय तहबाट अपेक्षा गरेको सहयोग जस्तैः तालिम, कृषि सामग्री, उन्नत नश्ल, सिँचाइ, संकलन केन्द्र, सेलार स्टोर आदि के के आवश्यक परेको हो, सो उल्लेख गर्नु पर्दछ र अनुमानित बजेट सहित उल्लेख गर्न भन्नु पर्दछ । जसले गर्दा बजेट इस्टिमेट गर्न सजिलो पर्दछ । माथि उल्लेखित विषयवस्तुको आधारमा कृषि तथा पशुसम्बन्धी क्रियाकलापको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यसरी प्राथमिकताको विश्लेषण भइसकेपछि, सोबारे सम्बन्धित लाभान्वित समुदायसँग छलफल गर्नुपर्दछ । किनकि लाभान्वित समुदायले आत्मसाथ गरेपछि मात्र सो को कार्यान्वयन हुनसक्दछ । एकै पटक लाभान्वित समुदाय कहाँ जाँदा कहिले कही विषयवस्तु अन्यत्र मोडिन गई निष्कर्ष निकाल्न गार्‍हो पर्दछ, तसर्थ समुदायस्तरमा छलफल गर्नुपूर्व सो समुदायका अगुवाहरुसँग छलफल गर्नुपर्दछ र उनीहरु सो प्रस्ताव उपर सहमत भइसकेपछि मात्र समुदायसँग छलफल गर्नुपर्दछ । किनकि बाह्य व्यक्तिले भन्दा समुदायका अगुवाहरुले भनेको कुरामा स्थानीय समुदायहरुको बढी विश्वास हुन्छ । कहिलेकाहीँ जनप्रतिनिधि तथा प्राविधिकहरुबाट प्रस्ताव गरिएका प्राथमिकताभन्दा समुदायबाट आएको प्राथमिकता राम्रो हुन सक्दछ, यस्तो अवस्थामा समुदायबाट आएको प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
यसरी समुदायले प्राथमिकतालाई सहमति जनाई सकेपछि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सो समुदायमा समूह गठन भएको छ वा छैन भन्नेबारे जानकारी हासिल गर्नुपर्दछ । किनकि स्थानीय तहले अधिकांश सहयोग समूहमार्फत दिनु उचित हुन्छ । यदि समूह गठन भएको छैन भने गठन गर्नु पर्दछ, र निस्क्रिय छन् भने पुनर्गठन गर्नुपर्दछ । प्रक्रियागत हिसाबले समूहको माग स्थानीय तहमा पेस गर्नको लागि सर्व प्रथम समूहको निर्णय आवश्यक पर्दछ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको माग फारममा के क्रियाकलाप गर्ने हो, कति लाभान्वित हुने हो, कति क्षेत्रफलमा गर्ने, कति उत्पादन हुने, कति आम्दानी हुने, कहाँ बिक्री गर्नेजस्ता कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ । उक्त क्रियाकलाप सम्पादन गर्नको लागि स्थानीय तहबाट के के सहयोगको अपेक्षा गरेको हो भन्ने कुरा पनि अनुमानित बजेट सहित पेस गर्नुपर्दछ, जस्तैः तालिम, बीउ, बेर्ना, नश्ल, पशुपंक्षीको लागि औषधी, सिँचाइ, स्प्रेयर आदि । समूहले सो मागलाई वडा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्दछ । पेस भएका क्रियाकलापहरुलाई वडाको बैठकले वडाको प्राथमिकतामा राखी वडासभामा पठाउँछ, वडासभाले उक्त क्रियाकलापलाई पारित गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकामा पठाउनु पर्दछ र सो योजनालाई कार्यपालिकाले विषयगत समितिमा पठाउँछ ।
विषयगत समितिले सबै वडाहरुको माग संकलन गरिसकेपछि उस्तै उस्तै प्रकृतिका क्रियाकलापहरुलाई एकै स्थानमा राख्नुपर्दछ । जस्तैः धान खेतीसम्बन्धी क्रियाकलाप सबै वडाको एकै ठाउँमा राख्नु पर्दछ । त्यसैगरी फलफूल खेती, तरकारी खेती, बाख्रापालन, तालिम, अनुगमन आदिलाई पनि त्यसैअनुसार राख्नुपर्दछ । कुन कार्यक्रम/क्रियाकलापलाई कति बजेट छुट्टयाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहको कृषि तथा पशु विकाससम्बन्धी शीर्षकमा कति बजेट छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ ।
यसको अवला, विषयगत समितिले वडाहरुबाट प्राप्त कृषिसम्बन्धी मागहरुलाई अझै प्रभावकारी ढंगले प्रवद्र्धन गर्न अन्य साझा क्रियाकलापहरु विषयगत समिति र प्राविधिकहरु बसेर छलफल गरी निर्धारण गर्नु पर्दछ, किनकि त्यस्ता मागहरु समूहहरुबाट प्रायः आउने गर्दैनन्, जस्तैः हाटबजार स्थापना तथा सुदृढीकरण, संकलन केन्द्र, बधशाला, स्रोत केन्द्र, एग्रोभेट, दुग्ध चिस्यान केन्द्र, फलफूल नर्सरी स्थापना आदि । यसरी कार्यक्रम र बजेटसहितको मागहरुलाई विषयगत समितिले स्थानीय तहको कार्यसमितिमा पेस गर्दछ र कार्यसमितिले छलफल तथा परिमार्जन गरी गाउँ वा नगर सभामा पठाउँछ । उक्त कार्यक्रमलाई गाउँ वा नगरसभाले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउँछ र सम्बन्धित समितिले सम्बन्धित शाखा वा महाशाखामा पठाउँछ ।

कार्यन्वयन प्रक्रियाः
यसरी अनुमोदन भई प्राप्त कार्यक्रमहरुलाई शाखाले चौमासिकरुपमा कार्य योजना बनाई जिम्मेवारीसमेत तोक्नु पर्दछ । योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि किसान समूहहरुसँग सम्बन्धित शाखाले तोकिएको ढाचाँको फारममा सम्झौता गर्नु पर्दछ । सम्झौतामा किसान समूह र कृषि तथा पशु शाखाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । दुवै पक्ष बसी जिम्मेवारीअनुसार काम भए नभएको समय समयमा समीक्षा गर्नु पर्दछ र सो अनुसार सल्लाह सुझाव दिनु पर्दछ । उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको अनुगमन समिति वा सम्बन्धित शाखाले अनुगमन समितिसँग समन्वय गरी उप‡समिति बनाई नियमित अनुगमन गर्नु पर्दछ । समूहलाई सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गराउन क्षमता अभिवृद्धि तालिम वा अध्ययन भ्रमण वा दुवैको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति कम भई प्राविधिक सेवा दिन तथा अनुगमन गर्न गाह्रो भएमा स्थानीय तहमा भएका ५१ दिने ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता वा ३५ दिने ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता वा अन्य संघसंस्थाद्वारा विकास गरेका तालिम प्राप्त अगुवा किसानलाई स्थानीय कृषि स्रोत व्यक्तिको रुपमा निश्चित समयको लागि केही पारिश्रमिक दिई आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले परिचालन गर्न सक्दछ । यदि स्थानीय कृषि स्रोत व्यक्ति परिचालन गर्ने हो भने सो को लागि योजना तर्जुमा गर्ने समयमा बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।