सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेहरुलाई सुरुवाती पूँजी उपलव्ध गराउने भएको छ । सरकार अब व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेहरुलाई क्षमता विकास, बजार पहुँचलगायतका काममा सरकारले सघाउने कुरा आएको छ । अब हुन्छ त कृषिको विकास ? विगतमा बाँडिएका कृषिको अनुदान रकम कस्ता मानिसले पाए ? वर्षौदेखि दिन रात खटेर कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कृषकहरुले किन अनुदानको रकम पाउन सकेनन् ? यस्ता कुरा सबैलाई थाहा भएको छ । त्यसैले पनि बेरोजगार युवाहरु कृषि पेशामा रुचि राख्दैनन् ।
के अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बेरोजगार युवाहरु कृषि पेशामा गाउँमा फर्केलान् ? सरकारले भने जस्तै जति विदेशबाट फर्किएका युवा र स्वदेश भित्र रहेका बेरोजगार युवाहरुले रोजगारीका लागि कृषि, साना तथा मझौला उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा रुचि देखाउलान ? यो अध्यनको विषय बनेको छ । यसलाई सरकारले हल्का तबरले लिएको छ । अहिले गाउँको अवस्था हेर्ने हो भने छोराछोरी पढाउन तिनका आमाहरु नजिकका सहरमा झरेका छन् । गाउँमा जाने हो भने बूढाबूढी मात्र भेटिन्छन् । कृषियोग्य खेतबारी बाँझै छन् । कतिपय गाउँमा लगाइने खेतीमा पनि बाँदरको रजाइँ छ । युवा नभएपछि गाउँमा वृद्धहरु श्रमीक जस्ता भएका छन् । गाउँमा मानिस पातलिँदै गएका छन् । गाउँमा कसैको मृत्यु भयो भने मलामी जाने मानिसको अभाव छ । विकास निर्माणको काममा हिजोआज सबैजसो पहाडका गाउँमा सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर डोजर कुदाइएका छन् । हरियाली डाँडापाखा डोजरकै कारण सुक्खा भएका छन् । पानीका स्रोत पनि सुक्दै जान थालेका छन् । जतिबेला पहाडमा मानिसहरु बाक्लै थिए त्यतिखेर सडक थिएन । अहिले गाउँगाउँमा धमाधम सडक पुग्दैछन् तर त्यहाँ मानिस छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा र छोराछोरी पढाउन सहर झरेका तिनका पत्नीहरु के अब गाउँ फर्कलान् ? जवानीको शिखर विदेशमा पसिना बगाएर थाकेकाहरु नेपाल फर्केपछि फेरि त्यही दुःख गर्न उनीहरु पहाड फर्केलान् ? फर्कन मन गर्नेलाई पनि तिनका पत्नी र छोराछोरीले पहाड फर्कन देलान् ? सम्पूर्ण पहाडी जनजीवनका लागि यो अहं प्रश्न भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुष र छोराछोरी पढाउन सहर झरेका तिनका पत्नीहरुले पहाडका दुःख भोग्नसम्म भोगेका छन् । लेक–बेंसी, उकाली–ओराली, घाँस–दाउरा, ढिँकी–जाँतो, टाढाको पँधेराको पानी, झरी–बादल, डोको–नाम्लो, कुटो–कोदालो, हलो–जुवा, खेताला–बाउसे, वस्तुभाउको स्याहार, असिना–पसिनाको जीवनचक्रमा पिसिएर, पिल्सिएर र थिचिएर जीवन चलाइरहेकाहरु ती सबै दुःखबाट मुक्त भएर केही वर्ष सहरको सुविधायुक्त जीवनको स्वाद चाखेर बानी बिग्रिसकेको छ । अब के उनीहरु फेरि त्यही दुःख भोग्न गाउँ फर्कन तयार होलान् ?
अहिले सहर–बजारमा भीड बढ्नुको मुख्य कारण मानिस कृषि पेसा गर्न गाउँ फर्कन नमानेर हो । यो प्रवृत्तिले ग्रामीण क्षेत्रले दिनप्रतिदिन आकर्षण गुमाइरहेको छ । बढ्दो सहरी जनसंख्याले सहर आकर्षक भएका छन् । शहरमा बढी अवसर र सेवासुविधा पनि थपिएका छन् । धेरै हदसम्म यो स्वाभाविक पनि हो । अतः अब यो आम प्रवृत्तिलाई उल्टयाउनु कति सम्भव होला ? पहाडी र हिमाली भेग सीमित कृषियोग्य जमिन भएको क्षेत्र हो । सिँचाइ अभावमा वर्षमा दुई बाली उत्पादन हुने जमिन कम छ । त्यस क्षेत्रमा खाद्यान्न अपुग हुँदै आएको छ । नगद अभाव छ, किनकि त्यहाँ नगद प्राप्त हुने बाटा छैनन् । बिक्रीयोग्य वस्तु र सेवा हुँदैनन्, भए पनि खरिद गर्ने मान्छे हँुदैनन् । त्यसैले त्यहाँ गरीबी, अशिक्षा र रोग व्याप्त छ । यतिखेर गाउँगाउँमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरु बनेपछि केही आशा त जागेको छ । तर पहाडी ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि पेशा बनाएर युवाहरुलाई रोजगारी बनाउन समय लाग्नेछ । त्यतिन्जेल गाउँहरु रित्तिने सम्भावना छ । गाउँ छाडेर गएकाहरु फर्कने सम्भावना पनि न्यून छ ।
विगतमा पहाडी ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था र त्यसको स्वाभाविक परिणामको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्ण र गम्भीरतापूर्वक कुनै पनि सरकारले कहिल्यै सोचेनन् । गरेका छन, खाएका छन, अतिवृष्टि वा अनावृष्टि हुँदा केही जिल्लामा खाद्यान्न संकट भयो भने त्यस्तो समयमा खाद्य संस्थानमार्फत् खाद्यान्न पठाएर अभाव टार्ने काम गरियो । विरोधका स्वर उठ्ने सम्भावना पनि त्यतिखेर थिएन । त्यसैले त्यहाँको समग्र अवस्थामा सुधार गरी त्यहाँका जनताको जीवनलाई सहज पार्ने ठोस कदम कहिल्यै चालिएन । खान नपुग्ने उत्पादन, नगदको चरम अभाव, नगदको खोजीमा हिउँदमा अन्यत्र काम खोज्न जानुपर्ने बाध्यता, सबै किसिमका सुविधाको चरम अभावको स्थितिमा सुधार आउने सम्भावना नदेखिएपछि उनीहरुले गाउँमा बसिरहनुको कुनै अर्थ देखेनन् ।
वैदेशिक रोजगारको तथ्याक त सरकारसँग पनि छैन । धेरैले भन्ने र लेख्ने गरेको तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि ४० लाखभन्दा बढी युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा छन् । कोरोना प्रकोपका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका र फर्किन खोज्ने युवाहरुको लागि स्वदेशमै स्वरोजगारका अवसर सृजना गर्न सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीबाट कति फर्किए र फर्किएकाहरुमध्ये कृषि क्षेत्रमा कति आवद्ध हुन्छन त्यसको तथ्याङ्क तयार पार्नु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा सिकेका सीपलाई व्यवसायीक कृषिमा उपयोग गर्न उद्यमशील तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका कृषिजन्य उत्पादनहरु अधिकांश रुपमा अप्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित रुपमा निकासी भएका छन् । ती वस्तुहरु स्वदेशमा नै प्रशोधन हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अर्को तर्फ कृषिको व्यवसायीकरणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर हामीले केरा कहाँको खाएका छौ ? अरु त के कुरा खुर्सानी, कागती पनि हामीले भारतबाट आयत गरेका छौ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ खाद्यान्न परनिर्भर छ तर हामी कहाँ युवा वेरोजगारी छन् । कृषिको तथ्याङ्क लिने हो भने कुल ३९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ लाख हेक्टर बाँझो भएको छ । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशमा ३३ प्रतिशतमा झरेको छ । जमिन बाँझो राखेर हामी खाद्यान्नमा समेत परनिर्भतामा गएका छौ । आज हामी तरकारी, फलफुल, खाद्यान्नलगायत जिविकोपार्जनका अधिकांश वस्तुका लागि छिमेकी देशमा निर्भर भएका छौ । त्यसैले अहिले कोरोना कहरको रुपमा आए पनि नेपालीको आय श्रोत वृद्धिका लागि अब कृषि क्षेत्रलाई ब्यवसायमा बदल्दै आत्म निर्भरतातिर जान पर्दछ ।
कोरोनाको कारण समय र परिस्थिति फेरिएको छ । कोरोनाले प्रत्येक देश र नागरिकलाई यथार्थ धरातलमा ल्याइदिएको छ । विखण्डित परिवारलाई एक ठाउँमा जोडेको छ । विदेशमा रहेका र काम गर्नेलाई मातृभूमिको महत्व सम्झाएको छ । स्वास्थ र कृषि नै संकटकालमा चाहिने भनेर बुझाएको छ । त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थको रक्षा गर्नु र रोजगारीका लागि कृषिलाई आधुनिककरण गर्दै उत्पादन बढाउनु हो । खाद्यान्नमा मात्रै पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्यो भने देशलाई असफल हुनबाट धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । विदेशी उत्पादन आयातमा नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्ने र जनतालाई स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीतिहरु तर्जुमा गरी लागू गर्न पर्दछ । जस्तै, अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि विदेशी समानहरु मात्र प्रयोग गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । त्यस्ता गतिविधिहरु अर्थात आनीबानीलाई निरुत्साहित गर्ने र नेपालमै बनेको सामान प्रयोग गर्ने बानी बसाल्ने गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा करीब दुई तिहाई जनसंख्याको जीविकोपार्जनसँग जोडीएको कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा पछाडि परिराखेको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पार्टीका घोषणापत्र र नेताका भाषणमा सीमित छ । विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र प्रत्येक वर्ष ओरालो लाग्ने क्रममा छ । अहिले पनि ठूलो संख्यामा युवाहरु कामको खोजीमा विदेशिएका छन । धेरै परिवारहरु बसाइँसराइँ गरेका छन् । गाउँघरका अधिकांश आकासको भरमा खेती हुने जमिनहरु बाँझिने क्रममा छन् । अब दशौं लाखलाई रोजगार दिन, बाँझो खेतलाई उत्पादनशील बनाउन पर्दछ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन आधुनिक कृषि प्रणाली ग्रामिण क्षेत्रमा पु¥याउनु पर्दछ । यसका लागि कृषि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र सम्वृद्ध निकायबीच समन्वय गरी विनियोजित बजेटलाई केन्द्रीकृत गरी एउटै ठाउँबाट परिचालन गर्दा रोजगारी वृद्धि र कृषिमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
कृषि पेशामा लागेका कृषकहरुको कृषि पेशामा रुचि देखिदैन । यो पेशालाई बाध्यात्मक पेशा मान्दछन् । जमिनमा स्वामित्व हुनेहरु खेती गरेर लगानी नउठने देखेर खेती गर्न छोडेका छन् भने जमिन नहुनेहरु अरुको जमिनमा खेती गरी उत्पादनमा दुई तिहाई जग्गा धनीलाई बुझाउन बाध्य छन् । कृषि औजारको नाममा कृषकसँग हलो, कोदालो र हँसिया मात्र छ । वर्षमा १० दिन जोत्न ३६५ दिन गोरु पाल्नु पर्ने बाध्यता छ । सिंचाई छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन । उन्नत बिउ, मल छैन । कृषकलाई प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैन । बेच्ने बजार छैन तर किन्ने बजार छ । कृषि कार्यालयमा अत्यन्त सीमित किसानको मात्र पहुँच छ । कृषिले दिने अनुदान खेतीकिसान नगर्ने मानिसको हातमा पर्ने गरेको छ । कृषिको अनुदान सबै पहुँचमा वितरण हुने गरेको छ । कस्तोसम्म पनि देखिएको छ भने जस्को जमिन छ तर उ खेती गर्दैन शहर बजारमा बस्दछ । कृषिले किसानलाई अनुदानमा टेक्ट्रर दिने कार्यक्रम भयो भने पहुँचको भरमा उसले टेक्ट्रर पाउछ र अरुलाई बेच्दछ । कृषिको अहिलेको यो अवस्था सुधार गर्नु पर्दछ ।
विश्वका कृषिमा सफल देशहरु हुनुको पछाडि उनिहरु उत्पादक, अनुसन्धान र कृषि उद्योगलाई जोड्न सक्नु हो । नेपालमा अनुसन्धान सीमित छ भने उन्नत व्यवसायी कृषि विकास भएको छैन, केवल कृषि मन्त्रालयको कागजमा सीमित छ । कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने कृषि कलेज तथा अनुसन्धान हुने नार्क जस्ता संस्थाहरु राजनीतिको चपेटामा परेका छन् । देशको ग्रामिण क्षेत्रको जीविकोपार्जनको एउटा मात्र विकल्प भनेको कृषि पेशा हो । ग्रामीण क्षेत्रको कृषिलाई आधुनिकीकरण र ब्यावसायीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमार्फत् सहरको पैसा गाउँमा भित्राउने तर्फ कृषि व्यवसायलाई सरकारले ध्यान दिन नसक्दा अहिलेको अवस्थामा आएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको उत्पादन हुन नसक्दा सहरबाट गाउँ भित्राउनु पर्ने पैसा कृषि उपज आयातको नाममा बाहिर गएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न लागू भएको लकडाउनले नेपालको कृषि क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पारेको छ । लकडाउनले गर्दा आउँदो वर्ष झनै परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । लकडाउनका कारण किसानहरुले मल पाउन सकेका छैनन् । कुखुरा पालन, पशुपालन तथा माछा पालनका लागि दाना पाएका छैनन । उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण हुन सकेको छैन । कृषिमा एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव छ । तथ्याङ्कका लागि राष्ट्रियस्तरको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको ग्रीड छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउनका लागि, कृषिको आधुनिकीकरण, सामूहिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, बजारीकरण र अनुसन्धानको क्षेत्रमा राज्यको चासो छैन ।
अब प्रत्येक स्थानीय तहमा ठूला कृषि फार्महरुको सम्भाव्यता अध्ययन र माटोकोे गुणस्तर परीक्षण गरी नमूना सामुहिक कृषि फार्महरुको विकास गर्नु पर्दछ । यस्तो फार्ममा एउटा मात्र बाली वा तरकारी खेती गर्नुपर्छ । यस्तै, जग्गाधनीले खेती नगर्दासम्म बाँझो जग्गामा सँधियारले स्वाभाविक रुपमा नगदे बाली, खेती गर्न सक्ने अधिकारको कानून ल्याउन पर्दछ । बाँझो जग्गा आधुनिक कृषि गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिन सकिने कानूनी व्यवस्था पनि हुनु पर्दछ । अब गर्ने व्यवसायी कृषिमा अर्गानिक वस्तुको उत्पादन गर्न पर्दछ ।
अहिले बेला बखत खडेरी, असिना जस्ता मौसममा आएको प्रतिकूलता, रोगव्याधी, बांदर किरा आदिबाट हुने जोखिम तथा न्यूनगुण स्तरको बिउ बिजनका कारण खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीको उत्पादनमा नै नोक्सानी पुर्याइरहेको छ । यसबाट कतिपय किसानको लगानी वर्षेनी खेर गएको छ । यसबाट कृषि पेशाप्रति उदासिन्ता बढ्दै गएको छ । कृषि क्षेत्र अधिकांश निर्वाहमुखी रहेको र कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिक वातावरण सृजना गर्न सम्पूर्ण खेती प्रणाली र पशुधनमा प्रचलित मूल्यमा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कास्की कांग्रेसको शिखर पुरूषको अवसान
जून ओर्लेको रात र त्यसको आलोक
नयाँ बिहानी: आदर्श समाजको २९ औं वर्ष
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ वर्ष र आगामी कार्यदिशा
राणा कालमै हलो जोत्ने क्रान्तिकारी पं. मुक्तिनाथ
hero news full width
मुख्य समाचार
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
१३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
वैशाख १२, २०८१