बेरोजगार युवा र कृषि पेशा

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
भाद्र ३१, २०७७

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेहरुलाई सुरुवाती पूँजी उपलव्ध गराउने भएको छ । सरकार अब व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेहरुलाई क्षमता विकास, बजार पहुँचलगायतका काममा सरकारले सघाउने कुरा आएको छ । अब हुन्छ त कृषिको विकास ? विगतमा बाँडिएका कृषिको अनुदान रकम कस्ता मानिसले पाए ? वर्षौदेखि दिन रात खटेर कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कृषकहरुले किन अनुदानको रकम पाउन सकेनन् ? यस्ता कुरा सबैलाई थाहा भएको छ । त्यसैले पनि बेरोजगार युवाहरु कृषि पेशामा रुचि राख्दैनन् ।

के अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बेरोजगार युवाहरु कृषि पेशामा गाउँमा फर्केलान् ? सरकारले भने जस्तै जति विदेशबाट फर्किएका युवा र स्वदेश भित्र रहेका बेरोजगार युवाहरुले रोजगारीका लागि कृषि, साना तथा मझौला उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा रुचि देखाउलान ? यो अध्यनको विषय बनेको छ । यसलाई सरकारले हल्का तबरले लिएको छ । अहिले गाउँको अवस्था हेर्ने हो भने छोराछोरी पढाउन तिनका आमाहरु नजिकका सहरमा झरेका छन् । गाउँमा जाने हो भने बूढाबूढी मात्र भेटिन्छन् । कृषियोग्य खेतबारी बाँझै छन् । कतिपय गाउँमा लगाइने खेतीमा पनि बाँदरको रजाइँ छ । युवा नभएपछि गाउँमा वृद्धहरु श्रमीक जस्ता भएका छन् । गाउँमा मानिस पातलिँदै गएका छन् । गाउँमा कसैको मृत्यु भयो भने मलामी जाने मानिसको अभाव छ । विकास निर्माणको काममा हिजोआज सबैजसो पहाडका गाउँमा सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर डोजर कुदाइएका छन् । हरियाली डाँडापाखा डोजरकै कारण सुक्खा भएका छन् । पानीका स्रोत पनि सुक्दै जान थालेका छन् । जतिबेला पहाडमा मानिसहरु बाक्लै थिए त्यतिखेर सडक थिएन । अहिले गाउँगाउँमा धमाधम सडक पुग्दैछन् तर त्यहाँ मानिस छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा र छोराछोरी पढाउन सहर झरेका तिनका पत्नीहरु के अब गाउँ फर्कलान् ? जवानीको शिखर विदेशमा पसिना बगाएर थाकेकाहरु नेपाल फर्केपछि फेरि त्यही दुःख गर्न उनीहरु पहाड फर्केलान् ? फर्कन मन गर्नेलाई पनि तिनका पत्नी र छोराछोरीले पहाड फर्कन देलान् ? सम्पूर्ण पहाडी जनजीवनका लागि यो अहं प्रश्न भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुष र छोराछोरी पढाउन सहर झरेका तिनका पत्नीहरुले पहाडका दुःख भोग्नसम्म भोगेका छन् । लेक–बेंसी, उकाली–ओराली, घाँस–दाउरा, ढिँकी–जाँतो, टाढाको पँधेराको पानी, झरी–बादल, डोको–नाम्लो, कुटो–कोदालो, हलो–जुवा, खेताला–बाउसे, वस्तुभाउको स्याहार, असिना–पसिनाको जीवनचक्रमा पिसिएर, पिल्सिएर र थिचिएर जीवन चलाइरहेकाहरु ती सबै दुःखबाट मुक्त भएर केही वर्ष सहरको सुविधायुक्त जीवनको स्वाद चाखेर बानी बिग्रिसकेको छ । अब के उनीहरु फेरि त्यही दुःख भोग्न गाउँ फर्कन तयार होलान् ?

अहिले सहर–बजारमा भीड बढ्नुको मुख्य कारण मानिस कृषि पेसा गर्न गाउँ फर्कन नमानेर हो । यो प्रवृत्तिले ग्रामीण क्षेत्रले दिनप्रतिदिन आकर्षण गुमाइरहेको छ । बढ्दो सहरी जनसंख्याले सहर आकर्षक भएका छन् । शहरमा बढी अवसर र सेवासुविधा पनि थपिएका छन् । धेरै हदसम्म यो स्वाभाविक पनि हो । अतः अब यो आम प्रवृत्तिलाई उल्टयाउनु कति सम्भव होला ? पहाडी र हिमाली भेग सीमित कृषियोग्य जमिन भएको क्षेत्र हो । सिँचाइ अभावमा वर्षमा दुई बाली उत्पादन हुने जमिन कम छ । त्यस क्षेत्रमा खाद्यान्न अपुग हुँदै आएको छ । नगद अभाव छ, किनकि त्यहाँ नगद प्राप्त हुने बाटा छैनन् । बिक्रीयोग्य वस्तु र सेवा हुँदैनन्, भए पनि खरिद गर्ने मान्छे हँुदैनन् । त्यसैले त्यहाँ गरीबी, अशिक्षा र रोग व्याप्त छ । यतिखेर गाउँगाउँमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरु बनेपछि केही आशा त जागेको छ । तर पहाडी ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि पेशा बनाएर युवाहरुलाई रोजगारी बनाउन समय लाग्नेछ । त्यतिन्जेल गाउँहरु रित्तिने सम्भावना छ । गाउँ छाडेर गएकाहरु फर्कने सम्भावना पनि न्यून छ ।

विगतमा पहाडी ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था र त्यसको स्वाभाविक परिणामको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्ण र गम्भीरतापूर्वक कुनै पनि सरकारले कहिल्यै सोचेनन् । गरेका छन, खाएका छन, अतिवृष्टि वा अनावृष्टि हुँदा केही जिल्लामा खाद्यान्न संकट भयो भने त्यस्तो समयमा खाद्य संस्थानमार्फत् खाद्यान्न पठाएर अभाव टार्ने काम गरियो । विरोधका स्वर उठ्ने सम्भावना पनि त्यतिखेर थिएन । त्यसैले त्यहाँको समग्र अवस्थामा सुधार गरी त्यहाँका जनताको जीवनलाई सहज पार्ने ठोस कदम कहिल्यै चालिएन । खान नपुग्ने उत्पादन, नगदको चरम अभाव, नगदको खोजीमा हिउँदमा अन्यत्र काम खोज्न जानुपर्ने बाध्यता, सबै किसिमका सुविधाको चरम अभावको स्थितिमा सुधार आउने सम्भावना नदेखिएपछि उनीहरुले गाउँमा बसिरहनुको कुनै अर्थ देखेनन् ।

वैदेशिक रोजगारको तथ्याक त सरकारसँग पनि छैन । धेरैले भन्ने र लेख्ने गरेको तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि ४० लाखभन्दा बढी युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा छन् । कोरोना प्रकोपका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका र फर्किन खोज्ने युवाहरुको लागि स्वदेशमै स्वरोजगारका अवसर सृजना गर्न सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीबाट कति फर्किए र फर्किएकाहरुमध्ये कृषि क्षेत्रमा कति आवद्ध हुन्छन त्यसको तथ्याङ्क तयार पार्नु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा सिकेका सीपलाई व्यवसायीक कृषिमा उपयोग गर्न उद्यमशील तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका कृषिजन्य उत्पादनहरु अधिकांश रुपमा अप्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित रुपमा निकासी भएका छन् । ती वस्तुहरु स्वदेशमा नै प्रशोधन हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अर्को तर्फ कृषिको व्यवसायीकरणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर हामीले केरा कहाँको खाएका छौ ? अरु त के कुरा खुर्सानी, कागती पनि हामीले भारतबाट आयत गरेका छौ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ खाद्यान्न परनिर्भर छ तर हामी कहाँ युवा वेरोजगारी छन् । कृषिको तथ्याङ्क लिने हो भने कुल ३९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ लाख हेक्टर बाँझो भएको छ । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशमा ३३ प्रतिशतमा झरेको छ । जमिन बाँझो राखेर हामी खाद्यान्नमा समेत परनिर्भतामा गएका छौ । आज हामी तरकारी, फलफुल, खाद्यान्नलगायत जिविकोपार्जनका अधिकांश वस्तुका लागि छिमेकी देशमा निर्भर भएका छौ । त्यसैले अहिले कोरोना कहरको रुपमा आए पनि नेपालीको आय श्रोत वृद्धिका लागि अब कृषि क्षेत्रलाई ब्यवसायमा बदल्दै आत्म निर्भरतातिर जान पर्दछ ।

कोरोनाको कारण समय र परिस्थिति फेरिएको छ । कोरोनाले प्रत्येक देश र नागरिकलाई यथार्थ धरातलमा ल्याइदिएको छ । विखण्डित परिवारलाई एक ठाउँमा जोडेको छ । विदेशमा रहेका र काम गर्नेलाई मातृभूमिको महत्व सम्झाएको छ । स्वास्थ र कृषि नै संकटकालमा चाहिने भनेर बुझाएको छ । त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थको रक्षा गर्नु र रोजगारीका लागि कृषिलाई आधुनिककरण गर्दै उत्पादन बढाउनु हो । खाद्यान्नमा मात्रै पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्यो भने देशलाई असफल हुनबाट धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । विदेशी उत्पादन आयातमा नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्ने र जनतालाई स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीतिहरु तर्जुमा गरी लागू गर्न पर्दछ । जस्तै, अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि विदेशी समानहरु मात्र प्रयोग गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । त्यस्ता गतिविधिहरु अर्थात आनीबानीलाई निरुत्साहित गर्ने र नेपालमै बनेको सामान प्रयोग गर्ने बानी बसाल्ने गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा करीब दुई तिहाई जनसंख्याको जीविकोपार्जनसँग जोडीएको कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा पछाडि परिराखेको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पार्टीका घोषणापत्र र नेताका भाषणमा सीमित छ । विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र प्रत्येक वर्ष ओरालो लाग्ने क्रममा छ । अहिले पनि ठूलो संख्यामा युवाहरु कामको खोजीमा विदेशिएका छन । धेरै परिवारहरु बसाइँसराइँ गरेका छन् । गाउँघरका अधिकांश आकासको भरमा खेती हुने जमिनहरु बाँझिने क्रममा छन् । अब दशौं लाखलाई रोजगार दिन, बाँझो खेतलाई उत्पादनशील बनाउन पर्दछ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन आधुनिक कृषि प्रणाली ग्रामिण क्षेत्रमा पु¥याउनु पर्दछ । यसका लागि कृषि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र सम्वृद्ध निकायबीच समन्वय गरी विनियोजित बजेटलाई केन्द्रीकृत गरी एउटै ठाउँबाट परिचालन गर्दा रोजगारी वृद्धि र कृषिमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

कृषि पेशामा लागेका कृषकहरुको कृषि पेशामा रुचि देखिदैन । यो पेशालाई बाध्यात्मक पेशा मान्दछन् । जमिनमा स्वामित्व हुनेहरु खेती गरेर लगानी नउठने देखेर खेती गर्न छोडेका छन् भने जमिन नहुनेहरु अरुको जमिनमा खेती गरी उत्पादनमा दुई तिहाई जग्गा धनीलाई बुझाउन बाध्य छन् । कृषि औजारको नाममा कृषकसँग हलो, कोदालो र हँसिया मात्र छ । वर्षमा १० दिन जोत्न ३६५ दिन गोरु पाल्नु पर्ने बाध्यता छ । सिंचाई छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन । उन्नत बिउ, मल छैन । कृषकलाई प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैन । बेच्ने बजार छैन तर किन्ने बजार छ । कृषि कार्यालयमा अत्यन्त सीमित किसानको मात्र पहुँच छ । कृषिले दिने अनुदान खेतीकिसान नगर्ने मानिसको हातमा पर्ने गरेको छ । कृषिको अनुदान सबै पहुँचमा वितरण हुने गरेको छ । कस्तोसम्म पनि देखिएको छ भने जस्को जमिन छ तर उ खेती गर्दैन शहर बजारमा बस्दछ । कृषिले किसानलाई अनुदानमा टेक्ट्रर दिने कार्यक्रम भयो भने पहुँचको भरमा उसले टेक्ट्रर पाउछ र अरुलाई बेच्दछ । कृषिको अहिलेको यो अवस्था सुधार गर्नु पर्दछ ।

विश्वका कृषिमा सफल देशहरु हुनुको पछाडि उनिहरु उत्पादक, अनुसन्धान र कृषि उद्योगलाई जोड्न सक्नु हो । नेपालमा अनुसन्धान सीमित छ भने उन्नत व्यवसायी कृषि विकास भएको छैन, केवल कृषि मन्त्रालयको कागजमा सीमित छ । कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने कृषि कलेज तथा अनुसन्धान हुने नार्क जस्ता संस्थाहरु राजनीतिको चपेटामा परेका छन् । देशको ग्रामिण क्षेत्रको जीविकोपार्जनको एउटा मात्र विकल्प भनेको कृषि पेशा हो । ग्रामीण क्षेत्रको कृषिलाई आधुनिकीकरण र ब्यावसायीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमार्फत् सहरको पैसा गाउँमा भित्राउने तर्फ कृषि व्यवसायलाई सरकारले ध्यान दिन नसक्दा अहिलेको अवस्थामा आएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको उत्पादन हुन नसक्दा सहरबाट गाउँ भित्राउनु पर्ने पैसा कृषि उपज आयातको नाममा बाहिर गएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न लागू भएको लकडाउनले नेपालको कृषि क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पारेको छ । लकडाउनले गर्दा आउँदो वर्ष झनै परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । लकडाउनका कारण किसानहरुले मल पाउन सकेका छैनन् । कुखुरा पालन, पशुपालन तथा माछा पालनका लागि दाना पाएका छैनन । उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण हुन सकेको छैन । कृषिमा एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव छ । तथ्याङ्कका लागि राष्ट्रियस्तरको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको ग्रीड छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउनका लागि, कृषिको आधुनिकीकरण, सामूहिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, बजारीकरण र अनुसन्धानको क्षेत्रमा राज्यको चासो छैन ।

अब प्रत्येक स्थानीय तहमा ठूला कृषि फार्महरुको सम्भाव्यता अध्ययन र माटोकोे गुणस्तर परीक्षण गरी नमूना सामुहिक कृषि फार्महरुको विकास गर्नु पर्दछ । यस्तो फार्ममा एउटा मात्र बाली वा तरकारी खेती गर्नुपर्छ । यस्तै, जग्गाधनीले खेती नगर्दासम्म बाँझो जग्गामा सँधियारले स्वाभाविक रुपमा नगदे बाली, खेती गर्न सक्ने अधिकारको कानून ल्याउन पर्दछ । बाँझो जग्गा आधुनिक कृषि गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिन सकिने कानूनी व्यवस्था पनि हुनु पर्दछ । अब गर्ने व्यवसायी कृषिमा अर्गानिक वस्तुको उत्पादन गर्न पर्दछ ।

अहिले बेला बखत खडेरी, असिना जस्ता मौसममा आएको प्रतिकूलता, रोगव्याधी, बांदर किरा आदिबाट हुने जोखिम तथा न्यूनगुण स्तरको बिउ बिजनका कारण खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीको उत्पादनमा नै नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ । यसबाट कतिपय किसानको लगानी वर्षेनी खेर गएको छ । यसबाट कृषि पेशाप्रति उदासिन्ता बढ्दै गएको छ । कृषि क्षेत्र अधिकांश निर्वाहमुखी रहेको र कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिक वातावरण सृजना गर्न सम्पूर्ण खेती प्रणाली र पशुधनमा प्रचलित मूल्यमा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

 

हाम्रो सुझाव