विश्वको जुनसुकै देशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा त्यस देशका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बृहत्तर भूमिका रहेको हुन्छ । फरक फरक सोच, क्षमता, कार्यशैली, आनीबानी र पृष्ठभूमिबाट आएका ती राष्ट्रसेवकहरुको आ–आफ्नै सभ्यता, संस्कृति र मनोकांक्षा हुन्छ । तिनै फरक पृष्ठभूमिमा हुर्केर पृथक अभिलाषा बोकेका कर्मचारीहरुको सोच र व्यवहारमा सकारात्मक भावना जगाउँदै कार्यसम्पादनमा ऊर्जा प्रदान गर्ने एक प्रेरणादायी क्रियाकलापलाई कर्मचारी अभिप्रेरणा भनिन्छ । संगठनका सवै साधनमध्ये सजीव र संवेदनशील साधन भएकोले कर्मचारी सधैं महत्वपूर्ण, आवश्यकीय र प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा रहन्छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण साधनको अनुपम सोच र सामथ्र्यमा समग्र मुलुकको सपना गाँसिएको हुनाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको उच्च अभिप्रेरणा आजको प्रशासनमा सघन विमर्शको विषयवस्तु बनेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा उत्प्रेरणालाई संवेदनशील रुपमा नलिने गरिएकाले यसमा बेलाबखत उतारचढाब रहने गरेको छ । उत्प्रेरणाको दशतिरबाट परिभाषा गर्दै सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा मात्र रमाउने समकालीन प्रशासकलाई उत्प्रेरणाको अर्थ अनुभूतिमा खोजिन्छ, परिभाषमा होइन भन्ने चेतनाको विकास हुनु पर्दछ । तदनुरुप स्वच्छ र गतिशील प्रशासनका लागि नेतृत्व तह र कार्यसम्पादनस्तरका सबै कर्मचारीहरुले मनस्थिति बदले परिस्थिति आफैं बदलिन्छ । उनीहरुले संगठन पवित्र मन्दिर र सेवाग्राही मन्दिरका देवता भन्ने मनोभावनाले काम गर्दा राष्ट्र र समाजमा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन सकिन्छ । तथापि सरकारी सेवाको अधिकृत भनेर पदीय महिमाले मात्र कति थेग्न सक्छ र ? तलब र अन्य सुविधाहरु हेर्दा लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृतमा भन्दा दक्षिण कोरियाका लागि नाम निकाल्ने भाग्यमानी मानिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा एकजना तृतीयस्तरको अधिकृतले भारु १ लाखभन्दा बढी तलब पाउँछ तर यहाँ नेरु ३६ हजारमात्र छ । त्यसैगरी भारतमा नै महँगी नियन्त्रणमा भएकाले गुजारा पनि सस्तो छ । त्यसैले त्यहाँ सरकारी जागिरको शान मान बेग्लै छ । नेपालको निजी क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा बैंकका सिइओले प्रति महिना १५ लाखसम्म तलब बुझ्छन् भने सरकारी क्षेत्रमा मुख्य सचिवको तलब प्रति महिना करिब ६५ हजारमात्र छ । सर्वोच्च ओहोदामा बसेका प्रतिष्ठित राष्ट्रसेवकको लज्जास्पद तलबमान र नगण्य सेवासुविधाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको मानमर्दन भएको छ । त्यसैगरी गैरआर्थिक पक्षहरुको कुरा गर्दा त्यो पनि सन्तोषजनक छैन । बढुवा प्रणालीमा केही विसंगति छन् । कर्मचारीहरुले योग्यता एवं रुचि अनुसारको जिम्मेवारी पाएका छैनन् भने तेस्रो कर्मचारीहरुले ‘जहाँ काम त्यहाँ दाम अनि म पनि त्यहीं जाम’ भन्ने भावना राखेर त्यसैअनुसारको प्रतिकूल व्यवहार गरेका छन् । सार्वजनिक सेवामा खस्केको सेवा प्रवाहको कारण आर्जित जनविश्वास पनि खस्कदै गएर सामाजिक प्रतिष्ठा गुमेको छ । त्यसैले सरकारी सेवामा नवयुवाहरुको आकर्षण बढेको छैन ।

उच्च प्रशासक र व्यवस्थापकमा हाम्रा मान्छे नै राम्रा मान्छे अनि आफ्नाले गरे चमत्कार अर्काले गरे भ्रष्टाचार भन्ने मनोभावनाले डेरा जमाएको छ

कर्मचारीको इच्छा पूरा नहुँदा क्रोध बढ्छ भने इच्छा पूरा भएपछि लोभ बढ्छ । क्रोधले उग्रवादी धारणा विकास गर्छ भने लोभले अतिवादी सोचको । अतिवादी सोच र उग्रवादी धारणा दुबैबाट सार्वजनिक प्रशासनको अभीष्ट पूरा हुन नसक्ने भएकाले कर्मचारी अभिप्रेरणाको मध्यम व्यवस्थापनमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।

सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले कर्मचारीहरुमा थोरै परिश्रममा धेरै काम लिन सक्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ । ‘पेपरलेस र फेसलेस ब्यूरोक्रेसी’ को अवधारणा कोभिड १९ को प्रभावले आतंकित वर्तमानमा ज्यादै सान्दर्भिक भएको छ । सबै कर्मचारीहरु कार्यालयमा आइराख्नु पर्दैन, घरबाटै काम गरेर ‘अफिस एट होम’ को मान्यतालाई साकार पार्न सकिन्छ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले संक्रमित वर्तमान नेपालमा यस मान्यताको अभ्यास फराकिलो बन्दै गएको छ ।

भनिन्छ, बगिरहेको खोलाले ठूला ठूला ढुंगा काट्छ, त्यो उसको जोडदार शक्तिले मात्र होइन निरन्तरताले हो । कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा निरन्तरताले पनि असम्भवलाई सम्भव बनाउँछ । चुनौतीका पहाडहरुलाई अवसरको मैदानमा रुपान्तरण गर्दछ । समय, सन्दर्भ र परिवर्तनशील समाजको मागबमोजिम विकासको लहर ल्याउन र चामत्कारिक सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउन गतिशील प्रशासन अनि सक्षम कर्मचारीतन्त्रको जरुरत पर्दछ । त्यसका लागि मुलुकमा तह तहका सरकारका तह तहका प्रशासक एवं कर्मचारीहरु क्रियाशील छन् । कार्यालय समय र आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त समय सबै मुलुकका कर्मचारीहरुले सामान्य र असामान्य जुनसुकै परिस्थितिमा पनि संगठनलाई अर्पण गरेका छन् । त्यसैले सरकार र संगठन व्यवस्थापनले कर्मचारी उत्पे्ररणाको सवालमा फराकिलो व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसबाट सोझासाझा दौडधुप गर्न नसक्ने, सरकारको दृष्टि पुग्न नसकेका कर्मचारीहरुको पनि न्याय हुने देखिन्छ ।

भनिन्छ, उत्प्रेरित कर्मचारी संगठनका अमूल्य सम्पति हुन् भने अनुत्पे्ररित कर्मचारी ऋणतुल्य । तसर्थ, अनुत्पे्ररित जनशक्तिलाई संगठनले सेवासुविधा बढाएर, तालिम प्रदान गरेर, दण्डित वा पुरस्कृत गरेर, थप जिम्मेवारी प्रदान गरेर, उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त काम दिएर उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ । फरक फरक पृष्ठभूमिबाट प्रवेश भएका कर्मचारीको सोच अनि दृष्टिकोण पनि पृथक पृथक हुन्छ र सँगसँगै अपेक्षा पनि । आधुनिक प्रविधिले ओतप्रोत भएर सरकारको सिन्दुरको महिमा पहिरन गरेका ती नौजवान राष्टसेवकलाई सरकारले काजमा होइन कामकाजमा रमाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार गर्ने होइन बरु नियन्त्रणका सहयात्री बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । भनिन्छ हिंसाले स्वस्थ समाजको आत्मालाई अपांग बनाउँछ भने भ्रष्टाचारले त मारी नै दिन्छ । यस सन्दर्भमा आर्थिक, सामाजिक हिंसा बढाउने भ्रष्टाचार यत्रतत्र सर्वत्र बहिष्कार गरी सरकारी सेवाको सामाजिक महिमा बढाउन अब रत्तिभर बिलम्ब गर्नुहुँदैन । तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि पनि निम्छरो सेवासुविधामा वृद्धि गरी कर्मचारी उत्प्रेरणाको पक्ष मजबुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कामको भोको भएको हाम्रो मुलुकमा ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, कर्मठ र द्विगज कर्मचारीहरु पनि छन् । ती सबै कर्मचारीहरुको विचार, क्षमता र कार्यसम्पादन ऊर्जालाई अधिकतम उपयोग गरेर सरकार विवेकशील र अनुकरणीय बनोस् नकि सधैं कर्मचारीहरुलाई रेटेर मितव्ययी बनोस् ।

कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन क्षमताको बढीभन्दा बढी उपयोग गरी उत्साहजनक परिणाम ल्याउन संगठन व्यवस्थापनको उच्च क्रियाशीलता देखिनुपर्दछ । गतिशील कार्यसम्पादनबाट उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्नु कर्मशील कर्मचारीहरुको गहना हो । यसैमा कर्मचारीहरुको उडान भरिएको हुन्छ । चैतन्य कर्मचारीहरुको व्यावसायिक विज्ञताको उपयोगले नै विकास र समृद्धिको आधारशीला निर्माण हुने हो । त्यो सामथ्र्य प्रदान गर्न पनि कर्मचारीको अभिप्रेरणात्मक कार्यक्रमले ऊर्जा प्रदान गरेको हुन्छ ।

नेपालमा उत्प्रेरणा सिद्धान्ततः ज्यादै आदर्श र व्यवहारमा अति गरिब विषय बनेको छ । कर्मचारीको आधारभूत गुजारा चलाउने नेपालको तलब सुविधा विश्वमा नै न्यून छ । न्यून बेतनबाट उच्च कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्नु बेकार छ । गैरमौद्रिक सुविधाको रुपमा रहेका वृत्ति विकासका अवसरहरु पनि अनियमित, अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छन् । सरुवा आवधिक र बाध्यकारी हुन नसकेको, बढुवा प्रणाली अनुमानयोग्य हुन नसकेको, तालिम आवश्यकताका आधारमा पहिचान हुन अनि पहिचान भएको तालिममा जाने सहभागीले यसलाई सीप सिक्ने अवसरभन्दा अर्थोपार्जनको माध्यमको रुपमा उपयोग गर्ने गरेको, दण्डपुरस्कार प्रणाली निष्पक्ष हुन नसकेको आदि प्रश्नहरु अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित नै छन् । उच्च प्रशासक र व्यवस्थापकमा हाम्रा मान्छे नै राम्रा मान्छे अनि आफ्नाले गरे चमत्कार अर्काले गरे भ्रष्टाचार भन्ने मनोभावनाले डेरा जमाएको छ । कर्मचारीहरुको पेसागत हकहितका लागि कानुनत एकल ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था अनुकरणीय मानिएको छ । तथापि राजनैतिक दलको भातृ संगठनको रुपमा च्याउ सरी उम्रिएका कर्मचारी संघ÷संगठनहरु उदारवादी लोकतन्त्रको नशामा लठ्ठिएर समानान्तर व्यवस्थापन गठन गर्दै व्यावसायिकता र नैतिकताको चरित्र पथ विचलन गराएका छन् भन्ने आम गुनासो रहेको छ । कतै सार्वजनिक सेवामा सेवारत राष्ट्रसेवकहरुको सदाचारिताको अभावमा जनताले सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त पैसा तिर्नु परेको छ, कतै संगठनको बलमा सरुवा हुँदा खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नजाँदा कार्यसम्पादनमा कर्मचारीहरुको अभाव खड्किरहेको छ कतै कर्मचारीहरुको बोझ कायमै रहेको छ । लोकतन्त्र र कानुनी शासनबाट परिवेश सुधार्न त सकिन्छ तर प्रवृत्ति कर्मचारी स्वयंले सुधार्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी सेवामा पनि देशको मुहार झल्कोस् भन्ने हेतुले ल्याइएको समावेशीकरणको नीतिले विविधता व्यवस्थापन गर्ने जमर्को गरेको छ । बागलुङको नेवार होस् वा अछामको स्वाँर, कैलालीका बादी हुन् वा झापाका राजवंशी, खोटाङका राई हुन् वा तनहुँका दराई सबैले यो देश मेरो हो र मलाई राज्यले हेर्छ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नुपर्दछ । तबमात्र समावेशी कार्य संस्कृतिको विकास भई संगठनभित्र अन्तरसांस्कृतिक सक्षमताले सामूहिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ साथसाथै पछिल्लो पंक्तिमा रहेका जनताको मुहारमा मूस्कान ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले यावत सवालहरुको प्रभावकारी र दिगो व्यवस्थापनका लागि जनताका सच्चा सेवकका रुपमा रात दिन साँझ बिहान, भोको पेट, रुग्ण पहिरनमा पनि देश र जनताको सेवामा अहोरात्र खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा जगाएर मुलुकमा विकास र समृद्धिको बहार ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ ।

(नेपाल विद्युत प्राधिकरण तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका सहायक निर्देशक हुन् ।)