२०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधान झण्डै ८ वर्ष समय २/२ वटा संविधान सभाको निर्वाचन अनि स्वभाविक रुपमा ठूलो धनराशि खर्च भएपश्चात प्राप्त गरेको हो । संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रलाई मुल आधार मानी सामाजिक विविधता र विभेदको व्यवस्थापनसहित न्यायोचित र समतामूलक विकासलाई मुर्तरुप दिन ३ तहका सरकारको आपसी सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा शासकीय प्रणाली अबलम्बन गर्ने ध्येयका साथ संविधान जारी भएको हो । यसै अनुरुप २०७४ मंसिर १०/२१ गते २ चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात ४ नम्बर प्रदेश सभाको गठन भई, २०७४ माघ ७ गते शपथ लिएर माघ २२ गते पहिलो प्रदेशसभाको बैठक बसेको हो । त्यसलगत्तै २०७४ फागुन ४ गते प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो, जुन अहिले ३ वर्ष पूरा भएको छ ।

मुलुकमा ३ तहको सरकार नयाँ प्रयोग हो । नेपालको नयाँ संविधानले तल्लो तहसम्म नै सरकारको उपस्थिति गराएर आम जनतालई सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवाहरु सहज, सरल र प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराएर सबैको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरी समृद्धि उन्मुख बनाउने लक्ष्य लिएको हो । तदनुरुप नेपाललाई ७ वटा प्रदेश कायम गरी प्रदेश सरकारमार्फत् सुशासन प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित समग्र आर्थिक समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउन परिलक्षित प्रदेश सरकारको गठन भई क्रियाशील छ । के हामी त्यस दिशातर्फ उन्मुख छौं ?

४ नम्बर प्रदेशका रुपमा रहेको यस प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाको २०७५ असार २२ गते बसेको बैठकले ‘गण्डकी’ राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो । प्रदेशसभा नै जनताले निर्वाचित गरेर पठाइएका प्रतितिनिधिहरुको संस्था भएको हुनाले सरकार गठनदेखि सरकरको क्रियाकलापबारे छलफल गर्ने संस्था हो र त्योसँगै प्रदेशका जनताको आवश्यक चाहना, अपेक्षा र सरोकारका विषयमा निरन्तर चासो दिइरहनु पर्ने संस्था हो । त्यसैले यो ३ वर्षको अवधिमा केकस्ता काम भए नागरिकमा जिज्ञाशा रहनु स्वभाविकै हो । तर सामान्यरुपमा हेर्दा प्रदेशसभामा भएका गतिविधिहरुबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । प्रदेशसभाका ६० जना सदस्य छन् । प्रदेशसभा १०९५ दिन पूरा गर्दा जम्मा २ सय ५५ वटा बैठकहरु बसेर २ सय ५६ धन्टा ३० मिनेट समय व्यतित गरेको देखियो । नेपालको संघीय संसदमा हाजिर भई बैठक नबस्ने प्रवृत्ति गण्डकी प्रदेश सभामा पनि देखिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले टिप्पणी गरेको पाइन्छ ।

हुन पनि गन माघ २२ गते प्रदेशसभाले तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा ६० सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता लगायत १३ जना सदस्यमात्र उपस्थिति रहेको समाचार प्रकाशित भयो । यसले आम नागरिकलाई दुखी तुल्याएको छ । त्यसमाथि आमजनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय सम्बन्धी ऐन कानुन पारित नहुनु र पारित भएका कानुनको कार्यान्वयन स्थिति पनि प्रभावकारी नहुनु तर प्रदेशसभाका सदस्यहरुको तलब सुविधासम्बन्धी कानुन छिटो पारित हुनु अनि न्यायालयले रोकिसकेपछि छिटो संशोधन भई पारित हुनुले आमजनतामा नैराश्यता देखिन्छ । समग्रमा प्रदेशसभा जनताको भलोका लागि सक्रिय हुन नसक्नु र संसदहरुको लागि प्रदेश सभा प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने भान हुन्छ । आशा गरौं अबको २ वर्षमा प्रदेशसभा प्रदेश जनताको लागि उल्लेखनीय कार्य गर्दै सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचाररहित प्रदेश बनाउन सक्रिय रहने छ ।

औचित्य र आवश्यकता नेहरी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र वरिपरि टुक्रे कार्य सम्पन्न गर्न ध्यान दिने प्रवृत्तिलाई हटाउन सक्यौं भने मात्र आउने २ वर्षभित्र अझै केही उपलब्धिमूलक परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ

अब प्रदेशसभा स्वयं अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक संविधान मुलुकको लागि फलदायी हुनेछ भनेर प्रमाणित गर्ने वा प्रदेशसभाले आमजनताको भावना उजागर गर्न नसक्ने र सरकारलाई पनि ठीक बाटोमा हिँडाउन नसक्ने भनेर अपजस लिने अवस्था आउँदो २ वर्षको समयवधिमा क्रियाकलापबाट देखाउने बेला आएको छ । र प्रदेश संरचना आवश्यक नै नभएकोबारे जुन टिकाटिप्पणी भइरहेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यसहित जवाफ दिने बेला भएको छ ।

झण्डै २५ लाख जनसंख्या भएको गण्डकी प्रदेशको क्षेत्रफल २१ हजार ९ सय ७४ वर्गकिलोमिटर छ । यसमध्ये चट्टानी बरफले ढाकिएको ३३% भूभाव, चरन संरक्षण उपयुक्त २३ % धेरै भिरालो घाँसपात उपयुक्त २३% मध्यम भिरालो गह्रा बनाउनुपर्ने १५% अब्बल खेती हुने ६% भूभाग छ । जातजातिका हिसाबले बाहुन २१.५ % मगर, १८.९% दलित १७.४%, क्षेत्री १३.४%, गुरुङ ११.३%, नेवार ४.३ % र अन्य १३.२ (स्रोतः डा. पीताम्बर शर्मा) छ । यो प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको संरचना (आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधि) हेर्दा कृषि वन सम्बन्धी ४२.१ % थोक, खुद्रा व्यापार, पर्यटन सम्बन्धी १३.५%, शिक्षा स्वास्थ्य ८.६ %, यातायात सञ्चार ८.३ %, निर्माण ८%, जग्गा ७.५% , उत्पादनमूलक उद्योग ६.८%, वित्तीय सम्बन्धी ३.४% र अन्य १.४ % रहेको देखिन्छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रदेशको योगदान १०% रहेको अनुमान गरिएको छ । यो पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७५/७६–२०८०/८१ अवधिका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तर्जुमा गरेको ५ वर्षीय योजना लागु गरेको छ । यो योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन भएको होला तर स्थितिबारे बाहिर प्रकाशनमा आएको छैन । उक्त पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य ‘उच्च उत्पादन, मार्यदित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण आधुनिक समाज, वातावरणमैत्री, समावेशी, लोकतान्त्रिक र सुशासनको उच्च अभ्यास भएको समृद्ध प्रदेश राखिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लािग समृद्धिका संवाहकको रुपमा ७ वटा क्षेत्र पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संसाधन र सुशासनलाई पहिचान गरिएको छ । यसैलाई आधार मानेर पारिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्ने र त्यसका लागि लगानी गर्नुपर्ने रकम समेत तोकिएको छ । जस्तै सगम्र आर्थिक बृद्धिदर ६.३% लाई १०% पु¥याउने, कुल ग्राहस्थ उत्पादन २०७५/७६ मा ३ खर्ब १७ अर्बबाट २०८०/८१ मा ५ खर्ब ८५ अर्ब पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति आम्दानी १०२१ डलरबाट २०८०/८१ सम्म १९३५ डलर पुर्‍याइ निरपेक्ष गरिवी प्रतिशत १४.९१% बाट ७.४१ मा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

पर्यटन आगमनलाई १० लाखबाट २० लाख पुर्‍याइ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १०% बाट १५% योगदान पुर्‍याउने, ऊर्जा उत्पादन ४ सय ४८.५ मेगावाटबाट ३ हजार मेगावाट पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन २ सय ३४ किलोबाट ३ सय ५४ किलोग्राम पुर्‍याउने, उद्योगहरुको संख्या २८ हजार ६ सय ९२ बाट ३१ हजार ५ सय पुर्‍याउने, सबैलाखे सडक ११ हजार ८ सय २० किलोमिटरबाट १३ हजार ३ सय किलोमटिर पुर्‍याउने, जसमा कालोपत्रे ३ हजार ४ सय ५० किमी ग्राभेल र धुले कच्ची ५ हजार किलोमिटर छन् । प्रदेश सरकारको ३ वर्ष कार्यकाल पूरा भएको अवस्थामा कति लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छ, जानकारीमा आउला तर प्रत्येक वर्ष लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि लगानी गर्नुपर्ने रकम निश्चित गरिएको भए पनि सो अनुसार हुन नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश नीति आयोगको प्रकाशित दस्तावेज अनुसार ५ वर्षको अवधिमा कुल १० खर्ब १५ अर्ब लगानी गरिने, उक्त रकम सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३५.६% सहकारीबाट ४.४% निजी क्षेत्रबाट ५८.१% र समुदायबाट १.९% जुटाइने उल्लेख छ । उक्त रकम क्रमशः ऊर्जा क्षेत्रमा ३१.१३%, भौतिक पूर्वाधारमा २०.४१%, शिक्षा स्वास्थ्यमा १०.३%, कृषिमा ८.५४, पर्यटनमा ७.९%, उद्योगमा ४.०५%, सुशासनमा २.३१%, अन्यमा १५.३५% खर्च गरिने उल्लेख छ ।

त्यस अनुसार २०७६/७७ मा १ सय ४८ अर्ब, २०७७/७८ मा १ सय ६८ अर्ब, २०७८/७९ मा १ सय ९९ अर्ब, २०७९/८० मा २ सय २४ अर्ब र २०८०/८१ मा २ सय ७५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने तय गरिएको पाउँछौं । यसमध्ये कति रकम कुन क्षेत्रबाट जुट्यो भन्ने कुरा नीति आयोगले प्रकाशन गरेको पाइँदैन । रकम जुटाउन र लगानी नभएको अवस्था हो भने तय गरिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन र प्रदेशका सपना सपनामा मात्र रहने छ ।

आर्थिक रुपमा सरसर्ती हेर्दा यो प्रदेशको कुल कृषियोग्य भूमि २२.२ % मध्ये त्यसको ७६ % मात्र प्रयोग भएको छ । बाँकी बाँझो जग्गालाई ३ वर्षको अवधिमा कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग कति गरियो भन्ने यकिन छैन । तर चक्लाबन्दी र कृषि खेतीमा अनुदान उपलब्ध गरिएको सार्वजनिक भएको छ । तर खासै सुधार नभएको सम्बन्धित अधिकारीहरुले भनिरहेका छन् । त्यस्तै प्रदेशको कुल भूभागमा ३७.८ % वनजंगल रहे पनि त्यसको व्यावसायिक उपयोग हुननसकेको थुप्रै धारणा आाइरहेको पाउँछौ । जसले प्राकृतिक स्रोतको ठूलो भागलाई कुलग्राहस्थ उत्पादनसँग जोड्न सकिरहेको छैन । त्यस्तै कुल ४६% भूभाग राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको छ । त्यसलाई प्रदेशको समृद्धिका आधारका रुपमा लिन सकिरहेको छैन ।

नीति आयोगले रुपान्तरणकारी भनेर १८ योजना छानेको छ । त्यसमध्ये प्रमुख योजना पोखरा दुम्कीबास द्रूतमार्ग, पोखरा महानगरपालिका चक्रपथ, बिरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार, प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र, कृषि प्रशोधन उद्योग, ३ वटा विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन योजना, ३ वटा अस्पताल योजना, २ वटा शैक्षिक योजना, अन्तर्राािष्ट्रयस्तरको रंगशाला, बहुसाँस्कृतिक ग्राम र २ वटा राजमार्ग स्तरोन्नति छन् । त्यसबाहेक २०७६ फागुन ४ गते प्रदेश सरकारको २ वर्षे पुस्तिकामा आगामी कार्यदिशा अन्तर्गत केही योजना थपिएका छन् । खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउने, १ घर १ धारा पूरा गर्ने, सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले जोड्न १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक, स्थानीय तहका प्रशासकीय केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, प्रदेशस्तरीय बसपार्क र नगरबसपार्क निर्माण गर्ने विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धनका लागि डिजिटल प्रदेश बनाउने, प्रदेशलाई स्वच्छ सफा र हराभरा प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने, प्रदेशस्तरीय २ औद्योगिक क्षेत्र र ५१ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नेजस्ता योजना समावेश गरिएको छ ।

पहिलो वर्षको पुस्तिकामा उल्लेखित पोखरा महानगरपालिकाका चक्रपथ र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने बारे थप उल्लेख गरिएको पाइएन । पोखरा दुम्कीबास सडकखण्डलाई द्रूतमार्गका रुपमा निर्माण गर्ने योजना यसै थन्किएको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये नवलपुर (पूर्व नवलपरासी) अझै पनि प्रदेशको राजधानीसँग भौतिक र भावनात्मक रुपमा जोड्न सकिएको छैन । त्यतिमात्र हैन दुम्कीबासबाट प्रदेशलाई भारतीय सिमानासम्म जोड्ने विन्दु त्रिवेणीसम्म पुग्न सडक यातायात खोल्न सकिएको छैन । जबकि २०६४ सालसम्म दुम्कीबास बगुवन– खयरखोलाؘ– त्रिवेणी २३ किमी ट्रयाक खालेर हुलाकी सडकमार्गको रुपमा सञ्चालन भएको थियो । अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जले रोक लगाएको वहानामा दुम्कीबासबाट त्रिवेणी पुग्न झन्डै ४६ किमी बाटो ५ नम्बर प्रदेश हुँदै पुग्नु परेको अवस्थामा छ । सर्वाधिक प्राथमकितामा परेको यो द्रूत मार्ग निकुञ्ज र संघीयता सरकारको अवरोध र अनिर्णयले प्रदेशको समग्र उन्नतिमा बाधा पुग्न नहुने हो । निकुञ्जलाई र त्यहाँ रहेका जैविक विविधता, पशुपंक्षी जनवार जंगल पानीलाई कुनै अवरोध नपुग्ने गरी हामीकहाँ नयाँ प्रविधि तर जताततै प्रयोगमा आएको इलेभेटेड रोड अवधारणा प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जमिनबाट १५/२० फुट जति चाहिने हो त्यति नै पिलर सिस्टमको माध्यमबाट सडक निर्माण गर्न सकिन्छ । प्राविधिकहरुले पनि नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न जरुरी भइसकेको छ । त्यतिमात्र हैन दुम्कीबास पुग्न महाभारत शृंखलाको देवचुली पहाडमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । यसबाट सडक लम्बाइ नै १५–१८ किमी छोटो हुने अनुमान गरिएको छ । पहाडीक्षेत्रमा बनाइने १८–२० किमी सडकको लागतमा केही थप गर्दा सुरुङमार्ग सोचेजस्तो खर्चिलो नहुन सक्दछ । यसप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । निकुञ्ज क्षेत्रको ८ किमी बाटोलाई इलेभेटेड सडक बनाउन सकिन्छ र या निर्माण हुनसकेमा प्रदेशको उदाहरणीय काम हुनेछ । नवलपुरका आमनागरिकको प्रदेश राजधानीसँग जोडिलो अभिलाशा पूरा गर्न सकिने छ । यसमापहिलो प्राथमिकताका साथ प्रदेश सरकार लाग्नुपर्दछ ।

योसँगै शुक्लागण्डकी, भीमाद, मध्यनेपाल, फलेवास, कुश्मा, पुतलीबजारलाई स्याटेलाइट सिटी बनाउने योजना पनि अगाढि बढेको छैन । ७ वटा विभिन्न प्रतिष्ठानहरु निर्माण भएको र हुने क्रममा देखिन्छ । प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष देखिनै महत्वसाथ अगाडि बढाएको गण्डकी गाइपालन तथा अनुसन्धान केन्द्रबारे निकै प्रचार गरिएकोमा तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा उपलब्धिविहीन अवस्थामा देखिन्छ । हाम्रोजस्तो स्रोतसाधन सिमित रहेको प्रदेशमा अझै पनि आन्तरिक राजश्व बृद्धि हुन कठिन रहको र संघीय सरकारकै अनुदानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई गम्भीररुपमा लिएर खेर नजाने गरी रकमको सदुपयोग गर्न ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । लक्ष्य अनुसार पहिचान गरिएका महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई अगाडि बढाउन सकेमा मात्र प्रदेशको आर्थिक रुपमा उत्पादकत्व बढ्ने, ग्राहस्थ उत्पादनमा टेवा पुग्ने, रोजगारीमा बृद्धि गर्न सकिने देखिन्छ । सुरुमा नै प्रदेशसरकारले लगानी आकर्षण गर्न लगानीलाई सहज वातावरण बनाउन, लगानीलाई सहुलियत पु¥याउने काम सहजीकरण गर्न लगानी सम्मेलन, छलफल गोष्ठी गरिने प्रचार गरिए पनि प्रदेशमा लगानी विस्तार गर्न, विस्तृतीकरण गर्न ठोस कार्य भएको पाउँदैनौ जबकि पञ्चवर्षीय योजनामा नै निजी क्षेत्रको सहभागिता ५८% भन्दा बढी हुनुपर्ने इंगित गरिएको थियो । त्यो भनेको ५ वर्षभित्र कुल लगानी रकम १ हजार १४ अर्ब चाहिनेमा निजी क्षेत्रले ५ सय ९९ अर्बको लगानी अपेक्ष गरिएको थियो । ३ वर्ष बितिसक्दा लगानी र आर्थिक बृद्धिलाई त्यति धेरै महत्व र प्राथमिकता नदिएको परिप्रेक्ष्यमा २ वर्षपछि साढे १० प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९ सय ३५ डलर पुर्‍याउने र निरपेक्ष गरिवी ७.४% मा ल्याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तर आउँदो २ वर्षभित्र आर्थिक क्षेत्र, उत्पादन रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलापमा ध्यान दिने गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरुमा केन्द्रित गर्न सकेमा केही उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने छ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रको विश्वास जित्न जरुरी छ । सुशासनको प्रत्याभूति जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रमा उत्साह र नयाँ सोच जरुरी छ । सरकारको नेतृत्वकर्ताहरुमा राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर अगाडि जाने दृढता र इच्छाशक्तिको खाँचो छ । कुनै पनि किसिमको वहानाले आर्थिक सम्मुनतिका प्रयासमा अवरोध आउन नदिनेतर्फ प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता जरुरी छ ।

उसै त गण्डकी प्रदेशको विशेषता नै फरक छ । राजधानी पोखरा नेपालको पहाडी क्षेत्रको दोस्रो ठूलो व्यापारिक सहर र आर्थिक क्रिायकलाप धेरै हुने सहर हो । नेपालको सबैभन्दा बढी संरक्षित क्षेत्र भएको प्रदेश हो । आजका दिनसम्म सबैभन्दा धेरै जलविद्युत उत्पादन हुने प्रदेश पनि हो । खाद्यान्न सुरक्षा र उत्पादन अनि आत्मनिर्भरको दृष्टिकोणले अब्बल प्रदेश हो । उच्चमूल्यको पर्यकीय क्षेत्र साथै पदयात्रा, साहसिक पदयात्रासँगै नेपालको दोस्रो महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यकारुपमा रहेको प्रदेश पनि हो । यो विशिष्टतालाई जगेर्ना गर्न सबैको सामूहिक प्रयासको खाँचो छ र खास गरी प्रदेश सरकार यसप्रति गम्भिरता देखाउन जरुरी छ । किनभने चुनौतीहरु देखा पर्न थालिसकेका छन् ।

चुनौती
१. बसाइँसराइँ खासगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट सहरोन्मुख व्यापारिक केन्द्रमा तीब्र भएको छ ।
२. कृषियोग्य भूमिहरु बाँझै रहने क्रम बढिरहेको छ ।
३. औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्र विस्तार हुने न्यून अवस्थाले ठूलो रोजगार क्षेत्र र अवसर प्रदान गर्न कठीन देखिँदै छ ।
४. विशिष्ट पदयात्रा र जैविक मार्ग ह्रास हुनेक्रम बढ्दो छ ।
५. जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हाम्रा हिमाल, नदीनाला र वनजंगलमा देखा पर्दै छ ।
६. परम्परागत पर्यटकीय गन्तव्यबाहेक अरु गन्तव्य विस्तार हुन सकिरहको छैन ।
७. विद्युत आयोजनाका कारणले ठूला नदीका तटीय क्षेत्र र भूभाग र यसमा आश्रित जलचरको विनास बढ्दो छ र हेर्न लायक हुन सकेको छैन सुख्खा पहिरोको प्रकोप बढ्दो छ र पर्यावरणीय क्षति देखिँदै छ । त्यसमाथि अनियमित र अव्यवस्थित नदीनालाको दोहनले थप नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
८. प्रदेशको पूर्वउत्तर, पश्चिमोत्तर, मध्यक्षेत्रमा विकास र सेवा प्रवाह कमजोर देखिन्छ त्यसैले जीवनयापनमा कठिनाइ साथै वितरणमा पनि असन्तुलित कारणले हुने वर्ग र नहुने वर्ग बीचको खाडल बढ्दो छ ।
९. प्रदेशमा समाहित नयाँ जिल्ला नवलपुरलाई समग्र प्रदेशको मूलधारमा समाहित गर्न राजधानी पोखरासँगको सम्पर्क स्थापित गर्न द्रूत गतिले काम नभएमा नैराश्य उत्पन्न हुनसक्ने र अन्य प्रदेशतर्फ आकर्षित हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ ।
१०. तुलानात्मक रुपमा प्रदेशको राजश्व बृद्धि, संकलन र दायरा फराकिलो बनाउने आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार र विविधीकरणको खाँचो देखिन्छ ।
११. स्वीकृत गरिएको पञ्चवर्षीय योजना अनुरुप आर्थिक वर्षहरुका बजेट विनियोजनमा तारतम्य मिलाउन नसकिएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।
१२. आर्थिक कुराहरुमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजनीतिक सोचका गतिविधिहरुमा बढी ध्यान पुगेको देखिन्छ जसले तय गरिएको आर्थिक सूचकांक प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
१३. प्रदेशसरकारले गर्न खोजेको कार्यहरुमा संघीय सरकारको समन्वय र अपेक्षित सहयोग पाउन नसकेको एक ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ ।
१४. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा प्रदेशको राजधानी पोखरालाई सो अनुसार व्यवस्थित, सुन्दर सफा चिटिक्क हरियालीयुक्त प्रदुषणमुक्त सहरका रुपमा स्थापित गर्नु ।
१५. राजधानी पोखरा लगायत प्रदेशका अन्य समान्य क्षेत्र र ठाउँहरुमा वाह्य तथा आन्तरिक लगानी आकर्षण गर्नका लािग व्यावसायिक वातावरण तयार गर्नु ।

यी चुनौतीहरुलाई प्रदेश सरकाले अवसरको रुपमा लिई गतिविधिहरुमा तीब्रता दिन सकेमा उन्नत प्रदेशका रुपमा रुपान्तरण गरी प्रदेशका जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार गर्न सकिने विश्वास लिन सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारले २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्म बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । ती बजेटमा उल्लेख भएका तथ्यांक हेर्दा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने समानीकरण, समपुरक सशर्त विशेष अनुदानका रकमहरुको हिस्सा ठूलो छ । राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने र आन्तरिक रुपमा उठ्ने राजश्वको हिस्सा सानो देखिन्छ । यी बजेटमा विनियोजित चालु र पुँजीगत गरी समग्र (२०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्म ९० अर्बको अंक देखिन्छ तापनि यथार्थमा कति खर्च भएको (चालु र पुँजीगत रुपमा) भन्ने थाहा पाउन (बाहिर बस्नेहरुका लागि) गाह्रो परेको छ । प्रदेश सरकारले हरके वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण/प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेमा यथार्थ चित्रण प्रकाशमा आउन सक्थ्यो । ठ्याक्कै प्रगति, विकास, लगानी, राजश्व सूचकहरु सबैले थाहा पाउने मेसो हुन्थ्यो । आखिरमा प्रगतिका सूचक भनेको भौतिकरुपमा कति आयोजना तय गरिएको थियो त्यसमध्ये कति सम्पन्न भए कति चालु छन् भन्ने जानकारी हुन्थ्यो । तर कति भौतिक आयोजनका फेहरिस्त सुरुमा समावेश छन् । तर कामनै सुरु नभएको अवस्था पाउँछौं उदाहणका लागि बृहत पोखरा चक्रपथ, प्रदेशस्तर र नगरस्तरको बसपार्क/टर्मिनल, स्याटेलाइट सहरहरु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, पोखराबाट दक्षिण सीमाना त्रिवेणी पुग्ने सुरुङ मार्ग सहितको सडक आदि । गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम मार्फत् सबैलाई विद्युत ऊर्जामा पहुँच, १ घर १ खानेपानी धारा, जनता आवास कार्यक्रम आदि लक्ष्य प्राप्त गर्न उन्मुख छ केही शैक्षिक संस्था प्रतिष्ठान प्राधिकरण गठन गरेको पाइन्छ । यो वर्ष कोभिड महामारीमा रकमहरु खर्च भएको स्पष्ट छ नै । तर प्रदेशमा लगानी बहस/सम्मेलन/आकर्षणका कुराहरु गौण बन्न पुगेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा प्रदेश सरकारको औचित्यता र संघीय मर्म अनुसार काम गर्न निकै धेरै प्रभावकारी काम गर्न बाँकी छ । प्रदेश सरकारमा ११ मध्ये ५ जिल्लाको मात्र प्रतिनिधित्व भएका ेदेखिन्छ । प्रदेश सभा र समितिको काम प्रभावकारी बनाउनुका साथै कार्यपालिका र प्रदेश व्यवस्थापिकाको समन्वय खाँचो देखिन्छ । सुशासन कायम गरी अनियमितता रोक्न, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न र कानुनी शासन कायम गर्न प्रदेश सरकार निकै सक्रियता देखिनु पर्ने अवस्था छ । अझै संघीय सरकार मातहत रहने कर्मचारीतन्त्र प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही बन्नु पर्ने वातावरण बन्न नसकेको अवस्था छ । जे भएता पनि प्रदेशलाई सम्मुन्नत बनाउन कोरिएका खाकाहरु, तय गरिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष पेस गरिने कार्यक्रम र बजेट सो अनुरुप हुनसके र स्रोतसाधन जुटाउन सरकारले उत्साहित वातावरण र परिस्थिति निर्माण गर्न सके गण्डकी प्रदेश सशक्त र समृद्ध बन्ने अवस्था छ । तर विगतका ३ वर्ष झैं राजनीतिक नारा, केबल प्रतिवद्धता मात्र व्यक्त गर्ने, औचित्य र आवश्यकता नेहरी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र वरिपरि टुक्रे कार्य सम्पन्न गर्न ध्यान दिने प्रवृत्तिलाई हटाउन सक्यौं भने मात्र आउने २ वर्षभित्र अझै केही उपलब्धिमूलक परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । र संघीय अवधारणा अुनसार प्रदेश सरकारको सार्थकता छ भन्ने देखाउन सकिने छ । भएको स्रोत साधनलाई खर्च गर्न सक्ने क्षमता विकास, सामर्थ देखाउनु छ । उदाहरणका लागि चालु आवको बजेट ३४ अर्ब देखाउने तर यही आवको ६ महिनामा केबल दरदर १५%, त्यो भनेको ५ अर्ब मात्र खर्च हुनुलाई उपबब्धि मान्न सकिँदैन । यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
नागरिक अभियानमा क्रियाशी मुल्मी नेउवा महासंघ पूर्व अध्यक्ष हुन् ।