गण्डकी कृषि संग्रहालयको आवश्यकता

kulrajchalise कुलराज चालिसे
असार २९, २०७७

पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भिक अवस्थामा (२०१७।१८) नै पोखरामा वागवानी अनुसन्धान केन्द्र, भेडा प्रजनन् केन्द्र र मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भएको थियो । त्यसको पाँचवर्षमा (२०२३।२४) मार्फा वागवानी केन्द्र र लुम्ले कृषि केन्द्रको स्थापना पनि भएको थियो । कृषि अनुसन्धानको निमित्त स्थापना गरिएका उपरोक्त केन्द्रहरुको नाम र व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदा पनि अहिलेसम्म अस्तित्वमा नै छन् । सर्वसाधारण जनताले अहिले पनि कृषि फारम, माछा सेक्सन र भेडी फारमको नाममा ति केन्द्रहरुलाई चिन्छन् । ति केन्द्रहरुको स्थापनाकालमा आवद्ध नेपाली कर्मचारी तथा कृषि प्राविधिकहरु अहिले पाउन मुस्किल हुन्छ । तर गण्डकीअञ्चल कृषि विकास आयोजना (२०२६ देखि २०३६) र पहाडी खाद्यान्न उत्पादन आयोजनाकालमा (२०३८ देखि २०४६) सेवा गरेका अहिले सेवानिवृत्त जीवन विताएका केही प्राविधिकहरु अहिले पनि पोखरामा हुनुहुन्छ । उहाँहरुसंग सम्पर्क गरेर वार्ता गर्दा माथि उल्लेखित प्रारम्भिक चरणका कृषि केन्द्रहरुको अलिखित ईतिहास पनि थाहा पाउन सकिन्छ । त्यस्को अलावा त्यतिवेला सिचाई तथा भवन निर्माणकार्यमा संलग्न भएका ठेकेदार तथा अगुवाकृषकहरुले पनि ती केन्द्रहरुको गतिविधिलाई केहि संकेत गर्न सक्छन् ।

लघुवित्त र सहकारी तथा महिला विकास कार्यक्रममा पनि विभिन्न परीक्षण भएको छ । संघीयताको अभ्यास अन्तरगत तीन तहका सरकारहरुले स्वायत्त कृषि कार्यक्रमलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने अभ्यास पनि भएको छ ।

पोखरालाई आधारकेन्द्र बनाएर कृषि प्रसार सेवामा रहनु भएका धेरै कृषिप्राविधिकहरुले जर्मन सरकारको सहयोगमा सम्पन्न गण्डकीअञ्चल कृषि विकास आयोजना, अमेरिकी सहयोग नियोगको संलग्नतामा सम्पन्न एकीकृत वाली परीक्षण तथा पिपिभिटी कार्यक्रम, विश्व वैंकको सहयोगमा सम्पन्न पहाडी खाद्यान्न उत्पादन परियोजनाको सन्दर्भमा धेरै अनुभव सुनाउन सक्नुहुन्छ । त्यस्तै गरेर फेवा जलाधारमा भूसंरक्षण लक्षित विशेष कार्यक्रमका साथै वेगनास रुपा जलाधारमा केयर नेपाल लगायतका सस्थाहरुको संलग्नतामा संरक्षण उन्मुख कृषि कार्यक्रम पनि परीक्षण गरिएको थियो । जाईकाको सकृयतामा पनि भूसंरक्षण लक्षित कृषि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । त्यसपछि एशीयाली विकास वैंकको वित्तीय सहयोगमा वीसवर्षे दिर्घकालीन लक्ष सहित विशेष कार्यक्रमको अनुभव त ताजा नै छ । साविकको आपूर्ति शृङ्खलानीति भन्दा फरक मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलानीतिमा मूल्यवान् तथा व्यावशायिक कृषिलाई परीक्षण पनि गरेका छौ । चुरे मधेस संरक्षण कार्यक्रम तथा अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमले पनि संरक्षण उन्मुख कृषि क्षेत्रमा प्रयाप्त काम गरेका छन् । अन्य गैसस र अगैससको सकृयतामा पनि धेरै कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । कृषि क्याम्पस सुन्दरबजारका अतिरिक्त वन क्याम्पसबाट पनि कृषिका विविध अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम भएका छन् । कृषि वित्त अन्तरगत कृषि विकास वैंकको अतिरिक्त वाणिज्य वैंकहरुको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमले पनि कृषिलाई समेटेको थियो । लघुवित्त र सहकारी तथा महिला विकास कार्यक्रममा पनि विभिन्न परीक्षण भएको छ । संघीयताको अभ्यास अन्तरगत तीन तहका सरकारहरुले स्वायत्त कृषि कार्यक्रमलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने अभ्यास पनि भएको छ । प्रथम योजनाकाल देखि चौधौ योजना सम्पन्न गर्दासम्म हामीले गरेका कृयात्मक अनुसन्धानका प्रगति प्रतिवेदन तथा ग्रहण गरिएका शिक्षालाई संग्रह गरेर तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने हामीलाई कृषि क्षेत्रको भाविनीति वनाउन विदेशी विज्ञहरुको प्राविधिक सहयोग लिएर थप अनुसन्धान गर्न त्यत्ति आवश्यक पर्दैन । स्थानीय गैसस मध्यका लिवर्ड र एक्यापले त कृषि जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु अनुकुलनको निमित्त विश्वस्तरीय नेतृत्व क्षमता नै प्रस्तुत गरेका छन् । उनिहरुको कार्यदक्षतालाई सदुपयोग गर्दा विश्व स्तरीय गुणस्तरको नमुना हामीले नै प्रदर्शन गर्न सक्छौ ।

माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कृयात्मक अनुसन्धान तथा परियोजनाहरुको साक्षी बनेका सरकारी कार्यालयहरु अहिले पनि सकृय छन् । साविकको क्षेत्रीय कृषि तथा पशु विकास निर्देशनालयहरु हाल प्रदेश सरकारको निर्देशनालय बनेका छन् । संघीय सम्बिधान अनुसार सांगठनिक संरचनामा फरक पर्दा पनि बजबुजारथ गरेर साविकमा भएका कृयात्मक अनुसन्धानको नतिजा तथा प्रगति प्रतिवेदन नयाँ संगठनहरुलाई बुझाईएको पक्कै हुनुपर्छ । तर पनि स्थानीय पालिका सरकार र प्रदेश सरकारका कृषि विषय हेर्ने निकायहरुमा प्राथमिक तथ्याङ्कको अभाव महसुस गरिएको छ । साविकको गाउ विकास समिति तथा नगरपालिकाको अलावा तथ्याङ्क विभागको अगुवाईमा गाउँ नगर तथा जिल्लागत प्रोफाईल पनि तयार गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थामा सिमाना फरक भए पनि भूमि र जनता त उहि नै हो भने साविकको गाउ तथा जिल्ला प्रोफाईललाई जोड घटाउ गर्दा नयाँ संरचना अनुसारको प्रोफाईल बनाउन मुस्किल नहुनु पर्ने थियो । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राविधिक परामर्शदातालाई ठेक्का दिएर यो कार्य सम्पन्न गरेका पनि थिए । त्यस्तो प्रोफाईल बनाउँदा माथि उल्लेख गरिएका भिन्न भिन्न समयका भिन्न भिन्न परियोजनाले सम्पन्न गरेका कृयात्मक अनुसन्धान तथा प्रगति विवरणहरुको तथ्याङ्क समायोजन हुन सकेको भने पाईएन ।

गण्डकी अञ्चल कृषि विकास आयोजनाले तात्कालीन अवस्थामा मुख्य कार्यालय राखेको खैरेनीटारमा अहिले सेनाको व्यारेक राखिएको छ । परियोजनाको समाप्ति पछि केही समय क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्रले उपयोग गरेको त्यो संरचनामा सेना राख्न ठिक थियो कि थिएन भनेर तर्क वितर्क गर्न हामीले प्रयाप्त अनुसन्धान गरीसकेका छैनौ । त्यसो त सुन्तलाजातको वगैचा मासेर सशस्त्र प्रहरीको तेल बेच्ने दोकान बनाईएको पनि देखेका छौ । शहरमा वागवानी अनुसन्धान तथा पशु विकासको निमित्त भू उपयोग गर्नु राम्रो नै हो भन्न पनि कठिन हुन्छ । यो काम त गाउक्षेत्रलाई लक्ष गरेर संचालन गर्न आवश्यक हुन्छ भने सरकारले गरेको निर्णय ठिक थियो भन्न पनि सकिन्छ । यो लेखको उद्देश्य गण्डकी प्रदेशको कृषि विकासमा सकृय रहेका साविकका परियोजनाहरुको योगदानलाई कदर गरेर तथ्याङ्क अध्यावधिक बनाईराख्न आवश्यक भएको बोध गराउन सम्म सीमित भएकोले साविकको कृषि प्रदर्शनी केन्द्रको परिवर्तित भूउपयोगको पाटो कोट्याउन प्रयास गरिएको छैन ।

भावि अनुसन्धानको लागत घटाउन प्रथम योजनाकाल देखि नै सम्पन्न भएका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु नयाँपुस्ताका वैज्ञानिकहरुले पूनरावलोकन गर्ने प्रयोजनका निमित्त सुरक्षित र सर्वसुलभ तरीकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु तीनै तहका सरकारहरुको दायित्व हो ।

कृषि प्रविधिमा गरिने अनुसन्धान ईञ्जिनियरिङ्ग तथा रसायनशास्त्रमा जस्तो जहिले पनि र जहाँ पनि गर्न मिल्दैन । त्यस्को निमित्त उपयुक्त स्थान र मौसमलाई पर्खिन पर्ने भएकोले मानवसंसाधन खर्चकै कारणले महङ्गो हुन्छ । त्यस्मा पनि विदेशी जनशक्ति समेत प्रयोग गर्नु परेकोले माथि उल्लेखित परियोजनामा सम्पन्न भएका अनुसन्धानलाई एकदम महङ्गो मानिन्छ । त्यही अनुसन्धान त्यही क्षमताका जनशक्तिबाट पूरालागतमा (अनुदानमा होईन) अहिले सम्पन्न गर्दा कति लगानी गर्नु पर्ला भनेर हिसाव गर्ने हो भने कहाली लाग्न पनि सक्छ । त्यसैले भावि अनुसन्धानको लागत घटाउन प्रथम योजनाकाल देखि नै सम्पन्न भएका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु नयाँपुस्ताका वैज्ञानिकहरुले पूनरावलोकन गर्ने प्रयोजनका निमित्त सुरक्षित र सर्वसुलभ तरीकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु तीनै तहका सरकारहरुको दायित्व हो । कृषि उपज आयातको वर्तमान अवस्था हेर्दा उपरोक्त परियोजनाहरुले सहि मानेको हरितक्रान्ति गरे वा जीवननिर्वाहको आधार बनेको लामोसमयसम्म घामपानी सहेर स्थापित भएको कृषिपद्धत्तिलाई विस्थापनमात्र गरे भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक पनि देखिएको छ । त्यस्तो अनुसन्धानको आधारभूमि बनाउन पनि विगत ६० वर्ष लगाएर गरेका विकास प्रयासको तथ्याङ्क राख्न आवश्यक हुन्छ ।

विगतको अनुसन्धानहरु उन्नत भनिएका वीउ तथा पशुनश्ल र रासायनिक मललाई प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रित थिए । पहाडको उचाई र पानीको गुणस्तरले अन्नको गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने विषयमा अनुसन्धान कम भएको थियो । माटो वगेको गणना गरियो तर पहाडमा उत्पादन हुने मलिलो माटो र प्रांगारिक मल उपर अनुसन्धान कम भयो । एशीयाली विकास वैंकको सहयोगमा मूल्यवान् कृषि उपज र मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलानीतिमा काम गर्ने प्रयास पछिल्लो चरणमा भएका पनि छन् तर अनुसन्धानको अनुशासन भित्र धेरै कम भएका छन् । नयाँ पुस्ताको अनुसन्धान परिमाणात्मक भन्दा गुणात्मक उत्पादकत्वमा तथा भौतिकको साथसाथै अभौतिक उत्पादकत्वमा पनि प्रवेश गर्छ । अव कृषिलाई प्रविधि भन्दा धेरै व्यवस्थापकीय दृष्टिले अनुसन्धान गरिने सम्भावना धेरै छ । विगतका अनुसन्धानहरुले गुणात्मक तथ्याङ्क लिन कहाँ कहाँ चुकेका थिए र अव गरिने अनुसन्धान कता केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर विश्लेषण गर्न पनि ती अनुसन्धानहरुको प्रतिवेदन पूनरावलोकन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

हामीले सशुल्क अनुसन्धान व्यापारको चर्चा धेरैपटक गरेका छौ । जलवायु अनुकुलनको क्षेत्रमा अनुसन्धान प्रयोगशाला विकास गर्न गण्डकी प्रदेश अत्यन्त सम्भाव्य क्षेत्र हो भनेर धेरै तर्क प्रस्तुत गरेका पनि छौ । नेपालको सवैभन्दा बढी पानी पर्ने क्षेत्र लुम्ले र कम पानी पर्ने छुसेरलाई समेटेर विश्व गुणस्तरको अनुसन्धान गर्न पूर्व अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुको संग्रह पनि त्यसरी नै व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हामीले निरन्तर वहस गर्दै आएको ऋषिकृषिको मूल्याङ्कन गर्न पनि विगतमा सम्पन्न अनुसन्धानको पूनरावलोकन गर्न नितान्त आवश्यक देखिएको छ । घुमीफिरी रुम्जाटार भने जस्तै हामी ६० वर्ष अगाडिको कृषि पद्धतिको चुरोकुरो पहिल्याएर त्यहिबाट दिगो परिवर्तनको थालनी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौ । त्यस्को निमित्त पनि माथि उल्लेख भएका परियोजनाहरुले स्थानीय तहमा छाडेका प्रभावको विश्लेषण गर्न कृषि संग्रहालयको स्थापना गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

हाम्रो सुझाव