१. पृष्ठभूमि
देश र स्थानीय तहमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त पदाधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण, प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय र स्थानीय तहको संस्थागत सुधार एवं शासकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५ अन्तर्गत स्थापित प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कार्यान्वयनमा आएको १८ महिना पुगेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी र सार्वजनिक संस्थानमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको लागि आवश्यक पर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनलगायतका विषयमा व्यावसायिक ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, प्रदेशको विकास कार्यक्रममा सघाउ पुर्‍याउन प्रदेश सरकारको प्रशासन र संस्थानको व्यवस्थापन क्षेत्रलाई सबल, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, प्रशिक्षणलाई बढी उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्नका लागि समस्यामूलक अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा सूचना सेवासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायत विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रतिष्ठानका प्रमुख उद्देश्य हुन् । उपरोक्त उद्देश्य हासिल गर्न प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई कर्मचारी प्रशासनको अभिन्न अंगको रुपमा आबद्ध गर्ने, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थानमा निर्वाचित, मनोनित र नियुक्त पदाधिकारीहरूको व्यावसायिक ज्ञान, सीप र क्षमता वृद्धि गर्ने, प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकार र संस्थानको विकास कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने एवं प्रशिक्षणलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने नीति प्रतिष्ठानले अवलम्बन गरेको छ ।
आज पनि तालिम तथा प्रशिक्षण मानव संसाधन विकासको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम रहि आएको छ । तर प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान प्रचलनमा परिवर्तन गर्न भने जरुरी छ । चाहे निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेशका दौरान प्रदान गरिने अभिमुखीकरण होस् वा पदोन्नतिका लागि सहायक मानिने सेवाकालीन तालिम हुन् वा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणका लागि आयोजना गरिने सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका प्रशिक्षण, सबैमा रुपान्तरण आवश्यक छ । प्रशिक्षण प्रभावकारिताका लागि उद्देश्य केन्द्रित प्रशिक्षण योजना, गुणस्तरीय प्रशिक्षण सामग्री, दक्ष प्रशिक्षक, प्रशिक्षणपश्चात्को सहयोग, प्रशिक्षणको फलोअप र अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई एकीकृत रुपमा प्रयोग गरिनु आवश्यक छ ।
देशको कूल क्षेत्रफलको २१ हजार ९ सय ७४ वर्ग किमी (१४.६७ प्रतिशत) भूभागमा फैलिएको गण्डकी प्रदेशभित्र ११ जिल्ला, ८५ वटा स्थानीय तह (१ महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका), ११ वटा जिल्ला समन्वय समिति र ७ सय ५९ वडा छन् । ८५ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचित र मनोनित जनप्रतिनिधिहरूको कुल संख्या ४ हजारभन्दा बढी छ भने ६० जना सभासद रहेको यस प्रदेशमा ९९ जना जिल्ला समन्वय समिति सदस्य कार्यरत छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ठूलो संख्याका कर्मचारीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । यति ठूलो जनशक्तिको क्षमता विकास र संवद्ध कार्यालयहरूको शासकीय क्षमता अभिवृद्धिको जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको काँधमा आएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित स्थानीय तहले ४ वर्षे समयावधि पार गरिसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रतिष्ठानका सामु हाल कार्यरत कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिहरूको काममा सहजीकरण गर्ने, गण्डकी प्रदेश सरकारका योजना तथा प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने तथा निकट भविष्यमा आउने नयाँ जनप्रतिनिधिहरूका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीका लागि सेवा प्रवेश तालिमको तयारी गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने जरुरी छ । उपरोक्त वास्तविकतालाई आत्मसात गरी प्रतिष्ठानले स्थापनाको छोटो अवधिमानै मार्गचित्र निर्धारण गरी सोका आधारमा आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ ।

२. दीर्घकालीन सोंच, लक्ष्य र कार्यक्रम
सक्षम र सुशासनयुक्त प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि उत्कृष्ट प्रतिष्ठानको रुपमा स्थापित हुने प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन सोंच रहेको छ । गुणस्तरीय प्रशिक्षण, समस्या केन्द्रित अनुसन्धान, सवाल केन्द्रित संवाद र मागमा आधारित परामर्श सेवाको माध्यमद्वारा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिको दक्षतामा अभिवृद्धि गर्ने प्रतिष्ठानको लक्ष्य हो । इमानदारिता, व्यावसायिकता र नवप्रवर्तनलाई संस्थागत मान्यताका रुपमा अगाडि सारेको प्रतिष्ठानले ंव्यवहारमा परिवर्तन र कार्यसम्पादनमा सुधारलाई क्षमता विकास कार्यक्रमको सिद्धान्तका रुपमा अंगीकार गरेको छ ।
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशिक्षण, समस्या केन्द्रित अनुसन्धान, सबाल केन्द्रित संवाद, आवश्यकतामा आधारित परामर्श सेवा र ज्ञान व्यवस्थापन प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्य हुन् । प्रशिक्षण आवश्यकताको पहिचान, प्रशिक्षण सामग्री निर्माण र प्रशिक्षण सञ्चालन, प्रशिक्षण कार्यक्रमको फलोअप, कार्यस्थलको सहयोग, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानका नियमित कार्य हुन् ।

३. रणनैतिक योजना र प्राथमिकता
प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रथम रणनैतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आव २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मका लागि तयार गरिएको उक्त योजनाले मूलतः चार वटा क्षेत्र (१) प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास, (२) अध्ययन तथा अनुसन्धान, (३) संस्थागत विकास, र (४) भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रही प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी मार्गचित्र तय गरेको छ । प्रतिष्ठानका क्रियाकलापलाई ‘वर्ष कार्यक्रम’ का रुपमा अगाडि बढाउने रणनीति अवलम्बन गरी आव २०७७/७८ लाई पूर्वाधार तयारीको वर्ष, आव २०७८/७९ लाई संस्थागत विकासको वर्ष, आव २०७९/८० लाई कार्यक्रम कार्यान्वयनको वर्ष, आव २०८०/८१ लाई समन्वय साझेदारी निर्माणको वर्ष, र आव २०८१/८२ लाई दिगोपन र आत्मनिर्भरताको वर्षका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । योजना कार्यान्वयनबाट (क) प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमतामा वृद्धि गर्ने, (ख) प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, (ग) अध्ययन अनुसन्धानका माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यप्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्ने, र (घ) पूर्वाधारयुक्त प्रतिष्ठानको विकास गर्ने उद्देश्य लिइएको छ ।
योजना अवधिमा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कूल १ अर्ब ६ करोड ८७ लाख ७५ हजार रुपयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकममध्ये (१) प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास (प्रतिफल १) मा ५७ करोड १९ लाख ७५ हजार (५३.५२%), (२) अध्ययन अनुसन्धान, बहस तथा संवाद (प्रतिफल २) मा ३ करोड ९१ लाख ५० हजार (३.६६%), (३) संस्थागत विकास (प्रतिफल ३) मा ६ करोड ३० लाख ५० हजार (५.९०%), र (४) पूर्वाधार विकास (प्रतिफल ४) मा ३९ करोड ४६ लाख(३६.९२%) खर्चको प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रस्तावित कूल रकमको ६३.११ प्रतिशत प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसरी नै, २१.७७% रकम स्थानीय तहसँगको साझेदारीबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने ६.६० प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानको आन्तरिक स्रोत र बाँकी ८.५२ प्रतिशत विकास साझेदारहरूबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

संस्थागत संरचनालाई कार्यात्मक र कार्यपद्धति संस्थागत गराउन समय अवश्य लाग्नेछ तर हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै सुरु हुन्छ

योजना अवधिमा स्तरीय प्रशिक्षण सामग्रीको निर्माण गर्ने, कम्तीमा १९ हजार जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई तालिम प्रदान गर्ने, स्थानीय तहका लागि कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको निर्माण गर्ने, समस्या केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धान र अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने, सवाल केन्द्रित संवाद र तीनका नतिजाको प्रकाशन गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, समान उद्देश्य भएका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्थासँग कार्यगत सम्बन्ध स्थापना गर्ने, आइएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने र प्रतिष्ठानको कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
माथि उल्लेखित कार्यका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्पmत् अगाडि सारेका विकास र सुशासनका सवालहरूलाई प्रतिष्ठानमार्फत कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ । संघीय सरकारमार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि सलन गरिने क्षमता विकास कार्यक्रमसमेत प्रतिष्ठानबाट कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण र अनुसन्धानका कार्यक्रम स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने नीति रहेको छ ।

४. हालसम्म सम्पादित कार्य
पूर्वाधार तयारीको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको आ.व. २०७७/७८ मा प्रतिष्ठानको नियमावली निर्माण, रणनीतिक योजना र प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान नीतिको तर्जुमा, सहायक र अधिकृतस्तरका कर्मचारीका लागि ३० कार्य दिने सेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रम निर्माण, आइएसओ प्रमाणपत्रका लागि आवश्यक प्रक्रियाको प्रारम्भ, प्रशिक्षण सामग्रीको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सम्मिलित सवाल केन्द्रित संवादको आयोजना, ४ हजार ९ सय २७ कर्मचारी तथा जनप्रतिधिलाई प्रशिक्षण, अन्तरसरकार सम्बन्ध सम्बन्धी अध्ययन, सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिम सञ्चालन जस्ता कार्य सम्पन्न भएका छन् भने भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्पmत २५ वटा स्थानीय तहमा आवधिक योजना तर्जुमामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, सबै स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन, स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण, स्थानीय तहमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मूलप्रवाहीकरण तथा सामाजिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धनमा सहयोग जस्ता कार्य सम्पन्न भएका छन् ।

५. आगामी कार्यदिशा
मुलुकको शासकीय प्रणालीमा आएको परिवर्तनले क्षमता विकासको दायरामा समेत व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । संघीयता, वित्तीय संघीयता, उपराष्ट्रिय शासन, अन्तरसरकार सम्बन्ध तथा समन्वय, राजस्व बाँडफाँट, स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापन, विभिन्न तहका सरकारका काम र तिनका बीचको सामञ्जस्यता जस्ता विषय जबरजस्त रुपमा अगाडि आएका छन् । शासकीय प्रणालीमा आएको परिवर्तनले विकास व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन, सेवा प्रवाह, सुशासन, वित्तीय अनुशासन जस्ता क्षेत्रहरूलाई समेत प्रभावित तुल्याइदिएको छ । त्यसैले, बदलिँदो परिवेशमा कर्मचारी तथा निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई दीक्षित गराई परिवर्तनको लाभांश जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि योजनाबद्ध तवरले क्षमता विकासका क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जरुरी छ । यसका अलावा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अगाडि सारेका विकास, समृद्धि र सुशासनका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न समेत संस्थागत योजनाको आवश्यक छ । यिनै विषयवस्तुलाई मध्यनजर गरी प्रतिष्ठानले देहाय बमोजिमका भावि कार्यदिशा तय गरेको छ ।

(क) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्र निर्माण गर्ने
प्रतिष्ठानलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्र र सेन्टर या एक्सलेन्स बनाउने लक्ष्य रहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आदानप्रदान गर्न समान उद्देश्य भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने, विभिन्न मुलुकहरूमा सञ्चालन गरिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तालिम प्रतिष्ठानको संयोजनमा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउने गरी प्रतिष्ठानले प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान नीति अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका रुपमा प्रतिष्ठानको अत्याधुनिक प्रशिक्षण हल, अनुसन्धान केन्द्र र ठूला आकारका सम्मेलनसमेत आयोजना गर्न सकिने गरी भवन निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ । यसको निर्माणसँगै माथि उल्लेखित कार्यलाई अगाडि बढाउने पूर्वाधार तयार हुनेछ ।

(ख) ‘सबैका लागि तालिम’ को सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्र्ने
तालिम कुनै खास विषयवस्तुमा ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गराउने माध्यम हो । यसले व्यक्तिको कार्यकुशलता र कार्यदक्षता बढाउन मद्दत गर्दछ । त्यसकारण राज्य सञ्चालनको विभिन्न तहमा रहेर काम गर्ने जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्माचरीका लागि समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही तालिम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । आआफ्नो कार्यजिम्मेवारी कुशालतापूर्वक सम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित सबैका लागि तालिमको उपलब्ध गराउने प्रतिष्ठानको नीति रहेको छ ।

(ग) अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसँग आबद्ध गर्ने
विकसित मुलुक र हामीबीचको ठूलो भिन्नता के हो भने विकसित मुलुकका विश्वविद्यालय, अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू राज्यका लागि नीतिगत पृष्ठपोषणका महत्वपूर्ण सारथी हुने गर्दछन् तर हाम्रोमा त्यो हुन सकेन । तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रको भूमिका र सक्षमता नयाँ ज्ञानको सिर्जना वा विद्यमान ज्ञानको क्षेत्रमा बिस्तार गरी विभिन्न तहका सरकारको काममा सहजीकरण गर्ने हुनुपर्दछ । यही कुरालाई आत्मसात् गरी प्रतिष्ठानले समस्या केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धान, प्रदेशस्तरीय सबाल केन्द्रित संवाद र तिनका नतिजाको प्रकाशन र ज्ञान व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाउने गरी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान नीतिको तर्जुमा गरेको छ ।

(घ) छरितो संगठन, चुस्त प्रशासन लागु गर्ने
प्र्रविधिको विकासले संस्थाहरूको कामलाई छिटो छरितोमात्र बनाएको छैन, जनशक्तिको आकारलाई पनी घटाउन मद्दत गरेको छ । जरुरी र दैनन्दिनका अत्यावश्यक कार्यका लागि दीर्घकालीन दायित्व सहितका पदको सिर्जना र बाँकी कार्य सेवाको खरिदमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापनका सिद्धान्त प्रयोगमा आएको लामो समय भइसकेको छ । छरितो संस्थागत संरचनाले संस्थागत सुशासनलाई पनि बलियो बनाउँछ । यही कुरालाई मध्यनजर गरी प्रतिष्ठानले आफ्नो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी आवश्यक जनशक्ति प्रदेश सरकारमार्पmत स्वीकृत गरेको छ । निकट भविष्यमानै प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत तोकिएको जनशक्तिको पदपूर्ति गरी संस्थाका क्रियाकलाप अगाडि बढाउने गरी तयारी थालेको छ ।

(ङ) उच्च गुणस्तरीय कार्यसम्पादनको संस्कारलाई स्थापित गर्ने
गुणस्तरीय सेवा आजको आवश्यकता हो । गुणस्तरको मापन आफैंमा जटिल कार्य हो तथापि यो नै लगानीको सही मूल्य सुनिश्चित गराउने माध्यम हो । तालिम, अभिमुखीकरण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, संवाद तथा बहस, परामर्श सेवा तथा ज्ञान व्यवस्थापनका कार्यलाई मापदण्डसहित गुणस्तरको कसीमा राखेर हेर्न जरुरी छ । आधारभूत न्यूनतम गुणस्तर कायम गर्नका लागि प्रतिष्ठानले छोटो तथा लामो अवधिका तालिमका लागि शिक्षण सिद्धान्तको अवलम्बन, तालिम योजनासहितका गुणस्तरीय तालिम सामग्रीको प्रयोग, दक्ष प्रशिक्षक, उपयुक्त तालिम वातावरण निर्माण र तालिमको कार्यान्वयन, तालिम पश्चात्का सहयोग कार्यक्रमको निर्धारण आदिको अवलम्बन गरी व्यवहारमा परिवर्तन र कार्यसम्पादनमा सुधारको सैद्धान्तिक मान्यतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको छ । अध्ययन अनुसन्धानका कामलाई नयाँ ज्ञानको सिर्जना वा विद्यमान ज्ञानको दायरा वृद्धि गर्ने कुरासँग आबद्ध गराउने उद्देश्यका साथ कार्य अगाडि बढाएको छ । परामर्श सेवालाई सम्बन्धित निकायको आवश्यकता सम्बोधन गर्नेगरी नतिजामा आधारित बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
गुणस्तरको मापन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण औजार मापदण्ड पनि हो । यसले प्रक्रियालाई मात्र सहजीकरण गर्दैन बरु गुणस्तर मापनका विविध औजार स्थापित गराउँदछ । प्रतिष्ठानले आइएसओ प्रमाणपत्रसहितको सेवा प्रवाहका मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको छ ।

(च) क्षमता विकासको आयाममा परिवर्तन गर्ने
क्षमता विकासका वर्तमान तौरतरिकामा परिवर्तन आवश्यक छ । क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई जबसम्म प्रशिक्षार्थीको कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गराउन सकिँदैन, तबसम्म क्षमता विकासका कार्यको सही मूल्य सुनिश्चित गराउन सकिँदैन । त्यसकारण परम्परागत प्रशिक्षणलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशिक्षणमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । यसका लागि व्यावहारिक प्रशिक्षण र प्रशिक्षण पश्चातका सहयोग जस्तै, स्थलगत अनुशिक्षण, फलोअप, अनुगमन र तालिम प्रभावकारीताको मूल्यांकन आदि जस्ता थप कार्यद्वारा तालिमलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको कुरा सुनिश्चित गर्ने र व्यावहारिक कार्यान्वयनको परिणामस्वरुप संस्थाको समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार भएको कुरा निक्र्यौल गर्ने पद्धतिको अवलम्बन आवश्यक छ । प्रतिष्ठानले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ ।
तालिम क्षमता विकासको महँगो माध्यम हो । सबै विषयवस्तुमा सधैं तालिम आयोजना गर्ने प्रणालीमा समेत सुधार हुनु पर्दछ । सबैका लागि तालिमको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि तालिमका तरिकामा परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसका लागि वियोन्ड ट्रेनिङको अवधारणामा काम गर्न जरुरी छ । राष्ट्रको शासकीय क्षमतामा सुधार हुँदै जाँदा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूका लागि आवश्यक क्षमता विकासका परिस्कृत माध्यमहरूको अवलम्बन गर्नु पर्दछ । कार्यसम्पादनका लागि सहयोगी सामग्रीहरूको निर्माण, कार्यसम्पादनका आधारभूत प्रक्रियाहरू उल्लेख गरिएका म्यानुअल तथा निर्देशिकाहरू, कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक निर्देशन, कार्यसम्पादनका आधारभूत कार्यविधिहरू, कार्यस्थलको प्रशिक्षण र प्राविधिक सहयोग आदिलाई क्षमता विकासको प्रणालीमा मूलप्रवाहीकरण गर्दै लानु पर्नेछ । लागतप्रभावी माध्यमहरूको अवलम्बन र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशिक्षण प्रणालीको विकासलाई शिक्षण—सिकाइ क्रियाकलापको आधारभूत मान्यताका रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

(छ) संस्थागत मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने
प्रतिष्ठानले अवलम्बन गरेका इमानदारिता, व्यावसायिकता र नवप्रवर्तन जस्ता संस्थागत मान्यतालाई खरो रुपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ । इमानदारितालाई संस्थागत सुशासनसँग, व्यावसायिकतालाई प्रतिष्ठानका कर्मचारीको कार्यक्षमतासँग र नवप्रवर्तनलाई तालिम तथा अनुसन्धानका नवीनतम प्रविधि र अवधारणासँग आबद्ध गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नमूना कार्यालयका रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा खरो रुपमा कार्यान्वयन गर्न, मानव संसाधन विकासका समसामयिक सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दै व्यावसायिकताको विकास गर्न र नवप्रवर्तनलाई ज्ञान व्यवस्थापनसँग आबद्ध गर्न प्रतिष्ठानले आवश्यक कार्यको थालनी गरेको छ ।

(ज) बहुविषयगत प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने
प्रतिष्ठानले प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि क्षमता विकास आवश्यकता पहिचान, प्रशिक्षण सामग्री निर्माण, कर्मचारीको सेवाकालीन तथा सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन, कार्यसम्पादनमा आधारित क्षमता विकास कार्यक्रम (पिसिडिपी) कार्यान्वयन, छोटो अवधिका क्षमता विकास कार्यक्रम (एसपिडिपी) कार्यान्वयन, फेलोसिप कार्यक्रम (एफपी) सञ्चालन, अनलाइन क्षमता विकास बजार प्रणाली (ओसिडिएमएस) को कार्यान्वयन, युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम (वाइएलडिपी) सञ्चालन, परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समस्या केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धान (आरईएपी) प्रदेशस्तरीय सबाल केन्द्रित संवाद र तिनका नतिजाको प्रकाशनजस्ता कार्यबाट प्रशिक्षणमा समसामयिक सुधार गर्ने नीतिको अवलम्बन गरेको छ ।

(झ) प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान बनाउने
सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, पारदर्शी, नतिजामूलक, दक्ष र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । यसका लागि सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्ति दक्ष, प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् हुन आवश्यक छ । प्रतिष्ठानका कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् जनशक्ति विकासमा योगदान गरि सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारमा योगदान गर्ने तथा प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धिमा आवद्ध गराउने रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।

(ञ) ज्ञान व्यवस्थापनको संस्कार विकास गर्ने
नेपालका सार्वजनिक निकायहरूको ज्ञान व्यवस्थापनको पाटो ज्यादै कमजोर छ । तथ्यांक, सूचना, ज्ञान र ज्ञानको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने, ज्ञान व्यवस्थापनलाई संस्थागत स्मरणको रुपमा विकास गर्ने काममा प्रदेश सरकार, मातहतका निकाय र स्थानीय तहहरूलाई सहजीकरण गर्ने काममा प्रतिष्ठानको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।

(ट) प्रतिष्ठानलाई आत्मनिर्भर बनाउने
प्रतिष्ठान आफैंमा स्वायत्त संस्थाका रुपमा स्थापित भएको हुँदा यसलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । परामर्श सेवाको बिक्री, भौतिक पूर्वाधारको प्रयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारीको प्रवद्र्धन आदि मार्फत प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त र आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजानु पर्नेछ ।
व्यक्तिगत र संस्थागत सक्षमताको कुनै सीमा हुँदैन । यो क्षितिजजस्तै हो । व्यक्तिगत र संस्थागत सक्षमतालाई अन्ततोगोत्वा सुशासन र समृद्धिमा योगदान गर्ने माध्यम तथा औजारका रुपमा स्थापित गराउन जरुरी छ । प्रतिष्ठानले तय गरेको मार्गचित्रले यस दिशामा सकारात्मक योगदान गर्नेछ ।
अन्त्यमा, प्रशिक्षण व्यवसायलाई प्रशिक्षार्थीको कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गराई सम्बन्धित संस्थाको समग्र कार्यप्रभावकारितामा सुधार गरी क्षमता विकास कार्यक्रमको सही मूल्य सुनिश्चित गराउने तथा अध्ययन अनुसन्धानका माध्यमबाट प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूलाई नीतिगत सुझाव प्रदान गर्ने काममा प्रतिष्ठानको मार्गचित्रको कार्यान्वयनले महत्वपूण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका विकास प्राथमिकतामा सहयोग पुग्ने गरी प्रशिक्षण र अनुसन्धानका क्रियाकलापलाई केन्द्रित गराई ती निकायको समग्र कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने काममा प्रतिष्ठाले कति योगदान गर्न सक्दछ, त्यसैका आधारमा यसको औचित्यको मापन हुनेछ । संस्थागत संरचनालाई कार्यात्मक बनाउन र कार्यपद्धतिलाई संस्थागत गराउन समय अवश्य लाग्नेछ तर हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट नै सुरु हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा प्रतिष्ठान प्रतिबद्ध छ ।