चीनको हुवाई प्रान्तको वुहान सहरमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा देखिएको कोभिड १९ ले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको छ । झन् नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरसले त थप जटिलता निम्त्याइरहेको छ । भारत भयावहको स्थितिमा पुगेको छ । खुला सिमाना र अन्य गतिविधि भारतसँग नै गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल पनि नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरसको सिकार बन्दै छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि फेरि पनि लकडाउन गरिएको छ । लकडाउनले नागरिकलाई घरभित्रै रहन र कोरोनाको जोखिमबाट बच्न मानव मानवबीच समूहमा घुलमिल नहुन सचेत गराउँछ । लकडाउन कोरोना नियन्त्रणको उपयुक्त विकल्पको रुपमा अगाडि सारे तापनि यसले जनताको दैनिकि जीवनमा असहज पु¥याएको छ । आय आर्जनको बाटो रोकिनु, व्यापार व्यवसाय टाट पल्टिनु, बजार महँगिदै जानु नागरिकले सामना गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्दछ । अघिल्लो लकडाउनले नागरिकमा भोकमरी, गरिबी, मानसिक समस्या जस्ता कुराले बढी पेलिरह्यो । रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थिति आउन लाग्यो भन्ने कुराले बढी प्राथमिकता पायो । त्यतिबेला सरकारले सहज र सरलरुपमा खाद्यान्न राहत उपलब्ध गराउन नसकेको अपजस पायो । संकटका घडीमा ज्यान जोगाउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यसैगरी भोकसँग लड्नका लागि गास पहिलो आवश्यकता हो । खाद्य सुरक्षा नागरिकले खान पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ । आम नागरिकले आफ्नो जीवन गुजार्न, स्वस्थ जीवनयापनका लागि खाद्य वस्तुको सरल उपलब्धता र त्यसमाथिको पहुँचको अधिकारलाई हामी खाद्य सुरक्षा भन्दछांै । तर अघिल्लो लकडाउनमा निमुखा मजदुरहरु सरल र सहज तरिकाबाट खाद्य पदार्थमाथिको पहँुचबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आयो । सरकारले राहतका नाममा बाँडेको खाद्य पदार्थ झारा टारे जस्तो एक दुई छाकमा नै सकिने जस्तो गरी बाँड्यो । राहत वितरणमा पिछडिएको वर्ग, निमुखा मजदुरहरुलाई भन्दा टाठाबाठा वर्गको हालीमुहाली नै भयो । राहत समान र समन्यायिक तबरबाट वितरण हुन सकेन । धनीले सपिङ मलमा खाद्यवस्तु किनेर जोहो गरे तर गरिबको झुपडीमा चुलो बल्न धौ धौ भयो । बजारमा हाँहाकार हुने खाद्यवस्तुको अभाव हुने डरले आम् मानिसले आफ्नो लागि खाद्यवस्तुको जोहो र भण्डारण गर्न थाले । यस्तो डर सिर्जना हुनु भनेको नेपाल खाद्य सुरक्षामा स्वाबलम्वन बन्न नसक्नु हो । सबै प्रकारका उपभोग्य सामानहरु भारतबाट नै आयात हुने हुनाले लकडाउनबाट भारतसँगको व्यापारिक गतिविधि कम हुने र बजारमा उपभोग्य सामानको संकट हुने सोचाइ आम नागरिकमा थियो र छ पनि । संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकले नेपाली नागरिकमा खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था गरी खाद्यान्नको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरेको छ तर विपद् तथा संकटको समयमा खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तुको अभाव भइरहेको देख्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले तीन महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न स्टक रहेकोले नागरिकलाई खाद्यवस्तु भण्डारण नगर्न र नआत्तिन आग्रह गरेको छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र, उद्योगधन्दाको कमीले गर्दा नेपाल अन्य राष्ट्रसगँ निर्भर रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको छ । तथापि नेपाल खाद्यवस्तुबाट स्वाबलम्वन हुन नसक्नुको कारण भनेको कृषि प्रणालीप्रति बेवास्ता गर्नु हो ।

सरकारले ल्याएको योजना, बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा लोकप्रिय देखिन्छन् । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो भने प्रभावकारी देखिँदैन

नेपालमा कृषि उत्पादन र उपज प्रत्येक वर्ष घट्दो छ । घर परिवारको कुनै न कुनै सदस्य विदेशमा जानु र उनीहरुले पठाएको पैसाले यहाँ खर्च गर्ने खर्चालु संस्कृतिले स्थान पाइरहेको छ । सुख, सयल, आरामदायी जीवनशैली अपनाउने लालसा नेपालीहरुमा बढ्दै गएको छ । त्यस्तै ग्रामीण भेगबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्नेको लर्को नै देखिन्छ । जनशक्ति सहरमा छन् तर कृषि भूमि, जमिन गाँउमा छन् । गाउँका उर्वर जग्गाहरु प्राय बाँझो देखिन्छन् । आफ्नो जग्गा बाँझो भएपछि अरुले उब्जाएको खाद्यान्न किनेर नै उपभोग गर्ने विकल्प रहेन । कृषिप्रतिको आकर्षण घट्दै जानु नेपाली समाजको प्रमुख समस्या बन्दै गएको छ । सरकारको कृषि क्रान्ति प्रतिको उदासीनताले कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन । कृषि उत्पादनमा सक्षम हुन सर्वप्रथम त नेपाल सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण तथा बजारीकरण गरी किसानको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ । कृषि पेसामा लाग्न चाहने युवावर्गलाई प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने र बीउबिजनहरु समयमा नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन राज्य कसिनुपर्दछ । कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन उचित ढुवानीको व्यवस्था गर्ने, सिँचाइको विकास र विस्तार गर्दै लैजाने र बिक्री हुन नसकेको खाद्यान्न सरकार स्वयंले खरिद गरिदिने हो भने किसानमा उत्साह पलाउँदै कृषि पेसामा निरन्तर लाग्ने प्रेरणा मिल्न सक्दछ । कृषि बिमा, कृषि व्यवसायका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई किसानलाई कृषि पेसाबाट नै मनग्ये आम्दानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने हो भने नेपाल खाद्य पदार्थका लागि अन्य देशसँग निर्भर हुनुपर्दैन । विदेशी उपभोग्य वस्तुको उपभोगमा निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्दा स्वदेशी वस्तुले बजारको स्थान पाउनेमा पनि विश्वस्त हुन सकिन्छ । उत्पादित खाद्यवस्तुको भण्डारणका लागि गोदाम, शीतघर तथा प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने र त्यसको संरक्षण र गुणस्तर मापनका लागि दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्न सकेमा खाद्यवस्तुलाई लामो समयसम्म सञ्चय गर्न सकिन्छ । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जग्गा घडेरीकरण, खण्डीकरण गर्नबाट रोक्न सरकार तत्पर रहनुपर्दछ । स्थानीय उत्पादनको विकास, भण्डारण र बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्दै कृषि उत्पादनको मात्रा वृद्धि गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता बन्दै गएको छ । त्यसैगरी संकटका बेला देखिने अत्यावश्यक वस्तु तथा खाद्यान्नमा हुने मिसावट, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जो कोहीलाई पनि प्रचलित कानुन बमोजिम सजायँको भागीदार बनाएर उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने सरकारको मूल दायित्व बनेको छ ।

सरकारले नेपालमा खाद्य सुरक्षाका लागि कुनै पनि काम गर्दै नगरेको भने होइन । खााद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खाद्यान्नको आपूर्ति सहज र सरल बनाउन प्रादेशिक संरचना बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अत्याधुनिक गोदाम घर निर्माण र मौजुदा गोदामको मर्मत सम्भार गर्ने कार्य नेपाल सरकारले सुरु गरिरहेको छ । पन्ध्रौं योजनामा खाद्य जोखिम क्षेत्रमा रहेका परिवारको प्रभावकारी रुपमा खाद्यमा पहुँच बढाउन निजी, सामुदायिक र सरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा सर्वसुलभ वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण एवं विकास गरिने आशा देखाएको छ । त्यसैगरी खाद्य तथा पोषण स्थितिको नियमित अनुगमनका लागि प्रदेश तथा स्थानिय तहमा नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीलाई संस्थागत गरिने कुरा पनि चालु योजनामा उल्लेख गरेको छ । खाद्यान्नको आपतकालीन आपूर्तिका लागि राष्ट्रिय खाद्यान्न भण्डार र सार्क खाद्यान्न बैंकमा गरी ३३ हजार मेक्ट्रिकटन खाद्यान्न चक्रीयरुपमा भण्डारण गर्ने गरिएको छ । यो चक्रीयरुपको भण्डारणलाई अझ वृद्धि गर्दै लैजाने हो भने संकटका बेला खाद्यान्नको समस्या झेल्न पर्दैन । सरकारले ल्याएको योजना, बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा बढी लोकप्रिय देखिन्छन् । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो भने प्रभावकारी देखिँदैन । कार्यक्रमहरुले धेरै कुरा समेट्ने तर लागु भने कमै मात्रामा हुने हुँदा त्यस्ता सरकारका रणनीतिहरुले सोचे अनुरुपको नतिजा हासिल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । तसर्थ त्यस्ता रणनीति तथा कार्यक्रमहरुलाई अक्षरश कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला पक्षसँग समन्वयकारी भूमिका निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ ।

दिगो विकासको लक्ष्यमा पनि दिगो कृषिको माध्यमबाट खाद्य सुरक्षाको स्तर बढाई भोकमरीको अन्त्य गर्ने रहेको हुँदा कृषि उत्पादनलाई नै जोड दिँदै खाद्यवस्तुमाथि स्वावलम्बन बन्नुपर्ने आजको आवश्यकता बन्दै गएको छ । खाद्य वस्तुको स्वच्छता तथा गुणस्तरबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिन सकेको खण्डमा नागरिकहरु गुणस्तरीय खाद्यान्न उपभोगबाट बञ्चित हुनुपर्दैन । विपद र संकटका बेला अत्यावश्यक खाद्यान्न माथि पहुँच अभिवृद्धि गर्न खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको काम कारबाही सक्रिय र प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । यसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उचित समन्वय गरी उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्नको अवस्था, आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी खाद्यान्नको संकलन, संरक्षण र वितरण गर्दै लैजाउनुपर्छ ।