नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास त्यति पुरानो छैन । विसं १९९३ सालमा पहिलोपल्ट राणा शासनकालमा नै गुप्तरुपमा प्रजापरिषद् नामक दल खोलिएको थियो । नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहासमा यसको महत्तवपूर्ण स्थान रहेको भए पनि पछि राजनीतिक प्रक्रियामा यसले खासै भूमिका देखाउन सकेन । हाल यो दल इतिहासको पानामा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । त्यसपछि २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस नामक २ छुट्टाछुट्टै दल गठन भए । यी दुवै दल मिलेर २००५ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो । २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो । यद्यपि यी कुनै पनि दल संवैधानिक र कानुनीरुपमा दर्ता भएका थिएनन् । नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ नामक संविधानवाट मात्र राजनीतिक दलहरुले कानुनी मान्यता पाएका हुन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा राजनीतिक दललाई मान्यता दिइएको थियो र त्यसपछि राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन चिह्न लिएर चुनाव लडेका थिए । त्यसबेला नेपाली कांग्रसको रुख चिह्न थियो ।

नेपालमा राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक मान्यता बमोजिम खुलेर संगठन र निर्वाचनमा भाग लिन पाएको भने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को कार्यान्वयनपछि मात्रै हो । यसपछाडिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले रुख चिह्नलाई नै आफ्नो निर्वाचन चिह्न बनाएर निर्वाचनमा भाग लिइरहेको छ । २०४७ सालपछि नेकपा एमाले एक मजबुत दल बनिसकेको थियो । २०४८ सालमा यसले सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । यी दलहरुले आज सम्म यिनै निर्वाचन चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा थुप्रै राजनीतिक दलहरुको गठन भई आआफ्नो निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिइरहेका छन् । माओवादी समेतको सहभागितामा २०६२।०६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी अर्को एक जल्दोबल्दो दलकारुपमा नेपाली राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल हुन पुग्यो । यसले कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामा अंकित रहने हँसिया हथौडालाइ नै आफ्ना निर्वाचन चिह्न बनाएर निर्वाचनमा भाग लियो । यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डालाई नै चुनाव चिह्न बनाउन नपाउने भनी विरोधका आवाज आएका भएता पनि अन्ततः यहि चिह्नलाई नै निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो र यसै चिह्न लिएर माओवादीले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्‍यो ।

राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा चिह्नले चिनिने प्रवृत्ति भएको नेपालमा निर्वाचन चिह्नले महत्व पाउनुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन

संविधानसभाबाट निर्मित संविधान, नेपालको संविधानको कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक भएको संसदको निर्वाचनमा भने तत्कालीन एनेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच चुनावी गठवन्धन भई पछि एकीकरणसमेत भयो । यो दलमा हाल आन्तरिक खटपटका विवाद र खिचातानी बढ्दै गएको छ र विभाजनको संघारमा पुगेको छ । आन्तरिक कलह बढ्दै गर्दा एक अर्का समूहले आफूलाई नै आधिकारिक मानी आफ्ना निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी अधिकारिकता पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसका पछाडिको राजनीतिक अन्तर्य र दाउपेच भने आफूनै आधिकारिक र सच्चा पार्टी भएको भन्दै परिचित सूर्य निर्वाचन चिह्नको माध्यमबाट जनताको मत प्राप्त गरी राजनीतिक प्रक्रियामा प्रभाव कायम गर्नु नै रहेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ हामीकहाँ राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा निर्वाचन चिह्नको नै बढी राजनीतिक सामाजिकीकरण भएको र मतदातासँग दलभन्दा चिह्नलाई नै जोडेर मत माग्ने सस्कार विकास भएको हुँदा सिद्धान्तभन्दा चिह्नले वढी महत्व पाउदै आएको छ । यसैका कारण नेपालमा खुलेका दलहरु विभाजन हुँदाकाबखत निर्वाचन चिह्नको निरन्तरतामार्फत् जनमतको प्राप्तिका लागि निर्वाचन चिह्न आँफूले नै पाउनुपर्ने भनी दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अहिलेको सूची प्रणाली अनुसार दललाइनै भोट दिने व्यवस्थका कारण पनि निर्वाचन चिह्नप्रतिको निरन्तरता र प्राप्तिको लागि दलहरुमा हानाथाप बढेको हुनु पर्दछ ।

२०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजन भयो । वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भयो । निर्वाचन चिह्नमा विवाद हुँदा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेले सूर्य चिह्न पायो भने नेकपा मालेले तारा चिह्न लिएर निर्वाचन लड्यो । अन्तत यसले आशातीत मत प्राप्त गर्न सकेन । वहुमत सदस्य मनमोहन अधिकारी तिरै नै थिए त्यसबेला । २०५९ सालतिर प्रतिनिधि सभा विघटन र संकटकालको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा विवाद भयो । तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाका फरक फरक समूह बने । पछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा छुट्टै नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन हुन पुग्यो । निर्वाचन चिह्न रुख आफूले पाउनुपर्ने दाबी देउवा नेतृत्वमा कांग्रेसले गर्‍यो । निर्वाचन चिह्नको विवादको निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगको इजलासमा कानुन व्यवसायी समेतले वहस पैरवी गरे । लामो वहसपछि आयोगले रुख चिह्न संस्थापन समूहको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले पाउने निर्णय ग¥यो । अर्को समूहले कलश चिह्न पायो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि नेपाल सद्भावना पार्टी फुट्यो । आनन्दीदेवी सिंह र राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा २ दल बने । दल आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगमा पुग्यो । निर्वाचन आयोगमा विवाद विचाराधीन रहेकै बेला महतोपक्षले महाधिवेशन गर्‍यो र उनैलाई अध्यक्ष पनि बनायो ।

महतो र आनन्दीदेवीबीच भएको विवाद निराकरणको नजीर हेर्ने हो भने नेकपाको आधिकारिकता दाहाल नेपाल समूहलेनै पाउने देखिन्छ

तर निर्वाचन आयोगले महतोले केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्‍याउन नसको भन्दै आनन्दीदेवीले नै आधिकारिता पाउने निर्णय ग¥योे । यसपछि निर्वाचन चिह्न पनि आनन्दीदेवी नेतृत्वकै सद्भावनाले पायो । पछि महतोले छुट्टै नयाँ दल दर्ता गरे । त्यस समयमा निर्वाचन आयोगले दल फुट्नुभन्दा अघि केन्द्रीय समितिमा कायम रहेको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बहुमत जतातिर धेरै छ त्यसैलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन कानुनी व्यवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको छ । आयोगले त्यसबेला सदस्यहरुलाई आयोगमा नै बोलाएर दस्तखत सनाखत समेत गराएको थियो । अहिले पनि महतो र आनन्दीदेवीबीच भएको विवाद निराकरणको नजीर हेर्ने हो भने नेकपाको आधिकारिकता दाहाल नेपाल समूहलेनै पाउने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा हाल दाहाल नेपाल समूहले केन्द्रीय समितिका ४ सय ४६ मध्ये २ सय ९७ जनाको हस्ताक्षर पठाएको भनिएको छ । यो संख्या कहिले २ सय ९४ मा झरेको र कहिले बढेर ३ सय १५ पुगेको पनि भन्ने गरिएको छ । जेहोस् बाँकी संख्या हेर्दा ओली समूह हाल स्पष्ट अल्पमतमा रहेको देखिन्छ । ओली पनि महाधिवेशनबाट बनेका अध्यक्ष नभइ सहमतिबाट बनेका र मुलत अधिवेशन नभएसम्मका लागि केन्द्रीय समितिनै बढी शक्तिशाली हुने हुँदा केन्द्रीय कमिटीको संख्या नै निर्णायक हुनु पर्ने हो । नेपालको संविधानमा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्वन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन वमोजिम हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानका यिनै व्यवस्थालाई टेकेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बनेको छ । मुलत यिनै मुल कानुनी व्यवस्थाका आधारमा नेपालमा राजनीतिक दलहरु सञ्चालित हुँदै आइरहेका छन् । नेकपा पनि यिनै व्यवस्थानुसार सञ्चालन भएको राजनीतिक दल हो । तर दलभित्र विवाद बढिरहेको अवस्थामा दलको मान्यता अनि सूर्य चिह्नको आधिकारिक प्रयोग कुन समूहले पाउला भन्ने जिज्ञासा सर्बत्र रहनु स्वभाविकै हो । यसप्रतिको चासो त्यो दलभित्रका कार्यकर्ता मात्र होइन अन्य दलभित्र पनि छ । कार्यकर्ताहरु जुन समूहले सूर्य चिह्न पाउला त्यसैलाई मूलधार मानि त्यतै लागौंला भन्दै प्रतीक्षा गरेको पनि पाइन्छ । वास्तवमा राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा चिह्नले चिनिने प्रवृत्ति भएको नेपालमा निर्वाचन चिह्नले महत्व पाउनुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन ।

राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३ को कानुनी व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलको झन्डा, चिह्न र नाम अरु कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्दछ । दलहरु एकीकरण वा गाभिएको अवस्थामा भने दलहरुले गरेको निर्णय र सम्झौतामा दलको नाम, झन्डा र चिह्न रहनेबारे गरेको निर्णयबमोजिम हुन्छ । विधान विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई दलले अनुशासनको कारवाही गर्न सक्दछ । दलको सदस्यले पनि कुनै पनि बखत दल त्याग गर्न सक्दछ । तर कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्दैन । तर कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा भने निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिन्छ । लिखित रुपमा राजीनामा दिएर, अर्को दलको सदस्यता लिएर वा आफै समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिन्छ । सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले सफाई पेस गर्ने मनासिब मौका दिएर त्यस्तो सदस्यलाई सम्बन्धित दलबाट निस्कासन गर्न सक्दछ ।

त्यस्तै एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरु वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण निर्वाचन आयोगबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसै व्यवस्था अनुसार हाल नेकपाका २ समूह आफ्ना पक्षमा निर्णय गराइ निर्वाचन चिह्न समेतको सुरक्षा गर्ने ध्यानमा लागेका छन् । यद्यपि झण्डा चिह्न दलको नामजस्ता विषयमा विवाद नगरी एक अर्काका निर्णयको जानकारी गराएकाले आयोगलाई विभाजन हुने गरी निर्णय गर्न असजिलो भएको भनिएको छ । तर केन्द्रीय समिति र यसका निर्णयको आधिकारिकताको विषय आयोगसम्म पुगेको अवस्थामा आयोगलाई अप्ठेरो भएको मान्न सकिने अवस्था भने होइन । निर्णयको वैधताबारे मात्रै निर्णय गर्ने हो भने पनि त्यो विभाजन सम्वन्धी निर्णय सरह हुने हुँदा आयोगको अल्मल्याई पनि अन्योल सिर्जना गर्ने खालको हुन पुगेको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने यस्तोमा सकभर विवादित पक्षहरुबीच सहमति कायम गराउने त्यसो हुन नसकेमा विवादित पक्षका दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै १ पक्षलाई मान्यता दिन सक्ने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सक्ने खालको रहेनछ भने आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा विवादित पक्षमध्ये दाहाल नेपाल पक्षले दाबी गरे झैं उनीहरुसँग भएका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या भोलि आयोगले झिकाइ सनाखत गराउँदा पनि उनीहरुले दाबी गरे झैं नै बहुमत संख्यामा देखिएमा त्यसैले दलको मान्यता पाउने देखिन्छ । यद्यपि हालसम्म विभाजित भएका दलहरुको विभाजित अवस्था हेर्दा अध्यक्ष जता हुन्छ उतै बहुमत देखिने गरेको उसैले मान्यता पाउने गरेकोमा अहिले भने ओली प्रथम अध्यक्ष भएर पनि स्पष्ट अल्पमतमा छ । यसैले उनको समूहले विवाद सिर्जना हुनु पूर्वको दलको मान्यता पाउने कुरा असम्भव प्राय नै देखिन्छ । त्यस्तै हालको ओली समूहले केन्द्रीय कमिटि र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउन नसकेमा यो समूहले दलत्याग नगरेको मान्यता पाउने देखिँदैन । ४० प्रतिशत पुर्‍याउन सकेमा दल त्याग गरेको मानिँदैन । यस्तो अवस्थामा आयोगको निर्णयकै आधारमा मात्र यो समूहले दलको मान्यता पाउने हुन्छ ।

कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने र यस बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको परिप्रेक्षमा यो व्यवस्था हालको नेकपामा लागु हुने र प्राविधिक रुपमा यो दल विभाजन हुन र छुट्टिई अर्को दल गठन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भनी गाँइगुइँ कुरा उठेको भए पनि यो व्यवस्था भने हाल नेकपामा लागु हुने देखिँदैन । किनभने यो दल ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ बनाएको दल नभई तत्कालीन एमाले र माओवादीबच एकीकरण वा गाभिएर बनेको हँुदा यो व्यवस्था हाल आकर्षित हुने देखिँदैन । यसरी यी पाटाहरुबाट विश्लेषण गर्दा निर्वाचन चिह्नको अन्तर्य राजनीतिको फाइदा दाहाल नेपाल समूहलेनै लिने जस्तो देखिन्छ । खासमा कुनै पनि दललाई स्थायीरुपमा निर्वाचन चिह्न दिन नपाउने र निर्वाचन पिच्छे नै निर्वाचन चिह्न फेर्दै बदल्दै राजनीतिक दललाई दिने व्यवस्था गर्ने हो भने परिचित चिह्नका आधारमा निर्वाचन जितिने भन्ने दलहरुको दाउपेच र अन्तर्य उद्देश्यले कमै मात्र काम गर्ने थियो होला । कुनै पनि दलले सुरुमा नयाँ निर्वाचन चिह्न लिएर नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदा चिह्न भन्दा सिद्धान्तलाई जोड दिने गरी दलहरुले राजनीतिक सामाजिकीकरण गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।