अपाङ्गता मैत्रि सूचना प्रविधि र स्थानीय तहको भूमिका

महेन्द्र लामिछाने महेन्द्र लामिछाने
मंसिर १८, २०७७

विश्व जगत्मा कोरना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी फैलिएको समय छ । यसले नेपाललाई पनि हायलकायल पारेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सूचना र सञ्चारका लागि निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ । ठीक समयमा सहि सूचना प्राप्त हुन नसक्दा उनीहरु झन झन जोखिममा पर्न सक्छन् । यस परिस्थितिको गम्भीरतालाई संघ, प्रदेश साथै सम्बन्धित सरोकारवाला सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्छ भने स्थानीय तहले अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नु पर्दछ । आज मंसिर महिनाको १८ गते । अग्रेजी महिनाको डिसेम्वर ३ तारिक । यस दिनलाई सम्पूर्ण जगत्ले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवशको रुपमा मनाउदै आइरहेको छ ।

“कोभिडपश्चातको उत्कृष्ट आगमनको सुनिश्चितता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच र दीगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता” भन्ने मुल नाराका साथ यस पटकको २९ औं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाउन गइरहेको सन्दर्भ छ । अपाङ्गता भएर जन्मनु कुनै अपराध होइन । यो कुनै पापको कारणले पनि हुने होइन । तर यथार्थमा भन्नुपर्दा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अपाङ्गता भन्दा पनि आँफुलाई मानवको दर्जासमेत दिन नरुचाउने समाज प्रमुख समस्या बन्ने गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सामाजिक न्याय चाहिएको छ । कसैको दया होइन अवसरको खाँचो छ । स्वअस्तित्वका लागि अधिकारसँग गाँसिएको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहमा सूचना र प्रविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचताको सुनिश्चित हुनु जरुरी देखिन्छ ।

सूचना माथिको पहुँच नै सूचनाको हक हो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनाको साथै व्यक्तिलाई आफ्नो बारेको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चाकलन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३, दफा ११ (ङ) उपदफा ६ मा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम् सूचना प्रविधिको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यान्वयन गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम कर्तव्य हो ।

नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक पनि मौलिक हक अन्तर्गत नै पर्दछ । संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई समान हक प्रदान गरेको छ । साङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समाज पनि एउटै छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मूख्य समस्या भनेको, पहुँचता, अनुकूलता र गच्छेता सम्बन्धी हो । यी समस्याहरुको सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्नुसक्ने वातावरण बन्नु नै सशक्तिकरण हो । आजको सूचना र प्रविधिको युगमा सबै खाले अपाङ्गतालाई समेट्ने गरी सूचना र प्रविधि सम्बन्धी औजारको विकास गर्नु पर्छ । यसका लागि स्थानीय तहको सूचना प्रविधिलाई अपाङ्गमैत्री बनाउनु पर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु माझ सूचना प्रविधिको पहँुच अत्यन्त कम छ । साथै पाइलै पिच्छे चुनौति नै चुनौतिपूर्ण पनि छ । समतामूलक विकासका लागि सम्पूर्ण वर्ग, लिङ्ग, जात, क्षेत्र र अवस्थालाई समेट्न सक्नु पर्दछ । यसको साथै पछाडि परेकालाई विकासको मूलप्रवाहमा सँगसँगै अगाडि बढाउन सकेमात्र सर्वाङ्गिण विकासले फड्को मार्न सक्छ । योजना निर्माणमा जसको सवाल उसैको आवाज समेटिनु आवश्यक छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि विशेष प्रकारको सूचना प्रविधिको विकास भै प्रयोगमा आइसकेको छ । यसमा उनीहरुको परिवारको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सबैका लागि सूचना र सञ्चारसम्बन्धि सेवा, सुविधाको पँहुचमा ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति, योजना र बजेटमा निर्दिष्ट गरिनु पर्दछ । विकासको प्रकृयामा सबैको जागरुकता र संगठित प्रयासको आवश्यक छ । विकासे योजनाहरु साझा शासनको अवधारणा स्थापित गर्ने माध्यम बन्नु पर्दछ । साथै स्वयम् अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उनीहरुको परिवार सचेत हुनुपर्दछ । नीति निर्माता र योजनाविद्हरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पक्का आवश्यकताबारे जानकार हुनुपर्छ ।

विश्वभर महामारीको रुपमा कोरना भाइरस (कोभिड–१९) फैलियो । नेपाल सरकारले पनि रोकथाम गर्नका लागि लकडाउन (बन्दाबन्दी) को उपाय अवलम्वन गर्‍यो । बन्दाबन्दीको अवस्थाले गर्दा आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा समस्या सिर्जना भयो । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धन्दा, कलकारखानालगायत सबै क्षेत्रमा विकराल अवस्थाको सिर्जना भयो । विभिन्न तरिकाहरु अपनाई सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि भैरहेका छन् । धेरै स्वास्थ्य शाखाहरुद्वारा रोकथामका लागि स्थलगतरुपमा यात्रुहरु प्रवेश नाकाहरुमा गएर स्वास्थ्य कक्षा संचालन पनि भए । यात्रुहरुको नियमित रुपमा ज्वरोको मापन गरिएको पनि हो । शंकास्पद लक्षणहरुको बारेमा सोधपुछ तथा रेकर्डिङ गर्ने कार्य पनि भयो । लकडाउनमा समिति बनाई निःशुल्क रुपमा एम्बुलेन्स सेवा संचालन गरियो । कृषि उपज बिक्रीबजार अर्थात तरकारी मण्डीहरुको गेटमा स्वचालित सेनिटाइज टनेल जडान गर्ने कार्य भयो । गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरुको संयोजकत्वमा निर्देशक तथा समन्वय समितिहरु गठन भए । त्यसको साथै उप–प्रमुखहरुको संयोजकत्वमा कोरोना संक्रमण कोभिड–१९ नियन्त्रण मूल समिति गठन भए । त्यसैगरि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति, क्वारेन्टाइन स्थल सम्भार तथा व्यवस्थापन टोली, भैपरी आउने अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापन टोली बनाई आवश्यकता वमोजिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियो । दैनिक ज्यालादारी, विपन्न तथा न्यून आयस्रोत भएका परिवारलाई राहत वितरण कार्यक्रम सञ्चालन भयो । अन्य संघ संस्था तथा दाताहरुबाट पनि राहत बितरण कार्यक्रममा हातेमालो गर्ने कार्य भयो । लकडाउनको अवस्थामा बिभिन्न राहत बितरण र दाताहरुको बिवरणका खबरहरु सुन्न र पढ्न पनि पाईयो । तर अपाङ्गता मैत्रि सूचना प्रवाह भएको सुन्न र पढ्न पाइएन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था उच्च जोखिममा देखिन्छ । खै त ? स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति जिम्मेवारी वहन गरेको ? हेक्का राखेका छन् त जनप्रतिनिधिहरु ? अझै पनि यस सवालमा गम्भीररुपमा आवाजहरु उठ्नु पर्छ ।

तथ्याङ्क विभागको २०६८ सालको जनगणनाको आँकडा अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १.९४ (झण्डै २%) प्रतिशत जनसंख्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको छ । नेपाली सामाजमा अझैपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको सोचाइ नकरात्मक छ । सम्पूर्ण समुदाय नै जागरुप भइ सकरात्मक सचेतना फैल्याउनु पर्ने देखिन्छ । सबैमा स्वयंसेवी भावना, अपनत्व, सहअस्तित्व, सहिष्णुता र मित्रताको प्रवद्धन गर्दै लैजानु अत्यावश्यक छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समतामा आधारित सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ । यसको साथै अपाङ्गमैत्रि सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्वतन्त्र र स्वावलम्वनपुर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आवास, औषधि, शिक्षा साथै रोजगार र शिक्षा लिन नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अपाङ्गता भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा र दुर्घटना बीमा गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर सरकारकै नीति नियम बमोजिम खुलेका बीमा कम्पनीहरु भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आश्रितको बीमा गर्न हिच्कीचाउँछन् । अनेक वाहना बनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको बीमा नै गर्दैनन् । यसतर्फ पनि स्थानीय सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दैनिक क्रियाकलापमा उपयोग हुने सूचना प्रविधिको विकास गरी सोही मुताविक उपकरणको व्यवस्था गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो । जस्तैः मोबाइल टेलिफोन सेट, कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर, सर्भर जस्ता उपकरणहरु । सूचना तथा प्रविधिको समयमा महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरुको खाँतिर फेसबुक, ट्वीटर, यू–ट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरु प्रयोग भएको छ । यही प्रयोगलाई सरलीकृत ढंगले वैज्ञानिकीकरण गरी अपाङ्गतामैत्री बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । कार्यालय सम्बन्धी कामकाजमा प्रयोग हुने ईमेल–इन्टरनेट सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन स्थानीय तहले कदम चाली हाल्नुपर्ने देखिन्छ । आजको समाज प्रतिश्पर्धात्मक ढंगले अगाडि बडिरहेको अवस्थामा छ । साङ्ग र अपाङ्गता भएकालाइ सँगसँगै हिँडाउन सक्नु पर्दछ । स्थानीय तहहरुले अपाङ्गतामैत्री सूचना प्रविधिसम्बन्धी शासनको सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा सरकारी निकाय मात्र नभई अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने तमाम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु क्रियाशील छन् । औंलामा गन्न सकिने संस्थाहरु मात्र उपयुक्त कार्य गरेको देखिन्छ । कतिपय संस्थाहरु क्रियाशील रहेतापनि अपाङ्गतामैत्री सूचना प्रविधि सम्बन्धि काम गरेको देखिदैन । अपाङ्गताको क्षेत्रमा बनेका योजनाहरु खोइलाको कटेरी र बजेट जति बालुवामा पानी खन्याए सरी कदापी नहोस् । यस कुराको सबैलाई हेक्का होस ।

लेखक स्थानीय शासन सम्बन्धी प्रशिक्षक हुन् ।सं.

हाम्रो सुझाव