यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । एक्कासी संसद भंग गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि मुलुक संकटतर्फ धकेलिएको छ । यस घटनाक्रमबाट सत्तारुढ दल नेकपाको विभाजन नरोकिने मोडमा पुगेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको गठन, विघटन, पूर्नगठन तथा विभाजनलाई अस्वभाविक मानिँदैन । तर संसदीय व्यवस्थाको सबलीकरण, राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूको संख्यात्मक विकास होइन कि गुणात्मक विकासको जरुरत पर्दछ ।

वैचारिक, सैद्धान्तिक स्पष्टता, आर्थिक पारदर्शिता तथा राष्ट्रवाद, स्वस्थ आन्तरिक प्रतिष्पर्धा माझिएको राजनीतिक संस्कार आदि विशेषताले राजनीतिक दलको गुणात्मक विकासको परिचय दिने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा विसं.२०४६ सालको परिवर्तन पछि राजनीतिक दलहरूको संख्यात्मक विकास त भयो नै तर गुणात्मक विकासमा सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूको गुणात्मक विकासले जनजीविका र सिंगो मुलुकको आर्थिक विकासमा सकारात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ । एउटा राजनीतिक दलको टुटफुटले जनजीविका र मुलुकको आर्थिक विकासमा खासै फरक नपर्नुपर्ने हो तर सत्तारुढ दलभित्रको अन्तद्र्वन्द्व, टुटफुट र मध्यावधि निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीति, स्थायित्व, आर्थिक विकास, मुलुकको भविष्य र जनजीविकामा समेत असर पार्दोरहेछ भन्ने कुरा विगतको अनुभवले छर्लंग भइसकेको छ । यस पटकको संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले कोरोना कहरको यस घडीमा चुनावको अनावश्यक बोझ त थप्ने नै भयो त्यस बाहेक मुलुकको भविष्यमा के कस्तो असर पार्ने हो भन्ने कुरा अनिश्चित छ ।

एउटा घारमा मौरीका दुईवटा रानो टिक्न नसकेजस्तै २ अध्यक्षले लामो समय पार्टी चल्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दथ्यो

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि राज्य पुनर्संरचना अनुरुप विसं २०७४ वैशाखमा स्थानीय तहको र २०७४ मंसिरमा संघीय तथा प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भयो । स्थानीय तहको चुनावमा राम्रो पकड बनाएका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले मंसिरको चुनावलाई दृष्टिगत गरी बाम गठबन्धनको मोर्चा बनाए । बाम गठबन्धनले शानदार विजय प्राप्त गरेपछि केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा झण्डै २ तिहाई बहुमतको संघीय सरकार गठन भयो । संघीय प्रतिनिधिसभाले दोस्रो कार्यकालका लागि विद्यादेवी भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति चयन गर्‍यो । प्रदेश नं २ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशमा बाम गठबन्धनको बहुमतीय प्रदेश सरकारहरू गठन भए भए । यसप्रकार वाम गठबन्धनले मुलुकको शासन सञ्चालनको बागडोर समाल्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना बाँडेको सरकारबाट जनताले कम्तीमा पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, शान्ति सुरक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षा राखेका थिए । ओली सरकारका कर्महरूको समीक्षा सुरु भइसकेको र त्यसको प्रतिविम्ब घोषित आगामी निर्वाचनको परिणाममा देखिने छ ।

यत्रो जनसमर्थन प्राप्त सत्तारुढ दल नेकपा ३ वर्ष पनि बित्न नपाउँदै किन विभाजित भयो ? सर्बत्र चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । यसका जड कारणहरू त शीर्ष नेतागणको मनपेट भित्रै होलान् र समय सन्दर्भ अनुसार खुल्दै जालान् पनि । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई मात्र नभएर देशकै भविष्यका लागि दुरगामी असर पार्ने नेकपा विभाजनका मूलभूत कारणहरूको खोजी राजनीतिशास्त्रको विषयवस्तु बन्नसक्छ नै । तसर्थ यसको उठान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

१. हठात् एकीकरणः वाम गठबन्धन गर्नासाथ अपार जनसमर्थन पाएका दलहरू एकीकरणको बृहत् खाका तयार गरी वडा, गाउँ, नगर तहदेखि केन्द्रसम्मको तदर्थ सांगठनिक एकाइ तयार भएपछि मात्र एकताको औपचारिक घोषणा गर्नुपर्दथ्यो ।

२. फरक सिद्धान्त र पृष्ठभूमि भएका दलहरूको एकिकरणः नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुबै दल माक्सवादी दर्शनको जगमा उभिएका भए पनि सार सिद्धान्त र कार्यनीतिक पृष्ठभूमि फरक थियो । जनताको बहुदलीय जनवादलाई गौरवका साथ अंगीकार गरी दलीय प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गर्दै आएको नेकपा एमाले र एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद तथा माओत्सेतुङको विचारलाई आत्मसात गर्दै १० वर्षे सशस्त्र युद्ध गरेको नेकपा माओवादीको अन्तर्घुलन सहज थिएन ।

३. फरक वर्गको प्रतिनिधित्वः नेकपा एमालेमा पुँजीपति वर्गको बोलबाला हुँदाहुँदै पनि न्यून मध्यमवर्गीय श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलका रुपमा उसले आँफूलाई चिनाउन चाहन्थ्यो भने नेकपा माओवादी आँफूलाई दलित, उत्पीडित, आदिवासी जनजाति र मधेशी वर्गको पक्षपाती ठान्दथ्यो ।

४. नेताहरूको व्यवस्थापनमा कठिनाईः दुईवटा पार्टीका महत्वकांक्षी अध्यक्षहरू, चारवटा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व सभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री इत्यादि शीर्ष नेताहरूको उचित व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ आवश्यकता अनुसारको ध्यान दिइएन । दुई अध्यक्षले ‘हामी मिलेपछि सबै ठिक हुन्छ, अरुलाई साइजमा राख्न सकिन्छ’ भन्ने सोच्नु हुँदैनथ्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल नदोहोर्‍याई एकीकृत पार्टीको आलंकारिक अभिभावक बनाउने तथा झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति र माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको बरिष्ठ नेताको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दथ्यो । केपी ओली र पुष्पकमल दहाल मध्ये एउटाले पार्टीको अध्यक्ष र एउटाले प्रधानमन्त्री पूरै अवधि चलाउने सहमति गरी बाँकी नेताहरूलाई योग्यता र क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्दथ्यो ।

५. दुई अध्यक्षतात्मक गलत अभ्यासः एउटा पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष राख्नै हुँदैनथ्यो । तयारी पूरा गरी एकीकरण घोषणा गर्ने र छोटो संक्रमणकाल राखी तुरुन्त एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्दथ्यो । एउटा घारमा मौरीका दुईवटा रानो टिक्न नसके जस्तै दुई अध्यक्षले लामो समय पार्टी चल्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दथ्यो । यस कुरामा ‘टेम्पो होइन जेट चलाउँदै छौं, मिल्ने भए दुईटा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौं’ भनी भाषण गर्ने नेता र प्रत्याउँदै मख्ख परी ताली पिट्ने कार्यकर्ता दुबैको खोट छ ।
६. केपी आलीको एकछत्रीय र अध्यादेश परस्त शासनशैली ।

७. पुष्पकमल दहालʿप्रचण्डʾ को महत्वाकांक्षी र अस्थिर स्वभाव ।

८. आँफू निकट व्यक्तिहरूलाई लाभका पदहरू दिलाएर शक्ति आर्जन गर्ने दुई अध्यक्षको प्रतिष्पर्धा आदि ।

यी र यस्तै कारणका जगमा बढ्दै गएको नेकपा भित्रको अन्तद्र्धन्द्धले यतिखेर नेकपा भित्र संकट त ल्याएको छ नै यसले समग्र राष्ट्रलाई प्रभावित बनाएको छ । लामो समयदेखिको देशको अस्थिर राजनीतिबाट वाक्क दिक्क बनेका नेपालीले यस पटक दुई तिहाई नेतृत्वको सरकारबाट राजनीतिक स्थिरता सहित समृद्धि र विकासको अपेक्षा गरेका थिए । दुई तिहाई नेतृत्वको नेकपा आफ्नै कारणबाट विभाजित बन्दा राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र विकासको जनअपेक्षामा ठूलै धोका मिलेको यतिखेर महसुस गरिएको छ ।