कोभिडको माहामारी विकराल बन्दै छ । संक्रमितको दर कहाली ाग्दो रुपले बढेको छ । कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिन प्रति दिन बढेको छ । सरकार जिम्मेवारीबाट भागिरहेको छ । हस्पिटल सबै भरिभराउ भएका खबर र अक्सिजन नपाएर छटपटिँदै गर्दा संसार छोड्नु पर्दाका समाचारले जनमनसमा तनाव सिर्जना गरेको छ । एउटा मात्रै कोठामा निर्वाह चलाउन विवश र त्यही परिवार भित्रको सदस्य कोरोनाबाट संक्रमित बन्दा हालको अवस्थामा कस्तो भइरहेको होला रु यसतर्फ सरकारले त्यति सोचेको जस्तो लाग्दैन । एकातिर यो अबस्थामा देश गुज्रिएको छ भने अर्को तर्फ राजनीतिक अस्थिरताले । अब बैशाख २७ गते पछि नेपाली राजनीति कुन दिशातर्फ मोडिने हो सबैको चासो त्येता तिर गएको देखिन्छ ।

हाल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयप्रति तात्कालिक नेकपाभित्र माओवादी पक्ष असन्तुष्ट देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संसद् पुनस्र्थापना भएको थियो । अदालतको अर्को आदेशपछि एमाले र नेकपा माओवादी छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा आएका थिए । तर माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन । जसका कारण केपी ओलीको गर्जन उत्तिकै रहिरह्यो । जसको भागिदार माओवादी पनि हो ।

हालै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । ‘विश्वासको मत’ लिने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाप्रति विपक्षीहरू ‘असन्तुष्ट’ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्रीले ‘विश्वासको मत लिने’ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुधबार माओवादी केन्द्रले संसद् सचिवालयना बुझाएको छ ।

देश र जनताको मर्मलाई साच्चिकै नेता र पार्टीहरुले मनन गर्ने हो भने वैशाख २७ पछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सानो र छरितो सरकारको गठन गर्नुपर्छ

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि यही वैशाख २७ गते संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइएका छन् । जुन दिन उनले निर्वाचन गराउने भनी पुस ५ गते गरेको ससद विघटनको दिन निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिनै विश्वासको मत लिने दिन छानेका छ्न । यसमा पनि केही रहस्य हुन सक्छ ।

माओवादी केन्द्रले अहिले समर्थन फिर्ता लिनुको अर्थ , ‘यो विस्वासको मत असफल बनाउने हाम्रो नीति हो भनेको छ । कांग्रेस र जसपासँग यसबारे छलफल गरी अगाडि बढ्ने भनिरहेको माओवादीले जनाएको छ । यदि परिस्थितिमा कू भएन भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्रात गर्ने छैनन् र अबको सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । किन कि जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा देखिएका छन् । महन्थ ठाकुरलगायतका नेता भने उनको पक्षमा देखिएका छन् ।

नेकपा नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतद्वारा ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला, नेकपा ‘एकीकरणपूर्व अवस्थामा एमाले र माओवादी भिन्न दल हुँदा अब संसदीय समीकरण कस्तो रहने हो भन्नेबारे केही दिनअघि जसपा नेता उपेन्द्र यादवले बिबिसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै आफू ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने मान्यतामा भएको तर नेता ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू पार्टीका माग सम्बोधन गराउने पक्षमा देखिएको बताएका थिए । यसरी हेर्दा अबको समीकरण कस्तो होला भन्ने चासो यत्रतत्र हुन लागेको छ ।

विश्वासको मत लिन सरकार अघि बढेपछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै त्यसलाई असफल बनाउने निर्णय गरेका हुन् नै । जसपाका महन्थ ठाकुर पक्ष र एमालेको असन्तुष्ट पक्ष एकै ठाउँमा उभिए सरकारले विश्वासको मत लिनसक्ने ठानिएको छ । तर एमालेको असन्तुष्ट खेमा माधव नेपाल पक्षले के गर्ने हो त्यो पनि रहस्यमय नै हुने छ । के अबको विकल्पः ‘यही सरकारको निरन्तरता वा ओलीकै नेतृत्वमा मंसिरमा चुनाव’ हुने हो त बुद्धिजीवीहरुको चासोको विषय रहनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन कांग्रेस अघि बढ्दा जसपामा ‘मतभेद’ देखिएको छ भने उता वैशाख २७ मा ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि एमालेमा विभाजन आउने आशंकालाई पनि नकार्न मिल्दैन । संसद्मा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत नपुगे ओली सरकार ढल्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापित हुने फैसला सुनाए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा अर्को विकल्प दिन सकेको थिएन । प्रतिनिधिसभामा दलहरूको सदस्य संख्या २ सय ७५ रहने व्यवस्था छ । तर विविध कारणले अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २ सय ७१ छ ।

एमालेका १ सय २१ जना, नेपाली कांग्रेसका २ निलम्बितसहित ६३ जना र माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसद रहेकामा ४ जना एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरूको पद गएको छ । त्यस्तै जसपाका २ निलम्बितसहित ३४ सांसद छन् भने राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा १÷१ जना र १ स्वतन्त्र सांसद छन् ।

त्यसैले अब ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि १ सय ३६ मत ल्याउनुपर्छ । यदि त्यो अवस्था आएन भने प्रधानमन्त्रीले पुन मध्यावधिको घोषणा गर्ने खेलमा लाग्दै छ्न । जुन नेपाली कांग्रेसलाई राजनीतिक हिसाबले फाइदा पुग्ने छ तर देशको वर्तमान परिस्थितिलाई कांग्रेसले भुल्नु हुँदैन । नेपाली जनता कोरोनाका कारण दिन प्रतिदिन संक्रमित भइरहेका छन् र साँझ बिहानको छाक जुटाउन नसकेर चिन्तित छन् । जताततै अस्तव्यस्त नै छ ।

यसबीचमा नेकपाका दुवै समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने र त्यसमाथि मतदान हुने अवस्था आएमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको साथ पाउने आशा व्यक्त गर्दै आएका देखिन्छन् जुन स्वभाविक नै हो । तर के उनीहरूले आशा गरेझैं कांग्रेस र जसपा कुनै समूहको पक्षमा उभिन तयार होला त यो प्रश्न पनि सबैले गर्न लागेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार देख्दा देउवा–प्रचण्ड–नेपालबीच ती दुवै दलका नेताका कुरा सुन्दा उनीहरू तत्काल कसैको पक्षमा खुल्न चाहेका देखिँदैन अर्थात् उनीहरूले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

नेकपा आधिकारिक रूपमै विभाजित भए कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी अथवा प्रचण्ड–नेपालको पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीमा सघायो भने नेपाली इतिहास मा फेरि कांग्र्रेसलाई हेर्ने नजर फरक पर्ने छ । यदि देश र जनताको मर्मलाई साच्चिकै नेता र पार्टीहरुले मनन गर्ने हो भने वैशाख २७ गते पछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सानो र छरितो नयाँ सरकारको गठन गरी देशमा भएका रोग, भोक र अभावसँग लडी नेपाली काग्रेसकै नेतृत्वमा चुनाव गराउने गरी अगाडि बढेमा देशले निकास पाउने छ । यसतर्फ नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ । वर्तमान नेपाली कांग्रेसका सभापति साथै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको र उहाँबाट देशले निकास नपाउने भए नेजस्तो लागेमा नेपाली कांग्रेसबाट सक्षम नेतालाई अगाडि बढाएर भएता पनि अबको राजनीतिक निकास निस्कनु पर्छ । सभापति देउवाले पनि बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यस तर्फ पहल गरी देश र जनताका सामु आफ्नो छवि गिराउन हुन्न भन्ने लाग्दछ ।