कुरा विगतको दशवर्षे द्वन्द्वबाट हामी घाइते र अपाङ्गता भएका सिभिल नागरिकको हो । म पोखरा–१५ निवासी दुदराज अधिकारी २०६० कार्तिक ११ गतेका दिन विद्रोही पक्षको एम्बुसमा परी घाइते भए । आज १७ वर्षसम्म पनि त्यही पीडामा बाँचिरहेको हुनाले म जस्तै पीडित साथीहरुका अधिकार प्राप्तिका निम्ति निरन्तर लडाई गर्दै संघर्षरत छु । यसै कारण आज यही सेरोफेरो र वास्तविक पीडितका समस्याप्रति लेख्ने आँट गर्दैछु ।

अपाङ्गता भएकाहरुलाई हेर्ने दृष्टि किन भिन्न छ । हत्या बलात्कारका घटनाहरु किन ढाक छोप गरिन्छ । कि यो देश बेइमान नेता, हत्यारा, अपराधी, भष्टाचारी मात्र उत्पादन गर्ने थलो भयो ? उनीहरु कानुनदेखि माथि हुन् ? सजाय भोग्नु पर्दैन ?

नेपाल अधिराज्यभर हजारौंको संख्याका अपाङ्गता बनाइएका आम नागरिकप्रति राज्यको गैर जिम्मेवारीले हाम्रा तमाम समस्याहरु दिनानुदिन जटिल बन्दै गएका छन् । सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने २०६३ सालदेखि आज २०७७ सम्मको अवधिमा तिनै विद्रोहीसहितका सरकार बने । हाम्रा समस्या कसैले सम्बोधन गर्न आवश्यकै ठानेनन् । हामीलाई रुदै कराउँदै विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीलाई गुहार्दै हिँड्न बाध्य पारियो । बिस्तृत शान्ति सम्झौताको लिखित सम्झौता तथा मर्मप्रति सिन्को नभाँची लडाकुको समायोजन मात्र संक्रमणकाल हो र ? के सत्ता प्राप्ति नै द्वन्द्व समाप्ति हो र? हिजो गरेका सशस्त्र द्वन्द्व लोकतन्त्रका लागि कि देश दोहन गर्नका लागि ? जबसम्म पीडितका समस्या सम्बोधन र व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म यो द्वन्द्व रही रहने छ । ठूलो डढेलो लाग्नलाई सानो झिल्कोबाटै शुरु हुने गछ्र्र । स्मरण रहोस् भोलिका दिनहरु सरकारलाई अप्ठेरा दिन हुने पक्का छ । चुप लागेर पीडित पक्ष बस्ने अवस्था छैन् । सरकारको पेलेर जाने रणनीतिले हामी द्वन्द्व पीडित अपाङ्गता व्यक्ति आजित भैसकेका छौं । न्याय क्षेत्रलाई तहस नहस अर्थात आफूखुशी मनपरी गरेर हाम्रा तमाम न्यायिक हक खोसिएको जग जाहेर छ ।

हामीलाई पशुको व्यवहार गरिएको छ । यो निन्दनीय व्यवहारप्रति हाम्रोतर्फबाट घोर आपत्ति छ । सर्वोच्चको आदेशलाई वेवास्ता गरिएको छ । हामी पटक–पटक निवेदन गरिरहेका छौं । सम्बन्धित निकायहरु आलटाल गरिरहेका छन् । अहिले देखिएको हाम्रा द्वन्द्व पीडितका संगठन तथा सञ्जालहरु आफ्ना काम कर्तव्य र गन्तव्य भूलेर निजी स्वार्थपूर्तिका लागि फु्ट्ने र भाँडोभैलो गर्ने साथै मुद्दा उठान गर्दा भेदभाव गरी ल्याउने र विगतका अपराधीहरुको मिलेमतोमा फुटाउने तहसनहस पार्ने जस्ता घटनाले स्पष्ट देखाउँछ कि पीडितलाई न्याय दिने छाँट छैन् । नत्र जति सञ्जाल संगठनहरु थिए इमान्दारिताका साथ काम गरेको भए सायद हाम्रा समस्याहरु सम्बोधन हुने थिए कि ? कतिपय कानुनी सरसल्लाह नभएर बाटो पहिल्याउन नसकेको पो हो कि ? तत्कालीन अवस्थाका पीडकहरु आज सत्तामा हाली मुहाली गरी न्यायालयसमेत कब्जा गरिसके । अब हामी तमाम् द्वन्द्व पीडितहरु यदि एकजुट हुने हो भने हामीले विजय प्राप्त गर्ने थियौं तर यसो हुन कदापि दिने सम्भावना छैन् । उनीहरु हामीलाई एक हुन दिँदैनन्, आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न कुनै पनि कदम चाल्न पछि नपर्ने हामीले देखेका छौं । दश वर्षे जनयुद्धको नाममा नरसंहार गरे, बेपत्ता पारे, घाइते र अपाङ्ग बनाए, धनसम्पत्ति लुटेर लगे, विस्थापित बनाए । अत्याचार त त्यति नै वेला गरे, अब न्याय खोजे तिनै पीडितहरुले आज धम्कीका भाषा बोल्दैछन् । कठै हाम्रो देश न्याय मरेको देशमा परिणत भयो । नेता जति संविधान माथि भएछन् जनता यिनका गुलाम हुन पुगेछन्, कहाँ जाने न्याय खोज्न ? शान्ति सम्झौता भएको पनि १४ वर्ष पुग्यो तर पीडितहरुका मुद्दा ज्यूँकात्यूँ छन् । शान्ति सम्झौतापछि पनि वेवारिसे बमकाण्ड माइन विस्फोटन भइ अङ्गभङ्ग र मृत्यु हुनेहरु धेरै नै छन् तिनीहरु पनि यही देशका नागरिक हुन् किन भेदभाव गरिएको छ । न्याय क्षेत्र, मानव अधिकारवादीहरुले किन यसलाई मुद्दा बनाउन सकेका छैनन् । अनि घाइते अङ्गभङ्ग भई अपाङ्गता भएकाहरुलाई हेर्ने दृष्टि किन भिन्न छ । हत्या बलात्कारका घटनाहरु किन ढाक छोप गरिन्छ । कि यो देश बेइमान नेता, हत्यारा, अपराधी, भष्टाचारी मात्र उत्पादन गर्ने थलो भयो ? उनीहरु कानुनदेखि माथि हुन् ? सजाय भोग्नु पर्दैन ? अब त अति भो सहन पनि त हद हुन्छ नि ? बाहना गर्दा–गर्दै १४ वर्ष धकेले अब मुद्दा भुलिदेऊ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । तर यो सम्भव नहोला । पुस्तान्तरण हुन्छ । द्वन्द्वको अवशेष रहन्छ, शान्त हुने छैन् । सरकारले यो विषयलाई जतिसक्दो छिटो काम सकाउनु उत्तम हुने छ । हिजोको अपराधी पक्ष नै सत्ताभन्दा बाहिर बस्न सक्दैन किनकि बाहिर हुने बित्तिकै कठघरामा जाने निश्चित छ । जो लोकप्रिय नेता हुन्छ उसलाई सुरक्षागार्डको आवश्यकता पर्दैन । जनता नै उसका वडिगार्ड हुन्छन् । जो अपराध गरेर हजारौैंको संख्यामा हत्या हिंसा गरेर सत्ता प्राप्ति गर्छ उसलाई डर हुन्छ । यसै कारण दोषीलाई कारवाही गर्न स्वयम् सत्ताको बागडोर सम्हालेका व्वासाहरुले दिदैनन् अनि यिनै कानुनी राज्यको ढ्वाङ फुुक्दै हिँड्छन् । समाज परिवर्तन कसरी हुन्छ । आफै बोक्सी, आफै धाँमी भनेको यही हो । जति जति पीडित बर्गलाई ढाट्ने र गुमराहमा राख्ने काम गरिन्छ भोलिका जेनेरेसनले द्वन्द्वको विज पालेर राख्नेछन् । यसले दिगो शान्ति हुने छैन् । हामी द्वन्द्वबाट पीडा भोगेर जीवन इहलीला होला तर राज्य शाशकलाई शान्तसँग शासन गर्न पाउँने छैनन् । स्मरण रहोस् विगतका दिन झंै अब सजिलो नहुन सक्छ । अबका दिन विद्रोहबाट ग्रस्त हुन सक्ने छ । हामी चुप लाग्ने स्थितिमा अब छैनौं । न्याय क्षेत्रमा हाम्रो पहुँच नहुँदा र हाम्रा तमाम मुद्दा रड्डीको टोकरीमा फालिँदा हामी कति मर्माहत भएका छौं । हामी बारबार ज्ञापन पत्र बुझाउने सरकार र पीडक पक्ष कानमा तेल हालेर बस्ने ? यो कस्तो व्यवस्था हो ? गाह्रो भो । खबरदार हामी न्यायबाट पछि हट्ने छैनौं ।
(लेखक द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका प्रदेश संयोजक हुन् । सं.)