सन् १८२६ देखि १९४८ सम्म म्यानमारमा ब्रिटिसको उपनिवेश थियो । सन् १९४२ देखि १९४५ सम्म म्यामार फेरि जापानको नियन्त्रण रह्यो । उपनिवेशवाद शक्तिशाली राष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रहरुमाथिको नियन्त्रणको अवधारणा थियो । जहाँ शक्तिशाली राष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रहरुको स्रोत र साधनमाथि प्रभुत्व र नियन्त्रण गर्ने गदर्थे । सोही उपनिवेशका कारण म्यानमारमा जातीय विभाजन हुनुका साथै आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव पारेको थियो ।

इतिहासलाई केलाएर हेर्दा दोस्रो विश्वयुद्धताका देखिनै म्यानमारमा बुद्ध धर्म मान्नेहरु ब्रिटिसले उपनिवेश गरेको हेर्न रुचाउँथे भने मुस्लिमहरु जापानी उपनिवेश समर्थन गर्थे । म्यानमारका प्रथम प्रधानमन्त्री यु नु दुवै पक्षको विवादलाई सुल्झाउन चाहन्थे । तर यी विवादहरु अझै पनि कायमै छन् । किनभने दुवै धर्मका विश्वास, विचार, र आस्थाहरु फरक फरक छन् । सेनाले त्यहाँका नेताहरुलाई पटक पटक नियन्त्रणमा लिने र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्दै आएको थियो । जातीय विभाजन र मुस्लिम समुदायको व्यवस्थापन पक्षनै राजनीतिक विषय बन्दै आइरहेको छ ।

संघिय लोकतन्त्रको अभ्यासमा जाने र जातीय, सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य गर्न नेतृत्व वर्ग, सेना र शसस्त्र द्वन्द्वमा लागेका समूहहरु बीच पटक-पटक सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा केही जातीय समूहहरु सहमति भए भने केही जतीय समूहहरुले उक्त निर्णयहरु स्वीकार गरेनन् । त्यस मध्येको रोहिग्या समुदायलाई सरकारले आफ्नो जनता नभएको भनेको थियो । सन् २०१४ मा त्यहाँको सरकारले १ सय ३५ वटा समूहहरुलाई सरकारी तथ्यांकमा समावेश गर्‍यो तर रोहिग्या समुदायलाई उक्त लिष्टमा राखेन् । सोही अनुसार अन्य समूहरुलाई देशको नागरिकता दिएको थियो । तर रोहिग्याहरुलाई नाागरिकता दिएन । सेना बुद्ध धर्मप्रति आस्थावान देखिन्छ । त्यसैले बुद्ध धर्म र मुस्लिम धर्म मान्नेहरुबीच ठूलो विवाद छ । त्यही विवादको मारमा रोहिग्या समुदाय पनि परेको छ ।

पछिल्लो पटक सन् २०१७ मा रोहिग्या समुदायमाथि हिँसात्मक गतिविधि भयो । त्यसको नेतृत्व सेना आफैले लिएको आरोपहरु लागिरहेको छ । हिँसाकै कारण हजारौं रोहिग्याहरु देश छाडी वंगलादेश, भारत, नेपाल जान वाध्य भएका थिए । १० लाखभन्दा बढी मुस्लिम रोहिंग्याहरु राज्यविहीन र राज्यको पहिचानबाट वञ्चित भएका थिए । अन्तरिाष्ट्रय समुदायले उनीहरुको संरक्षण र मानवीय सहायता प्रदान गरिरहेको छ । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत पुगेको थियो । उक्त घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारीवादीहरुले संहारको नाम दिएका थिए । जसले गर्दा म्यानमारको सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार हनन् गरेको आरोप लागेको थियो । तर सेनाले भने जातीय दंगाको व्यवस्थापन गरेको भनी तर्क गरेको थियो ।

सेनाको प्रतिगामी कदमले फेरि म्यानमार पहिलेकै अवस्थामा फर्किएको छ । लोकतन्त्रको अभ्यासमा ठेस लागेको छ

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आङसाङ सुकीको निर्वाचित सरकारले किन केही गर्न सकेन भनेर प्रश्नहरु उठाइएरहेका थिए । पटक पटक निर्वासनमा रहेकी उनी पछिल्लोपटक निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी थिइन् । तर म्यानमारको संविधानले सेनालाई बढी अधिकार दिएको छ । सुकी लोकतन्त्रका लागि राष्ट्रिय लिग नामक पार्टीको पनि प्रतिनित्वि गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनको ठूलै अपेक्षा गरेको थियो । लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि अहिंसात्मक आन्दोनमा लागेको भन्दै नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि उनले प्राप्त गरेकी थिइन् । तर म्यानमार भित्रको आन्तरिक समस्या व्यवस्थापन र रोहिंग्या समुदायको व्यवस्थापनमा चासो नदेखाए पछि भने उक्त पुरस्कार विवादित बनेको थियो ।

जनताले निर्वाचनबाट सुकीलाई छनौट गरे पनि त्यहाँको संविधान अनुसार सरकारमा सेनाको उपस्थिति हस्तक्षेपकारी नै हुन्छ । त्यसमा पनि गृह मन्त्रालय, सीमा व्यवस्थापन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय सेनाकै मातहतमा रहन्छन् । त्यसै गरी त्यहाँको नीतिगत संरचना र त्यसको लागु गर्ने पक्ष एकदमै फितलो छ । सुकीको सरकार जनताबाट निर्वाचित भए पनि लोकतान्त्रिक विधिमा देशलाई अगाडि लैजान उनले सकेकी छैनन् । त्यसका अलावा देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लैजान चाहिने आवश्यक नीति र नियम पनि प्रयाप्त छैनन् । त्यसैले त्यहाँको लोकतन्त्र नाम मात्रको बन्न पुगेको छ । त्यसैगरी सेनाले जनताको हक अधिकारभन्दा सेनाका मुख्य व्यक्तिको पक्षमा चासो दिने गर्दछ । सन् २०११ देखि त्यहाँको सेनाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वीकार गर्दै आएको थियो । तर राजनीतिक मुलधारमा अल्पसंख्यक समुदायको पहुँच भने छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले म्यानमानरलाई रोहिंग्या समुदायप्रति जवाफदेही रहन आग्रह गर्दै आएको हो । सुरक्षा परिषदले सन् २०१८ मा म्यानमार र वंगलादेशमा त्यहाँका रोहिंग्याहरुको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । सोही भ्रमणमा म्यानमारको सरकारले देशभित्र भएका आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रोहिंग्याको समस्या व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई लिएर सेनाले सन् १९६२ देखि बेला बेला कु गरिरहेको छ । सुकी त्यसको सिकार बन्दै आइरहेकी छन् । फेरि उनलाई सेनाले हिरासतमा लिएको समाचार आएका छन् । एक वर्षका लागि आपत्कालीन राज्यको घोषणा गरिएको छ । सेनाको उक्त कार्यले फेरि म्यानमार पहिलेकै अवस्थामा फर्किएको छ । लोकतन्त्रको अभ्यासमा फेरि ठेस लागेको छ । सेनाले रोहिंग्याहरुको समस्या व्यवस्थापनमा खासै चासो दिँदैन । सुकीबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझै अपेक्षा गरिरहेको छ । सन् २०११ देखि लोकतान्त्रिक अभ्यास नै समस्या व्यवस्थापनको मुख्य आधार बन्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०२० मा भएको निर्वाचनमा सेना समर्थित पार्टीले राम्रो पहिचान दिन सकेन । सुकीको पार्टीले राम्रो मत ल्याएको थियो । निर्वाचनकै विषयलाई लिएर सेनाले विवाद झिकिरहेको थियो । सेनाको यो हर्कतले रोहिंग्याहरुको समस्या व्यवस्थापन फेरि थप समस्या बनेको छ । त्यहाँको लोकतन्त्र र रोहिंग्या समुदायको व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर दबाब जरुरी छ ।