प्रशिक्षण व्यवसाय र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

टापेन्द्रप्रसाद रिजाल
असार १७, २०७८

भनिन्छ, प्रशिक्षण समस्याको समाधान गर्ने उपकरण हो । प्रशिक्षण कुनै पनि कुरा सिक्ने र सिकाउने विधि हो । कर्मचारी/जनप्रतिनिधिको ज्ञान र सीप वृद्धि गरी कार्यस्थलमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्ने भरपर्दो माध्यम प्रशिक्षण हो । कुनै पनि संगठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारी वर्गलाई दिइने शिक्षण विधि, जुन शैक्षिक उपाधिको तुलनामा छोटो समयमा उपलब्ध गराइन्छ, यो नै प्रशिक्षण हो । प्रशिक्षणले सहभागीको बुझाइमा एकरुपता ल्याउनुका साथै अस्पष्ट भएका विषयवस्तुमा स्पष्टता प्रदान गर्दछ ।
नेपालको जनशक्तिलाई विकासमूलक, सेवामूलक र जनमुखी बनाउन संगठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीको ज्ञान, सीपमा अभिवृद्धि ल्याई उनीहरुको कार्यक्षेत्रमा उपयोग गरिन्छ । प्रशिक्षणको आवश्यकताको पहिचान गरी सोही अनुरुपको प्रशिक्षण सञ्चालन गरिन्छ । प्रशिक्षणको पहिलो र महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सम्बन्धित विषय तथा कार्यक्षेत्रको विषयमा ज्ञान सीप अभिवृद्धि गराई धारणामा परिवर्तन गर्नु हो । संघीय गणतान्त्रिक मुलुुक र ३ तहका सरकारका कार्य क्षेत्रमा उब्जिएका अस्पष्टता भनौं वा शासन गर्ने पद्धतिमा भएको नूतन व्यवस्थालाई निखारता ल्याउन प्रशिक्षणको माग बढिरहेको छ ।
नेपालमा तालिम प्रदायक संस्थाहरु अनगिन्ती छन् तर नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई प्रशिक्षणमार्फत् प्रशिक्षित गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको संस्था स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र सो अन्तर्गत रहेका प्रशिक्षण केन्द्रमात्र छन् । तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै जनप्रतिनिधि÷कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्ने नाममा बर्गेल्ती खोलिएका एनजिओ, आइएनजिओका कामबाट के प्रशिक्षणको नाउँमा व्यापार गर्ने संस्था त बढेका छैनन् ? सरकारको यति ठूलो लगानी रहेको प्रतिष्ठान र सो अन्तर्गतका केन्द्रलाई छायाँमा राखी धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम त भइरहेको छैन । सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । प्रशिक्षण शैली र प्रशिक्षण सामग्रीहरु पनि संस्थाअनुसार फरक फरक छन् । जसले गर्दा बुझाइमा एकरुपता आउन नसक्दा कार्यसम्पादन प्रक्रियामा अन्योलता सिर्जना भएको छ । कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भनेझैं एउटै प्रकृतिका काम फरक फरक तरिकाबाट सम्पादन भएको देखिन्छ । प्रशिक्षण कार्यलाई व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउनका लागि प्रशिक्षण आवश्यकताको पहिचान, विश्लेषण, योजना निर्माण, सामग्रीको तयारी, कार्यान्वयन र मूल्यांकनका अतिरिक्त प्रशिक्षणपश्चातको अनुगमनलाई नियमन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
नेपालका प्रशिक्षण पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रशिक्षणका लागि आवश्यकताको पहिचान गर्न नसक्नु, आवश्यकताको माग र आवश्यकताको आधारमा प्रशिक्षण सञ्चालन नहुनु, उद्देश्यविहीन गन्तव्य तय हुनु, प्रशिक्षण सामग्री तय नहुनु, विषय विज्ञता, सहभागीको स्तर र आवश्यकताको मेल नखानु, प्रशिक्षणलाई कार्यसम्पादनमा आबद्धता नगरी केवल प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षणमा सीमित राख्नु दूर्भाग्यपूर्ण छ ।
प्रशिक्षणको इतिहास
नेपालमा संस्थागत रुपमा संवत् १९६८ मा स्रेस्ता पाठशालाबाट सुरु भएको कर्मचारी तालिम २००९ सालमा त्रिभुवन ग्राम विकास केन्द्रमार्फत स्थानीय स्तरमा क्षमता विकासका कार्यहरु गरेको पाइन्छ । गृह विज्ञान तालिम २०१३, सार्वजनिक प्रशासन तालिम केन्द्र, २०१५, केन्द्रीय तालिम केन्द्र २०२२, पञ्चायत तालिम केन्द्र २०२२, सेडा २०२६, विधिवत तालिम नीति २०३९, नेपाल सार्वजनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान २०३९, बैंक, हुलाक, सहरी विकास, पर्यटन, सहकारीलगायत तालिम केन्द्रहरु स्थापना भएका छन् । पहिलो जनआन्दोलन २०४६ पश्चात् एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा २०५० आश्विन ४ गते स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत यस संस्थाको उदय भएको हो । नेपालमा भएका विभिन्न समयका आन्दोलनबाट ल्याएको युगान्तकारी परिवर्तनपश्चात् स्थानीय तहको क्षमता विकाससम्बन्धी बढ्दो आवश्यकता तथा मागलाई सम्बोधन गर्न प्रयासरत यस प्रतिष्ठानले आफ्नो क्षमता र कार्यक्षेत्रसमेत बिस्तार गर्दै आएको छ । बदलिँदो राष्ट्रिय परिस्थितिले ल्याएको चुनौतीको सामना गर्दै उपलब्ध अवसरबाट फाइदा उठाउन प्रतिष्ठानले आफ्नो क्षमतालाई अद्यावधिक गर्दै आएको छ ।

१४ अर्ब लगानीमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रममार्फत् क्षमता विकास ४ वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले स्थापनाकालदेखि नै प्रशिक्षण, अनुसन्धान र परामर्श सेवाका माद्यमबाट सरकारलाई टेवा पुर्‍याइरहेको छ । नेपाल सरकारले तोकेका र निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम शत प्रतिशत नै सम्पन्न गरेर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले उपस्थिति देखाएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न विषयगत मन्त्रालयले समयसमयमा दिइएका जिम्मेवारीहरु प्रतिष्ठानमार्फत् गराउँदा सफल भएका छन् । हालैमात्र कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, आर्थिक प्रशासन र स्थानीय प्राविधिकको क्षमता विकासमा समेत दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेका ज्वलन्त उदाहरणहरु छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको क्षमता विकाससम्बन्धी अभिमुखीकरण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आफ्नो लक्ष्यमा पुगेको कुरा जगजाहेर छ । हामी अध्ययन गरिरहेका छौं कि नेपाल सरकार र दातृ सहयोगी निकायको संयुक्त लागत सहभागितामा झण्डै १४ अर्बको लगानीमा ४ वर्षे प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मातहतका प्रशिक्षण केन्द्रहरुसँग अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छैन । सकेसम्म प्रतिष्ठान खारेजी भइदिए आफूअनुकूलका प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने एकथरिको चाहना विगत लामो समयदेखि रहिरेहेको छ । एउटा इतिहास बोकेको संस्था ४ वर्षे प्रोजेक्टको स्वार्थ अनुकूल भएर काम गर्दै गर्दा प्रशिक्षणको क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेको संस्था स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रमको संम्बन्ध टुटाउन मिल्ने कुरा हो वा होइन सरोकारवालाले जवाफ दिनुपर्छ ।
प्रशिक्षणमै भविष्य देखेका कर्मचारीलाई यो प्रोजेक्टबाट के, कस्तो सहयोग रहन्छ त्यो त भविष्यमा देखिएला तर प्रोजेक्टमा केही कर्मचारीको तलब, सुविधा बुझ्ने संस्था मात्र नबनोस् । यस्ता प्रोजेक्टबाट प्रशिक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले धरै कुरा सिक्न, बुझ्न पाउन र भविष्यमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विदेशी निकायको मुख ताक्न नपरोस् । स्थानीय तहमा प्रत्येक ५ वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा अहिलेजस्तै दातृ निकायबाट सहयोग रहिरहन्छ भन्ने कुनै आधार छैन ।
धेरै मुलुकहरुको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसको महामारीले धराशायी भएको छ । नेतृत्वदायी प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा विकास गरी आउने चुनौतीहरुको सामना गर्नको लागि प्रशिक्षणको जिम्मेवारी प्रतिष्ठानलाई दिँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । संस्थागत रुपमा यस्ता कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिन प्रतिष्ठान तयार हुनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले प्रतिष्ठानलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने देखिन्छ । स्थानीय सरकार सहयोग नियोग कार्यक्रमको अनुगमन, नियमन र प्रशिक्षण प्याकेज स्वीकृति कसले गर्ने स्पष्ट भएको छैन । मन्त्रालय आफैँ धामी आफैं बोक्सी हुन त पक्कै पनि नमिल्ला यसको लागि अधिकार सम्पन प्रशिक्षण नियमनकारी संस्था आवश्यक छ । अर्र्काेतर्फ नेपाल सरकारले जमिन, भौतिक संरचना, प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिरहँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, निवृत्तिभरण र सेवाको सुरक्षाको विषयमा स्पष्ट भइसकेको छैन । सरकारले प्रतिष्ठान र मातहतमा कार्यरत कर्मचारीहरु लामो समयदेखि प्रशिक्षण कार्यमा दख्खलता छ यो जनशक्तिबाट उच्चतम प्रतिफल आउने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अरबौंको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदा कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन पक्कै पनि न्यायोचित रुपमा हुने नै छ ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी साझेदारको समेत निरन्तर सहयोग र साझेदारीबाट प्रतिष्ठानले गुणस्तरीय प्रशिक्षण प्याकेजको निर्माण गरेको छ । देशका विभिन स्थानमा सीमित साधन स्रोत र जनशक्तिमार्फत् विभिन्न प्रशिक्षण बोकेर नेपालका झण्डै सबै स्थानीय तहमा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । संख्यात्मक रुपमा सयौं प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न सफल यस प्रतिष्ठानले राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा कहाँ कहाँ कसरी योगदान पुर्‍याउन सक्यो त ? हाम्रा मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदनहरु, अनुसन्धानात्मक कृतिहरु पठनीय र अनुकरणीय हुन सके कि सकेनन् ? यसमा सम्बन्धित निकायहरु पक्कै पनि जानकार होलान् । हाम्रा प्रशिक्षण शैलीलाई परम्परागत नै राख्यौं वा आधुनिकीरण र व्यावहारिक बनाउन कति सफल भयौं होला ? पछिल्लो अर्धदशकमा विदेशी निकाय जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको ४ वर्षे कालमा सिकेका विषयवस्तुलाई संस्थागत बनाउन प्रतिष्ठान लापिरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक, आवधिक तथा दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याएर नेपाल सरकारले राखेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई साकार गराउन सक्ने खालका प्रशिक्षण कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय निर्माणको कुनै विन्दुसम्म प्रशिक्षणमार्फत् मानव संशाधन विकासको महत्वपूर्ण अवयवको रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि आवश्यक क्षमता विकासका माध्यमलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको भन्ने पनि आरोप खेप्नु परेको छ । प्रशिक्षार्थीहरुको कार्यसम्पादनमा देखापरेका समस्यालाई सहजीकरण गरी सेवा प्रवाहको स्तरसम्म सहयोग गर्नु प्रतिष्ठानको दायित्व हो भन्ने पनि बिर्सेको हो जस्तो लागेको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा प्रयोग हुने सामग्रीको निर्माण समस्या केन्द्रित अध्ययन, अनुसन्धान, बहस तथा पैरवी, खोज र विश्लेषण गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा योगदान गर्न सक्नुपर्ने हो । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा योग्य नेतृत्व चयन गर्न सकेका छैन । रिक्त रहेको दरबन्दीमा आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्ति भर्नामा समेत अकुंश लगाएको हो । राजनीतिक व्यक्तिलाई लाभको पदमा पुर्‍याउन कार्यकर्तालाई प्रश्रय दिने खातिर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने नेतृत्व प्रतिष्ठानमा हुँदा समग्र संस्थाको मानमर्दन भएको छ । ऐन प्रदत्त योग्यता पनि नचाहिने स्थिति प्रतिष्ठानमा आएको देखियो । त्यसैगरी भएका योग्य र अनुभवी जनशक्तिले पनि प्रतिष्ठानलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ बनाउने प्रयत्न गरेको पनि पाइएन । भौतिक सुविधा सम्पन्न प्रतिष्ठान र अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रको स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी काम गरेर आइएसओ सर्टिफाइड संस्थाको रुपमा परिवर्तन गर्ने आकांक्षा पनि कसैसँग देखिएन, तथापि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र प्रशिक्षण बुझेका व्यक्तिलाई पनि त सरकारले स्थान नदिएको भने होइन । चाचुचाको वरपर घुम्नेलाई मात्र प्रतिष्ठान हाक्ने चाबी दिएर योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई यो वा त्यो नाममा बाइपास गर्दा सरकारको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन ।

प्रशिक्षणलाई व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यकता पहिचान, विश्लेषण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकनका साथै प्रशिक्षणपश्चात् अनुगमन जरुरी छ

अरबौंको सम्पति र भौतिक संरचना भएको प्राज्ञिक संस्थाप्रति सरकार र प्रतिष्ठान मुकदर्शक रहे फलस्वरुप खैरेनी तनहुँ, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, पोखरलगायतको अचल सम्पति जोगाउन प्रतिष्ठान असमर्थ रह्यो । विश्वमा कुनै पनि देशका सार्वजनिक संस्थान अर्थात् तालिम केन्द्रमा राज्यका प्रशासनिक कर्मचारीतन्त्रले हस्तक्षेप गरेको विरलै पाइन्छ । सार्क मुलुकमा त यो अभ्यास कहीँ पनि छैन तर नेपालमा पछिल्लो समयमा प्रतिष्ठान र मातहतका प्रशिक्षण केन्द्रका जनशक्तिलाई प्रयोगविहीन बनाउने अवस्था सिर्जना हुन लागेको देखिन्छ । यस्तो परिस्थिति आउनुमा प्रतिष्ठान र मातहतका प्रशिक्षण केन्द्रलाई विश्वसनीय ढंगले परिचालन गर्न नसकेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानले बाह्य प्रशिक्षक चयन राम्रो नगर्दा समग्र प्रतिष्ठानको आँचमा धक्का लागेको छ । ज्ञान बैंकका रुपमा रहेको प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध दस्तावेजहरु, अनुसन्धानात्मक कृति, लेखरचना सरोकारवाला निकायसम्म सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । प्रतिष्ठान र अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रको सम्पतिलाई मूल्यमा रुपान्तरण गरी बहुप्रयोग जस्तै आधुनिक प्रशिक्षण कक्ष, सेमिनार हल, प्राज्ञिक स्थल, छात्रबास, खेलकुद स्थल, अनुसन्धान स्थल आदि बनाउन सकेमा वार्षिक करोडौं आम्दानी गर्ने संस्था हुनेछ । प्रतिष्ठान र मातहतमा कार्यरत कर्मचारीलाई हरेक २ वर्षमा सरुवा गरेर सबै स्थानमा सेवा गर्ने मौका दिनुपर्छ । विगत लामो समयदेखि जावलाखेल केन्द्रित कर्मचारीलाई डोटी र झापालगायतका स्थानमा सेवा गर्ने अवसर दिइनुपर्छ । लोक सेवा आयोगबाट प्रत्येक वर्ष नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्थासमेत हुनैपर्छ ।
उपसंहार
दक्ष मानव संशाधन र विकासका लागि तालिम एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । कर्मचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि तथा आचारणमा सुधारका लागि तालिमको आवश्यकता पर्दछ । परिवर्तित नियम कार्यविधि र अभ्यासमा दक्ष बनाउने कार्यमा तालिमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कार्यसम्पादन स्थितिमा सुधार गर्नुका साथै वृत्तिविकासको माध्यम पनि प्रशिक्षण हो । आवश्यकता पहिचान, विश्लेषण, उद्देश्य निर्धारण, पाठ्यसामग्रीको निर्धारण, प्रशिक्षण विधिको छनोट, कार्यक्रम सञ्चालन र मूल्यांकन प्रशिक्षण सञ्चालनका मुख्य चरणहरु हुन् । स्रेस्ता पाठशालाबाट विकसित भएको नेपालको प्रशिक्षणको अवस्था हाल प्रविधि सम्पन्नताको चरणमा आइपुगेको छ ।
प्रशिक्षण सञ्चालनको विशिष्टिकृत संस्थाहरुमध्ये स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनि एक हो तर पर्याप्त पूर्वाधारयुक्त संरचना र सामग्रीले युक्त भएर पनि सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु दूर्भाग्यपूर्ण नै हो । नीति छ, कार्यक्रम छन्, संरचना छ तर पनि मानव संशाधनको उत्पादनशील प्रयोग हुन सकेको छैन । प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले तालिम केन्द्रको एकीकरणको कुरामा जोड दिएको छ तर पनि तालिमलाई हामीले कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्न सकेका छैनौं । यो केवल औपचारिक प्रक्रियाका रुपमा रहेको छ । व्यावहारिकभन्दा सैद्धान्तिक कुरामा बढी केन्द्रित छ । कार्य विवरण र प्रशिक्षणबीच तालमेल छैन । व्यावसायिक प्रशिक्षकको विकास हुन सकेको पनि छैन । प्रशिक्षण विधि सिकाई सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । यावत् समस्याको समाधान गर्न मानव संसाधनलाई संगठनको लक्ष्यप्रति उत्पादनशील बनाउने दिशामा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
लेखक प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान अधिकृत हुन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • स्मरणीय व्यक्तित्व गोविन्द शर्मा “विखर्ची” पौडेल

      प्रेमप्रकाश गौतम श्रावण ८, २०७८
      माता चन्द्रकला पौडेल र पिता हरिप्रसाद पौडेलका ज्येष्ठ सुपुत्रको रुपमा विसं १९९८ साउन २४ गते शुक्रबार पोखरा ६ स्थित जरेवरमा…
    • सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन

      भोला शर्मा श्रावण ६, २०७८
      नागरिकहरुको सर्वोत्तम हित, सर्वपक्षीय समुन्नति र सर्वांगीण विकासका लागि क्रियाशील सार्वजनिक प्रशासनमार्फत जनताले सार्वजनिक सेवा प्राप्ति र उपभोग गरेका हुन्छन्…
    • आत्म एक विवेचना

      शिवप्रसाद गौतम श्रावण ३, २०७८
      आत्मा के हो ? यसको उत्तर दिन कठिन छ । आत्माको बारेमा जान्न पर्दा जीवात्माको बारेमा ज्ञान हुनैपर्छ । प्राणीको…
    • इतिहासको ऐनामा राजा र राष्ट्रपति

      मदन भण्डारी असार ३०, २०७८
      १) प्रणयको प्रसंग – बलि राजा र युधिष्ठिरको वार्ता सर्वयुुग रोचक छ । बलिले सोधे, ‘तिम्री आमा कुन्ती साह्रै राम्री…
    • नेपाली भाषाको उत्थानमा भानुको अविस्मरणीय योगदान

      शिवप्रसाद गौतम असार २९, २०७८
      आदिकवि भानुभक्तले आफ्नो नामअनुसार नै नेपाली भाषाको प्रकाश छर्ने काम गरे जसका कारण भानुभक्त नाम चरितार्थ हुन गएको छ ।…

    hero news full width