यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रमा ‘कोभिड–१९’ ले पार्न सक्ने प्रभावहरूको आँकलन भइरहेको छ । विश्वका शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूलाई समेत कोभिडको अचुक उपायका रूपमा सर्वस्वीकार्य गरिएको लामो लकडाउनले नराम्ररी हल्लाइदिएको छ भने नेपालजस्ता गरिब मुलुकहरूको अर्थतन्त्र त स्वभाविक रूपमा समस्याग्रस्त बन्ने परिदृश्यहरू देखिइरहेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि विज्ञहरूले कोरोना अघिको अवस्था र पछिको अवस्थामा निकै ठूलो भिन्नता आउने सम्भावनाहरूतर्फ सङ्केत गरिरहेका छन् । नेपालमा कोरोना अघिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने करिब १८.७५ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबी तथा २८.६५ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा थिए । विश्व बैकको सन् २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियामै नेपाल सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रयाउने मुलुकका रूपमा रहेको छ, जस अनुसार कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा २७.३ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्स क्षेत्रको छ । करिब ४४ लाख नेपाली युवा विश्वका विभिन्न ११० देशमा छन् । विज्ञहरूले करिब २० देखि ३० लाखसम्मको संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू स्वदेश फर्किने सम्भावनालाई औल्याइरहेका छन् । त्यति ठूलो सङ्ख्याका श्रमिकहरू साँच्चै विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्किए भने रेमिट्यान्स खुम्चिने त छँदै छ, फर्केका बेरोजगार युवाहरूको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल प्रश्न बन्ने निश्चित जस्तै छ । फेरि फर्किनेमध्ये अधिकांश अदक्ष खालको जनशक्ति भएकाले रोजगारीको समस्या झनै जटिल बन्ने छ । यतिबेला नेपालको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सामा योगदान दिने रेमिट्यान्समा सङ्कुचन आउँदा त्यसले आर्थिक र सामाजिक जीवनका विविध क्षेत्रमा पार्ने दुष्प्रभावहरुलाई लिएर चौतर्फी चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेको छ ।

समस्या आइसकेपछि आत्तिएर वा टाउकोमा हात लगाएर मात्र हुँदैन, बुद्धिमतापूर्वक समाधानका उपायहरू खोज्नेतर्फ नै लाग्नुपर्छ । यसमा सरकारमात्र होइन, आम नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । समयले हामीलाई परिवर्तनका लागि तयार रहन निर्देश गरिरहेको छ । अब हाम्रा हिजोका तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन गर्नेतर्फ नजाने हो भने सिद्दिनुको विकल्प छैन । अब मुलुक बचाउने हो भने सरकार र नागरिकले मितव्ययी जीवनशैली अपनाउनुपर्छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई डुब्नबाट बँचाउन केही सुधारात्मक उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ ।

फेरि सरकारसँग भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक सङ्कटलाई टार्ने त्यस्तो कुनै प्रभावकारी र विश्वसनीय योजना पनि छैन । सरकार नचाहिदा झिनामसिना विषयको आत्मरतिमा रमाइरहेको छ । २०७२ सालको भुकम्पमा त नेपालमा मात्र भुकम्प गएकाले विदेशी सहयोग पनि आएको थियो, तर अब त्यो स्थिति पनि रहेन । सरकारका उत्ताउला क्रियाकलाप र अपरिपक्व कुटनैतिक व्यवहारको कारण अन्तराष्ट्र्रिय समुदायको नजरमा पनि नेपालको छवि बिग्रदै गइरहेको छ । भारत र चीनका बीच सन्तुलित कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै फाइदा उठाउनेतिर भन्दा एउटालाई चिढाउने र अर्कोलाई रिजाउने प्रकारको सरकारी व्यवहारले गरिबीको दुष्चक्रमा फँसेको र परनिर्भरतामा बाँचिरहेको नेपालले आगामी दिनमा केकस्ता समस्या भोग्नुपर्ने हो भन्ने कुराको आँकलन गर्दा दृश्यहरू सुखद हुने लक्षण कतैबाट देखिदैन । ठूलो सम्भावना बोकेर बसेको आशाको त्यान्द्रो ‘पर्यटन वर्ष २०२०’ कोरोनासँगै समाप्त भइसकेको छ भने पर्यटन व्यवसायले इतिहासमै नभोगेको कहर भोगिरहेको छ । पर्यटनसँगै जोडिएको होटल व्यवसायको क्षतिको स्थिति अनुमान गर्न सक्ने स्थितिमै छैन । पर्यटन र होटल व्यवसायका क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो सङ्ख्याका श्रमिकहरूले रोजगार गुमाउने अवस्था छ । निजी विद्यालयमा पढाउने करिब २ लाख शिक्षक र निजी व्यवसायमा काम गर्ने ठूलो संख्याका श्रमिकको सेवा र सुरक्षाको प्रश्न झनै पेचिलो बनेर खडा भइरहेको छ । निजी उद्योग, शिक्षणसंस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रहरू भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्लान् भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो नै छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने कृषि मूल रूपमा निर्वाहमुखी छ । कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले ३ महिना धान्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था छ । वैदेशिक व्यापारमा निर्यात घट्ने र आयात बढ्ने अवस्था रोकिएको छैन, जसबाट व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा छ ।

समस्या आइसकेपछि आत्तिएर वा टाउकोमा हात लगाएर मात्र हुँदैन, बुद्धिमतापूर्वक समाधानका उपायहरू खोज्नेतर्फ नै लाग्नुपर्छ । यसमा सरकारमात्र होइन, आम नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । समयले हामीलाई परिवर्तनका लागि तयार रहन निर्देश गरिरहेको छ । अब हाम्रा हिजोका तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन गर्नेतर्फ नजाने हो भने सिद्दिनुको विकल्प छैन । अब मुलुक बचाउने हो भने सरकार र नागरिकले मितव्ययी जीवनशैली अपनाउनुपर्छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई डुब्नबाट बँचाउन केही सुधारात्मक उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला अनावश्यक सरकारी सेवा सुविधा लिनेहरूबाट सुधारको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । यसको प्रारम्भ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, पूर्व प्रम, मन्त्री, सांसद लगायत माथिबाट गर्नुपर्छ । अनावश्यक महङ्गा गाडी, सुरक्षा गार्ड, ड्राइभर फिर्ता गर्नुपर्छ । अझ राजनैतिक व्यक्तिहरूले त देशलाई सङ्कट परेको बेलामा ‘म सेवा सुविधा लिन्न’ भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । राजनीति साँच्चै देश र जनताका लागि हो भने नेताहरूले अलिकति भए पनि नैतिकता देखाउनुपर्छ, जुन केहीले गरि पनि सकेका छन् । गरिब देशका नेताहरूको नसुहाउँदो विलाशी जीवनशैली सुधार्ने मौका पनि यही हो । प्रहरी, सेना, निजामती लगायत सबै क्षेत्रमा मितव्ययीताको शैली माथिबाट लागू गर्दै तलसम्म आउने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा हिजो राज्यका विभिन्न पदहरूमा बसेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका नेता, कर्मचारी, प्रहरी लगायत सबैले इमान्दारीपूर्वक अनावश्यक सम्पत्ति राज्यलाई बुझाएर असल संस्कारको सुरुवात गर्नुपर्छ । यदि उनीहरू आफै गरेनन् भने अख्तियार, सम्पति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायहरूलाई साधन र स्रोतले सम्पन्न बनाएर त्यस्ता व्यभिचारी भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर तिनले लुटेको सम्पत्ति राज्यले फिर्ता लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफू पनि पारदर्शी हँुदै अपराध गर्ने जोकोहिलाई पनि नछाड्ने दृढ प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण नगर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । यस अभियानलाई निर्ममतापूर्वक अगाडि बढाउने हो भने खरबौ पैसा राज्यले उठाउन सक्छ । यसको प्रारम्भ तलबाट होइन, माथिबाटै गरिनुपर्छ ।

थुप्रै विदेशी युवाहरू स्वदेश फर्कने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले कमाएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहज बाटो सरकारले खोलिदिनुपर्छ । खासगरी कृषि क्षेत्रका सम्भावनाहरूलाई खोजेर उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउँदै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनाउनुपर्छ । कृषि विचौलियाहरूलाई तह लगाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने र कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा सोझै बजारमा जानसक्ने वातावरण बनाएर युवाहरूलाई कुखुरा पालन, बङंगुर पालन, मौरीपालन, माछापालन, उन्नत गाईभैसी फार्म आदितिर आकर्षित गरिनुपर्छ । आधुनिक खेतीपाती, उन्नत पशुपालन, जडिबुटी खेतीका बाँकी सम्भावनाहरूको खोजीका लागि कृषि अध्ययन अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । विकास निर्माणका काममा सेना प्रयोग नगरी विदेशबाट फर्केका इच्छुक बेरोजगार युवाहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ । भारतीयहरूले गर्ने काम स्वयम् नेपालीले गर्नुपर्छ, जसबाट नेपालीको आम्दानी विदेश जाने अवस्थामा सुधार आउने छ । जस्तै ः कपाल काट्नेदेखि प्रेसर कुकर बनाउनेसम्म, मोटरसाइकल रिपेयरिङदेखि घरघरमा भारतीयहरूले गर्ने कपडाको व्यापारसम्म आदि थुप्रै काम स्वयम् न्पालीले गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । विवाह, ब्रतबन्ध, पास्नी, जन्मदिन लगायत विभिन्न संस्कारहरूमा गरिने फजुल खर्च कटाउने बानीको विकास गरिनुपर्छ ।

नेपालमा गाँजा खेतीका सम्बन्धमा पछिल्लो समय भएको बहसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । नेपालको गाँजा विश्वमै उत्कृष्ट प्रमाणित भइसकेको सन्दर्भमा यस सम्बन्धी ऐन संसोधन गरी निश्चित मापदण्ड बनाएर व्यवसायिक गाँजा खेती गर्ने हो भने त्यसबाट एकातिर हाम्रा थुप्रै बाँझा खेतबारी हराभरा हुने र अर्कातिर मनग्य पैसा कमाउन सकिने ठूलो सम्भावना भएको भन्ने यस क्षेत्रका अनुसन्धाता र विशेषज्ञहरूको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । पेट्रोलबाट चल्ने सवारीका साधनभन्दा बिजुलीबाट चल्ने सवारीका साधनहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ । यसका लागि सरकारी निकायहरूमा सवारीको साधन प्रयोगको निश्चित मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ लागु गर्नुपर्दछ । साधन खरिद गर्दा बिजुलीबाट चल्ने साधनमा जोड दिनुपर्दछ । अनावश्यक भवन र घर बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । थुप्रै सरकारी रकम अनावश्यक भवन बनाएर सिध्याउने खेल तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ । नेपालमा अलिकति पैसा कमाएपछि घडेरी किन्ने र घर बनाउनेतिर मानिसहरूको आकर्षण बढी नै छ । यस प्रवृत्तिले गर्दा रेमिट्यान्स पनि उत्पादनशील काममा लगानी हुन सकेको छैन । सरकारी लगानीको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भएको तर लगानीको हिसाबमा प्रतिफल शुन्य भएको वर्तमान अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनुपर्दछ । थोरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएका सरकारी विद्यालयहरूलाई समायोजन गरिनुपर्छ, जसबाट अनावश्यक खर्च पनि रोकिन जानेछ । देशभरि अनावश्यक रूपमा लहडबाजी र लोकप्रियताका लागि खोलिएका र विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई समायोजनमा लैजानुको कुनै विकल्प छैन । गाउँघरका अधिकांश सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घटेर विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै हुने स्थिति आइसक्दा पनि विभिन्न निकायले दिएको भवन भन्दै चाहिँदै नचाहिएका भवनहरू बनाउने माथिदेखिकै खेल तुरुन्त रोकिनुपर्छ । बरु भवन निर्माणमा गरिने खर्चलाई घटाएर त्यो पैसा विद्यालयमा ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधि’ या ‘आइसिटी’ को क्षेत्रमा खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसबाट भविष्यमा आइपर्ने यस्ता महामारीमा समेत ‘भर्चुल’ माध्यमबाट शिक्षा दिन सकिने अवस्था रहन्छ । प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा इन्टरनेटलाई सस्तो र सर्वसुलभ बनाउँदै आम नागरिकलाई यसको पहुँचमा पु¥याउनु अबको सबैभन्दा प्राथमिक विषय बन्नुपर्छ । अबको विकास र सम्वृद्धि प्रविधिभन्दा पृथक रहेर सम्भव छैन । प्रविधिमा गरिएको लगानी र विकासले अहिले भइरहेको भ्रष्टाचारलाई धेरै कम गर्न, प्रशासनिक खर्चलाई कम गर्न, शिक्षालाई व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउन, बित्तीय व्यवस्थापनलाई नागरिकको घरदैलोमा सहज रूपमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।