सरकारले २०३८ को सेती परियोजनादेखि प्राथमिक शिक्षा परियोजना, आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजना, सबैका लागि शिक्षा,विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम, विद्यालय विकास परियोजना लगायतका कैयन् कार्यक्रम अघि सार्दा विद्यालय निरीक्षणको पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेको पाइन्छ। सेती परियोजना हुँदै आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनामा आउँदा शुरुमा चरणबद्ध रुपमा सीमित जिल्लामा राखिएका स्रोतव्यक्ति २०५५/०५६ मा आएर देशैभर रहने व्यवस्था गरियो।

उनीहरुले आफुलाई तोकिएको स्रोतकेन्द्र र अन्तर्गतका विद्यालयहरुको नियमित अनुगमन, निरीक्षण गरी तोकिएको ढाँचामा जिल्लातहमा प्रतिवेदन दिन्थे। कतिले त नमूना कक्षा लिएर विद्यालयलाई सघाउँथे पनि। शुरुमा अस्थायी रुपमा समेत विज्ञापन गरेर छनौट गरिने यस्ता पदमा पछि क्रमशःमाध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकबाट काजमा लिने चलन आयो। यसरी शिक्षकहरु काजमा आउँदा उनीहरुले विद्यालयमा पढन पाठन गरेको विषय स्रोतव्यक्ति भएको कारणले प्रभावित नहोस भनी सरकारले उनीहरुको ठाउँमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था पनि गरेको थियो।

अहिले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार देशभरका १ हजार ५३ जना स्रोतव्यक्तिहरुको गत फाल्गुण १ गतेदेखि एकैपटक काज फिर्ता भएको छ। यी मध्ये ७५ जना अस्थायी भएको हुनाले जागिरबाटै हात धुनुपरेको छ भने बाँकी ९७८ जना आफ्नो लियन पद रहेको विद्यालयमा गै पुनः पठन पाठन गराउनेछन् । अर्थात् उनीहरुको काज मात्र फिर्ता भएको छ। तर यी ९७८ जनाको सट्टा पदमा नियुक्त भई अध्यापन गराइआएका विभिन्न जिल्लाका ९७८ जना सट्टा शिक्षकका हकमा भने स्रोतव्यक्तिको काज फिर्तासँगै उनीहरुको पनि जागिर सकिएको छ। किनभने एउटा पदमा दुईजनाले काम गर्न मिल्ने प्रावधान छैन।

विगतदेखिकै चलखेल

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ ले विद्यालय निरीक्षणमा जोड दिएको थियो। सरकारले विद्यालय संख्याको अनुपातमा निरीक्षकहरु स्थायी रुपमा राख्नुपर्ने थियो तर चाहिनेजति  राखेन। शिक्षामा निजामतीतर्फको मध्यावधि दरबन्दी सिर्जना गरियो। यसरी सिर्जना भएको दरबन्दीमा अस्थायी रुपमा कर्मचारी भर्ना गरियो । अर्कोतर्फ माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकलाई कायम मुकायम मुकरर गरी जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाइयो। निजको रिक्तस्थानमा लियन पद कायम गरी अस्थायी रुपमा नै माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक नियुक्त गरियो। यतिसम्म कि, माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकलाई समेत जिल्ला शिक्षा अधिकारी र क्षेत्रीय शिक्षा निदेर्शक बनाएर पठाइयो।

राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ ले एकै तहका निरीक्षक राख्ने सिफारिस गर्यो। सरकारले माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक .र प्राथमिक विद्यालय निरीक्षकको ठाउँमा विद्यालय निरीक्षक मात्र राख्यो। स्रोतकेन्द्रहरु कतै स्रोतव्यक्तिलाई जिम्मा दिइयो भने कतै विद्यालय निरीक्षकलाई। २०५५ पछि अस्थायी निरीक्षकहरु सबैलाई सरकारले हटायो। उता चरणबद्ध रुपमा लागु भएको प्राथमिक शिक्षा परयिोजना देशैभर लागू भयो। स्रोतकेन्द्रहरु धमाधम थपिए। अनि देशैभर स्रोतव्यक्ति राखिए। यता भएका विद्यालय निरीक्षकलाई बिदाइ गरियो उता निरीक्षणको लागि स्रोतव्यक्तिहरु थप गरियो। विद्यालय निरीक्षकको विकल्प स्रोतव्यक्ति हुन सक्दैन्थे, तर बनाइयो।

मापदण्ड पनि मिचियो

माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षकबाट स्रोतव्यक्ति राख्ने गरी प्राथमिक शिक्षा परियोजनालगायत्का कार्यक्रमहरुले नीति बनाए। स्रोतव्यक्ति प्रतिष्पर्धाबाट राख्न पनि कतिपय परियोजनाले सुझाए। तर सरकारले सीमित शिक्षकलाई मात्र यो अवसर दियो। शिक्षा मूल विषय लिएको शिक्षक मात्र स्रोतव्यक्तिमा राख्ने परियोजनाको नीतिलाई पनि लत्याएर संस्कृतमा शास्त्री गरेकाहरु, मानविकी पढेकाहरुसमेतले स्रोतव्यक्तिको जिम्मेवारी पाए। बीचमा शिक्षाशास्त्रतर्फ अध्यापन नगरेका (बीएड नभएका )हरुलाई हटाउने भनियो। एकाध दिन उनीहरु हटे पनि। तर अन्त्यमा पुनः राजनीतिक दौडधुप र आस्थाका आधारमा पुनर्वहाली भए। यो उतिबेलाको तीतो तर यर्थाथता थियो।

विद्यालय निरीक्षणका अतिरिक्त कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइसँग प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनुपर्ने भएकोले त्यतिबेला बी.एडं गरेको शिक्षकको अवधारणा अघि सारिएको थियो। नमूना पाठ प्रदर्शनसमेत उनीहरुले गर्नुपर्दथ्यो। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा उनीहरुको अहम् भूमिका अपेक्षित थियो। यसैकारण एड गरेका शिक्षकहरु मात्र स्रोतव्यक्तिका लागि सक्षम मानिने नीति विभिन्न परियोजनाले अघि सारेका थिए। तर नीति अनुसार काम हुन सकेन।  सरकार राम्रा नभएर हाम्रा मान्छेलाई काखी च्याप्यो। मापदण्ड पूरै भत्काएर टपक्क टिपेर स्रोतव्यक्ति राख्यो। अझ कतिपय ठाउँमा शिक्षकबाट नलिएर अस्थायी रुपमा पनि स्रोतव्यक्ति नियुक्त गरियो। आज अवकाश पाउने ७५ जना तिनै अस्थायी रुपमा राखिएका स्रोतव्यक्तिहरु हुन्।

निरीक्षणमा रिक्तता

विगतमा भएका राम्रा कुराहरुको अभ्यासलाई सम्झँदा एउटा कुरा के भुल्न हुँदैन भने विद्यालय निरीक्षण गरे पनि नगरे पनि, नमूना कक्षा लिए पनि नलिए पनि नियमित रुपमा विद्यालय पुगेको वर्ग स्रोतव्यक्ति नै हो। विद्यालय निरीक्षकहरु आफू निजामती भएकोमा गर्वले फुलेल हुने गर्थे। जि.शि.अ.ले चढेको मोटर र उसले दस्तखत गरेको चेकमा आखा लगाउँदा नै ठिक्क हुने गर्दथ्यो। प्रायः उनीहरुलाई कार्यालयकै फाँटको जिम्मा दिने चलन बढी थियो। फाँट नपाउनेमध्ये असाध्यै कम निरीक्षकहरु मात्रै विद्यालय पुग्ने र तीमध्ये पनि कमैले मात्र निरीक्षण अनुगमन गर्थे। नमूना कक्षा त एकाध अपवादबाहेक निरीक्षकहरुले लिदै लिएनन् भन्दा हुन्छ।

विद्यालय पुगेर तथ्यांक ल्याउने काम, सूचना प्रवाह गर्ने काम , नियमित प्र.अ. बैठक गर्ने काम तथा तालिमलगायत्को अनुगमनमा सरिक हुने काम स्रोतव्यक्तिले नै गरेका हुन्। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा होस वा तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको उत्कर्षका बेलामा होस सरकारको प्रतिनिधि कोही छ तल्लो एकाइमा भने त्यो स्रोतव्यक्ति नै थियो। सूचना र संवादका दृष्टिले विद्यालय र जिशिकाबीचको सेतु उनीहरु नै थिए। अहिले पनि कतिपय पालिकाहरुमा शिक्षातर्फका कर्मचारीहरु नपुगेको अवस्थामा उनीहरुले नै स्थानीय सरकारको शिक्षा शाखा धानेका थिए। यहाँसम्मकि उनीहरु नभैदिएको भए कति पालिकामा त शिक्षकको तलब निकाशा समेत बेलैमा हुन सक्दैन्थ्यो।

यसरी संघीयतालाई सघाएको त्यो प्रशिक्षित जनशक्ति हटदा निश्चय नै विद्यालय निरीक्षण र विद्यालय तथा पालिकाबीचको सम्बन्धमा कठिनाई उत्पन्न हुन्छ। यो रिक्ततालाई पूरा गर्न सबै स्थानीय सरकारले अर्को रणनीति अपनाउनै पर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा गैसकेपछि संघले स्रोतव्यक्ति चलाउनुको औचित्य नभएकोले काज फिर्ता गरिएको हो। यदि स्थानीय सरकारलाई राख्नै पर्ने लाग्यो भने राख्न सकिने गरी मन्त्रीपरिषदबाट बाटो खुलाइएको छ भनेका छन्। यसबाट अहिले काज फिर्ता भए पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रक्रिया पुर्याएर पुनः काजमा राख्ने वा नयाँ नियुक्त गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा आएको देखिन्छ।

यसका लागि स्थानीय तहले छुट्टै कार्यविधि बनाएर निरीक्षण , अनुगमन र कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सुधार्नका लागि पुनः स्रोतव्यक्तिकै रुपमा कामकाज गर्ने गरी पालिकाभित्रका शिक्षकहरुलाई राख्न सकिने अवसर भने कायमै छ। किनभने संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत ल्याइसकेको छ। यसका लागि नीतिगत हिसाबले जनप्रतिनिधिहरु तयार भए पनि प्राविधिक हिसाबले नीतिलाई साकार पार्न सक्षम जनशक्ति नै चाहिन्छ र यस्तो जनशक्ति यसरी काज फिर्ता भएका स्रोतव्यक्तिहरुबाटै व्यवस्थापन गर्ने अवसर भने गुमेको छैन ।