आजपनि स्थानीय तहहरु ऐन, कानून आफै बनाउन सकेका छैनन्। संविधानले परिकल्पना गरेको र जनताले खोजेको सक्षम, सबल र स्वतन्त्र स्थानीयतह नै हो। यसैकारण व्यापक अधिकारहरुसमेत यस तहलाई दिइएको छ। शुरुको अवस्था भएकोले यी अधिकारको सही प्रयोग नहुन पनि सक्लान्, यो अस्वाभाविक पनि होइन।

यतिबेला लगभग ७५३ ओटै स्थानीय सरकार असारे विकासको चटारोमा छन्। सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु असारमा सकेर यही महिनाको ३१ गतेभित्र फरफारक गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने पालिकाको आन्तरिक बजेट पनि उक्त अवधिमा खर्च हुन नसके रकम आन्तरिक स्रोतमा फर्कने अवस्था छ। पहिलो खाले कार्यक्रम नसक्दा बजेट नै फ्रिज (ल्याप्स )हुन्छ भने दोस्रो खाले कार्यक्रम नसक्दा रकम पालिकामा रहे पनि आफ्नो पहुँचबाट फ्रिज भएसरह नै हुन्छ।

आगामी वर्ष उक्त रकम पहिलाकै योजनामा विनियोजन हुन्छ भन्न सकिँदैन। यसैकारण योजना तथा कार्यक्रम लगेकाहरु कतै काम सक्नमा व्यस्तछन्, कतै बिल भरपाइको तयारीमा व्यस्त छन्। कतिले त भर्खर उपभोक्ता समिति बनाउनमा नै व्यस्तछन्। यी सबैको दौडधुप हेर्दा असारे विकासले तीब्रता लिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि सुरु हुने चलनले गर्दा असार मासान्तको समयसीमा हामीकहाँको पुरानै चलन हो। त्यसलाई स्थानीय तहले आफ्नो पालामा निरन्तरता दिएका मात्र हुन्।

स्थानीय निकाय अब स्थानीय तह

२०५४ पछि पहिलो पटक २०७४ मा संघीय नेपालको स्थानीय तहमा धमाधम जनअनुमोदित प्रतिनिधिहरुले बहाली गरे । उनीहरु स्थानीय निकायको होइन स्थानीय तहका लागि छानिए। साविकको हैसियत भन्दा बिल्कुल पृथक। संविधानले कल्पना गरेको ३ तहका सरकारमध्ये आधारभूत तहको सरकारको प्रतिनिधित्व गरे। स्थानीय सरकार यसको नाम दिइयो। धेरै कारणले यी जनप्रतिनिधिको महत्व देखियो। गाउँका अधिकार अब वडामा र सदरमुकामको अधिकार स्थानीय तह(सदरमुकाम) मा सरे।

सिंहदरवार क्रमशः प्रदेश तहमा देखियो। २२ प्रकारका अधिकार सहित सबल, सक्षम स्थानीय तहको गठन र यी तहमा महिला, दलितसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकाले स्वरुप ग्रहण गरेको छ। यो देशको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सम विकासमा एउटा लोकतान्त्रिक युगको आरम्भ मात्र होइन, अपितु देश विकासको खाकामा यो एउटा कोसेढुंगा पनि हो । यस हिसाबले विल्कुल नवीन संरचना, हक र अधिकारसहित ७५३ स्थानीय तहहरु अहिले विकास निर्माणमा क्रियाशील छन्।

अहिले प्रत्येक तहमा सभा(गाउँसभा, नगर सभा र जिल्लासभा) कार्यपालिका(गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति )को समेत थप व्यवस्था छ। प्रत्येक तहमा निर्वाचित उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिए अनुसार ती समितिले सानातिना मुद्धा मामिला मिलाएकै पनि छन्। जटिल मुद्धाका हकमा दरपीठ गरी अदालत पठाउने गरेका छन्।

न्यायिक समिति एक प्रकारको स्थानीय न्यायिक अंग नै हो र यसलाई कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले यो समितिको संयोजन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पुराना केही नगरपालिकाहरुमा कानूनी सल्लाहकार भए पनि नयाँकायम गरिएका नगर तथा सबै गाउँपालिकाहरुमा कानूनी सल्लाहकारको अभावका कारण कानूनी मामलामा राजनीतिक पदाधिकारीहरुकै हावी देखिएको छ र उनीहरुलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीको अभाव चारैतिर खट्किएको छ।

सक्षमताको अभाव

यसरी हेर्दा अहिलेको स्थानीय तह सरकारका ३ अंग व्यवस्थापिका(सभा), कार्यपालिका(गाउँ, नगर )र न्यायपालिका(न्यायिक समिति) सहितको छ भन्ने कुरामा विवाद रहेन। यी ३ ओटै तहका कतिपय संवधिान प्रदत्त अधिकारहरु छन् भने कतिपय अधिकारहरु नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम प्रदेश सभाको गठन पश्चात् सो सभाको कानून बमोजिम हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रदेशसभा गठन भई यसले काम गरेको पनि २ वर्ष हुनलाग्दासमेत स्थानीय तहका लागि आवश्यक ऐन कानून आउन नसक्नु दुखको कुरा हो।

चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिका रौतहटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलरामढकाल स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली अभावका कारण काम गर्न अप्ठारो परेको बताउँछन्। संघीय सरकारले यस अघि सो सम्बन्धी ऐन भने बनाएर पठाइदिएको छ। अहिले ७५३ वटै पालिकाले सरकारले बनाइदिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का आधारमा काम गरिरहेका छन्।

आजपनि स्थानीय तहहरु ऐन, कानून आफै बनाउन सकेका छैनन्। संविधानले परिकल्पना गरेको र जनताले खोजेको सक्षम, सबल र स्वतन्त्र स्थानीयतह नै हो। यसैकारण व्यापक अधिकारहरुसमेत यस तहलाई दिइएको छ। शुरुको अवस्था भएकोले यी अधिकारको सही प्रयोग नहुन पनि सक्लान्, यो अस्वाभाविक पनि होइन। विभिन्न निकाय मार्फत अभिमुखीकरण गरे, गराएर, तालिम सेमिनारमार्फत ऐन, कानूनको प्रयोग विधिकाबारेमा छलफल गरे, गराएर भएपनि स्थानीयतह र यसमा आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई सक्षमबनाउन जरुरी छ। किनभने स्थानीय निकायभन्दा यो स्थानीय तह धेरै हिसाबले पृथक व्यवस्था हो।

देश संघीयतामा गईसकेको पहिलो अनुभूति दिलाउने स्थानीय संरचना पनि यही हो। निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरु स्थानीय सरकारका अंग हुन्। संसारका थोरैमात्र मुलुकको संविधानमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनेर नामाकरण गरिएको पाइन्छ। संविधानमा स्थानीय सरकार उल्लेख गरिनेमा हाम्रो देश पनि पर्दछ। गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा नामक यी तीन तह स्थानीयतह र प्रकारान्तरले स्थानीय सरकार पनिहुन्। संघीयताको मर्मअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीयतह (माथिउल्लेख गरेका गाउँपालिका, नगर पालिका र जिल्ला सभा ) मा राज्यशक्ति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो खुसीको कुरा हो। तर त्यसको सहीप्रयोग आजको आवश्यकता हो।

स्थानीय सरकार एउटा नवीन प्रयोग

कर लगाउने, उठाउनेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यसमेतको २२ प्रकारका अधिकार उपभोग गर्न पाउने स्थानीय तहरुपी सरकार विगतका गलत प्रवृत्तिबाट चनाखो रही दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी आमनागरिकको सर्वाङगीण विकासमा लाग्नुपर्छ। यो अवसर इतिहासमा पहिलोपटकथोरै पात्रलाई मात्रमिल्छ। पूर्ण लोकतान्त्रिक युगको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक अवसर जनताले त दिए नै, त्यसलाइ सही सदुपयोग गर्ने अभिभारा अब सक्षम स्थानीयतह र यसमा गएका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुकै हो। हामी अबको हाम्रो स्थानीय तहविगतको स्थानीय निकायभन्दा भिन्न होस्, हक, अधिकारको उपयोग गर्न सक्षमहोस् र सबै काम कार्वाहीहरु नियम सम्मत होऊन् भन्न चाहन्छौँ। संघीयताको सुरुवाती चरणको यो तहभएकोले यसको सक्षमता र अक्षमताले आगामी दिनकालागि दूरगामी प्रभाव पर्न जानेछ भन्ने कुरा पनि तत्तत् तहले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

निर्वाचित भएर २ आर्थिक वर्ष बिताउँदा पनि अझै स्थानीयतहहरु सक्षम, सबल र आत्मनिर्भर हुन सकेको देखिदैन। सरकार सञ्चालन ऐन समेत संघीय सरकारले बनाएर पठाएको अवस्था छ। नियमावली बनाउन नसकेर यी तहहरु संघीय सरकारले कहिले बनाएर पठाइदेला भनेर कुरेका छन्। त्यति मात्र होइन अलिे स्थानीय सरकारलाई २ प्रकारको चटारो छ। एकातिर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पुराना योजना सम्पन्न गरी फरफारकका लागि असार मसान्तको मध्यरातसम्म सक्नु पर्ने भएको छ। कतिपय योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत् अघिबढेका छन्। उनीहरुबाट समयमा नै काम सम्पन्न भई कागजात आउन कठिन छ।

अकोर्तिर ५ बर्षे योजना निर्माणको चटारो छ। यसका अलावा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि वार्षिक योजना तयारी गर्नुपर्ने भएको छ। यसका लागि सबै स्थानीय सरकारलाई जेठ ९ गते वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र असार १० गते आगामी वर्षको बजेट पेश गनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ। तर पालिकासँग एकातिर कर्मचारीको अभाव छ भने अकोर्तिर भएका कर्मचारीहरुसँग योजना निर्माणको सीप र दक्षता नै छैन। यसको अभाव पूर्तिका लागि अधिकांश पालिकाले विज्ञ हायर गरी योजना निर्माण गर्न लगाएको पनि पाइन्छ। विज्ञताको अभावमा आफ्नो योजना बनाउन नसक्दा स्थानीयतहको सरकारलाई अलिकति पनि लघुताभास छैन। बरु यो अभावको पूर्तिका खातिर उनीहरु विज्ञ हायर गरी लाखौँ रुपैया खर्च गर्न तयार हुन्छन्। आफ्नो योजना आफै कहिले बनाउने? अर्काले बनाएको योजनामा कहिलेसम्म हिँड्ने स्थानीय सरकारका लागि यो गम्भीर चुनौती हो।