संघीयताको कार्यान्वयनमा अल्झिएको नेपालको शासन व्यवस्थाले जनता मात्र नभई सरकार समेत अलमलमा परेको छ। स्थानीय सरकारलाई नै बलियो बनाएर देश विकासको सपना बकोकेर संघीयताको प्रारुपमा अगाडि बढेको सरकार यही व्यवस्थाको भुमरीमा फँसेको छ। स्थानीय सरकारले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई दोष दिएर उम्कन खोजेको देखिन्छ भने केन्द्र सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई। यही प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकारको जुगाँको लडाईले आम जनतामा झन झन नैराश्यता उत्पन्न भएको छ। हिजो केन्द्रीकृत शासनमा भए गरेका काम समेत स्थानीय सरकारबाट नहुदाँ आम जनतामा आक्रोश बढ्न थालेको छ।

त्यसै पनि जनता कम र नेता तथा कार्यकर्ता वढी भएको देशमा राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहले झन झन गिजोलेको पाईन्छ। चेतना विहीन स्थानीय सरकारको नेतृत्व, परीक्षण काल र त्यसमाथि पनि राजनैतिक कार्यथलो बनेको स्थानीय सरकारको रवैयाले झन झन जनआक्रोश बढदै गएको पाईन्छ। राजनैतिक पूर्वाग्रहले ग्रसित स्थानीय सरकार आफनो आसेपासे र कार्यकर्ताको काम सजिलै गर्ने तर विपक्षी जनता र फरक पार्टीमा आस्थावान जनताका काममा संविधान, ऐन नियम र विनियम देखाएर पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति घातक बन्दै गईरहेको छ। राजनैतिक चेतनामा वृद्धि र विकास हुन नसकेको नेतृत्वको यही कार्यशैलीले स्थानीय सरकार र जनतावीचको दूरी वढ्दै गईरहेको पाईन्छ, त्यही माथि सरकारको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजामती तथा कर्मचारीको पनि राजनैतिक तरलता जनतालाई थप पीडा र आक्रोश बढाउने विषयको पाईन्छ।

चालक बन्न समेत योग्यता चाहिने नेपालको सन्दर्भमा राजनीति भने सवैको लागि सहज वनेको छ। कुनै योग्यता, दक्षता र दूरदृष्टि पनि नचाहिने हरुको नेतृत्वमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा हालिमुहाली ले देशका योग्य, क्षमतावान नवजवान हरु बाहिरिन विवश बनेका छन्। स्थानीय तवरमा नै केही गर्ने सोच बनाएको व्यक्तिहरु स्थानीय स्तरको ऐन, कानून र संविधानको झंञ्झटले पलायन हुन बाध्य छन्। जन्म दर्ता, होस वा अन्य काम कारवाही स्थानीय सरकारको हैरानीमा थकित भएका जनताहरुका लागि संघीयता निल्नु न ओकाल्नु भएको छ।

केन्द्रीय सरकार, प्रदेश र प्रदेश सरकार स्थानीय नेतृत्वको कमजोरीको पौठेजोरीमा र लडाईमा अभ्यस्त बनेका छन्। केन्द्रीकृत सरकारमा एकै दिनमा फत्ते हुने काम स्थानीय सरकारमा लामो समयसम्म लाग्ने प्रवृत्ति ले संघीयता नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। तीनै तहको लडाईमा गुज्रिएको लामो समय विकाश निर्माण भन्दा पनि स्थानीय नेतृत्वको विलासी लालचाले झन झन जनतामा वितृष्णा जन्माईदिएको छ। कुर्सि र सत्ता सधै आफनै मात्र हो भन्ने सोचमा रहेको स्थानीय तह होस वा प्रदेश, सवैको त्यो घमण्डको पराकाष्टले जंगवहादुरको शासन अन्त्य भएता पनि सयौ जंगवहादुरहरु जन्मिएको आभास पाउन सकिन्छ। जनताको चाहना र भावना भन्दा पनि खोक्रो सोख र शक्तिमा लिप्त सरकारहरु जसरी हुन्छ, कमाउ धन्दामा लागेको पाईन्छ। विकास र समृद्धिको नाममा विभिन्न शीर्षकमा सयौँ प्रतिशत कर बढाएका स्थानीय सरकारहरु जनताको चाहनामा होईन, आफनो संकीर्णता र स्वार्थमा लिप्त बन्दै गएका छन्।

संघीयता आफैमा नराम्रो व्यवस्था होईन र हुन पनि सक्दैन, तर त्यसको नेतृत्वकर्ताको योग्यता, क्षमताको कसीले यसको मापन गर्न सकिन्छ। कुनै पनि व्यवस्था आफैमा नराम्रो होईन, व्यक्तिको व्यवहार र कार्यशैलीले यसलाई दूषित बनाउँदछ। चुनौतीको बीचमा उभिएको तीनै तहको सरकारको नेतृत्वकर्ताको सुझवुझ पूर्ण व्यवहारले नै यसको सफलताको मापन गर्न सकिन्छ। राजनैतिक आग्रह, पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर, समाज र देशको नेता हुन ल्याकत नभएका नेतृत्वकर्ताले गर्दा संघीयतालाई नै दूषित बनाईदिएको छ। यसको मूल जरो भनेको नै राजनीति हो। जुन कुराको भेउ कमैले मात्र पाउने गर्दछन्। शक्तिको उन्मादमा जन्मिएको स्थानीय सरकारको रवैया हेर्दा लाग्दछ, ऊ नै सवेर्सर्वा हो, अमर र एकाधिकारी हो। यही रवैयाको भुमरीमा पिल्सिएको नेपाली जनता सिहंदरवार गाँउ गाँउमा होईन, सिहं गाउँ गाँउमा आएको अनुभूतिमा पिल्सिएका छन्।

राजनैतिक दल निश्चित उद्देश्य पूर्तिका लागि क्रियाशील बनेको हुन्छ। जव निर्वाचन पश्चात् आएको नेतृत्व आम जनताको बन्न सक्दैन, जनता र सरकार बीचको दूरी कदापि घट्न सक्दैन। यही अस्थिरताको खाडल पुर्न सकिएन भने संघीयता देखाउने दाँत शिवाय केही हुन सक्दैन। आफनो कमजोरी लुकाउन, माथिल्लो सरकार देखाउने परिपाटीमा रमाउन अभ्यस्त नेतृत्वकर्ता आफनो योग्यता, क्षमता देखाउन होईन, अर्काको कमजोरी देखाएर आफु राम्रो देखिन हरदम प्रयासरत देखिन्छन्।

सरकार, शक्ति र सत्ता क्षणिक हुन् जुन साधन मात्र हुन्, साध्य हुन सक्दैन भन्ने समान्य चेतना समेत नभएको नेतृत्वकर्ता रहुन्जेल सम्म देश र जनता समृद्ध बन्न सक्दैन। समृद्ध नेपालको नारा केवल नारामा मात्र सीमित हुनेछ। समाज र जनताको भावना बुझेर जवसम्म तीनै तहको सरकार अगाडि वढ्ने कोशिश गदेर्न, तवसम्म विकास र समृद्धि हुन सक्दैन। आफनो कार्यकर्तालाई मात्र जनता देख्ने परिपाटीको जवसम्म अन्त्य हुदैन, तवसम्म देश र समाज यही अस्थिरताको जगमा नै रुमल्लिरहने पक्का छ। विपक्षी जनतालाई दुख दिने मनसाय भनेको नेतृत्वकर्ता नै स्वखलित हुने आधारस्तम्भ हो भन्ने वुझन अव तीनै सरकारको नेतृत्वकर्ताले ढिला गर्नुहुदैन।

सधँ जनतालाई भेडा सम्झने नेतृत्वकर्ताहरु अव त्यो कमजोर मानसिकताबाट बाहिर निस्कने हिम्मत गर्नुपर्दछ। नभए यो विज्ञान र संचारको युगमा पनि त्यही पुरातनवादी सोच, एकात्मक शैली र दम्भ देखाईरहयो भने त्यसको अन्त्य निश्चित छ। राजनैतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले ग्रसित नेतृत्वकर्ताको मानसिकतामा जवसम्म परिवर्तन आउन सक्दैन, विकास र समृद्धि कदापि सम्भव छैन। आफनो अक्षमता ढाक्न अरुको कमजोरी खोतल्न थालियो भने त्यसले विकास होईन विनाश निम्त्याउँछ। जुन कसैको लागि पनि हितमा हुने छैन। अतएव निम्नलिखित बुँदाहरुप्रति सबैको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ।

१.     सरकार, शक्ति र सत्ता क्षणिक हुन् जुन साधन मात्र हुन, साध्य हुन सक्दैनन् भन्ने समान्य चेतना समेत नभएको नेतृत्वकर्ता रहुञ्जेलसम्म देश र जनता समृद्ध वन्न सक्दैनन्। राजनैतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले ग्रसित मानसिकतामा जवसम्म नेतृत्वकर्तामा परिवर्तन आउन सक्दैन, विकास र सम्वृद्धि कदापि सम्भव छैन।

२.     आफनो कार्यकर्तालाई मात्र जनता देख्ने परिपाटीको जवसम्म अन्त्य हुदैन, तवसम्म देश र समाज यही अस्थिरताको जगमा नै रुमल्लिरहने पक्का छ। विपक्षी जनतालाई दुख दिने मनसाय भनेको नेतृत्वकर्ता नै स्वखलित हुने आधारस्तम्भ हो भन्ने वुझन अव तीनै सरकारको नेतृत्वकर्ताले ढिला गर्नुहुदैन। सधैँ जनतालाई भेडा सम्झने नेतृत्वकर्ताहरु अव त्यो कमजोर मानसिकताबाट बाहिर निस्कने हिम्मत गर्नुपर्दछ।

३.     निर्वाचन पाश्चात आएको नेतृत्व जबसम्म आम जनताको बन्न सक्दैन, जनता र सरकार बीचको दूरी कदापि घट्न सक्दैन। यही अस्थिरताको खाडल पुर्न सकिएन भने संघीयता देखाउने दाँत शिवाय केही हुन सक्दैन। आफनो कमजोरी लुकाउन, माथिल्लो सरकार देखाउने परिपाटीमा रमाउन अभ्यस्त नेतृत्वकर्ता आफनो योग्यता, क्षमता देखाउन होईन, अर्काको कमजोरी देखाएर आफु राम्रो देखिन हरदम प्रयासरत देखिन्छन्।