पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गा बीचको तरुलको संज्ञा दिएका थिए । एक्काईसौं शताब्दी सम्म आई पुग्दा तरुल होईन दुई ठूला देशलाई जोड्ने पुल बन्नु पर्छ । दुई वटा विश्वयुद्धले गरेको मानवीय संहार तथा मानवीय क्षति पश्चात ल्याईएका विश्वब्यापी घोषणापत्र लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले सबै राष्ट्रहरु चाहे ठूला होउन् वा साना, सबैलाई समान राष्ट्रको रुपमा स्वीकार गरेको छ र सबैलाई समान सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र राष्ट्र मान्दै आएको छ ।

अहिले नेपाल र भारतको बीचमा विवादित सीमा विवादले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा लिखित एउटा कविताको श्लोकको याद आयो ‘पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ’ । नेपालसंग जोडिएका दुई ठूला छिमेकी देश स्वतन्त्रता दिवस मनाई रहदा हामीले स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु परेको छैन । अहिले सम्म कसैको अधिनमा नरहेको, कसैको दासत्व स्वीकार नगरिएको सधैं स्वाधिन र स्वतन्त्रता रहेको हाम्रो इतिहास गौरवशाली छ । करिब ४००० वर्षको इतिहास बोकेको हाम्रो देश नेपाल अनेकौँ उकालि ओराली पार गर्दै आजको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सम्म आई पुग्दा नेपालको नक्सा पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म खुम्चिएको छ ।
भौगोलिक अवस्थितिले दुई ठूला देश चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल राष्ट्र निर्माता पिता पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गा बीचको तरुलको संज्ञा दिएका थिए । एक्काईसौं शताब्दी सम्म आई पुग्दा तरुल होईन दुई ठूला देशलाई जोड्ने पुल बन्नु पर्छ । दुई वटा विश्वयुद्धले गरेको मानवीय संहार तथा मानवीय क्षति पश्चात ल्याईएका विश्वब्यापी घोषणापत्र लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले सबै राष्ट्रहरु चाहे ठूला होउन् वा साना, सबैलाई समान राष्ट्रको रुपमा स्वीकार गरेको छ र सबैलाई समान सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र राष्ट्र मान्दै आएको छ । हाम्रो देश नेपाल सन १९५५ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएको साथै यो देश स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भए पनि ठूलो राष्ट्र छिमेकी देश भारतले भौगोलिक, आर्थिक र सामरिक हिसाबले सानो भएता पनि स्वतन्त्र राष्ट्रका हिसाबले समान हैसियत भएको नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने गरेको कुरा बिभिन्न पत्रपत्रिका र अन्य खबरहरुमा सुन्न र पढ्न पर्दा छिमेकी देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको उल्लंघन गरेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एउटा छिमेकी राष्ट्रले अर्को छिमेकी स्वतन्त्र राष्ट्र माथिको भौगोलिक अतिक्रमणले स्वतन्त्र राष्ट्र माथिको भौगोलिक अखण्डता माथि प्रहार गरेको, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता माथि हस्तछेप गरेको भन्ने मानिन्छ ।

सन् १८१६ मा जतिबेला भारतमा शासन गरिरहेको बेलायतको व्यापारिक संस्था ईष्ट ईन्डिया कम्पनि र तत्कालीन नेपालको सरकारबीच भारतको सुगौलि भन्ने ठाँउमा सुगौलि सन्धि भएको थियो । ‘सन्धि’ शब्दकै वृहत् अर्थ खोज्ने हो भने एक व्यापारिक संगठन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकबीच भएको सम्झौतालाई सन्धि भन्न मिल्दैन, यो केवल सम्झौता हो, यो करार हो । सुगौली सम्झौता मार्फत नेपालका अधिकांश तराई भूभाग ईष्ट ईन्डिया कम्पनीले लिए पछि नेपालका तत्कालीन राजाको चित्त नबुझेकाले भन्दै सुगौलि सम्झौताको एक वर्ष पछि सन् १८१७ (वि.सं १८७३) मा मकवानपुरमा अर्को सन्धि भयो । मकवानपुरमा भएको सन्धिबाट नेपालले पूर्वको केहि तराई र पश्चिम भेगको थोरै तराई फिर्ता पायो । समय क्रममा सन् १८५७ मा भारतमा ईष्ट ईन्डिया कम्पनीका विरुद्ध उठेको सिपाही विद्रोह दमन गर्न नेपालले सघाय वापत ईष्ट ईन्डिया कम्पनी सरकारले वि.सं १८६० मा जङ्गबहादुर राणासंग खुशी भै नेपाललाई पश्चिमका केहि तराई (अहिलेका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर ) दिए पश्चात र सुगौलि सम्झौताको प्रावधान अनुसार नेपालको भूगोल लिम्पियाधुरा, जुन महाकाली नदीको उद्गम स्थलबाट महाकाली नदी समेटी पूर्वमा मेची सम्मको अवस्था कायम रह्यो ।
सुगौली सम्झौताकै कुरा गर्ने हो भने यदि त्यो सम्झौता नेपालको भूभाग निर्धारण गर्ने नै थियो भने स्पष्ट रुपमा नेपालको सीमा यहाँ देखि यहाँसम्म भनेर लेखिनु पर्ने थियो तर मुख्यत पश्चिमी भेगको विषयमा त्यसो छैन । सुगौलि सन्धिको धारा ५ मा ‘नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै, त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।’ मात्र भनिएको छ जसले काली (महाकाली) नदी पनि नेपालकै हो भनेर स्पष्ट रुपमा बोलेको बुझिन्छ । तर विडम्बना हामी नेपालीबाटै बनाएको नारा ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा आधा हो’ ले हाम्रो पूर्ण अधिकार भएको महाकाली नदीको आधा हिस्सा भारतलाई बुझाएको छ । नारामा आधा भनिएको महाकाली पानी ब्यवहारमा नेपाललाई भारतले आधा पनि प्रयोग गर्न दिई रहेको छैन ।

सुगौलि सम्झौताको वैधता छ कि छैन भनि विचार गर्ने हो भने पनि यो सम्झौता नेपाल र भारतले सन १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरे पश्चात निष्कृय भैसकेको छ । भारत वृटिस ईष्ट ईन्डिया कम्पनीको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भैसके पश्चात् तत्कालीन भारत सरकार र नेपाल सरकार बीच भएको सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले ‘जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।’ भने बमोजिम सुगौलि सन्धि भनिने सम्झौता पनि खारेज भैसकेको छ । किनभने सुगौलि सन्धि भनिने सम्झौता भारतको तर्फबाट ईष्ट ईन्डिया कम्पनी र तत्कालीन नेपाल सरकारबीच भएको थियो । यस अर्थमा नेपालको वास्तविक भूगोल पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काँगडा किल्ला वारि सत्लज नदी नै हुन आउँछ किनभने अमरसिंह थापाले काँगडा किल्ला जित्न भने सकेनन् । यस अर्थमा आज नेपाल बाहिरका ठाँउ जुन नेपालले सुगौलि सम्झौताद्वारा गुमाएको थियो र अहिले भोग गर्न पाइरहेको छैन, जुन ठाँउ अहिले भारतमा छन्, ती ठाँउहरु अहिले पनि भारतमा उपनिवेशका रुपमा छन् भन्ने सङ्कोच मान्नुपर्ने ठाँउ छैन ।

अब चर्चा गरौँ अहिलेको ज्वलन्त सीमा विवाद जुन अहिले चर्किरहेको छ । हुनत भारतले मात्र नेपालको करिब २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा करिब ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने विवादित अवस्थामा छ । तर अहिलेको अवस्थामा सन् २०१९ अक्टोबर ३१ मा जब भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजानिक ग¥यो, जसमा नेपालका पश्चिम भेगका हिमाली ठाँउहरु लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेत समेट्यो त्यस पछि नेपाल–भारत बीच सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । भारतले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्ने बित्तिक्कै नेपालले एकतर्फी नक्शा सार्वजनिक गरेको बिरुद्ध असन्तोष प्रकट गर्दै बार्तामा बोलाउन आग्रह गरेकोमा उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै भारतले नेपाली भूमि हुँदै कैलाश मानसरोवर जोड्ने ट्रयाक खोलेर भारतका रक्षामन्त्री (राजनाथ सिंह) ले नै यसको उद्घाटन गरे यसले भारतसंगको सीमा सम्बन्धि मुद्दाको माहोल तताएको पाइन्छ । भारत मात्र होइन चीन पनि यस कार्यमा कतै संलग्न हो कि भन्ने पनि २०१५ मा भारत सरकार र चीन सरकारबीच पटक पटक भएको भनिएका सम्झौताहरुमा नेपालको भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने गरि भएको सम्झौताले महशुस गराएको छ ।

अहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको विवाद एउटै कुरामा अल्झेको छ, ‘महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुन हो ?’ विभिन्न उपलव्ध प्रमाणहरुलाई सुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्दा लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल हो तर भारतले कहिले लिपुलेकबाट झरेको तिम्सा खोलालाई महाकाली मानेको छ भने अहिले त भारतले नयाँ नक्सामा त लिपुलेक भन्दा पनि वरै नेपालको सीमाना मानेर आफ्नो नक्सा प्रकाशन गरेको छ ।

लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल हो भन्ने कुरामा तलका प्रमाण हेर्न जरुरी छः

क. १९०३ मा चीनको क्वीन डाईनास्टीले (सुगौली सम्झौता भैसकेपछि) वल्र्ड एटलस अफ चाईना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा चाईनिज चार्टरमै लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान भनेको छ र यो नेपालको भूगोल हो भन्ने कुरा स्पष्ट देखाईएको छ ।

ख.  ईन्डियाको बेलायत सर्वेक्षकले सन् १८२७ मा गढवाल कुमाउन नाम दिएर लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नदी भनेको छ ।

ग.  त्यसैगरी सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशीत गरेको नक्सामा शीर्षक नै ‘Nepal and Countries Adjoining to the South, West and East Complied in the office या Surveyor General of India’ लेखिएको छ जसको नोट नं ३ मा जङ्गबहादुरले नेपाली हस्तेकागजमा बनाएको नक्साको विवरण पनि छ र यसमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली लेखिएको छ ।

घ.  मंगल सिद्धि मानन्धर र हृदयलाल कोइरालाले सन् २००१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जर्नलमा  ‘Nepal – India Boundary Issue: River Kali as International Boundary’ भन्ने लेखको निष्कर्षमा ‘Limipiadhura is the place for the origin of Kali river’  (लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो ।) भनिएको छ ।

ङ. ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक’ भनेर सन् २०१६ मा डा. रत्न भण्डारीज्युले विभिन्न मितिमा लेखेका लेखहरुमा (सन् १८१६, १८१९, १८२७, १८३०, १८३४, १८३५, १८३७, १८४७, १८५६) सम्म पनि के देखिन्छ भन्दा लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो र त्यो भन्दा पूर्व तर्फको भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

च. वि. सं २०१८ सालमा नेपालमा जनगणना हुँदा त्यस ठाँउमा बस्ने नागरिकको पनि गणना भएको प्रमाण नेपालसंग छ भन्ने विभिन्न मिडियामा आई रहेको छ ।

‘अर्काले नहेपे हामी बलियो भइन्छ’ भन्ने मानसिकता नेपाली नेता र नेतृत्व वर्गमा व्याप्त छ । वास्तवमा आफु बलियो भए अर्काले हेप्न पाउँदैन भन्ने भावना नेतृत्व वर्गमा पाईँदैन । कानुनत १९५० को सन्धि भारत र नेपाल बीच दुवैको समझदारीमा भएको र त्यसले सुगौली सम्झौतालाई पनि खारेज गरेको, जुन पक्षसंग नेपालले सम्झौता गरेको हो, उक्त एक पक्ष नै नरहेको अबस्थामा पहिले भएका सम्झौता स्वतह रुपमा खारेज हुने कानूनी र सैद्धान्तिक अवस्थामा नेपालको सीमाना टिस्टा देखि काँगडा वारि सत्लज नदी सम्म नेपालले दावि गर्नुपर्ने देखिन्छ, तर हामी नेपालीलाई लिम्पियाधुरा समेटेको नक्सा जारी गर्न पनि निकै हम्मे हम्मे पर्यो । आखिर हाम्रो यो दुर्वलता किन, यसको जवाफ नेपाली नागरिकले खोजि रहेका छन् ।

लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको विवाद एउटै कुरामा अल्झेको छ, ‘महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुन हो ?’ विभिन्न उपलव्ध प्रमाणहरुलाई सुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्दा लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल हो तर भारतले कहिले लिपुलेकबाट झरेको तिम्सा खोलालाई महाकाली मानेको छ भने अहिले त भारतले नयाँ नक्सामा त लिपुलेक भन्दा पनि वरै नेपालको सीमाना मानेर आफ्नो नक्सा प्रकाशन गरेको छ ।

भारत र चीन सरकारबीच पटक पटक भएका भनिएका सन्धि सम्झौताहरुमा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने गरि सम्झौता हुँदा पनि हाम्रो नेपाल सरकारले उपयुक्त कदम चालेको देखिँदैन । आफ्नो भूमिमा आफ्नो अस्तित्व नदेखाएपछि सँधियाराले साँध मिच्ने चलन तपाई हाम्रो घर आँगन देखि अन्तर्राष्ट्रिय जगत् सम्म छ । त्यसका लागि हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।

हामीले धेरै दशकको संघर्षपछि संविधान सभाबाट संविधान जारि ग¥यौं । तर हामीले यस कदमलाई ऐतिहासिक भनिरहँदा यसको ठूलो कमजोरीको रुपमा यसमा अंकीत निशान छाप भएको छ जुनमा भएको नेपलको नक्सानै अपुरो छ । यस कुराले हामीलाई अझै हाम्रो दुर्वलता र कमजोर प्रमाणित गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैगरि हाम्रो संविधानले हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समेत निर्धारण गरेको छैन । अझै हाम्रो राष्ट्रिय गानमा नै हामीलाई १९५० को सन्धिको विपरित मेची देखि महाकाली सम्म मात्र खुम्च्याएको छ । त्यसैले वर्तमान राष्ट्रिय गान पनि कता कता हाम्रै दुर्वलता देखाउने माध्यम जस्तो बनेको छ । यो कुरा पनि अहिलेको परिस्थितिमा निकै सोचनीय विषय हो । भर्खरै नेपाल सरकारले पास गरेको नेपालको नक्सा पनि नेपाल भारत मैत्री सन्धि १९५० को विपरित छ किनभने यो नक्सा पनि ईष्ट ईन्डिया कम्पनीसंग गरेका सम्झौतामा आधारित छ । तर पनि यसको वैधानिकता १९५० को विपरित भएपनि भारत सरकारले आफ्नो भूभाग भनि नक्सामा देखाएको भूभागलाई आफ्नो भनेर नक्सा सार्वजानिक गर्नु सकरात्मक कदम हो । तर नक्सा सार्वजानिक गर्नु मात्र यस समस्याको समाधान होइन । भारतीय सेनाको कालापानीमा रहेको क्याम्प हटाउने देखि भारतले नेपाली भूमी हुँदै कैलाश मानसरोवर जोड्न खोलेको ट्रयाक बन्द गर्नपनि निकै चुनौतिपूर्ण छ । सुगौली सम्झौता खारेज भै नेपालको वैधानिक सीमाना पूर्व टिस्टा देखि पश्चिम काँगडा वारि सत्लज नदी सम्म भएको यो अवस्थामा अब पनि अहिलेका नेपालका नेतृत्व वर्गले खुट्टा कमाएर कुनै सीमानाको कुनामा पनि आफ्नो अस्तित्व देखाउन नसके छिमेकिबाट भावी दिनहरुमा अझै बढि हेपाहा प्रवृत्ति देखिने निश्चित छ ।

‘जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भनेझैँ’ यो समस्या पनि सुल्झाउने धेरै उपाय छन् । सरकारले नक्सा मात्र सार्वजानिक गरेर यो समस्याको समाधानको बाटो लिदैन । समाधानका बाटाहरु हामी सबैले फरक फरक देख्न सक्छौँ । मेरा आँखाले देखेका यस समस्याका समाधानका उपाय निम्नानुसार छन्ः

क. विज्ञहरुको टोली गठनः लिम्पियाधुराकै कुरा गर्ने हो भने, लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै महाकाली हो भनेर सरकारले बोलेर मात्र पुग्दैन । यसका लागी भूगर्भ विद् र प्रविधिक इन्जिनियर जस्ता विद्धानको अध्ययनको खाँचो पर्छ । सीमाविद् र इतिहासकारहरुलाई पनि यस कुरामा लगाउन सकिन्छ ताकि हामीले हाम्रो तर्फबाट भोलि वार्ताका बेला बलिया प्रमाण देखाउन सकौँ । त्यसैगरि १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन र सीमा समस्याका अन्य उपायबारे जानकारी लिन अन्तराष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताको पनि मुख्य भूमिका रहन्छ ।

ख. प्रमाण सङ्कलनः विज्ञहरुको टोलि गठन गरे पश्चात समस्या हल गर्नका लागि प्रमाण सङ्कलनको लागि सरकारले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्कलन गरेर तिनको गहन अध्ययनले हाम्रो तर्फबाट कुनै वखत प्रमाण पेश गर्नुपरेको अवस्थामा हामी बलियो संग उपस्थित हुन सक्छौँ ।

ग. निर्णायक वार्ताः वार्तामा प्रमाण पेश गरेर, उपलब्ध प्रमाणको व्याख्या गर्दै वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सार्थक हुन्छ । अहिलेको सीमा सम्बन्धि समस्यामा त नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय वार्ता हुनु जरुरि छ किनभने लिपुलेकलाई चीन र भारतले दुई देश बीचको व्यापारिक केन्द्र बनाउने गरि सन्धि पनि भैसकेको छ ।

घ. मध्यस्ताः प्रमाण र तथ्यलाई केलाउँदा छिमेकि राष्ट्रहरु यसको समाधानको बाटोमा जान नचाहेमा वा जान नसकेमा वार्तामा बेलायत सरकारलाई मध्यस्ता राख्ने सम्बन्धमा पनि वार्ता गर्नु जरुरी हुन्छ । किनभने हाम्रो अहिलेको वैधानिक सीमाना त पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा सम्म हो जुन कुरा बेलायत सरकारलाई अवगत छ

ङ. अन्तराष्ट्रियकरण र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतः नेपाल र भारतबीच कुनै पनि मुद्दा एकतर्फि रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सोझै लानु अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार मिल्दैन किनभने नेपाल र भारत कुनै देशले पनि अन्तराष्ट्रिय अदालतको अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकारेको छैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विधानको धारा ४० अनुसार कुनै दुई देशबीचको कुनै मुद्दा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा ल्याउन अग्रिम सम्झौता हुनुपर्छ भनेझैँ नेपाल र भारतका सरोकारवालाहरुले अग्रिम रुपमा वार्ता मार्फत अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लैजाँउ भन्ने सम्झौता हुनुपर्छ । अनि मात्र हामीले हाम्रो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान सक्छौँ ।

यस समस्याको समाधान गरिसकेपछि फेरि आगामि दिनमा कुनै समय यस्ता र अन्य खालका समस्या पनि आइरहन सक्छन् । त्यसैले भविष्यलाई सोँचेर पनि सदाका लागि सीमा समस्या हल गर्ने बाटोमा हिँड्नु प्रत्येक राज्यको सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि नेपाल सरकारले निम्न अनुसार कार्य गर्न सक्छ भन्ने मेरो मत छः

क. आजको दिनमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा आवश्यक विज्ञको टोलि गठन गर्नु पर्छ जसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई बुझेर सरकार वा सरोकारवालाहरुलाई उचित मार्गदर्शन दिन सकोस् ।

ख. अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका जिल्लाहरुमा सीमा प्रशासन कार्यालयको स्थापना गर्नुपर्छ जसले सीमाका सम्पूर्ण गतिविधिलाई नियालेर त्यँहाका समस्याबारे सरकारलाई उचित समाधानका बाटासहित सूचना दिन सकोस् । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि दार्चुलाको व्यासमा वि. सं २०३४ साल देखि यस्ता प्रशासनिक कार्यालयको अस्तित्व थियो जुन पछि माओवादी जनयुद्धका कारण केन्द्रीय सरकारले नै यसलाई फिर्ता बोलाएको पाइन्छ (पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका अनुसार)।

ग. सरकारले कुटनीतिलाई पनि बलियो पार्नुपर्छ । कुटनीतिमा अव्वल व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति गराउनु पर्छ ।

घ. नापी कार्यालयको स्थानान्तरण गर्नु पनि सीमा सम्बन्धि समस्याको हलका लागि अहिलेको परिप्रेक्षमा महत्वपूर्ण मानिएको कुरा हो । देशको सीमाबारे जानकारी राख्ने र राख्नुपर्ने नापी कार्यालय अहिले व्यक्तिको जग्गाको कित्ता काट गरेर बसेको छ । अबका दिनमा नापी कार्यालयलाई पनि रक्षा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत ल्याउन र सीमा सम्बन्धि काममा नापीलाई जिम्मेवारी गराउनु पर्छ ।

ङ. कानुन, तथ्य र प्रमाण लगायत अन्तराष्ट्रिय कानुनले कहिल्यै पनि भौगोलिक रुपमा होस् वा आर्थिक वा सामरीक रुपमा फरक दृष्टिकोणले हेर्दैन र हेर्न हुदैन । उदाहरणका लागि निकागुवारा जस्तो सानो मुलुकले पनि संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो शक्ति सम्पन्न देशलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा उभ्याएर क्षतिपूर्ति दिलाएको छ । देशको नेतृत्व वर्गले अन्तराष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो हक र अधिकारका लागि कमजोर मानसिकता त्याग्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले नेपाल र भारतले पालना गर्नुपर्ने सन्धि सन् १९५० को रहेको र यसले हाम्रो सीमा पूर्व टिस्टा देखि पश्चिम काँगडा वारि सत्लज नदी सम्म भएको स्पष्ट पार्छ । यो बलियो परिस्थितिका माझ हामी नेपालीको हाम्रो राज्य संयन्त्रले अहिलेको परिप्रेक्षमा उचित बाटो लिई सीमा सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यको वैधानिक रुपमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा उचित तरिकाले समाधान गर्न सक्नुपर्छ । यदि यो सरकार यस कुरामा सफल भैदिने हो भने यस सरकारको कदम ईतिहासमा नै सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ र भावि सन्ततिले पनि यो कार्यको जयजयकार गर्ने छन् । त्यसैले हामी नेपालीले उग्र राष्ट्रवादलाई संयमित राखेर अहिलेको अवस्थामा यस समस्याको उचित ढङ्गले तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र अर्काको देशमा उपनिवेशका रुपमा रहेका भूभाग फिर्ता ल्याउने प्रत्येक राज्य संयन्त्रको दायित्व पनि हो । यदि यस समस्यालाई उचित ढङ्गले समाधान गर्न सकियो भने साँच्चै हामी नेपाली वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ भनेर गर्व गर्न लायक हुनेछ र विश्वले पटक पटक सम्झिनेछ हाम्रा पूर्खा र हामीलाई कालान्तर सम्म पनि हाम्रो बहादुरी मिसिएको हाम्रो बुद्धिलाई ।
जय देश, जय नेपाल आमा ।।।