भारतले कालापानीलाई उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको भागको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । नेपालले भने दार्चुला जिल्लाको भूभाग भनि दावी गरेका छ । विवादको मुख्य बिषय सुगौली सन्धी, काली नदीको उत्पत्ति मुख्य रहेका छन् ।

नेपाल सरकारले हालै लिपुलेक र कालापानी समेट्ने गरी नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यसले भारतलाई चिन्ताको बिषय वनाएको छ । नेपाल सरकारको कदमलाई भारतले अनुचित भनेको छ । भारतले मानसरोवर यात्राको लागि नेपाल हुदै २२ किलोमिटर सडक मार्ग खोले पछि नेपालले विधिबतरुपमा विरोध जनाएको हो । यो क्षेत्रको विवाद भने सन् १९९७ देखिनै हुदै आएको थियो । भारतले सन् १९५४ को चीनसंगको सन्धीलाई आधारमान्दै सन् २०१५ मा चीनसंग नयाँ मार्ग खोल्न सहमति गरेको थियो । सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतले कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो राजनैतिक नक्सामा समावेश गरेको थियो । जसलाई नेपालले आपत्ति जनाउदै आइरहेको छ । नयाँ नक्सामा भारतले नेपालको भूमि मात्र नभई पाकिस्तानसंग विवादमा रहेका जम्मु काश्मीरलाई पनि आफ्नो नक्सामा समाबेश गरेको थियो ।

दुवै देशले कालापानी, लिपुलेक, लिपुवाधुरा आफ्नो भूभाग रहेको भनेका छन् । भारतले कालापानीलाई उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको भागको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । नेपालले भने दार्चुला जिल्लाको भूभाग भनि दावी गरेका छ । विवादको मुख्य बिषय सुगौली सन्धी, काली नदीको उत्पत्ति मुख्य रहेका छन् । नेपाल सरकारको दावी छ कालापानी पश्चिम तर्फ काली नदी वग्छ त्यो क्षेत्र नेपालको हो । यसको मुख्य आधार कालीनदीको मुहान लिम्पुवाधुरालाई मानेको छ । सन् १९१६ मा नेपाल र बिटिस इष्टइडिया कम्पनीसंगको सुगौली सन्धीमा यी क्षेत्रहरु नेपालको भूभाग मानेको छ । तर काली नदीको उत्पत्ति र त्यसको वाहव क्षेत्र परिर्वतन भईरहेकाले भारतले नेपालको भूभागलाई पनि आफ्नो भनि दावी गरिरहेको छ । यसले जनस्तर र संचार जगतमा ठुलै हलचल मच्चिएको छ ।

सीमाविवाद र कसरी होला, नेपालले आफ्नो भूमि कसरी फिर्ता आउँला जिज्ञासाका बिषय बनेका छन् । विवादित क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तले कसरी मूल्यांकन गर्ने गर्छ । समाधानको सुत्र के होला ? यस लेखमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तलाई आधारमानी यथार्थवादी र उदारवादी नीतिलाई आधारमानी तर्कहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

यथार्थवादीले राज्यलाई महत्वपूर्ण भाग मानेको छ किनभने बिश्वमा कुनै त्यस्तो देश वा संस्था छैन् जसले राज्यलाई नियन्त्रण वा अनुगमन गरोस् । राज्यले जहिले पनि आफ्नो देश र जनताको हितमा कार्यहरु गर्दछ । राज्यले आफ््नो अस्तित्व वचाईराख्न जस्तो सुकै निर्णयहरु गर्न सक्ने स्वायत्त र सार्वभौव अधिकार छ । यसमा आफ्नो देशको सुरक्षाका लागि सुरक्षा सयन्त्र, आर्थिक सम्बृद्धिलाई बढी ध्यान दिन्छ ।

तत्कालै कुनै पनि राष्ट्रले नेपाललाई सुरक्षा र आर्थिक पक्ष बलियो वनाउन सहयोग गर्दैनन् । यदी सहयोग गर्ने हो भने सहयोगी राष्ट्रले पनि केही फाइदा लिन खोज्छ । नेपाललाई सहयोग गरेर अरु देशले के फाइदा छ र ? हाल नेपालमा बामपन्थी सरकार भएकाले चीनले सहयोग गर्छ भन्ने भारतलाई डर छ । चीनले नेपाललाई सहयोग गर्छ तर आफुलाई फाइदा हुने कुरामा मात्र ।

सीमा विवाद क्षेत्रलाई जोडेर हेर्दा यर्थाथवादी सिद्धान्तले समस्याको निकास नहुन सक्छ । किन भने यर्थाथवाद शक्ति बढाउनमा केन्द्रीत हुन्छ । नेपाल सानो देश । भारत ठूलोे । आर्थिक र सैनिक शक्तिले नेपाल भन्दा धेरै ठूलोे छ भारत । लडाई गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न नेपाल सक्षम छैन् । भारत आर्थिक र सैन शक्तिका हिसावले शक्तिशाली छ । तर सानो देशसंग लडाई गर्नु उसको लागि फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा हुन्छ । नेपालसंगको सीमाहरु खुला छ । सुरक्षाका दृष्ट्रिकोणले भारतलाई चुनौती छ । भारत र नेपालसंग जनता र जनता वीचको परम्परागत सम्बन्ध छ । यदी सीमा क्षेत्रहरुमा भारतले कव्जा गर्ने हो भने जनतासंग सम्बन्ध र भारतविरोधी गतिविधि अझै बढ्न सक्छ । त्यसैगरी भारतीय सेनामा हजारौ नेपालीहरु कार्यरत छन् । भारतीय सेनामा नेपाल प्रतिको भावनामा विभाजित हुन सक्छ । सुरक्षा निकाय विभाजित हुनु भारतको लागि खतरा हो । त्यसैले सके सम्म लडाइगरेर भन्दा भारतले पेलेरै भूमिहरु कव्जा गर्न चहान्छ ।

विभिन्न देशहरु वीच सीमा र अन्य विवादहरु ह्ुन्छन् त्यस्ता समयमा देशहरु बीच शक्ति सन्तुलनका लागि मेल मिलाप हुन्छ । कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्न नेपालले अरु राष्ट्रहरुसंग शक्ति बढाउन सम्भव छैन् । तत्कालै कुनै पनि राष्ट्रले नेपाललाई सुरक्षा र आर्थिक पक्ष बलियो वनाउन सहयोग गर्दैनन् । यदी सहयोग गर्ने हो भने सहयोगी राष्ट्रले पनि केही फाइदा लिन खोज्छ । नेपाललाई सहयोग गरेर अरु देशले के फाइदा छ र ? हाल नेपालमा बामपन्थी सरकार भएकाले चीनले सहयोग गर्छ भन्ने भारतलाई डर छ । चीनले नेपाललाई सहयोग गर्छ तर आफुलाई फाइदा हुने कुरामा मात्र । चीनको डर नेपालवाट तिव्वतीयनहरुको गतिविधि बढ्ला भन्ने डर छ । उनीहरुको नियन्त्रण चीनको लागि चिन्ताको बिषय हो । नेपालवाट उसले खासै फाइदा लिन सक्दैन् । बरु भारतले नेपाललाई सम्बन्ध राम्रो वनाईराख्यो भने नेपाल, भारतको लागि व्यापारिक केन्द्र हो । यहाँ ग्यास, तेल, खाध्यान, औषधी लगायतका सामाग्रीहरु आयत गर्दछ । त्यसैले चिनसंग मिलेर भारतलाई सवक सिकाउन नेपाल सक्दैन् । भौगोलिक हिसावले चीनसंग नजिक हुन नेपाललाई फाइदा देखिदैन ।

त्यसै गरी उदारवादी नीतिले देश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई प्राथमिकता दिन्छ । कानूनको शासन हुनु पर्छ भन्छ । बिश्व समुदाय एक देश अर्को देश प्रति आश्रित हुन्छ । एक देशले गरेको निर्णय अर्को देशको लागि असर गर्न सक्छ । नीति नियम र निर्णय गर्दा छिमेकी देशको सार्वभौमसत्तामा ध्यानदिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । आफ्नो देश र छिमेकी देशको उच्चतम हितलाई ध्यान दिइन्छ । सीमा विवादका सन्र्दभमा नेपाल र भारतले पनि उदारवादी नीतिलाई अवलम्बन गर्नु पर्छ । शक्ति प्रदर्शन भन्दा आपसी हितलाई ध्यान दिइ कुराकानी गरेमा नेपाली भूमिहरु फिर्ता हुन सक्छन् । त्यसका लागि सहकार्य र कुटनैतिक वार्ता जरुरी छ । नेपालको बैदेशिक नीति गैह्र हस्तक्षेपकारी छ । यदी छिमेकी देशहरुसंग असमक्षदारी बढेमा शान्तिपुर्ण वार्ता मार्फत विवादको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता नेपालको छ । त्यसैले सरकार, दलहरु, जनता, संचारमाध्यम् सवैको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सरकार र दलहरुले भारत सरकारसंग वार्ताको लागि कुटनैतिक पहल गर्नु पर्छ । जनस्तर र संचार माध्यमले दबाव सृजना गर्नु पर्छ । लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा चर्को आवज उठेकाले वार्ताका लागि कुराकानी गर्ने उपयुक्त समय हो ।

पहिलेका सरकारले किन चासो लिएनन् त्यो छलफलको बिषय होइन् । पहिलेका सरकार अस्थिर थिएँ । हरेक निर्णयमा भारतको संलग्नता रहन्थ्यो । आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न नेतृत्वले सही कदम लिएनन् । नयाँ संविधान पछि निमार्ण भए पछि दीर्घकालिन सरकार छ । स्थायी सरकार भएकाले जनस्तरवाट उठेका बिषयलाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारको प्राथमिकताको बिषय हो । त्यसैले उदारवादी नीति लिई भारत सरकारसंग समन्वय गरेमा सवै हित हुन्छ । पहिलेका सरकार जस्तो लम्पसारवादी चाही हुनुहुदैन् । त्यसका लागि नेपालले भारतसंगको परनिभरता विस्तारै हटाउदै जानु पर्छ । नत्र भारत अनेको वहानामा नेपाललाई आफु प्रति आश्रित वनाईराख्छ चहान्छ ।