विकसित देशहरूको सफलताको प्रभावकारी आधार भनेको सूचना प्रविधिको अधिकतम र व्यवस्थित प्रयोग हो। हामीकहाँ प्रविधिको पहुँच पुगेको भएपनि यसको उपयोगिताबारे पर्याप्त प्रशिक्षण पुगेको छैन। प्रयोगकर्ताहरूलाई यसबाट केकस्तो लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रशस्त जानकारी पुग्न सकेको छैन। त्यसैले संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारले प्रविधिको अधिकतम र व्यवस्थित प्रयोगका लागि विज्ञहरूको राय अनुसार दीर्घकालीन गुरूयोजना बनाएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा हाम्रो दैनिक अझ प्रविधिमय र स्मार्ट बनाउन सकिनेछ।

आज मे २ अर्थात् राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (National ICR Day-2019) देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको रूपमा मनाउन कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले देशभरका शाखामा विभिन्न कार्यक्रम गदैर्छ। दिवसको अवसरमा क्यान महासंघले देशभरका सवै शाखाबाट प्रभात फेरी, रक्तदान, अन्तरक्रिया, सूचना प्रविधिसम्बन्धी हाजिरीजवाफ, साइबर अपराधसम्बन्धी सचेतनामूलक अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम लगायतका विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदैछ। राष्ट्रिय सूचना तथा तथा सञ्चार प्रविधि दिवस–२०७६ सन्दर्भमा पारी यहाँ लेख प्रस्तुत गरिएको छ।

विषयप्रवेश :

आज मानिसको हातहातमा मोवाइल छ। बढ्दो मोवाइल प्रयोगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्ना दैनिकी सहज भएको छ। स्मार्टफोन अनि त्यसमा प्रयोग हुने उपयोगी एपहरूले हाम्रो जीवनशैली सहज बनाएका छन्। अनलाइन पेमेन्ट, अनलाइन आवेदन फर्म, अनलाइन रिजल्ट, अनलाइन जव, अनलाइन रिजर्भ, अनलाइन सपीङ्ग, अनलाइन मिटिङ/कन्फरेन्स, अनलाइन कोर्स स्टडी लगायका विभिन्न अनलाइन सिस्टमका विजनेसहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार करिब ६४ लाख नेपालीहरूले मोवाइल बैंकीङ सेवा र साढे ८ लाखले इन्टरनेट बैंकीङ्ग सेवा प्रयोग गर्दछन्। तथापि विश्व बैंकले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको तथ्याड्ढ अनुसार ४५ प्रतिशत नेपालीहरूको मात्रै बैंकमा खाता छ।

इन्टरनेट, कम्प्युटर र मोवाइलको प्रयोग पछिल्लो समयमा जति हामी अति आवश्यक ठानिरहेका छौं त्यतिकै गतिमा सूचना प्रविधिका नयाँ–नयाँ कार्यक्रम र सफ्टवेयर विकास भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा इ–सेवा, खल्ती डिजिटल वालेटजस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले बैंकीङ पहुँच बाहिर रहेको जनसंख्यालाई डिजिटल प्लाटफर्ममा ल्याउन र वित्तीय सेवा प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन्।

पात्रो हेर्ने, समाचार सुन्ने/पढ्ने, बजारदेखि सरसमान खरिद गर्ने, विदेशबाट पैसा पठाउने–पाउनेदेखि आफन्तहरूस“ग भलाकुसारी गर्न सामाजिक सञ्जालले सहयोग पुर्याएको पाइन्छ। यी सवै कुराको श्रेय मोवाइल र इन्टरनेटको विकसित प्रविधिलाई जान्छ। स्मार्ट मोवाइलको व्यापक प्रयोगस“गै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू दैनिकजसो बढिरहेका छन्। अचेल हामीलाई अत्यधिक इन्टरनेट, मोबाइल, फेसबुक बिनाको जीवनशैली अपुरो, अधुरो र असभ्य लाग्न थालिसकेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा मोवाइल सेवाको पहु“च १३२ प्रतिशतभन्दा ज्यादा छ र ५९ प्रतिशत जनसंख्याले तीव्र गतिको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्दछन्। मोवाइलको प्रयोगबाट सामाजिकसञ्जाल सञ्चालन गरी सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको व्यापीकरण गर्दै सेवाग्राहीलाई लाभ दिन प्रभावकारी हुने भए पनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल अव्यवस्थित बन्दै गएको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा देखिएका विकृतिः

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग फेक आइडी खोल्न, गालीगलौज गर्न, अश्लील शब्द प्रयोग गर्न, चरित्र हत्या गर्नको लागि सञ्चालनमा ल्याइएको होइन तर त्यही नहुनुपर्ने भइरहेको छ। फेसबुक, ट्वीटर, ब्लग, अनलाइन पोर्टको दुरुपयोग अचेल बढी छ। फेसबुकको तथ्याङक अनुसार अहिले नेपालमा लगभग १ करोड फेसबुक प्रयोगकर्ता छन्। जानकारी सेयरिङका लागि फेसबुक प्रभावकारी माध्यम भएको छ। यस्तैगरी आ.व.२०७४। ०७४ को मंसिरमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको ५४. प्रतिशत इन्टरनेट चलाउँछन्। यो प्रतिशत हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा बढ्दो क्रममा छ।

सरकारी पहल :

सामाजिक सञ्जालले निम्त्याएका विसंगतिलाई रोक्न जरुरी छ भन्ने ठानेर २०७५ को अन्तिम समयतिर संघीय संसदमा विवादास्पद सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक–२०७५ बहुमतले पारित भयो। सरकारले ल्याएको विधेयकलाई एकातर्फ स्वागत योग्य कदमका रूपमा लिइएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारविरोधी आवाजलाई दबाउने उद्देश्यसहित हतारमा पारित गरिएको भन्दै चर्को विरोध पनि भइरहेको छ।

सरकारले पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयक–२०७५ लाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई विस्थापित गनेर्छ। हाल सरकारले पारित गरेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक–२०७५ मा विद्युतीय सूचनाको स्वरूपमा रहेका वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने, सूचना सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, डाटा केन्द्र तथा क्लाइड सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा लोकप्रिय फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव, भाइबर, स्काइपजस्ता सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ। सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको उपयोगको थलो मात्र नबनाई आम्दानीको स्रोत बढाउने अवसरका रूपमा लिन यस्तो कदम अगाडि सारेको बेला–बेलामा विभिन्न माध्यमबाट सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिँदै आएको छ।

सरकारले भनेजस्तो फेसबुक, ठ्वीटरजस्ता कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता प्रक्रियामा सामेल गराउन भने त्यति सजिलो छैन। बहुप्रतिष्ठित सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव लगायतको कम्पनीका लागि नेपाल निकै सानो बजार हो। ती कम्पनीले अहिले नेपालमा विना कानूनी प्रक्रियाबाट अर्वौ रुपैंया नेपालबाट लगिरहेका छन्। सजिलोगरी बिना कानूनी प्रक्रियामा नाफा लिने लत परिसकेका त्यस्ता कम्पनीले नेपालमा यति छिट्टै कार्यालय खोल्न र नेपाल सरकारले भनेजस्तो गरी दर्ता प्रक्रियामा सामेल हुन चाहँदैनन्। यदि सामेल भइहाले या कार्यालय खोले भने राज्यका लागि राजस्व संकलनका लागि राम्रो माध्यम बन्ने थियो र सरकाले अगाडि सारेको समृद्धिको नारा पूरा गर्ने राम्रो अवसर हुने थियो। यसबाट एकातर्फ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुने कारोबार व्यवस्थित हुने थियो भने अर्कोतर्फ सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गनेर्हरू र त्यस्ता प्रक्रियाबाट हुने साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि कारबाही प्रक्रिया छिटो हुने थियो।

निष्कर्ष :

यसर्थ नेपाली राष्ट्रियतास“ग जोडिएका विषयमा उजुरी गर्ने स्थानका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युव च्यानल सञ्चालनको कार्यालय नेपालमा हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले साँच्चीकै सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने र त्यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउनको लागि उनीहरूलाई सहज वातावरण बनाउन जरुरी छ। यदि उनीहरू दर्ता हुन आए भने सामाजिक सञ्जालाई अभिलेखीकरण र व्यवस्थित गर्नुपनेर्मा सरकार स्पष्ट हुनैपर्दछ।

सूचनाको हकको कुरा संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था भएपनि अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा त्यहाँ केही त्रुटि देखिएका छन्। देश संघ, प्रदेश, स्थानीय संरचनामा गइसकेकको अवस्थामा प्रादेशिक, स्थानीय सूचना आयोग संविधानमा उल्लेख नगरिनु, संविधानमा सूचना हकका सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई मात्र उल्लखे गरिनु ती त्रुटि मध्येका केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन सूचना प्रविधि व्यवसाय, साइबर सुरक्षा, मोवाइल बैंकिङ, डाटा सुरक्षा, साइबर हमला, साइबर अपराध र साइबर आतंकलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रावधानहरू संविधानमा संशोधन गरी राखिनु आवश्यक देखिन्छ।

विकसित देशहरूको सफलताको प्रभावकारी आधार भनेको सूचना प्रविधिको अधिकतम र व्यवस्थित प्रयोग हो। हामीकहाँ प्रविधिको पहु“च पुगेको भएपनि यसको उपयोगिताबारे पर्याप्त प्रशिक्षण पुगेको छैन। प्रयोगकर्ताहरूलाई यसबाट केकस्तो लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रशस्त जानकारी पुग्न सकेको छैन। त्यसैले संघ, प्रदेश हु“दै स्थानीय सरकारले प्रविधिको अधिकतम र व्यवस्थित प्रयोगका लागि विज्ञहरूको राय अनुसार दीर्घकालीन गुरूयोजना बनाएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा हाम्रो दैनिक अझ प्रविधिमय र स्मार्ट बनाउन सकिनेछ।

प्रविधिको प्रयोगले हामीलाई विश्व साँघुरो भएको महसुस हुन्छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्र यति व्यापक भइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायका सरकारले पनि निजी क्षेत्रका प्रविधि व्यवसायी, प्रविधि प्रशिक्षणकर्ताहरूसँग बेलाबेलामा छलफलफल अन्तरक्रिया गरी स्थानीय स्तरमै दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सक्नेछन्। यसबाट स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको प्रचुर प्रयोगबाट सेवाग्राहीले व्यापक लाभ लिन सक्नेछन् भने स्थानीय प्रविधि क्षेत्रमा लाग्ने लगानीकर्ता, व्यवसायी, कर्मचारी र प्रशिक्षण गरिरहेका संस्थाहरूको उचित सम्मान हुनेछ। अस्तु !

लेखक क्यान महासंघ ५ नं. प्रदेश, नेपालका सहसचिव हुन्।