देश विकासको लागि आर्थिक, सामाजिक नीति, निर्णयहरु तर्जुमा गर्दै जन कल्याणमा अभिबृद्धि गराउँदै जानु सरकारको लक्ष हो र त्यस लक्षमा पुग्नको लागि सरकारले लिने प्रत्येक कार्यहरु नै सरकार को भूमिका भन्ने बुझिन्छ। पंचायतकालमा शोषण रहीत समाजको सिर्जना भन्ने गरियो अहिले सबै नेपाली सुखीको मूल नारा लिएर अघिबढाएको छ। जे होस असल संविधानको निर्माण, सार्वभौम सत्ताको रक्षा, अमन चैन, शान्ति, सुरक्षा र संरक्षण जस्ता कार्यहरु अनिवार्य रुपमा परंपरागत भूमिका भित्रै पर्दछन्। त्यसपछि चालिने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र धार्मिक क्षेत्रका कदम र, गतिविधि हरु सरकार को भूमिका भित्रै पर्दछ र सबै क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष भूमिका रहिरहन्छ, पन्छिन मिल्दैन। अर्को तर्फ संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरु पूरा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो नसके त्यस्तो सरकार सत्तामा रहिरहन सक्दैन, जुनसुकै बेला जनताले फालिदिन सक्छ। अहिले नेपालमा संघीय सरकार छ र त्यसको नेतृत्व नेकपाले लिएको छ।

हालै मात्र सरकारले संघीय संसदमा २०७६र७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ, अब विभिन्न कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्नको लागि बजेटको आवश्यक पर्छ र कार्यक्रम बजेट बनाई सरकारले आफनो नीति देशभर लागु गर्दछ तसर्थ नीति बजेट र कार्यान्वयन सरकारको भूमिका को महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। त्यसैले पनि अहिले को यो अधिवेशनलाई बजेट अधिवशन पनि भनिन्छ जहाँ बजेट पेश गरिन्छ। बजेट सरकार को वित्तीय ऐना जस्तै हो यसलाई हेरेर देश कता गइरहेको छ अर्थात आर्थिक, सामाजिक स्वरुप हेर्न, जान्न र अनुमान गर्न सकिन्छ। आर्थिक विकासमा यसले पार्ने प्रभावलाई समेत आँकलन गर्न सकिन्छ। बजेट राजस्वसित संबन्धित छ र राजस्व जनताले तिरेको करबाट उठाईएको हुन्छ तसर्थ सीमितश्रोत बजेट खर्च गर्दा दुरुपयोग नहोस भनी संशदमा अनिवार्य पेश गरी जनप्रतिनिधिहरुको विचार लिनु पर्ने हुन्छ र संशदमा छलफल गरी दुई तिहाईले पास गर्नु पर्दछ।

यो प्रकृया नेपालमा २००८ / ०९ साल देखि नै अभ्यास गर्न थालियो। राजाकालीन, पन्चायतकालीन नेपालमा पनि यसरी नै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरी अब आउने सालमा मेरो सरकारले यो यो काम गरी आर्थिक सुधार गर्छ भन्दै संबोधन हुन्थ्यो, आज पनि त्यसैलाई नितन्तरता दिईदैछ तर राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनि उल्लेख गरेकोमा निकै टीकाटीप्पणीभयो, यो त राजाको शैलीभयो भन्ने पनि निस्के तर संसदीय व्यवस्थामा यो यथार्थ हो। चीनमा के भनेर संबोधन हुन्छ थाहा भएन तर भारतका राष्ट्रपतिले भने मेरो सरकार नै उल्लेख गर्छन् र बेलायतमा पनि रानीले मेरो सरकार भन्ने चलन छ।

संबोधनलाई बाबुराम भट्टराईले तत्काल कमेन्ट गर्दै भने “ नीति तथा कार्यक्रम २०७६ एउटा उत्कृष्ट निबन्धजस्तो रहेछ “ आफनो आफनो विचार हो तर मेरो विचारमा भने “निष्कर्ष र कार्यान्वयनको बाटो सही नसमेटिएको, नभेटिएको एउटा आर्थिक दस्ताबेज जसमा राष्ट्रले आफूलाई पूँजीवादी अथबा समाजबादी भनेर खुट्याउन नसकिदो साँधमा खडा गरिदिएको एउटा आर्थिक सामाजिक लेख जसलाई पढ्दा आनन्द आउँछ। नीति तथा कार्यक्रम राम्रा छन र निम्न कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै उद्घोष गरियो, जस्तै २५ बर्षे दीर्घकालीन सोचको नीति तर तीनबर्ष भित्र अर्थात २०२२मा मध्यम आय भएका मुलुकको दाँजोमा पुग्ने अठोट छ। अपेक्षा रख्नु राम्रो हो तर महत्वाकांक्षी हुन गयो। एक पटक राजा वीरेन्द्रले नेपाली अर्थ व्यस्थालाई एशियाली मुलुकको दाँजोमा पुर्याउने भन्दै संबोधन गर्दा निकै खिल्ली उडाउने पनि यिनै हुन। त्यसैले महत्वाकांक्षी उद्देश्य पनि कहिले काहीँ प्रत्युत्पादक हुन्छ।

त्यस्तै गरी निजी, जनस्तर र सरकारी लगानीलाई सहकार्य गर्ने पूर्वाधारका आयोजनाहरु समयमै पूरा गर्ने, प्रदेश र स्थानीयतह बीच असल अभ्यास आदान प्रदान गर्ने, भू उपयोग नीति, गौतम बुद्ध विमान स्थल २०१९ मै सक्ने दुईबर्ष भित्रका काठमांण्डौलाई भारत र चीनसंग रेलमार्ग निर्माण कार्यमा सह कार्य गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी नीति धेरै समायेस छन सबै कार्यान्वयनमा भर पर्छन् अथबा श्रोत, साधन र दुई राष्ट्र बीचको सम्बन्धमा। एकपटक प्रो.शरणहरी श्रेष्ठ ले ब्याख्या गरे “ उत्तरतिर हाम्रो प्रकृति ले नै बलियो बनाई दिएको मजवुत हिमाल सिमाना छ केवल दक्षिण, पूर्व, पश्चिमतिर मात्र हामी चनाखो रहनु पर्छ, सानो देश लाभलागत नविचारी विदेशी ले बनाई दिएका ठूला योजना ले हिमाल वारपार गर्दा ऋणमात्रै बोकाउँछ ब्याजमात्र बढाउँछ नेपालको उत्पादन आधार न्यू छ। आयात मात्रै बढ्ने हो जसको असर व्यापार घाटामा पर्छ।

नीज गढ अन्तराष्ट्रीय वीमान स्थल मध्यपहाडी र हुलाकी मार्गको नीर्माण औद्योगीकरण, उच्च प्रविधि, उत्कृष्ट उत्पादन नीति खानीको उत्खनन आदि कार्यहरु निरन्तरताकै कुरा हुन तर पनि यी कुराले बढी प्राथमिकता पाउनु पर्छ नकि उतरबाट रेल ल्याउने कुराले तर पनि डोजर लगाएर मात्र ग्रामीण सडक छोड्नाले वातवरणीय विनास मात्र बढाउने यथार्थ हो।

सन् २०२०मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने र दोब्बर पर्यटक भित्याउनको लागि कार्य गर्ने अर्को महत्वाकांक्षी योजना पनि छ। यसको लागि पनि हाम्रो आन्तरिक कारण महत्वपूर्ण मानिन्छ जस्तै स्वास्थ, खानेपानी र सुरक्षा, यसमा हामी कति सुरक्षित छौ? नेपालमा समय समयमा घटेका अज्ञात रोग, र बर्डफ्लु, स्वाईन फ्लू बाट भैरहेको जोखिम निकै घातक मानिन्छ, यसबाट पर्यटकहरुमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ र लक्षमा पुग्न गाह्रो हुन्छ। तसर्थ बेलैमा सचेत हुनै पर्छ।

अकोर्तर्फ माटो, मौसम अनुकूल खेती लगाई कान्ला कान्लामा फलफूल लगाउने योजना नराम्रो होईन तर यसबाट आउने प्रतिफल दूरगामी नै मानिन्छ। निर्माण, उत्पादन मूलक उद्योग र सेवामूलक क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गरिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सकिएमा फलदायी नै होला यसको गुणस्तरमा भने सुधार आउनु पर्छः निश्चय पनि श्रमिक गतिशीलता ज्यालासित जोडिएको छ, यहाँ बस्नु भन्दा जापान र कोरियामा गएर काम गर्नुमा नै लाभदायक होला।

जेष्ठनागरिकलाई दिईने सम्मान, सुविधा र सुरक्षा योगदानमा आथारित हुनु पर्छ भन्ने तर्क ठीकै हो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक भत्ता बृद्धिलाई समयानुकूल बनाउन आश्यक छ र डिजिटल नेपालको पाँच वर्षे कार्यक्रम लागु गरी, यातायात को एकाधिकार समेत अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने योजना पनि कार्यान्वयन मै अगाडि बढ्न सकेन।

जलविद्युतको उत्पादन बढ्दो मागलाई धान्न गाह्रो नै मानिरहेछ, मेलम्ची खानेपानी काठमांडू ल्याउने योजना काकातुवाको सपना बनिरहेछ। अकोर्तर्फ हुम्ला – डोल्पा सडक विस्तार प्रयासरत नै होला, समयले देखाउने नै छ। आउने बर्ष पाँचलाख रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष चुनौती नै छ। ठीकै हो कामको लागि सीपमूलक तालिम दिन सके वैदेशिक रोजगारमा जाँदा पनि सीप मूलक ज्याला मिल्न सक्छ यसलाई निरन्तरता दिँदै जानु पर्यो। विद्युत, ऊर्जा सिँचाईमा नेपालको पानी जनताको लगानीमा अझै उत्साह आउन सकेन, निश्चित नाफा ग्यारेन्टी नभै लगानी कसरी बढ्छ। सुरक्षा अझ त्यसमा अन्तरङग जोडिएको छ।

सबै वडामा स्वास्थ केन्द्र, सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडबेन्ड ईन्टरनेट सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने, स्थानीय तहमा चिकित्सक पुर्याउने यी सबै सबै पूराना सपना हुन्, अझै अभाव छ। प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार नसुम्पिई केन्द्रबाटै दशौँहजार कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु संघीयताको धज्जिउडाउनु मानिन्छ।

अमलेख गञ्ज रक्सौल मोतिहारी खण्डको पेट्रोल पाईपलाईनबाट ओसार्ने कार्यले हामीलाई भारतसँग स्थायी निर्भरता अझ बढाउँछ यसबाट शोधनान्तर घाटा बढाउनेमा चर्चा नगरुँ। यसले पनि धेरै समय खायो। तीन हजार क्षमताको संम्मेलन केन्द्रबनाई अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन गराउँदा हुने नाफाको तुलनामा बहु आयामिक घाटा पनि त्यहाँ पर्न सक्छ। नीतिमा समेटिएका यिनै कुराहरुलाई अब तीनदिन सम्म संसदमा छलफल हुनेछ र सांसदहरुले के प्रश्न गर्ने छन अनि प्रधानमंत्रीले कस्तो जबाफ दिनेछन् हेर्न बाँकी छ। दुई तिहाई को दुहाईमा नीति तथा कार्यक्रम त जसरी पनि पास हुनेछ यसमा भन्नु केही छैन तर पनि मितब्ययी हुनै पर्छ र सरकारले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी र कुशल कारिगरको रुपमा प्रस्तुत गर्न चुक्नु हुँदैन।

गणतांत्रिक संघीय नेपालको कार्यक्षेत्र पहिलेको तुलनामा आकास जमीन बीचको फरक भइसकेको छ केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी सरकारको कार्यक्षत्र नै विस्तार भइसकेको छ। यस अवस्थामा सरकारको भूमिका के हुने हो कति सक्षम छ सरकारी, श्रोत र साधन कसरी परिचालन गर्छन् चुनौती कै विषय छ उच्चआर्थिक बृद्धि दर प्राप्त गर्न नसक्नमा नेपालमा भनाइ र गराइ सँधै फरक रहि रह्यो। काममा ढिलाई, कमिसन, भ्रष्टाचार, ठेक्का छोडेर भाग्नु पर्ने अवस्था देखियो। गतबर्ष देखि नै सरकारहरु अधिकार र कर्तव्यको विषयमा अलमलमा देखिन्छन्। यस विषयमा प्रदेश चारका मुख्यमंत्रीको भनाइ यस प्रकार रह्यो।

“हाम्रो संरचना बदलियो सोच बदलिएन, व्यवस्था बदलियो विचार बदलिएन, प्रणाली बदलियो संस्कार बदलिएन “अझै पनि सोचमा परिवर्तन आएन भनसुन, नातापाता, कार्यकर्ता, पहूँचवाला र पैसावाला कै बोलवाला बढिरह्यो उनले यो पनि थपे अदालतप्रतिको विश्वास समेत घट्यो, राजनीति भित्र अत्यधिक पार्टीकरण भयो। यस अवस्थामा सरकार को कृयाकलापले संपूर्ण क्षेत्रलाई समेट्न सकेन, यसबाट सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम नै पनि असफल हुन जान्छ। यसको विपरीत हत्या हिँसा शोषण वितृष्णा बढ्न गई मानव अधिकारको समेत हनन हुन। पुग्छ सरकारको आलोचना चाहिने भन्दा बढी हुन जान्छ।

अहिले मानिसहरुको ईच्छा, आकांक्षा र आर्थिक कृयाकलापमा धेरै परिवर्तन आई सकेको छ, मानिसहरुमा छिटो कसरी धनी बन्ने सोच बढिरहेछ, मिलावटी, बनावटी तरीकाले काम भईरहेका छन्। श्रोत र साधनहरुको परिचालन वातावरणीय अध्यन नगरिकनै भई रहेछ तेश्रो पक्षलाई पुर्याउने क्षति र हानीको फाईदा सीमित वर्गले करको दायरामा न आईकनै लिई रहेको छ। पूँजीवादी शासन पद्धतिमा यस विषयमा प्रशस्त अध्ययन गरिन्छ।

यस्ता शोषणहरुको नियन्त्रण गर्न ऐन कानूनहरु तयार गरिएका हुन्छन्, अन्यथा कालो धन र भ्रष्टाचार बढ्न गई देशमा समानान्तर अर्थव्यवस्था चलिरहेको हुन्छ। जुनअहिले नेपालले धान्नै सकेको छैन, भू माफिया को रहस्य त भरखर खुल्दै छ। अनुत्पादकीय खर्च, मूल्य बृद्धि, फर्सीको बीउ समेतको आयात, विलासी जीवन धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गएको छ।

यस अर्थमा अर्थशास्त्रीहरु भन्छन “एउटा नाम चलेको अखबार पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यस पत्रिका ले प्रकाशित गरेका सबै जसो खबरका शीर्षकहरु सरकार को भूमिका भित्र पर्न आउँछन् र संघीय अर्थ व्यवस्थामा कुन सरकारको भूमिका के कति हो र कुन चाहीँ होईन भनेर छुट्याउन, असल नियम, कानून, अधिकार र कर्तव्य पहिले उत्पादन गर्नु पर्छ। त्यसपछि मात्र काम गर्ने जाँगर आउँछ। जुन पार्टी सरकारमा गए पनि त्यसमा सबै पक्षको अपनत्व हुन्छ। फरक यति मात्र हो कुन सरकारको जिम्मेवारी भित्र के पर्छ स्पष्टदायरा तोकिनु पर्छ अन्यथा हचुवाकै भरमा देश अघि बढ्छ।