कुनै पनि राष्ट्रको उन्नतिमा सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको सोच, योजना, दूरदृष्टि, क्षमता र विचारमा निर्भर रहन्छ । विश्वका राष्ट्रहरूको स्थितिले यस कुरालाई स्थापित गरेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहनु वा सरकारमा भइरहनु मात्र सबैकुरा होइन। मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ मुलुकुलाई गति प्रदान गर्न कस्तो नीति र काम गर्न खोजेको छ त्यो सवोपरी कुरा हो।

२०४६ सालको आन्दोलनपछिको मात्र कुरा गरिरहँदा पनि हामीले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको संख्या पनि २६ भन्दा बढी पाउँछौं । नेतृत्व परिवर्तन गर्ने होडबाजीले नेपालको राजनीतिक मूल्य मान्यता र संस्कारलाई पनि कमजोर बनाएको सबैले महसुस गरेका छन्।

सरकारी मन्त्रालय र संयन्त्रलाई मुलुकको आवश्यकता र दीगोपन ल्याउनुभन्दा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अनुकूल, भागवण्डा मिलाउनको लागि धेरै बजेट छुट्याउनु पर्ने, विकासे मन्त्रालयमा गिद्धे दृष्टि लगाउने प्रचलन ३० वर्षे/३२ वर्षे सेवा अवधि व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नको लागि विभाग, मन्त्रालयहरू तोड्ने, फोड्ने जोड्ने अनगिन्ती प्रयासहरू भएका छन्।

यो सर्वाङ्गीण मुलुकलाई उपयुक्त छ/छैन भन्ने सोच र दृष्टिकेाण राख्नुभन्दा आफू सरकारमा रहुन्जेल सहज बनाउनका लागि आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति समाहित गर्नको लागि वा राजनीतिक रूपमा स्थान दिनको लागि गरिएको हुन्छ। यो नै मुलुकको अस्थिरताको लागि कारक तत्व बन्न पुगेको छ। यसले न सरकारलाई गतिशील बनाउन मद्दत पुगेको छ न कर्मचारीतन्त्रलाई नै सवल बनाउन सकेको छ।

अहिले पुनः एकपटक यो चर्चामा छ। संघीयता कार्यान्वयन अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती हो तर संघीयता लागू हुने पूर्वानुमान २०६४ सालको संविधानसभाले गरेको थियो तर ४ वर्षको दौरानमा पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नु मुलुकको लागि एउटा ठूलो धक्का पुगेको थियो। तर पनि संघीयतामा प्रवेश गरेपछि मुलुकले कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक क्षेत्रमा संघीयस्वरुपमा कसरी जाने भनेर कार्यदल, समितिहरू निर्माण भएको र प्रतिवेदन समेत पेश भएको भएता पनि आज संविधान जारी पश्चात ३ वटा तहका सरकारहरू निर्माण भइसक्दा पनि अन्यौलता कायम रहनु, सरकारी संयन्त्रहरू तदर्थवादमै सञ्चालन गर्ने अवस्था भइरहनु, कर्मचारीहरू काम गर्न नखोज्नु वा सरुवा गरिएको ठाउँमा जान अटेर गर्नु काम नगर्ने क्षेत्र बारे अझै अस्पष्ट हुनुले संघीय सरकार आफै अलमलमा परेको भान हुन्छ। मन्त्रालयको संख्या ३० बाट घटाएर १७ ओटा निर्णय गर्नु फेरि २० पुर्‍याउनु यी र यस्तै निर्णयहरू अपरिपक्व निर्णय हुन्छ। मुलुकको आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयको कामसहित क्षेत्राधिकार सहित गठन हुनुपर्नेमा सो हुन सकिरहेको छैन।

एउटै मन्त्रालयमा ३ जना सविच राखिराख्नु वा विभाग शाखा गठन प्रक्रियामा अन्यौलता हुँदा कर्मचारीहरू काम नपाई नगरी त्यत्तिकै बस्नुपर्ने स्थिति मुलुकको लागि हानी पुग्नु हो। अझै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो महत्वपूर्ण निकाय, नभइनहुने निकायको अवस्था देख्दा हाम्रो देश कता उमुख छ भन्ने चित्रित हुन्छ। देशको सुरक्षा संवेदनशील विषयबारे देशभित्र र बाहिर प्राप्त गर्नु पर्ने एकत्रित गर्नुपर्ने सूचनाहरूको जिम्मेवारी पाएको निकाय विगत कैयन वर्षदेखि राजनीतिक नेताहरूको लागि काम गर्ने निकायको रुपमा चिनिएको छ।

अत्यन्तै होनहार लगनशील, मेहनती व्यक्तिहरूले भरिपूर्ण हुनुपर्ने गुप्तचर निकायमा गृहमन्त्री हुने व्यक्तिले आफ्नो दलका कार्यकर्ता वा आफूले जागीर खुवाउन पर्ने मानिसहरूलाई गुप्तचरको जागीर खुवाउने प्रचलनले त्यो विभाग आज हुनु र नहुनुमा केही फरक परेको छैन। देशको सार्वभौम, सुरक्षा, देशविरुद्ध गतिविधिहरू बारे अरूले  छिटो तथा पर्याप्त कुरा थाहा पाउँछन् अनिमात्र गुप्तचरले थाहा पाउने परिस्थिति हुञ्जेल देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सक्दैन। आज पनि यो विभाग कसको मातहतमा काम गर्ने अन्यौलता विद्यमान छ।

माओवादी केन्द्रको जिम्मामा रहेको गृहमन्त्री यो विभाग आफ्नै मातहतमा हुनुपर्ने कुरामा आफ्नो दलका अध्यक्षसहित जोडतोडले लागेका छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लैजाने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री आफ्नै मातहतमा राख्ने कुरामा अडिग देखिन्छन् ? अन्यौल यति धेरै छ कि स्थानीय र प्रदेश तहबाट प्राप्त हुने सूचना जानकारी सबैभन्दा पहिले कसकहाँ पुर्‍याउने, को कोलाई जानकारी गराउने, आफू कोप्रति जिम्मेवार हुने आदि कुराले गुप्तचरका रूपमा कार्यरत व्यक्तिहरूमा अन्यौल छ नै।

यो विडम्वनापूर्ण स्थिति कायम रहुन्जेल बेलाबखत ठाउँठाउँमा हुने बम विस्फोट वा धम्कीपूर्ण चेतावनी, सीमासुरक्षामा देखिने असहज परिस्थिति देखिन सवारीसाधनमा आगजनी, तस्करीमा मिलोमतो जस्ता कुरालाई कम गर्न नसकिने अवस्था छ। घुसखोरी र गलत कानून मिच्ने काम पनि कम नहुन सक्दछ। त्यस्तै अवस्था राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छ। यो केन्द्रलाई  प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ बनाउनुपर्छ सुशासनका लागि।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हाजिर गरेर तलबमात्र खाने अड्डा बनाउनु भन्दा यसको भरपुर सदुपयोग खास गरी घुसखोरी, अनियमितता गर्ने, कानून मिची जवरजस्ती गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेहरूको खोजी, छापा मार्ने, सूचना संकलन, मुद्दा चलाउने, सिफारिस आदि कामको लागि समूचित उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ।

सरकारले फेरि एउटा तदर्थवादमा आधारित निर्णय गरेको छ। शिक्षा समन्वय समितिलाई प्रमुख जिल्ला मातहतमा राख्ने र अख्तियारी प्रदान गर्ने। सबैभन्दा ठूलो बजेटको अंश जाने शिक्षा क्षेत्र आज भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ। जति ठूलो रकम भए पनि पटक्कै सुधार हुन नसकेको क्षेत्र शिक्षा अझै अन्यौलग्रस्त छ। सबैभन्दा राम्रो हुनुपर्ने शिक्षा क्षेत्र नेपालमा हेलचक््रयाई र सबैभन्दा ठूलो अनियमितता हुने क्षेत्रको रूपमा परिवर्तन भएको छ। शिक्षामा गुणस्तर संस्कारपूर्ण अवस्था अनि अनुशासन नभएपछि अन्य क्षेत्रको विकास समृद्धिको परिकल्पना बेकार हुन्छ नै।

ड्रि्रीधारीहरू, शिक्षित व्यक्तिहरूले भरिपूर्ण, भविष्यका लागि बलियो आधार तयार गर्नुपर्ने विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, प्राविधिक संस्थान मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज, अनुसन्धान केन्द्रहरूको गतिविधि र चालामाला देख्दा मुलुक कैयन वर्ष संक्रमण अवस्थामा नै रहनुपर्ने सङ्केत दिन्छ। कुनै पनि अनुगमन, निगरानी, नियम कानूनमा चल्नु नपर्ने शैक्षिक संस्थाहरूले भरिपूर्ण यो मुलुकमा अध्यापन, प्राध्यापनमा लागेका सबै नै राजनीतिक पार्टीहरूको दौरा समातेर पदमा पुग्ने अभिलाषा, नियुक्ति पाउने चाहनाले हामी अनुमान गर्न सक्दछौं शिक्षाक्षेत्रको स्तर कहाँ पुग्न सक्दछ ?

तसर्थ शिक्षा कसको मातहतमा राख्ने, कमसेकम पढ्न चाहने, ज्ञान आर्जन गर्न चाहनेहरूले पढ्ने मौका प्राप्त गर्न सकून् भन्ने कुरामा सरकारले छिटो व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षा तदर्थवादमा सञ्चालन गर्ने काम गर्नु हुँदैन। आम नागरिकले सकिनसकी चन्दा उठाएर, अन्नपात उठाएर कृषि खेतीपाती गरेर महायज्ञबाट पैसा उठाएर कति समय शैक्षिक संस्था चलाउन सकिन्छ भन्ने समेत ख्याल राख्ने बेला आएको छ।

तसर्थ विद्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी, शिक्षाका अवसर दिने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी कुन तहको सरकारले स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारमध्ये कसको हुने निक्यौर्ल गर्न जरुरी छ। ३ वटा सरकारलाई नेपालमा लागू गरेर देखाउने जुन प्रयोगशाला बनाउने प्रयास गरिएको छ। यसबाट कुनै पनि जनताले पाउनुपर्ने हक र अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन ३ ओटै तहका सरकार गम्भीर बन्नु छ।

स्थानीय सरकार निर्माण भएको १ वर्ष पुगिसकेको छ। काम गर्ने शैली, तौरतरीका, कर्मचारी व्यवस्थापन अनि सेवा प्रवाह गर्ने क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्ने चर्चा चलिरहेकै छ। प्रदेश सरकार गठन भएको पनि ६ महिना भइसकेको छ अझै आफ्नो भूमिका कार्यक्षेत्र स्रोत साधन बारे स्पष्ट हुन नसक्दा अलमलिएकै छ। त्यसमाथि फेरि एकपटक निर्वाचित क्षेत्र विकास कोषको नाममा सांसदहरूलाई आफूखुसी क्लब भवन, यज्ञमा चन्दा, गोष्ठी खर्चका नाममा खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिन खोज्नु स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप मात्र हैन विकासको कुरामा संलग्न र समर्पण हुनुपर्ने सरकारलाई पछि धकेलेर स्रोतसाधन एउटा व्यक्तिलाई जिम्मा दिने कुरा संघीयता मर्म विपरीत नै हो।

संघीय सरकार अनुशासनको नाममा यस्ता रकम उपलब्ध गराएर आफ्ना सांसदहरूलाई चुनाव खर्च जुटाउने माध्यमको रुमपा स्थापित गराउने सोच राख्छ भने आम जनता निरीह हुनु बाहेक अरू उपाय छैन। तर पनि एउटा विश्वासले अडिएको छ नेपाल – २/३ वहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई आफ्ना अभिव्यक्ति प्रकट गर्नु भएको छ कुनै पनि माध्यमबाट भ्रष्टाचार हुन दिइने छैन। यस्तालाई निर्मम प्रहार गरिनेछ।

त्यसैले मर्मविपरीत आफूखुसी मनलाग्दो, जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, खर्च गर्नको लागि जनताले तिरेको कर मध्येबाट अरवौं रुपैयाँ कानून बनाउनका लागि निर्वाचित भएका सांसदलाई कुनै पनि हालतले दिइने छैन बरू सरकारले यी रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई थप गर्दा आम जनता समक्ष पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। सरकार यस्तै महत्वपूर्ण कुराहरूमा क्रियाशीलता देखाएर जनतालाई विश्वस्त गराउनेतर्फ लाग्नु पर्दछ।