वाकपटुताको प्रचुर क्षमता भएका प्रधानमन्त्रीले उपलब्धिको सुन्दर तस्वीर प्रस्तुत गरे । दुईवर्षसम्म सरकार परिवर्तनको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा नउठ्नु आँफैमा एउटा उपलब्धि मानिएको छ ।

२००७ सालको जनक्रान्ति पछि हाम्रा राष्ट्रिय जीवनका ७० वर्ष उथल पुथलका वर्ष रहे । प्रतिगमन र अग्रगमनका परिघटनाले रंगीन हाम्रो इतिहासलाई प्रत्येक वर्षको फागुण ७ ले स्मरण गराउँछ । लामो संघर्ष पछि अन्ततः हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएका हौं । नयाँ संविधानले राज्यको पुनसंरचना गरेको छ । र, यही संविधान अन्तगत भएको तीनै तहको निर्वाचनले दिएको मतादेशबाट गठित सरकारले दुईवर्ष व्यतीत गरेको छ ।
सरकारका दुई वर्षको समीक्षा पनि भईरहेको छ । खासगरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा गत आइतवार आफ्ना कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेपछि तीनै तहका सरकारका कामको मूल्याङक्न र समीक्षा हुन थालेको हो ।
वाकपटुताको प्रचुर क्षमता भएका प्रधानमन्त्रीले उपलब्धिको सुन्दर तस्वीर प्रस्तुत गरे । दुईवर्षसम्म सरकार परिवर्तनको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा नउठ्नु आँफैमा एउटा उपलब्धि मानिएको छ । अझ आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी एकीकरण ताका भएको भद्रसहमतिबाट प्रचण्डलाई पलायन गराएर पाँच वर्ष आफै प्रधानमन्त्री भइरहन सक्ने स्थिति सृजना गर्नु सबै भन्दा ठूलो उपलब्धि हो , ओलीका लागि ।
अनि प्रमुख प्रतिपक्ष खास गरेर सभापति देउवालाई राष्ट्र दोहनको भागवण्डामा एङ्गेज गराईरहन सक्नु पनि ओलीको सफलता मान्नुपर्छ । मुलुकमा संसदीय व्यवस्था छ । संसदमा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका संसदीय प्रणालीको अतिमहत्व पूर्ण र सुन्दरपक्ष हो । तर, नेपालमा भने कुन सत्तापक्ष हो र कुन प्रतिपक्ष हो छुट्याउन नै गाह्रो छ । भागवण्डा गरेर ठूला–ठूला भ्रष्टाचार भएका छन् । यसका विरुद्ध उठेका जनआवाज सुन्ने कोही छैन ।
आफ्नो गृहनगर झापामा भाषण गर्दै ओलीले आफ्नो सरकारलाई विस्थापित गर्न, असफल बनाउन देशी विदेशी शक्ति लागि परेकाछन् भनेको कुरालाई कर्सैले गम्भीरताका साथ लिएका छैनन् । कारण संसदको वर्तमान बनोटले उनको सरकार गिराउन सक्ने समीकरण बन्न सक्ने कुनै संभावना छैन । र, विदेशी शक्ति भनेर कसलाई भनिएको हो ? के शीतयुद्ध कालमा झैँ सैनिक कु को संभावना छ ? यस्ता बेतुक र हावादारी कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित गर्ने काम आफ्ना कमी कमजोरीमा पर्दा हाल्न गरिएका हुन भन्ने सबैले बुझेकौ कुरा हो ।
सरकारले दुई वर्षमा वैदेशिक सम्बन्धमा संतुलन कायम गरेको, देशको शान र मान बढाएको तथा राष्ट्रिय अस्मिता उचो गराएको छ भन्ने दाबी पनि यथार्थको कसीमा खरो उत्रदैन, यथार्थ छैन ।
चीनका राष्ट्रिपति सी जिनफिङको आगमनलाई ठूलो सफलतामा गनाईएको छ । तर, यही भ्रमणमा दुई देशबीच हुने भनिएको सुपुर्दगी सन्धि अमेरिकी सिनेटका विदेश संबन्ध समितिका सभापतिले त्यस्तो कुनै संझौता नगर्नु भनि पठाएको एउटा पत्रले यो एजेण्डा नै दुई पक्षीय वार्ताको सूचीबाट हटाएकोबाट चिनियाहरुले के महसूस गरेहोलान् हाम्रो सरकारको निर्णय क्षमताका संबन्धमा ?
छिमेकी देशसंगको सम्बन्धलाई एउटा निश्चित लयमा ल्याउन आजको नवीन युग सापेक्ष बनाउन सरकार असफल छ भन्ने कुरा नेपाल–भारत संबन्धको स्थिति र गतिले पनि बुझ्न सकिन्छ । निकै ठूलो महत्वका साथ हेरिएको प्रबुद्ध समुहको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने बनाउनसम्म पनि सरकार असफल रह्योे । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका असमान सन्धिहरु खारेज वा पुनर्लेखन गर्ने, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई युग सापेक्ष बनाउन त्यत्रो समयावधि लगाएर तयार गरेका प्रतिवेदन बुझ्न पनि आनाकानी गर्नु पर्ने कारण के हो ? त्यो नेपाली जनता जान्न चाहान्छन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको योजना अन्तरगत प्राप्त हुने ५५ अरव सहयोग संसदबाट पारित गराउन सरकार कृतसंकल्परत छ । यो एम सी सी सहयोग अमेरिका प्रायोजित इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसंग जोडिएको र आपत्तिजनक शर्तहरु रहेकोले स्वीकार गरिनु हुँदैन भन्ने नेपाली जनआवाज वेवास्ता गरेर यसलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’ संज्ञादिंदै हिंड्नुबाट ओलीको राष्ट्रवाद देखउने दाँतमात्रै हुन भन्ने बुझ्न उनको महाकाली सन्धि समेत पहिलेका कुरा, ट्रयाकरेकर्ड हेर्नै पर्दैन । २०७२ सालको नाकाबन्दी त्यसवेला सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका चित्रबहादुर केसी, सीपी मैनाली, र भीमबहादुर रावलको बलमा थेगिएको थियो भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले अहिले बुझेकाछन् ।
महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो देशमा पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेको नेपाली भू–भाग फिर्ता लिन सरकारले के कस्ता कदमहरु चालेको छ ? सबै नेपाली भू–भाग समेटिएको नक्सा नेपाल सरकारले कहिले प्रकाशित गर्छ ? यीे महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको जवाफ पनि ओलीले गम्भीरतापूर्वक दिन सकेनन् । ‘नक्सा त एकै छिनमा प्रकाशित गर्न सकिन्छ सरकार जग्गा नै फिर्ता ल्याउने काममा लागेको छ’ भन्ने उनको उत्तर हास्यास्पद कुरा हो । नेपालका सबै भू–भाग समेटिएको नक्सा प्रकाशित गर्न खुट्टा कमाउनेले अरु बहादुरका कुरा गर्नु पनि बेकार छ । कुनै दमछैन प्रधानमन्त्रीजीको बोलिमा ।

अनि प्रमुख प्रतिपक्ष खास गरेर सभापति देउवालाई राष्ट्र दोहनको भागवण्डामा एङ्गेज गराईरहन सक्नु पनि ओलीको सफलता मान्नुपर्छ । मुलुकमा संसदीय व्यवस्था छ । संसदमा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका संसदीय प्रणालीको अतिमहत्व पूर्ण र सुन्दरपक्ष हो । तर, नेपालमा भने कुन सत्तापक्ष हो र कुन प्रतिपक्ष हो छुट्याउन नै गाह्रो छ । भागवण्डा गरेर ठूला–ठूला भ्रष्टाचार भएका छन् । यसका विरुद्ध उठेका जनआवाज सुन्ने कोही छैन ।

सरकारले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा नयाँ कानून तर्जुमा गरेकोलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिने गरेको छ । निश्चित रुपमा नयाँ कानून बनेका छन् । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, धेरै जसो विधेयक जुन संसद्मा विचाराधीन छन्, ती विवादित तथा जनअधिकारमा अंकुश लगाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेका छन् ।
गुठी विधेयकको चर्को आलोचना र जनदबाबपछि सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भयो । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि धेरै प्रतिगामी प्रावधानहरु रहेकोले व्यापक विरोध पछि यसलाई सच्चाउन सरकार बाध्य भएको हो । अन्यथा प्रेसमाथि अंकुश लगाएर जनताको वाक तथा प्रशासन स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन सरकार उद्दत रहेकै हो । अर्को कुरा आवश्यकता अनुसारका कानून तर्जुमा गर्ने त सरकारका र संसद्का नियमित काम हुन् । प्रत्येक शासन व्यवस्थामा कानून बनेकै छन् । यसैले कानून बनाउनुलाई आफ्ना उपलब्धिमा बनाउनुको पनि कुनै तुक छैन ।
नेपालमा अहिले प्रतिपक्ष भनेको संचारजगत् नै हो । वर्तमान सरकारले मात्रै पूर्ववर्ती सरकारहरुका पालामा भएका भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरु संचारकर्मीले उत्खनन् गरेर जनसमक्ष नल्याइदिएको भए ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि नेपाल ट्रष्टका जग्गाका घोटालाहरु र वाइडबडीदेखि न्यारोवडी सम्मका विमान खरिदमा भएका आर्थिक अपचलनका मामिला सबै कार्पेटमुनि छोपिएका थिए । यसै कारणले हो, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना भाषणहरुमा प्रायः प्रेस जगतका विरुद्ध आगो वकल्ने गरेका छन् । आक्रोशित छन्, प्रधानमन्त्री संचारकर्मीहरुसँग ।
वर्तमान सरकारले रचनात्मक काम गर्ने भनेको अबका दुई वर्षभित्र हो । तेस्रो वर्ष त निर्वाचनको वर्ष हुनेछ । र, निर्वाचन वर्षमा विकासका कामभन्दा पपुलिष्ट बजेट हुनेछ । कनिका छर्ने बजेट । मतदातालाई आकर्षित गर्ने योजना हुनेछन् । दिगो विकासको जग बसाल्ने हो भने आगामी दुई वर्ष पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्ने छ । सरकार चलाउनेहरुबाट जनता सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । भाषणको होइन, वास्तविक समृद्धिको चाहना गरेका छन् । दिवासपनाको होइन । अकर्मण्यता सरकारले त्याग्नुपर्छ ।