यस अवधिमा सरकार कामभन्दा बढी ज्यादा प्रचारवादी ,आडम्बरी,उपेक्षित र हावादारी देखियो । यस अवधिमा सरकारले प्रशस्त न्यायको आश्वासन त दियो तर निर्मला र गोर्खाको फुजेलका अधिकारी परिवारलाई न्याय दिने कुरामा कहिल्यै चासो देखाएन । देशभरि समृद्धिको नारा त प्रशस्त दियो तर दलालतन्त्रबाट देशलाई बचाउनेतर्फ कहिल्यै चासो देखाएन ।

समृद्ध शब्दले विकास,विकसित वा उन्नत अर्थात अब्बल वा सर्वोत्कृष्ट भन्ने अर्थ वहन गर्दछ । यसले कसैले पनि कुनै किसिमको अभावको समना नगर्ने अर्थ राख्छ । त्यस्तै सुखी नेपाली भन्ने पदावलीले देश विकसित भएपछि स्वतः प्राप्त हुने आर्थिक ,समाजिक,साँस्कृतिक,शैक्षिक लगायत जो मानव जीवन जिउनका निम्ति आवश्यक पर्ने कुराहरु हुन् ती सबैको पर्याप्त हुनु भन्ने अर्थ व्यक्त गर्दछ । अहिले पनि मकवानपुरका मनध्वजहरु रातोदिन ज्यामी काम नगरी गास टरेको छैन । सुदूरपश्चिमका युवाहरु भारत तथा खाडिमुलुक नपसी हातमुख जोर्ने अर्को उपाय नै छैन । देशमा थितिभन्दा ज्यादा वेथिति बढेको छ । खुलेआम कमिशन र यसको मोलमोलाईको स्थिति देखा परेको छ ।
नेपालमा स्थायी सरकारको गठन भएको दुइ वर्ष पूरा भएको छ । यस सन्दर्भमा ओली सरकारको नेतृत्वले नारा दिएको थियो– सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने । भलै यो नारा सुन्दा आनन्द लाग्छ अनि लाग्ला अब नेपालीका दुःखका दिन गएछन् । विडम्बना , यसले जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सकेको प्रयत्न गर्नु पथ्र्यो त्यो स्थिति कहीं कुनै क्षेत्रमा पनि देखिएन । जनताका चाहना र रोजेको समृद्धि कहीँ पनि देखिएन । यसले जनतालाई कुनै किसिमको समृद्धिको आभाससम्म पनि दिन सकेन । यस समय अवधिमा जनताले मजबुत सरकार त पायो तर शासन शैली मजबुत पाएन । यसले जनतालाई आश्वासन त प्रशस्त दियो तर कार्यन्वयनमा कहिल्यै चासो देखाएन ।
यस अवधिमा सरकार कामभन्दा बढी ज्यादा प्रचारवादी ,आडम्बरी,उपेक्षित र हावादारी देखियो । यस अवधिमा सरकारले प्रशस्त न्यायको आश्वासन त दियो तर निर्मला र गोर्खाको फुजेलका अधिकारी परिवारलाई न्याय दिने कुरामा कहिल्यै चासो देखाएन । देशभरि समृद्धिको नारा त प्रशस्त दियो तर दलालतन्त्रबाट देशलाई बचाउनेतर्फ कहिल्यै चासो देखाएन । देशको अर्थतन्त्रमा सुदृढ गर्ने कुरा गरेर कहिल्यै थाकेन तर कमिसन खोरीहरुको चंगुलबाट मुक्त गर्ने सामन्य किसानी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने परिवारका पीडालाई कहिल्यै चासो देखाएन । किसानको उत्पादनले कहिल्यै मूल्य पाएन तर बिचौलियाहरु सँधै हरियो इन्डिकेटरमा चढिरहे । सरकार भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नारा सँधै दोहोर्याइन्छ तर भ्रष्टचारका काण्डहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यस सन्दर्भमा सरकारको कदम आफैमा विरोधाभाषपूर्ण हुँदै गइरहेका छन् । जनताको आँखामा छारो हालेजस्तो गरी केही भ्रष्ट नेताहरुलाई पक्रेर जेल हालेको दृश्यले जनताले ढुक्कको सास फेर्न नपाउँदै अनेक बहाना बाजी लगाएर हुन्छ कि के न्यायालयलाई वा व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर हुन्छ । त्यस्ता मुद्दाहरु धमाधम उल्टिने गरेका छन् । बालुवाटार जग्गा काण्डले आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा गरेको कुरा जनतालाई जगजाहेर नै छ । पोल पोलमा तस्विर झुण्ड्याएर सामाजिक सुरक्षाको कुरा कार्यन्वयनमा ल्याउन खोज्ने मन्त्रीलाई नै मन्त्री पदबाट हटाइयो ।
यो सँगसँगै सामाजिक सुरक्षाका आम चासो पनि घट्दै गएको छ । यसको कार्यान्वयनमा हालसम्म सरकार पूर्णतः असफल नै देखिएको छ । यसले गति लिन पनि पटक्कै सकेको छैन । देश समृद्धिको जिम्मेवारी जबरजस्ती युवाहरुको काँधमा भएको प्रचारवाजी भाषणले जति चर्चा पाएको हुन्छ ,त्यो भन्दा बढी संख्यामा युवाहरु लाम लागेर खाडी मुलुकतिर भास्सिनु परेको तीतो यथार्थले सरकारलाई कहिल्यै छोएन ।
सरकारले ५५ अर्वको लगानी सुनिश्चित गर्ने दाउमा एमसिसि संसदबाट पारित गर्ने कुरामा जोडबलले लागिरहेको छ । तर यसले देशलाई दीर्घकालीन कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा न सुन्न चाहन्छ न यस बारेमा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय छलफल नै चलाएको छ । यसका केही बँुदाहरु शंशोधन गर्नु पर्ने कुरामा सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरु नै लागिपरेको अवस्थामा पनि सुगारटाइ झैँ एकोहोरो संसदबाट पास गराएरै छाड्ने कुरा पछाडि पक्कै दातृराष्ट्रसँग केही नीतिगत सहमति पो भएको हो कि ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

सरकारले ५५ अर्वको लगानी सुनिश्चित गर्ने दाउमा एमसिसि संसदबाट पारित गर्ने कुरामा जोडबलले लागिरहेको छ । तर यसले देशलाई दीर्घकालीन कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा न सुन्न चाहन्छ न यस बारेमा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय छलफल नै चलाएको छ । यसका केही बँुदाहरु शंशोधन गर्नु पर्ने कुरामा सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरु नै लागिपरेको अवस्थामा पनि सुगारटाइ झैँ एकोहोरो संसदबाट पास गराएरै छाड्ने कुरा पछाडि पक्कै दातृराष्ट्रसँग केही नीतिगत सहमति पो भएको हो कि ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

त्यो भन्दा पनि ठूलो मुद्दा ७२ अर्वको एनसेलले गरेको घोटालाको कुराका विषयमा खुलेर बहस कहिल्यै भएन । सरकार समृद्धिको नारा दिइरहन्छ तर समृद्धि कसरी ? अनुत्तरित प्रश्नहरुले सरकारको चासोलाई परावर्तन गर्न कहिल्यै सकेन ।
सरकारका मन्त्री तथा प्रवक्तासमेत भएका गोकुल बास्कोटाको अडियो प्रकरणले त सरकारलाई निकै ठूलो चुनौती नै थपिदिएको छ । के अव पनि सरकारले उही सुगारटाइ कै फगत शून्य सहनशीलता भन्ने कुरा मात्र गरेर उन्मुक्ति पाउला त ? सरकार देशको अभिभावक हो ,संरक्षक हो, भरोसा हो ,आड र आश दुवै हो । यसमा कसैको दुइमत छैन । वास्कोटाका अडियोले एउटा गतिलो प्रश्न उब्जाएको छ । देश जनप्रतिनिधीले चलाएको छ कि कमिशन खोरी वा दलालहरुले ? यसले अर्को प्रश्न पनि उब्जाएको छ के सरकारका मन्त्री हुदैमा नैतिकता र आचार भन्ने कुरा रत्तिभर नभए पनि हुन्छ ?
अझ यस कुराले त उनको अडियो निकै समय अगाडि नै प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध गराइएको विषय सार्वजनिक पनि भएको छ । यदि यो कुरो सच्चा ठहरियो भने नेपाली जनतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्छ कि हामीले कस्ता जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउँदा रहेछौ ? भनिन्छ नैतिकता नभएका मानिस भनेका वस्त्र हराएका प्राणी हुन् । गोकुल बास्कोटाको अडियो प्रकरणले त देशको अभिभावकीय नेतृत्वमा जमेकाहरुका कुरा गराइको शैली र यसको भाष्यमाथि यतिसम्म नालायकी बनाइदिएको छ कि हाम्रो देशमा नैतिकता भन्ने कुरा नै सम्पूर्ण रुपमा गुमिसकेको छ ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले बोलेको अडियोले उनको भाषा प्रयोग यति निकृष्ट खालको छ कि जुन घर परिवारमा सँगै बसेर वा सहकर्मी साथीहरुसँग सँगै बसेर पनि सुन्न कठिन हुन्छ । उनी देशका अभिभावक हुन् । उनबाट देशले सुशासन,सुव्यवस्था,नीति तथा उच्च नैतिकताको अपेक्षा गरेको हुन्छ । उनी सरकारका प्रवक्ता पनि हुन् । सरकारकातर्फबाट उनले अभिव्यक्ति दिने जिम्मेवारी पाएका पनि हुन् तर उनको यस्तो नैतिक चरित्रले कति नेपालीलाई सुखी र समृद्धि बनायो होला ? उनले प्रयोग गर्ने भाषाशैलीलाई सजिलै पचाउने किसिमको पटक्कै छैन ।
जनताले आफ्ना नेताबाट केवल विकास र समृद्धिको मात्र अपेक्षा गर्दैन उसका जीवनशैली,बोलाइको शैली तथा नैतिकताका कुराहरुलाई अनुकरण गर्न खोजिरहेको हुन्छ । यस अडियो काण्डले अव देशमा कुन स्थानमा कमिशन बाँकी रहेको होला र ? भन्ने कुरालाई चुनौतीसँग गाँसेर हेर्ने समय आएको छ । यस अडियो प्रकरणले सरकारले तय गरेका सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका आजसम्मका कति कति सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरु के कसरी पूरा भएका थिए भन्ने कुरामा एक कार्यदल बनाएर त्यसका प्रक्रिया र कार्यन्वयनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको थालनी गर्नु पर्ने सरकारलाई थप जिम्मेवारी आइलागेको छ । यस प्रकरणले सरकारको नेतृत्व तहमा रहेका कुनै पनि मन्त्रीको कार्यशैली र प्रक्रिया दूधले नुहाएका हुन नसक्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ ।