२००७ सालपछि आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको नेपाल ७० वर्षको अवधिमा राजनीतिक रुपमा चलायमान रह्यो । पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भयो । फरकफरक संविधान बनाइए । तर, त्यसले नागरिकको आजीविकामा अपेक्षित सकारात्मक परिणाम दिन सकेन ।

आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको चुरोमा राजनीति हुन्छ र राजनीतिले मूलभूत रुपमा तीनवटा काम गर्नैपर्छ । पहिलो– राजनीतिक व्यवस्थाले नागरिक हक, स्वतन्त्रता, राष्ट्र तथा व्यक्तिको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ताको रक्षालगायत गतिविधि गर्छ ।

दोस्रो– जनताका आधारभूत आवश्यकताका साथै विकासका आकांक्षा, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक आवश्यकता, पूर्वाधारलगायत आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

तेस्रो– सामाजिक न्याय र समानता । समाजको एउटा पक्षको विकास भयो । अर्को पछि पर्‍यो भने समस्या आउँछ । पछिल्लो समय यही कारण अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा समेत समस्या देखिएको छ भने हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा पर्ने प्रभाव झन् ठूलो हुन्छ ।

उपरोक्त तीन कार्य राजनीतिले गर्न सकेन भने जस्तोसुकै राज्य प्रणाली भए पनि जनताले प्रतिक्रिया जनाउँछन् । २००७ सालदेखिकै राजनीतिले परिणाममा विकास दिन नसक्दा हामीले अस्थिरता भोगिरहेका छौं । लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा हामीले केही प्रगति गरेका छौं । तर, विकास र सामाजिक न्यायमा भने हामी पूर्ण असफल भयौं ।

पञ्चायतको भन्दा २०४७ पछि मुलुकमा धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढेको छ । गणतन्त्रकालमा समावेशी व्यवस्था लागू गर्ने भनियो । तर, राज्य संरचना अझै पनि समावेशी भइसकेको छैन । जति भएको छ त्यसमा पनि सीमान्तकृत वर्गको ठूलाठालुले मात्र अवसर पाइरहेका छन् । सामाजिक विभेद हटाउने महत्त्वपूर्ण अवसर हामीले खेर फाल्यौं । पहिचान र विभेदलाई हामीले राजनीतीकरण गरिदियौं । त्यसलाई सम्बोधन गर्नतिर लागेनौं ।

हामी परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न चुक्यौं । केही दिनअघि मैले सिंहदरबार प्रवेश गरेको दुई घन्टामा ‘डेलिभरी’ दिने नेता चाहिएको छ भन्दा अनेक खालका टिप्पणी आए । धेरैलाई दुई घन्टामा पनि काम हुन्छ र भन्ने विश्वास नै हुन छाडिसक्यो ।

अहिले हेर्दा राजा महेन्द्र शासन शैलीमा निरंकुश भए पनि मुलुकको विकासमा उनको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ

पछिल्लो उदाहरण– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद् विघटन गर्न कत्ति समय पनि लागेन । केही मिनेटको कामले मुलुकलाई कहाँबाट कहाँ पु¥यायो? त्यही रफ्तार र ऊर्जा मुलुकको विकासमा लगाएको भए के हुन्थ्यो ? हरेक मन्त्रीले यही शैली र तरिकामा तर, मुलुकको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने अधिकांश काम नीतिगत हुन्छन् । ऐनमा एउटा दफा परिवर्तन गर्दा मुलुकको विकासमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सक्छ ।

२०७२ को संविधानले सामाजिक न्यायमा एक किसिमको लहर ल्याएको छ । तर, राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण कार्यान्वयन खुम्चिन पुग्यो । सबै कुरा ‘भोट बैंक’ को राजनीतिले बिगा¥यो । समाज ध्रुवीकरण भयो । विभेदरहित समाज र समावेशी राज्य संरचना हुनुपर्छ भन्नेमा कोही नेपालीको विचार फरक नहोला ।

सामाजिक उदारता, सोच, लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणका हिसाबले हाम्रो नयाँ पुस्ता दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा धेरै अगाडि छ । परिणाममुखी विकासतर्फ अघि बढ्न सकेको भए, आमजनतामा सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित हुन सकेकोे भए राजनीतिक दल र व्यवस्था सम्मानित र दिगो हुन्थे । आमजनताको राजनीतिप्रति सम्मान हुन्थ्यो । हाम्रो राजनीति त सत्तामा जाने, राज्य दोहन गर्ने, कार्यकर्ता पोस्ने, संरक्षण दिने, फेरि अर्को चुनाव जित्ने यही फेरोमै सीमित भयो ।

विकासमा राजनीति यहाँ त विकासका लागि सरकारले छुट्याएको बजेटमै राजनीतीकरण भइदिन्छ । विकासका आयोजनालाई राजनीति टिकाउने माध्यम बनाइएको छ । बिपी कोइरालाले छोटो समय काम गर्न पाए पनि विकासमा लय समातेका थिए । राजा महेन्द्र स्वभावले निरंकुश भए पनि विकासका आधारभूत संरचना बनाउनमा उनको ठूलो योगदान छ ।

अहिले हेर्दा राजा महेन्द्र शासन शैलीमा निरंकुश भए पनि मुलुकको विकासमा उनको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ । त्यो समयमा पनि नेपालले आर्थिक विकासमा स्पष्ट विहंगम् मोडल समातेको थियो । अहिलेका अधिकांश मन्त्रालय, विकासे निकायका विभाग राजा महेन्द्रले सुरु गरेका हुन् । महेन्द्रले बनाएका अधिकांश ऐनले अहिलेसम्म काम गरिरहेका छन् ।

राजा महेन्द्रकै पालामा भूमिसुधार लागु भयो । महेन्द्र राजमार्ग, चीनसँग जोड्ने कोदारी राजमार्गलगायत दर्जनौं आयोजना त्यही बेला सुरु भए । चीनसँग कनेक्टिभिटीको ठूलै समस्या थियो । अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक चलखेल हुँदाहुँदै पनि विकासको गति अगाडि बढेको थियो ।

राजा महेन्द्रले नियुक्त गरेका हरेक व्यक्ति सक्षम थिए । युरोप, अमेरिका, सोभियत संघमा पढेका थुप्रै नेपालीलाई मुलुक फर्काइएको थियो । उनीहरूलाई ठूलो अधिकार दिएर राखिएको थियो ।

राजा वीरेन्द्रले महेन्द्रको विकासको दृष्टिकोण समात्न सकेनन् । ३० को दशकमा नेतृत्वमा पुगेका राजनीतिकर्मीले त्यसलाई धूमिल बनाए । अहिले हाम्रो विकासको मोडल के हो त भन्दा, केही पनि छैन । विकासको मोडेलमा सबैभन्दा माथि आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको मोडेल हुन्छ । यसमा बहुवर्षीय योजनाहरू पर्छन् । तर अहिले सबै बहुवर्षीय योजना नामका मात्रै छन् । बहुवर्षीय योजनाले समग्र देशको भौतिक विकासको रूपरेखा बनाउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, लगानी, सामाजिक न्याय यसैबाट निर्देशित हुन्छन् । विकासको मोडेल बनाउने योजनाकार र विज्ञको भन्दा ठूलो देन राजनीतिक नेतृत्वको हुन्छ ।

अहिले नेकपा होस् वा नेपाली कांग्रेस यी दुवैको विकासबारे सोच, चासो, क्षमता र नियत केही पनि छैन । संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेर लेखिएको छ । तर त्यससँग मेल खाने केही गरिएको छैन । २०१५ सालमा बीपीले समाजवादको बिम्ब प्रयोग गरेका थिए– झुपडी, एक हल गोरु, एउटा गाई । राजनीति गर्नेहरुका लागि र मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको विशेष अर्थ छ । तर अहिलेको नेताले यो बुझ्नै सकेनन् ।

क्षेत्रगत रूपमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योगलगायत विविध क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि क्षेत्रीय स्तरका गुरुयोजना आउनु आवश्यक छ । गुरुयोजनामा निश्चित वर्ष तोकेर कतिवटा राजमार्ग बनाउने, कतिवटा रेलमार्ग बनाउने, एयरपोर्ट कहाँकहाँ बनाउने निश्चित गर्नुपर्छ । यी तीनवटै विषय एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन् ।

किनभने काठमाडौं–भरतपुर रेलले जोडे चितवनमा एयरपार्ट चाहिँदैन । ३५/४० मिनेटमा काठमाडौं–भरतपुर आवतजावत सम्भव भए किन एयरपोर्ट चाहियो ? त्यसैगरी पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाएर पाँच घण्टामा मेचीबाट महाकाली पुग्न सकिने भए पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ८/१० लेनको चाहिँदैन । तर राजनीतिक नेतृत्वमा यसको कुनै ‘भिजन’ छैन । जथभाबी योजना बनाइएका छन्, अनावश्यक र उपलब्धिहीन खर्च भइरहेको छ ।

आयोजनाको अवस्था

अहिले पञ्चायती व्यवस्थाका बेला बनेका आयोजनाको रेखांकनलाई समेत पूर्णता दिने काम भएको छैन । पूर्व–पश्चिम मात्रै होइन त्यो बेला उत्तर–दक्षिण करिडोरको पनि योजना बनाइएको थियो । अहिले त्यही दुई लेनलाई चार, चारलाई छ लेन बनाउने काम भइरहेको छ ।

पञ्चायतमै रेखांकन भए पनि अहिलेसम्म सबै जिल्लाको सदरमुकाममा राष्ट्रिय राजमार्ग जोडिएको छैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट भइरहेको छ । टुक्रे आयोजना गरेर, केही किलोमिटर पिच गरेर विकास भइरहेको हल्ला पिटिएको छ ।

बिना योजना, बिना दृष्टिकोण, आर्थिक सामाजिक ‘भिजन’ बिनाको विकास भइरहेको छ । सरसर्ती हेर्दा गाउँगाउँमा बाटो बनेको छ ।

ग्राभेल बाटो पिच भइरहेको छ । ट्याक्टर, जिप चल्ने बाटो बनाइदिएर आवश्यकताभन्दा बढी हल्ला गरेर नागरिकको विकासको आकांक्षालाई खुम्च्याउने प्रयास भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकका सपना मार्ने काम गरिरहेको छ । जेजति टुक्रे काम भइरहेको छ नागरिक त्यसैलाई विकास मान्न अभ्यस्त भइसके ।

समृद्धि र विकासको बहुआयमिक पाटो हुन्छ । अहिले अधिकांश नेपालीको घरका सदस्य विदेशमा छन् । खाडी मात्रै होइन युरोप, अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिक पनि खुसी छैनन् । हातमा पैसा छ, परिवार साथमा छैन । छरछिमेकी, आफ्नो रहनसहन, चाडपर्व, संस्कार केही छैन । यसले सामाजिक संरचनामा उथलपुथल ल्याएको छ । साँच्चै विकास बुझेको नेताले देशको सामाजिक संरचना यसरी तहसनहस भएको हेर्न सक्दैन ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भौतिक विकासको कुरा हो । कस्तो र कुन भौतिक विकास भन्ने कुराको निक्र्योलमा केन्द्रीय र स्थानीय दुवैको भूमिका हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी या राष्ट्रिय स्तरका भौतिक पूर्वाधारको निर्णयमा स्वभावतः केन्द्र सरकारको भूमिका बढी हुन्छ । तर स्थानीय जनतालाई पनि योजना प्रक्रियामा सहभागी बनाउनुपर्छ ता कि उनीहरूका चासो योजनाकै तहमा सम्बोधन गर्न सकियोस्, र कार्यान्वयनका बेलामा स्थानीय जनतासँग विवाद सिर्जना नहोस् ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विकासका आयोजनामा आमजनताको भावना समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय विकासका आयोजनामा भने हरेक निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय सरकार र स्थानीय जनताको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । किनभने त्यसको उपयोग भोलि ती जनताले नै गर्ने हुन् ।

कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाको पहिचान, डिजाइन र कार्यान्वयन नेता, मन्त्री या निर्माण व्यवसायीको निहित स्वार्थबाट निर्देशित हुनु हुँदैन । दुर्भाग्यवस! पूर्वाधार विकासको स्पष्ट प्रणाली र पद्धतिको अभावमा हामीले यस्तो सुनिश्चितता गर्न सकेका छैनौं । हाम्रा आयोजना गिजोलिएको विभिन्न स्वार्थ केन्द्रको अवाञ्छित स्वार्थ हावी हुनाले हो ।