मुलुकमा संघीयताले ल्याएको प्रादेशिक संसदको पहिलो अधिवेशन सबै ठाउँमा  लगभग सकिएका छन।  राजधानीमा मात्र हुने संसद गतिविधिलाई यसपटकदेखि जनताले सातओटा प्रदेशमा चश्मदीद गवाहका रुपमा स्वयम् अनुभव गर्न पाए। केन्द्रमा जान नसकेका नेताहरु पनि प्रदेशमा सभासद् भई पहिलो पटक प्रादेशिक संसदका हैसियतमा आफूलाई उभ्याउन सके। यो उनीहरुका लागि र स्वयम् संघीयताका पक्षधर जो सुकैका लागि पनि खुसीको कुरा हो।

गत मंसिरमा आम चुनाव सकिए पछि सातओटै प्रदेशमा प्रदेश सभाको प्रथम अधिवेशन २०७४ को माघतिर शुरु भएका  थिए। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई  प्रदेश सभाको अधिवेशन आवाहन र अन्त्य गर्ने अधिकार छ। सोही प्रावधान अनुसार प्रदेश ३ को  पहिलो अधिवेशन वैशाख १४ मा समाप्त भई आगामी जेठको १ गतेका लागि दोस्रो अधिवेशन डाकिएको  समेत छ। कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशन बैशाख १८ मा अन्त्य भएको छ भने प्रदेश ५ को बैशाख २५ गते अन्त्य गरिएको छ। प्रदेश ७ को बैशाख २० मा र प्रदेश ४ को बैशाख २४ देखि अन्त्य गरिएको छ।

दोस्रो अधिवेशनको आवाहन प्रदेश मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने र पहिलो र दोस्रो अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढीको नहुने संवैधानिक प्रावधान छ। अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा पनि यदि प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको  २५ प्रतिशत सदस्यहरुले   लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने दिन,समय र स्थान तोकी बैठक वा अधिवेशन बोलाउने  व्यवस्था पनि संविधानद्वारा  गरिएको छ। अधिवेशन नभएको बेला पनि समसामयिक मुद्दाहरु, जनतासँग सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरु सार्वभौम संसदबाट ओझेल नपरुन् भन्नका खातिर यो व्यवस्था भएको हुन सक्छ। अन्यथा यस बीचमा सभासद्हरु थकान मार्नमा नै आफूलाई केन्द्रित गर्नेछन्।

प्रदेश ४ को संसद अधिवेशन पनि गत  बैशाख २४ गतेबाट सकिएको छ। कुल ११ जिल्लाका ६० जना सभासद् रहने प्रदेश नं ४ मा मनाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभाषद फौजदारी अभियोगमा पक्राऊ परेकोले यस प्रदेशमा ५९ जनामात्र सभासद्हरु रहेका छन्। संवैधानिक प्रावधानअनुसार कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत संख्या मन्त्रीमण्डलमा समावेश गराउन सकिने भएतापनि यस पटक सरकारले प्रदेशमा छोटो, छरितो मन्त्रीपरिषदको कल्पना गरेर सानो आकारमा मन्त्रीपरिषद गठन गरेको छ। १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने  भएतापनि मितव्ययीतालाई विशेष ख्याल गर्दै यहाँ मात्र ७ जना मन्त्री बनाइएको छ।

हिउँदे अधिवेशन पनि भन्ने गरिएको यो पहिलो अधिवेशनले अन्य प्रदेशमा झैं प्रदेश नं. ४ मा पनि केही विधेयकहरु पारित गरेको छ।  गत माघ ७ गते प्रदेश सभाका सदस्यहरुले शपथ खाएपछि माघको २२ गते पहिलो बैठक शुरु भएको थियो। प्रदेश सभाको यो बैठकले नै सभामुख,उपसभामुख चुन्नुका साथै सभामा संविधानको धारा १८४ अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट प्रस्तुत भएको थियो।

बजेट बाहेक लगभग सबै नीतिगत कुरामा सत्तापक्ष ,प्रतिपक्ष एकमन भएर सँधैका बैठकमा देखा परे। प्रदेश सभाले आफ्नै कार्यसञ्चालन नियमावलीदेखि आर्थिक कार्यविधि विधेयक,मन्त्रिपरिषदका सदस्य,स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु तथा प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुका लागि सुविधा पनि यही अधिवेशनले तोकेको छ। विनियोजन विधेयक र प्रदेश सभा सदस्यको सेवा ,सुविधा सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरिएका छन भने बाँकी सबैमा सर्वसम्मत भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिजस्तो महत्वपूर्ण पद सर्वसम्मत रुपमा प्रतिपक्षलाई दिइएको छ भने प्रतिपक्षले पनि हरेक विषयमा सत्तापक्षलाई सहयोग गर्दै आएको छ।  सबैले सहकार्यको संस्कृतिलाई  अँगालेको पाइन्छ । यसबीचमा सभाका ३६ ओटा बैठक बसेका छन् ।

बत्तीमुनि अँध्यारो

प्रदेश सभाले यस बीचमा ३६ ओटा बैठक बसी विभिन्न विधेयकहरु पारित गरेर प्रदेश सरकारलाई सजिलो बनाइदिएको छ। संविधानको अनुसूची ६ अनुसार २१ ओटा  एकल अधिकार क्षेत्र र अनुसूची ७ अनुसार संघ र प्रदेशको २५ ओटा साझा अधिकार क्षेत्रको उपभोग गर्न पाउने यो सभाले आफ्ना लागि भने कार्य सञ्चालन नियमावली र सेवा सुविधा तोक्ने बाहेक अरु उल्लेख्य काम गर्न सकेन। यद्यपि संसदलाई विजनेस दिने सरकारले हो। विधेयकको उठान सरकारबाटै गरिने हो।  बैठान मात्र सभाले गर्ने हो। यस मानेमा सरकारले नचाहँदा यो सभाले काम पाउन सक्दैन। सभाको सुव्यवस्था गर्न, सभाका काम कार्वाहीलाई चुस्त दुरुस्त र भरपर्दो बनाउन सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हाम्रा सर्न्दर्भमा प्रदेश सभा नवीन अनुभव भएकोले सभामुखहरु यस मामलामा कम नै परिपक्व छन्। उनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने ,अतिरिक्त समयमा अभ्यास गराउने काम गर्न जरुरी थियो।

शुरुमा संघीय संसदबाट दशकौका अनुभवसिद्घ सहसचिवको नेतृत्वमा संघीय संसदले कर्मचारी खटाएको पनि हो। तर सचिवालय कर्मचारी नेतृत्वको गलत रबैया, सहयोग लिन तत्पर नहुने प्रवृत्ति र सभामुखलाई गलत सल्ल्ााह र  सुझाव दिने गर्दा एकातिर संघीय संसदको टीम छोटो समयमा नै फिर्ता भयो भने अकोर्तिर थप कर्मचारीको माग नगरिँदा अनुभवी कर्मचारीको अभाव रह्यो। यसले गर्दा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति प्रभावकारी हुन सकेन। पिजन होलमा राख्नुपर्ने विषय राखिएनन् , नराख्नुपर्ने विषय राखियो।

सरकारले कानून नल्याएको भए पनि प्रदेश सभा आफैले  संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ मा टेकेर सचिव राख्ने निर्णय गर्न सक्दथ्यो। यहाँ पनि त्यो निर्णय नगरेर प्रदेश सभा एक कदम पछि परेकै हो। अरुका लागि ८,८ वटा विधेयक बनाइदिएकोमा फुलेल प्रदेश सभा स्वयम्का लागि एउटा सचिव राख्न नसकेकोमा कत्तिको खिन्न होला,भविष्यले नै बताउला।

सभामुखलाई  कमजोर बनाउने मनसायले थाहा नै नदिई भएका कर्मचारी हटाउने काम भयो। जनप्रतिनिधिहरुलाई जसरी सचिवालयले मान,मर्यादा गर्नुपर्दथ्यो  त्यो भएन,गरिएन। बेलामा तलब,भत्ता तथा सभामुख,उपसभामुखहरु  जिल्ला बाहिर जाँदाको भ्रमण खर्च समेत सचिवालयले अट्काएर राख्यो। यी सबै काममा रेखदेख,नियन्त्रण र व्यवस्थित बनाउनका लागि सभामुखलाई निकटस्थ कर्मचारीको जरुरत पर्दछ।  यसका लागि संविधानको धारा १९५ अनुसार प्रदेश सचिवको व्यवस्था गरिएको छ।  सभामुखको सिफारिसमा  प्रदेश  प्रमुखबाट  प्रदेश सचिवको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर प्रदेश सभाको सचिवको सेवा ,र्शर्त काम,र्कर्तव्य तथा अधिकारका बारेमा प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था संविधानको धारा १९५ को उपधारा २ ले गरेको छ। प्रदेश कानून प्रदेश सरकारले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। ३६,३६ ओटा बैठक बस्दासम्म पनि यससम्बन्धी कानून आएन। केबल कानून ल्याउनका लागि कानून मन्त्रालयलाई सरकारले सैद्घान्तिक सहमतिसम्म दियो। योभन्दा अघि काम बढन सकेन। प्रदेश सभाका लागि महत्वपूर्ण पदाधिकारी, सभामुखको निकटस्थ सहयोगी प्रदेश सचिव नियुक्तिका लागि प्रदेश सभा पछि परेकै हो। उसले छिटो गरेर कानुन ल्याउनका लागि सरकारलाई सहमत गराउन सकेन वा  सचिवको अभाव महसुस गरेन कुन्नि -यदि सरकारले कानुन नल्याएको भए पनि प्रदेश सभा आफैले  संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ मा टेकेर सचिव राख्ने निर्णय गर्न सक्दथ्यो। यहाँ पनि त्यो निर्णय नगरेर प्रदेश सभा एक कदम पछि परेकै हो।अरुका लागि ८,८ ओटा विधेयक बनाइदिएकोमा फुलेल प्रदेश सभा स्वयम्का लागि एउटा सचिव राख्न नसकेकोमा कत्तिको खिन्न होला,भविष्यले नै बताउला।

नाम र राजधानीमा राजनीति

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुसार ” प्रदेशको राजधानी  सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुर्इ तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ” भनी उल्लेख भएको छ। तत्कालीन प्रदेश नं. ६ ले बेलैमा प्रदेशको नामाकरण कर्णाली  र राजधानी नेपालगञ्जलाई बनाएर नाम र राजधानीको  मुद्दालाई बेलैमा टंुग्याएर परिपक्वताको पहिचान दिइसकेको छ। यो विषयमा प्रदेश नं. ४ पछि परेको छ। यद्यपि नामाकरणका लागि समिति गठन भएको र समितिले विभिन्न जिल्लामा गई राय,सुझाव समेत लिईसकेको अवस्था छ। तर पहिलो अधिवेशनबाटै टुंगिएला भनेर धेरले आशा गरेको राजधानी र नामाकरणको मुद्दालाई यो प्रदेशले बेलैमा टंुगाउन सकेन।

नामाकरणका हकमा पनि सोही प्रावधान छ। तर प्रदेश सभाले यसबीचमा न प्रदेश सचिव नै नियुक्त गर्न सक्यो , न प्रदेशको नामाकरण गर्न नै सक्यो। पोखराजस्तो राजधानीका लागि लगभग निर्विकल्प मानिएको ठाउँलाई समेत सभाले राजधानी तोक्न सकेन। कतै यस विषयमा थप राजनीतिको प्रभाव त परेर होइन ? भन्ने चर्चा पनि सुन्नमा आएका छन्।  रात रहे अग्राख पलाउँछ। संस्कृतमा पनि उखान छ  शुभस्य शीघ्रम्। नाम र राजधानीका लागि यो अधिवेशन त खेर गयो गयो आगामी बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमा नै यस विषयमा छिनोफानो हुनुपर्ने देखिन्छ।  अब नाम र राजधानीका बारेमा थप राजनीति गर्ने प्रयास गर्ने अवसर कसैलाई पनि दिनुहुँदैन।